बजेट सम्बन्धी केही भ्रम र यथार्थ

सरकारले हरेक वर्ष आउँदो आर्थिक वर्षको लागि ल्याउने बजेट सम्बन्धमा पक्ष–विपक्षमा ठूलै तर्क–वितर्क हुने गरेका छन् । कतिपय नराम्रा कार्यक्रमहरूको विरोध हुनु स्वाभाविक पनि हो र हुनु पनि पर्छ । यसले जनताप्रति उत्तरदायी बजेट ल्याउन दबाब पनि सृजना गर्छ ।

जस्तै गत साल तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले व्यवसायीहरूको दबाबमा विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाएर प्रतिगामी कदम चालेका थिए । जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएपछि अहिले विद्युतीय सवारी साधनमैत्री बजेट आएको छ ।

तर बजेटका कतिपय कार्यक्रमहरू राम्रा हुँदाहँदै पनि प्रतिपक्षबाट विरोधका लागि विरोध गर्ने चलन छ । अर्कोतिर बजेट ल्याउनेलाई पनि गरी पुर्‍याउन चाहिं नपर्ने लोकप्रियताका लागि बजेटमा समावेश गर्नेे काम विगत वर्षदेखि भइरहेको छ ।

अर्थशास्त्रीको नजरबाट हेर्दा बजेटलाई राम्रो नराम्रो भन्दा पनि विगतमा यसको के कमजोरी थियो र अहिले त्यसलाई समाधान गर्न मेकानिजम बन्ने गरी बजेट आयो कि आएन भन्ने प्रमुख रहन्छ । सरसर्ती हेर्दा बजेटले धेरै विषय समेटेको र राहत, छुट तथा तलब–भत्ता वृद्धि जस्ता विषयमा पनि सरकार निकै उदार भएको देखिन्छ ।

तर विगतको अनुभव, र बजेट कार्यान्वयन गर्ने उही पुरानै संरचनाले गर्दा बजेटले आर्थिक वृद्धि र रोजगारीमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भनेर पत्याइहाल्ने मान्छे विरलै भेटिन्छ ।

बजेटसँग सम्बन्धित केही तथ्यहरू सबैले सजिलै बुझ्न सकुन् भनेर यससँग सम्बन्धित केही भ्रम र यथार्थलाई चिर्ने प्रयास गरेको छु ।

भ्रम नं. १ : जन्मँदै प्रत्येक व्यक्तिको टाउकोमा ५४ हजार ऋण, सरकारले ऋण मात्रै थोपर्‍यो

ऋण हुनै हुँदैन भन्ने कुरा तर्कसंगत होइन । ऋण लिनु कतिपय अवस्थामा राम्रो पनि हो । सरकारले राजस्व असुलीबाट आएको पैसाले खर्च धान्न नसकेपछि कुनै निकायबाट ऋण लिएर खर्च धानेको हुन्छ । ऋण देशभित्रैबाट राष्ट्र बैंक मार्फत ऋणपत्र जारी गरेर लिन पनि सक्छ वा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, वा कुनै देशबाट लिन सक्छ । हरेक देशले ऋणमार्फत विकास निर्माण तथा महामारीको बेलामा राहत प्रदान गरेको हुन्छ ।

यसरी लिने ऋणको मात्रा देशपिच्छे फरक हुन्छ । नेपालको सरकारी ऋण हाल १५ खर्ब, ८९ अर्ब छ जुन कुल जीडीपीको ३७.३ प्रतिशत हो । अर्थात् नेपालको कुल जनसंख्यामा भाग लगाउने हो भने प्रति व्यक्ति ऋण ५४ हजार रुपैयाँ पर्न आउँछ । यो कुरालाई बंग्यायर बुझ्दा प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ५४ हजार रुपैयाँ ऋण छ, देश ऋणमा डुब्यो भन्न मिल्छ ।

जतिबेला देशभित्र संकट आउँछ, आर्थिक मन्दी आउँछ, रोजगारी गुम्छ त्यतिवेला सरकारले ऋण नै लिएर उत्पादनमूलक तथा विकास निर्माणका काम गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । त्यस्तो बेला ऋण अनिवार्य लिनुपर्ने हुन्छ । हाम्रो सरकारी ऋण डराउनुपर्ने अवस्थामा छैन ।

अहिले पनि जापानको सरकारी ऋण कुल जीडीपीको २१४ प्रतिशत, संयुक्त राज्य अमेरिकाको १०६ प्रतिशत, इण्डियाको ६९ प्रतिशत, भुटानको १०३ प्रतिशत, श्रीलंकाको ८२ प्रतिशत छ ।

त्यसैले अन्य कैयौं राष्ट्रको नेपालको भन्दा धेरै बढी छ र पनि यी राष्ट्रहरू ऋण धान्न सकिरहेका छन् । नेपालको पनि अहिलेको महामारीमा बजेट बढे अनुसार सरकारी ऋण बढ्ने निश्चित छ तर हामी आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन ।

यति भन्दै गर्दा बजेटमा भुल्नै नहुने कुरा भनेको कुन स्रोतबाट ऋण लिएर केका लागि खर्च गर्ने भन्ने हो । हामीले आन्तरिक रूपमा देशभित्रैबाट ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्र जस्तै कर्मचारी पाल्न, चुनाव गर्न, तलब भत्ता बढाउन ऋण लिएर थप्दै गयौं भने त्यसले देशभित्र थप संकट पैदा गर्दै जान्छ । जतिबेला भविष्यमा उठ्ने राजस्वले भविष्यमा ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न असमर्थ हुनसक्छ र थप ऋणको ढोका पनि बन्द हुन्छ त्यतिवेला सरकारी ऋण गलपासो बन्न सक्छ ।

भ्रम नं. २ : सरकारले सबैलाई समेट्ने गरी सन्तुलित बजेट ल्यायो

बजेटले सबैतिर हेर्न भन्दा पनि प्राथमिकता छुट्याएर केही क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्दा बढी परिणाममुखी हुन्छ । हाम्रो राजस्व कुल जीडीपको करीब २५ प्रतिशत उठ्ने गरेको छ । राजस्वको लिमिट अधिकतम पुगिसकेको छ । विभिन्न अध्ययनहरूले राजस्वको प्रतिफल क्षमता करीब २० प्रतिशत देखाउँछ ।

अब आर्थिक वृद्धिदर नबढाइ राजस्व क्षमतामा सुधार गर्न गाह्रो छ । त्यसैले खर्चको पनि सीमितता छ । जथाभावी खर्च गर्दा आम्दानी र खर्चको बीचमा असन्तुलन पैदा हुन्छ । यसर्थ निश्चित क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा पारी त्यसैमा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

यस वर्षको मुख्य लक्ष्य भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मजबूत बनाई जनताको जीवन रक्षा गर्ने, भोकमरीबाट जोगाउन राहत वितरण तथा आर्थिक मन्दीलाई उकास्न ऋण तथा अनुदान प्रदान गर्ने हो । अति विपन्न वर्गको लागि खाद्यान्न तथा आर्थिक राहत वितरण र संकटमा परेका घरेलु तथा मझौला उद्योगहरूको लागि तत्काल उकास्न कार्यक्रम खोइ ?

आयकर छुट, भन्सार छुट जस्ता कुराहरू उद्योग रहेन चाहिने कुरा हो । उद्योग नै नरहे ती छुटको के अर्थ हुन्छ र ? सबैतिर अलि–अलि कनिका छर्नुभन्दा केही मुख्य मुख्य काममा बजेट छुट्याउनु उपयुक्त हुन्छ ।

भ्रम नं. ३ : सरकारले यो वर्ष धेरैतिर छुट, राहत तथा सुविधा घोषणा गर्‍यो

सरकारले बजेट मार्फत जनतालाई सहुलियत दिन्छु भन्नु राम्रो कुरा हो । यस वर्ष जनताको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिई सरकारले रु.१ खर्ब २२ अर्बको बजेट अर्थात् कुल बजेटको ७.४ प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याएको छ । यो राम्रो हो । यो रकम खोप किन्न, अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न तथा अन्य स्वास्थ्य उपकरण किन्न पुगनपुग हुन सक्छ ।

यसको अलावा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अरू धेरै सहुलियत घोषणा गरेको छ । जस्तै विपन्न नागरिकलाई मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर जस्ता रोगको उपचारमा अनुदान, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको मुटुरोगको निःशुल्क उपचार, सबै जिल्लामा प्रसूति तथा नवजात शिशु स्याहार केन्द्र निर्माण, ४० वर्षमाथिका नागरिकको वर्षमा एक पटक निःशुल्क चेकजाँच, घुम्ती क्लिनिक संचालन आदि ।

अन्य क्षेत्रमा पनि राहतको कार्यक्रम धेरै छ । जस्तै भन्सार महसुलमा छुट, आयकरमा छुट, नवीकरण दस्तुरमा छुट, स्टार्ट अप बिजनेसमा सहुलियतपूर्ण कर्जा आदि ।

यी सबै कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने न १० खर्बको राजस्व परिचालन हुन्छ न छुट्याइएको बजेट सोको लागि पर्याप्त हुन्छ । जसले गर्दा कि त कार्यक्रम नै बीचमा रद्द गर्नुपर्ने हुन्छ कि त ठूलो बजेट घाटा बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । र अन्त्यमा बजेट नै असन्तुलित र कर्मकाण्डी हुन पुग्छ । बजेट राम्रो हुन कार्यान्वयन पक्ष बलियो भई त्यसले अधिकतम नतिजा दिन सक्नुपर्छ ।

भ्रम नं. ४ : विकास–निर्माण तथा सेवा–सुविधा सरकारले बजेटबाट नै गरिदेओस्

हामी यो सोच्छौं कि सरकारले नै विकास, निर्माण, रोजगारी तथा सेवासुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । हाम्रो जस्तो कार्यकुशलता अति कम भएको सरकारबाट यो कुरा सम्भव छैन । सरकारले हेर्ने भनेको अत्यावश्यकीय क्षेत्र हो जहाँ निजी क्षेत्र अघि सर्दैन, निजी क्षेत्रलाई खासै सरोकारको विषय हुँदैन । जतिबेला विपत्ति आउँछ, जतिबेला निश्चित वर्ग र क्षेत्रका समुदायलाई उकास्नुपर्ने हुन्छ त्यतिवेला सरकारको भूमिका चाहिन्छ ।

सबै कुरामा सरकार अघि बढ्यो भने नेपालको हालत के होला ? सरकारले संचालन गरेको सरकारी संस्थानहरूको हालतबाट नै थाहा हुन्छ सरकारी कार्यालयहरूको कार्यक्षमता । उही किसिमको काम र उही प्रकारको कार्यालयमा निजी क्षेत्रबाट तीन जनाले कुशलतापूर्वक संचालन गरिरहेको ठाउँमा सरकारीमा भने १० जना हुँदा पनि कर्मचारी अभावले काम सम्पन्न गर्न कठिनाइ भयो भन्ने जवाफ आउँछ ।

खानेपानी कार्यालयमा पानीको लाइन जोड्न जाउँ दुई महीना भन्दा बढी लाग्छ, विद्युत् प्राधिकरणमा बिजुली जोड्न जाउँ एक महीना बढी लाग्छ, यातायात कार्यालयमा लाइसेन्स बनाउन जाउँ महीनौं लाग्छ । सिंहदरबारमा मन्त्रालयबाट एउटा सिफारिश पत्र लिन जाउँ अनेक वहानामा दिनैपिच्छे धाउनुपर्ने हुन्छ । यो सबै सरकारी निकायको न्यून कार्यक्षमताले हो ।

यही स्थितिमा जनताबाट अधिक कर असुलेर त्यही पैसाबाट काम गर्न सरकारलाई जिम्मा लगायौं भने उत्पादकत्व झनै कम हुन्छ । बरु कतिपय कामको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने गरी बजेट आएको भए हुन्थ्यो वा सरकारी सेवाको कार्यक्षमता बढाउन बजेटले कुनै व्यवस्था गरेको भए लाभदायी हुनेथियो ।

भ्रम नं. ५ : सरकारले दिएको छुट, राहत तथा सुविधा लक्षित वर्गमा पुग्नेछ

सरकारले छुट र राहत दिने भनेको जसलाई आवश्यक छ तिनलाई हो । तर अहिलेसम्म बजेटको दुरुपयोग यसरी गरिएको छ कि जसको स्रोतसँग पहुँच छ, जसको राजनीतिक साँठगाँठ छ, र जुन राजनीतिक दलको सरकार छ उसको कार्यकर्ताले नै छुट र सुविधाहरू पाउँदै आएका छन् । कृषिमा दिने अनुदान, स्टार्टअप बिजनेसको सहुलियत कर्जा लगायतका राहत वास्तविक वर्गले भेट्टाउन मुश्किल छ । त्यसैले वास्तविक लक्षित वर्गमा बजेटको प्रभाव न्यून रहनेछ ।

भ्रम नं. ६ : बजेटमा धेरै विषयवस्तु समेटिए, यो वर्ष कार्यक्रम सम्पन्न हुन्छन्

जति धेरै कार्यक्रम समेट्यो कार्यान्वयनमा त्यतिकै जटिलता र अपूर्णता हुन्छन् । केही कार्यक्रमहरू यसपालि शुरुआत मात्रै गर्ने र पछिल्लो वर्षहरूमा पूरा गर्ने भनेर राखिएका छन् । अझ कतिपय कार्यक्रमहरू त अमूर्त रूपमा राखिएका छन् जुन कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा सीधै अलमल हुन्छ र वर्षभरि नै कसरी गर्ने भनेर कार्यविधि बनाउँदैमा सकिन्छ ।

विगतमा घोषणा गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना, शैक्षिक कर्जा धितो राखेर ऋण प्रदान गर्ने, स्टार्टअप बिजनेसलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने, रेल संचालन गर्ने जस्ता कार्यक्रम यसका उदाहरण हुन् ।

यी कार्यक्रम कतिको प्रभावकारी रहे भनेर यसको कार्यप्रगति विवरण हेरे नै काफी हुन्छ । यसपालिको बजेट पनि कसले, कसरी, कति समयमा खर्च गर्ने र त्यसको मनिटरिङ कसले गर्ने भन्ने मेकानिजम तयार नभइकन आएको छ । यसरी बजेट कार्यान्वयन गर्ने मेकानिजम विना नै कार्यक्रम आएकोले यो राम्रो भए पनि यसको खासै अर्थ छैन ।

(एकेडेमी अफ इनोभेशन फर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट नेपालका कार्यकारी निर्देशक डा. अम्गाईं अर्थशास्त्रका पीएचडी तथा बजेट सम्बन्धी विज्ञ हुन् ।)