राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिक जुनसुकै कारणले होस् जब समाज तीव्र ध्रुवीकरणको चपेटाबाट गुज्रन्छ तब समाजका हरेक सदस्यलाई टाउको लुकाउन भए पनि एउटा ध्रुवमा उभिनुपर्ने बाध्यता आइपर्छ ।

तीव्र ध्रुवीकृत समाजको यो अनिवार्य चरित्र नै हो । यस्तो ध्रुवीकरणको चपेटामा कोही कसैको अभिमत, सुझाव वा टिप्पणी स्वतन्त्र मानिंदैनन् र हरेक व्यक्ति एउटा  ध्रुवको छहारी खोज्न बाध्य पारिन्छन् ।

यो ध्रुवीकरणको चपेटामा एक वर्षदेखि नेपाली राजनीति गुज्रन बाध्य छ । गत वर्षको वैशाख महीनामा करीब दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले अनायासै दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्‍यो । त्यसपश्चात् प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्ष वा विपक्षमा ध्रुवीकृत भएको नेपाली राजनीतिक क्षितिज दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनपश्चात् त्यो ध्रुवीकरणको वेग अरू तीव्र भएको छ ।

नेकपा विभाजन हुँदै विभाजनको डिलमा एमाले पुग्नु र जसपाले पनि नेकपा वा एमालेकै पदचाप पहिल्याउनुले यस पटकको ध्रुवीकरणको गति अरू तीव्र छ । यसका आयाम तथा परिणामहरूको अन्तर्यमा चिनिएको विदेशी शक्ति पनि संलग्न भएको छ । अब यो ध्रुवीकरणले राष्ट्रिय सीमा पार गरेर दक्षिणतर्फको यात्रा देखिने गरी शुरुआत गरेको छ ।

समग्रमा जनक्रान्तिको परिणामस्वरुप जारी भएको वर्तमान संविधानको छेदनतर्फ एउटा ध्रुव र त्यसलाई रोक्नेतर्फ अर्को ध्रुव अघि बढेको छ । यो ध्रुवीकरणले यो संविधान र यसका उपलब्धिहरूको रक्षा हुन्छ कि संविधानको छेदन हुन्छ अहिले पूर्वानुमान गर्न कठिन छ । तर यति चाहिं भन्न सकिन्छ अबको यात्रा दुवै ध्रुवलाई निकै कठिन जटिल र चुनौतीपूर्ण छ ।

अब न्यायालयका कुरा

राजनीतिक वृत्तको तीव्र ध्रुवीकरणका बाछिटाहरू स्वतन्त्र भनिएको न्यायपालिकामा पनि देखा पर्न थालेका छन् । म यसलाई कुनै अनौठो मान्दिनँ । हालको असामान्य परिस्थिति र तीव्र ध्रुवीकरणको यो स्वाभाविक प्रक्रिया र परिणाम हो । भलै राजनीतिक ध्रुवको आधारमा न्यायपालिका ध्रुवीकृत भएको भने होइन ।

शेरबहादुर देउवा समेतको रिट निवेदनमा दुई न्यायाधीश जसरी पनि मुद्दा हेर्न बस्ने र ती दुई न्यायाधीश बसेको अवस्थामा मुद्दाको स्वच्छ सुनुवाइमा प्रश्न उठ्ने भन्ने बाँकी दुई न्यायाधीशको रायमा आ–आफ्ना तर्फबाट उल्लिखित आधार कारणहरू बलशाली नै होलान् । तर, म यसलाई लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा देखा परेको अप्राकृतिक गठमेलको परिणामको रूपमा हेर्दछु ।

यसको अन्तर्यमा धेरै कारण छन् । एउटा नियमित अभ्यासरत कानून व्यवसायी भएको नाताले ती सबै कारण सार्वजनिक रूपमा म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्नँ । तर यति भन्छु, अस्ति जेठ १८ गते न्यायाधीशहरू दीपक कार्की र डा.आनन्दमोहन भट्टराई तथा तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको दुई अलग–अलग राय सर्वोच्च अदालतमा गुम्सेको लामो समयदेखिको विधि पद्धतिविहीन अभ्यासको परिणाम हो । भलै ती आदेशहरूमा अभिव्यक्त सैद्धान्तिक कुराहरू आफैंमा बलशाली पनि छन् ।

अनि अघि नै माथि उल्लेख गरे जस्तै समाज र राजनीतिको तीव्र ध्रुवीकरण उप–उत्पादन पनि हुन् ती आदेशहरू । सिद्धान्त र संविधानतः न्यायपालिका स्वतन्त्र छ र रहनै पर्दछ । तर यो एक आदर्श कुरा मात्रै हो । राज्यका अन्य अंगको गतिविधिले न्यायालयमा ध्रुवीकरणको वातावरण बन्छ नै ।

धेरै पर जानु पर्दैन जतिबेला माओवादी सशस्त्र आन्दोलन शुरुआती चरणमा र सरकारी दमन तीव्र थियो त्यसबखत बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा अदालतको दृष्टिकोण अनुदार नै थियो । तर, जब आन्दोलनले तीव्रता लिंदै गयो तब दर्ता भए जति करीब करीब सबै मुद्दामा रिट जारी हुन थाले ।

अर्को एउटा दृष्टान्त १८ असोज २०५८ मा राजा ज्ञानेन्द्रले जब पहिलो ‘कु’ गरे तत्पश्चात लागेको संकटकालमा माओत्सेतुङको एउटा रचना निवासमा बरामद भएको आधारमा धनकुटा क्याम्पसका एक प्राध्यापकलाई गिरफ्तार गरेर सार्वजनिक सुरक्षा ऐन लगाएर बन्दी बनाइएको थियो ।

निजको तर्फबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा लगिएको थियो । संकटकाल घोषणापछिको त्यो टेस्ट केस थियो । मैले मस्यौदा गरेको र मित्र भीमार्जुन आचार्य समेतले बहस गरेको त्यो मुद्दामा संकटकालमा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको हक हुँदैन भनेर खारेज गरियो ।

तर, शुरूको यो अनुदारवादी दृष्टिकोणलाई सर्वोच्च अदालतले लामो समयसम्म थेग्न सकेन । प्रतिगमनविरोधी आन्दोलन तेज हुँदै गएपश्चात् त हातहतियारसहित गिरफ्तार नेता कार्यकर्ताको हकमा समेत रिट जारी हुन थाल्यो ।

त्यति मात्रै होइन, राजा ज्ञानेन्द्रले घोषणा गरेको कथित स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न परेको सार्वजनिक सरोकारको विवादमा सर्वोच्च अदालतले संकटकालमा पनि निर्वाचन हुनसक्छ भनेर व्याख्या गरेको थियो । तर यो व्याख्या गर्ने त्यही सर्वोच्च अदालतले एक वर्षभित्रै राजा ज्ञानेन्द्रले गठन गरेको शाही आयोगलाई समेत खारेज गर्ने हिम्मत गर्‍यो ।

त्यसपछिका अन्य दृष्टान्तहरू पनि हेरौं, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई छापामार शैलीमा महाअभियोग लगाएर करीब मध्य रातमा नै उनीपछिका अर्का वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई फूलमाला सहित पदबहाली गर्दा त्यो कदम ठीक वा बेठीक भन्ने सवालमा न्यायपालिकाभित्र दुई ध्रुव थियो नै ।

लोकमानको मुद्दा वा नवराज सिलवालको मुद्दा, कान्तिपुर पत्रिका विरुद्धको मुद्दा वा एनसेलको मुद्दा वा अघिल्लो प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सबैमा सर्वोच्च अदालतमा तीव्र ध्रुवीकरण हेरिएको वा व्यहोरिएकै हो ।

तसर्थ न्यायालयभित्रको ध्रुवीकरणको विगतदेखिकै शृंखलाको नियमित अभ्यास जारी छ, जारी रहनेछ यो कुनै अस्वाभाविक होइन । यसलाई स्वाभाविक न्यायिक प्रक्रियाको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ ।

केही मानिसले बुझेर वा नबुझेर न्यायाधीश छानिएको वा वकिलले न्यायाधीश रोजेको भन्नु सतही र हल्का टिप्पणी मात्रै हुन् । कुनै पनि वकिलले यो न्यायाधीश नभई हुँदैन वा यो भएन भने बहस गर्दिनँ भनेकै थिएन । सर्वोच्च अदालतमा बहस गरेको चालीसौं वर्ष पार गरेको वरिष्ठ अधिवक्तादेखि ९४ वर्षीय वरिष्ठतम अधिवक्ता गुरुदेव समेतले आधार कारण सहित दुई जना न्यायाधीशलाई यो इजलासमा नबस्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर केवल अनुरोधसम्म गरिएको हो ।

त्यस्तो अनुरोध कमन ल प्रणालीमा सन् १८५२ देखि अभ्यासमा रहेको भेटिएको छ । यसर्थ यसलाई झगडियाले वा वकिलले न्यायाधीश रोजेको अर्थमा जसले टिप्पणी गर्नुभएको छ त्यो टिप्पणी या त अन्जानवश या त स्वार्थवश गरिएको टिप्पणी हो ।

न्यायपालिकामा बेलाबखत ध्रुवीकरण हुने भनी माथि उद्धृत मुद्दाहरू केही प्रतिनिधिमूलक दृष्टान्तहरू मात्र हुन् । यी दृष्टान्तहरू मैले यस कारण उद्धृत गरेको छु कि राजनीतिको तीव्र ध्रुवीकरण भइरहेको समाज वा देशमा राज्यका जुनसुकै अंगहरू पनि अनिवार्य रूपमा  ध्रुवीकरणमा पर्छन् । तसर्थ यस्तो ध्रुवीकरणलाई अस्वाभाविक परिस्थितिको स्वाभाविक परिणतिको रूपमा लिनुपर्दछ ।

मैले यहाँ उद्धृत गरेको अस्वाभाविक परिस्थिति भन्ने वाक्यांशले न्यायिक र राजनीतिक वृत्त दुवैतर्फको अस्वाभाविक परिस्थितिलाई इङ्गित गरेको हुँ । राजनीतिक परिस्थिति किन अस्वाभाविक भयो माथि नै संक्षिप्त चर्चा गरेको छु । यो लेखमा थप त्यतातर्फ जान चाहन्नँ । केवल न्यायपालिका त्यसमा पनि सर्वोच्च अदालतभित्रको अस्वाभाविक परिस्थितिको कुरा उल्लेख गर्न मिल्नेसम्मको उल्लेख गर्दछु ।

मुद्दा तोक्दा वा इजलास गठन गर्दा कुनै पारदर्शी आधार र मापदण्ड अनुसरण नगरिएको कारणले न्यायपालिका आज आलोचनाको शिकार हुँदै गएको छ । कारणहरू सबै थाहा छैनन् र भए पनि यो सार्वजनिक लेखनमा भन्न यस कारण मिल्दैन कि न्यायपालिकाको चीरहरण हाम्रो उद्देश्य होइन । यसको साख, गौरव र मर्यादा रहेन भने संविधान र गणतन्त्र रहँदैन । यसर्थ न्यायपालिकाप्रति गरिने टिप्पणी वा आलोचनाहरू मर्यादित होउन् भन्ने हामी चाहन्छौं ।

यसर्थ यहाँ मैले न्यायपालिकाभित्रको ध्रुवीकरणको सबै कारण उल्लेख गर्न सक्दिनँ । तर, यो ध्रुवीकरणको साँचो कारण कुनै खास मुद्दा खास–खास न्यायाधीशलाई मात्र दिइने वा तोकिने करीब पाँच वर्ष अघिदेखिको गलत, औचित्यहीन र स्वार्थकेन्द्रित अभ्यासको कुल परिणाम हो ।

न्याय प्रशासन र न्यायपालिका दुवैको प्रमुख संविधानतः प्रधानन्यायाधीश हुने भएको र कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशको इजलासमा तोक्ने भन्ने पूर्ण अधिकार पनि प्रधानन्यायाधीशकै भएकोले यसको जवाफदेही पनि तत् बखतका तत् प्रधानन्यायाधीशले लिनुपर्दछ ।

मैले गत चैत १८ मा नेपाल कानून समाजले आयोजना गरेको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा पूर्व प्रधानन्यायाधीश र वर्तमान न्यायाधीशहरू र दर्जनौं पत्रकारकै सामुमा चुनौतीका साथ एउटा कुरा भनेको थिएँ । ‘भोलि त्यो मुद्दा कुन इजलासमा पर्दछ १० बजे मुद्दाको सूची (कजलिष्ट) प्रकाशित भएपछि मलाई फोन गर्नुहोला फैसला कुर्नु पर्दैन म आफैं परिणाम सुनाइदिन्छु । मेरो फोन नम्बर पनि नोट गर्नुहोला यो हो’ भनेको थिएँ । नभन्दै भोलिपल्ट दश बजे मैले धेरै वटा फोन रिसिभ गरें र भविष्यवाणी गरिदिएँ, त्यो सत्यसावित भयो । यो हालतमा छ अहिले सर्वोच्च अदालत ।

माथि नै भनिसकें यो अहिलेको प्रधानन्यायाधीशको पालाको मात्रै कुरा होइन । मात्रामा तल–माथि हुन सक्छ तर विगतकै निरन्तरता हो । प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा तोक्ने अधिकार कमन ल प्रणालीका अधिकांश मुलुकमा अभ्यास छ । तर त्यसरी मुद्दा तोक्दा केही निश्चित मापदण्डहरू अवलम्बन गर्ने अभ्यास कानूनसरह नै पालना भइआएको छ ।

त्यस्ता मापदण्डहरूमा मुद्दाको प्रकृतिको आधारमा न्यायाधीशको विषय विज्ञता, अनुभव, रुचि र न्यायाधीशप्रतिको सर्वसाधारणको बुझाइ (परसेप्सन) इत्यादि पर्दछन् । यी मापदण्डहरू साधारण प्रकृतिका मुद्दा तोक्दा प्रधानन्यायाधीशले अनुसरण गर्ने मापदण्ड हुन् ।

तर राजनीतिक विषयवस्तु समावेश भएको गम्भीर प्रकृतिको संवैधानिक विवादमा भने अधिकांश देशका प्रधानन्यायाधीशले आफ्नै नेतृत्वमा सकेसम्म बृहत् इजलास राखेर क्रमशः वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश तोक्ने गर्छन् । तर, अमेरिकामा भने सर्वोच्च अदालतमा पुगेका सबै मुद्दामा सबै न्यायाधीश बसेर हेर्ने (बल्क हेयरिङ) कानूनी व्यवस्था छ ।

नेपालमा पनि पंचायतकालमा वा २०४७ सालको संविधानपछि पनि यही अभ्यास थियो । मनमोहन अधिकारी, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवाले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा वरिष्ठताकै आधारमा न्यायाधीश तोकिएको थियो । त्यस्तै चर्चित शाही आयोगको सम्बन्धमा परेको मुद्दामा पनि सोही बमोजिम भएको थियो ।

यसरी वरिष्ठताको आधारमा मुद्दा तोक्ने अभ्यासले अपेक्षाकृत रूपमा फैसलाको स्वीकार्यता बढाउँछ भने न्यायिक अनुशासन र न्यायिक शक्तिको एकतालाई पनि मजबूत बनाउँछ । तर यो अभ्यास केही वर्ष यता अवलम्बन गर्न छाडियो । यसको परिणाम कार्यपालिकालाई सहज बनाई दिनुपर्ने वा ठूल्ठूला बिगो भएका मुद्दा वा कर वा राजस्वसँग सम्बन्धित मुद्दा तोक्दा प्रधानन्यायाधीशले जहिले पनि अमूक–अमूक न्यायाधीशलाई मात्र तोक्ने परिपाटीको विकास भयो ।

यो परिपाटीको विकासले नै प्रधानन्यायाधीश र निजका नजिकका भनिएका न्यायाधीशको सार्वजनिक छवि ध्वस्त हुनथाल्यो । बिचौलिया बढे । कजलिष्ट शपिङ्ग हुनथाले । मुद्दाको निर्क्योल अदालत बाहिर हुनथाल्यो । नेपाल धेरै सानो छ कुन कुन मुद्दामा त्यस्तो भयो भनेर पहिचान गर्न लामो अध्ययन, अनुसन्धान नै चाहिंदैन ।

यो घिनलाग्दो र लाजमर्दो अवस्थाको परिणामस्वरुप असल, इमानदार, सक्षम र स्वाभिमानी न्यायाधीशको एउटा ध्रुव र प्रधानन्यायाधीशको नजिक ठानिएका न्यायाधीशको अर्को ध्रुव खडा भयो । आजको न्यायालयभित्रको ध्रुवीकरणको मूल जड यही हो ।

त्यो ध्रुवीकरणभित्र कार्यपालिकाको स्वाभाविक चासो र सरोकार रहने भयो । यसर्थ कार्यपालिकाको तर्फबाट यो अमूक मुद्दामा यो–यो न्यायाधीश रहनुपर्ने भन्ने आग्रह र अनुरोध आउने वातावरण पैदा भयो । त्यस्तो वातावरणको परिणामस्वरुप न्यायपालिका कार्यपालिकाको छायाँ हुन थालेको टिप्पणी हुन थाल्यो ।

अब अति भयो, न्यायपालिकाको र स्वयं आफ्नै साख र मर्यादा जोगाउन अब प्रधानन्यायाधीशले निर्विवाद र पारदर्शी आधार बनाएर इजलासको गठन गर्नुपर्दछ । प्रधानन्यायाधीशलाई संविधानले जुन शक्ति र अधिकार दिएको छ त्यो कसैले खोस्न सक्दैन ।

कार्यपालिका वा विपक्षी कसैलाई पनि रिझाउनुपर्ने बाध्यता प्रधानन्यायाधीशलाई छैन । यसअघिदेखिकै गलत अभ्यासलाई तोडेर बाँकी कार्यकाल निर्विवाद र प्रभावकारी बनाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको दियोलाई निरन्तर जलाइरहने मौका प्रधानन्यायाधीशलाई उपलब्ध छ ।

सर्वोच्च अदालत बारसँग जेठ १८ गते उहाँले गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप नै अब मुद्दा तोक्ने निर्विवाद परिपाटीको शुरुआत गरौं । त्यसपश्चात् न्यायपालिका माथि हुने सबै आक्रमण र आलोचनाको प्रतिवाद र सामना गर्न सिंगो बार र हजारौं कानून व्यवसायीहरू लामबद्ध हुनेछन् ।

अब औचित्यविहीन र स्वार्थकेन्द्रित धु्रवीकरण रोकौं । न्यायपालिकालाई संविधान बमोजिम स्वचालित हुनदिऊँ । यो केवल अहिलेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा मात्र होइन सबै मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा न्यायाधीश तोक्ने वा इजलास गठन गर्ने निश्चित र पारदर्शी आधारहरू स्थापित गरौं । त्यसले प्रधानन्यायाधीश वा न्यायपालिका विरुद्ध हुने आलोचना वा टिप्पणीलाई स्वतः अन्त्य गरिदिनेछ । हामी चाहन्छौं स्वतन्त्र न्यायपालिका सदा–सदा स्वतन्त्र नै रहोस् ।