१७ जेठ, हेटौंडा । बागमती प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को प्रि बजेट अर्थात विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफल सुरु भएको छ ।
सोमबार प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) पेश गरेका सँगै छलफल सुरु भएको हो ।
कोरोना केन्द्रित बजेट
मन्त्री ढुंगेलले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कोभिड–१९ नियन्त्रणमा केन्द्रित हुने प्रदेशसभामा जानकारी गराएका छन् । प्रदेशभरका अस्पतालको स्तरोन्नति तथा स्वास्थ्यकर्मी र आवश्यक पूर्वााधारको विकासमा जोड दिइने बताइएको छ ।
विकासमा क्षेत्रगत तथा भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्ने गरी उत्पान वृद्धि हुने र तत्काल रोजगार सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिने उनले बताए ।
कोरोनाबाट प्रभावित न्यून आय भएकाहरुलाई सुलभ ब्याजदरमा ऋणको व्यवस्था गरिने मन्त्री ढुंगेलले बताए । उनले बहुवर्षे र क्रमागत योजनालाई बजेट सुनिश्चितात गरेर मात्र अन्य योजनालाई अगाडि बढाउने बताए ।
सरकार विरुद्धमा मोर्चाबन्दी
विपक्षी दलहरुले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल सम्मलवाई कटाक्ष गरेका हुन् । बजेट अधिवेशनको शुभकामना दिने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलले नेताको घर हेरेर बजेट बनाइएको भन्दै पास हुन नदिने दाबी गरेका छन् ।
उनले प्रदेश सभामा विरोध भए प्रदेश सभा खारेज गर्नेसम्म प्रधानमन्त्री ओली लागेको आरोप लगाएका छन् । सुरुवातमै आक्रामक देखिएका उनले अधिकांश समय प्रधानमन्त्रीको विरोधमा खर्चिएका थिए । वाग्मती प्रदेशको हालत पनि केन्द्रको जस्तै रहेको भन्दै जम्मकट्टेलले प्रदेशसभा विघटन गरे पनि बजेट पास हुन नदिने चेतावनी दिएका हुन् ।
विपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँले पनि रोग, भोक र खोप को व्यवस्थापन गर्नेगरी बजेट ल्याउन आग्रह गरेका छन् । बजेटले गरिब निमुखा जनता र कोभिड केन्द्रित भएर नल्याए, विपद्को राम्रो व्यवस्थापन नभए तथा वैज्ञानिक बजेट नआएमा कांग्रेसले त्यसमा आपत्ति जनाउने बताए ।
राप्रपाकी सांसद रीना गुरुङले भने गणतन्त्र र संघीयता जनताको व्यवस्था नभएर नेताहरुको व्यवस्था भएको भन्दै त्यसको विरोध गरेका छन् । उनले खुलेरै राजसंस्था कायम गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
बजेट पास गर्न मन्त्रिपरिषद् निर्णय फिर्ता
बागमती प्रदेश सरकारले मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई उपलब्ध गराएको ५० लाख रुपैयाँ फिर्ता लिने भएको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशन सुरुवातको शुभकामना दिने क्रममा सम्बोधन गर्दै फिर्ता लिने उक्त निर्णय जानकारी गराएका हुन् ।
मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई आर्थिक कार्यविधि र ऐनबिनै रकम उपलब्ध गराएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरुले व्यापक विरोध गरेपश्चात् प्रदेश सरकार उक्त निर्णयबाट पछाडि हटेको हो ।
मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई उपलब्ध गराइएको बजेट र विद्युतीय बस सञ्चालनको विषयलाई लिएर वाग्मती प्रदेशका विपक्षी दलहरुले मोर्चाबन्दी गर्दै लगातार सदन अवरुद्ध भइरहेको थियो । बजेट पास गर्न मुख्यमन्त्रीले विपक्षीको माग सुनुवाइ गरेका हुन् ।
