Comments Add Comment

‘सरकारले रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ’

१९ जेठ, काठमाडौं । सरकार र थारु कल्याणकारिणी सभा, थरूहट/थारुवान संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ । दुई पक्षबीच टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीसहित ५८ जनामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता लिन संविधाान र कानुनसम्मत पहल गर्ने सहमति भएको छ ।

थरुहट÷थारुवान आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाई राहत नपाएका परिवारलाई राहत दिने, शहीद परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने, आन्दोलनका क्रममा विभिन्न स्थानमा भएको धनजनको क्षतिको छानबिन र मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने पनि सहमति भएको छ ।

यो सहमतिले कति माग सम्बोधन भए ? लगायतका विषयमा वार्ता टोली संयोजक रुक्मिणी चौधरीसँग सहदेव चौधरीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सरकारसँग भएको सहमतिले तपाईँहरुको सबै माग सम्बोधन भयो ?

मंगलबार (हिजो) मात्रै हामीले सरकारसँग ६ वटा मूख्य मागमा सहमति गरेका छौं । त्यसमा पनि थरुहट थारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको दुःखद घटनामा आरोपित थारु कल्याणकारिणी सभाका अध्यक्ष ई. धनीराम चौधरी, रेशम चौधरी र लक्ष्मण थारु लगायत ५८ जनामाथि लागेका मुद्धा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने सहमति भएको छ ।

रेशम चौधरी त दोषी ठहर भएर जेलमा हुनुहुन्छ, उहाँको मुद्धा फिर्ता सम्भव छ ?

सम्भव छ । टीकापुर घटना राजनीतिक आन्दोलन हो । रेशम चौधरीमाथि जबरजस्ती झुठा मुद्धा लगाइएको छ । सरकारले संविधान,कानुनको धारामा टेकेर टीकापुर घटनामा आरोपित रेशम चौधरीलाई फिर्ता लिनुपर्छ । त्यही सहमति भएको छ ।

सरकारसँग भएको सहमतिमा सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार सबै तह र तप्कामा थारु समुदायमा आरक्षण भनिएको रहेछ । यसबारेमा थप बताइदिनुस न ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएअनुसार समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका हरेक निकायमा पहुँच भनेर छुट्याइएको छ, जसमा आदिवासी, मधेशी, थारु मुस्लिमलगायत सबै क्लस्टर छुट्याइएको छ । लोकसेवा आयोगमा सबैको क्लस्टर छुटिएर आउँछ । तर थारुको आउँदैन, जबकी संविधानमै त्यो व्यवस्था छ । हो त्यहीअनुसार कोटा आरक्षण गर्न सरकारसँग माग गरेका हौ । यसबारे अधिवक्ता शान्ति कुमारी मोदी (चौधरी)ले हालेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले फैसला (रिट नं. ०७३–धय–०७३) गरेको छ । त्यो लागू गर्ने सहमति भएको छ ।

उसो भए सबै माग पुरा भए ?

हामीले उठाएका मुल मुद्दाहरुमा सहमति त भएको छ । तर मुखले भनेर भएन, कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो । यसअघिका सहमतिहरु पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

हामी चाहन्छौं, सरकार सहमतिप्रति इमान्दार होस् । आन्दोलनका क्रममा राज्यले थारुहरुमाथि लगाएको झुट्ठा मुद्धाहरु फिर्ता होस्, सहीद घोषणा गर्न छुट भएका कैलालीका जहरलाल कठरिया लगायतलाई सहीद घोषणा गरियोस् । उनीहरुको परिवारले सहीद परिवार सरह पाउनुपर्ने राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment