२३ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नियमित कार्यावधि पुरा भई एक वर्ष थप भएको समय भित्र सरकारले धरहरा, सिंहदरवार र काष्ठमण्डको पुनर्निर्माण सक्ने लक्ष्य लिएको छ । प्राधिकरणको कार्यावधि आगामी पुसमा सकिने छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २०७८/७९ को लक्ष्य अनुसार यो अवधिमा कम्तिमा धरहरा परिसर, सिंहदरबारको प्रवलीकरण र काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण सकिने छ । तर, निजी आवासका अधुरा कामदेखि अन्य पूर्वाधार निर्माणको काम भने अझै पुरा हुने छैन ।
यी अधुरा आयोजना तथा कामहरु प्राधिकरणले अब आवश्यक स्रोत र अभिलेखसहित विभागीय मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गर्नेछ । भूकम्पपछिको पुननिर्माणका लागि सरकारले कुल ३३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजना गरेको छ । यो बजेटको दुई तिहाई स्रोत भने वैदेशिक अनुदान र ऋणमा निर्भर रहने छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी आवमा पुनर्निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेटबाट नेपाल सरकारको स्रोतबाट मात्र ११ अर्ब ४० करोड ४९ लाख रुपैयाँ बेहोर्ने लक्ष्य छ । बाँकि रकमका लागि विदेशी सहायतामा भर पर्नुपर्नेछ ।
मन्त्रालयका अनुसार धेरैजसो अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमै सम्झौता भइसकेका आयोजना भएको र निर्माणको काम पुरा भएसँगै सोधभर्ना गर्नुपर्ने भएकाले सहायता प्राप्तीमा भने समस्या हुने छैन ।
आगामी वर्ष सरकारले पुनर्निर्माणका लागि मात्र कुल ९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ अनुदान र १२ अर्ब ९६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ ऋण प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
यसरी विनियोजना भएको कुल ३३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको बजेटबाट पूँजिगत खर्चमा ३१ अर्ब ४१ करोड तथा चालु खर्चमा २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
पुनर्निर्माणको कुल बजेट करिब ५ खर्ब
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार पुनर्निर्माण अभियानको कुल बजेट भने करीव ५ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको हो । यसमध्ये आव २०७२/७३ मा २२ अर्ब ४७ करोड खर्च भएको छ । आव २०७३/७४ मा ४९ अर्ब ६९ करोड खर्च भएको तथ्यांक छ ।
आव २०७४/७५ मा १ अर्ब १४ अर्ब ७८ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । २०७५/७६ मा ८९ अर्ब ४३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पुनर्निर्माणमा ५२ अर्ब ५४ करोड ४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक छ ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कुल ४७ अर्ब ७८ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च हुने लक्ष्य लिइएको छ । अघिल्लो आवहरुमा भएको खर्चमध्ये निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदानमा ठूलो रकम खर्च भएको देखिएको छ । भूकम्पपछि करीव ७ लाख ५३ हजार १ सय ४ घर पुनर्निर्माण भइरहेका छन् ।
यसमध्ये ६ लाख ४० हजार हाराहारी परिवारले तेस्रो किस्ता समेत लिइसकेका छन् । तेस्रो किस्ता लिएका घर पुनर्निर्माण पुरा भएका हुन् ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणकाअनुसार आगामी आवमा भूमिहिन लाभग्राही, जोखिमयुक्त वस्ती स्थानान्तरण, एकिकृत वस्ती निर्माण र बस्ती सुधार तर्फको काम बाँकि रहने छ ।
पुनर्निर्माणमा के के काम हुनेछ आगामी वर्ष ?
सरकारले आगामी आवबाट ‘सुरक्षित नेपाल निर्माण’को दशवर्षे कार्यक्रम संचालनको योजना बनाएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्र्थापनाका क्षेत्रमा प्राप्त अनुभवका आधारमा यस्तो कार्यक्रम चलाउन थालिएको हो ।
सरकारले आगामी आवमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा नेपालले प्राप्त गरेको सफता र अनुभवलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरि विश्वसामु प्रस्तुत गर्ने योजना समेत बनाएको छ । यसअघि भूकम्पपछि सरकारले दाता सम्मेलन आयोजना गरि सहयोगको आहृवान गरेको थियो ।
भावि पुस्तालाई भूकम्पसम्बन्धी ज्ञान दिलाउन भूकम्प संग्रहालयको स्थापना गर्ने लक्ष्य समेत सरकारको छ । आगामी वर्ष थप १ हजार ३ सय ७ विद्यालयका १४ हजार १ सय ५५ कक्षाकोठा, १ सय ५ स्वास्थ्य संस्था, १ सय ९५ सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदा र ३६ सरकारी भवनको पुनर्निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
राष्ट्रपति भवन, बबरमहल, बालमन्दिर, केशरमहल, हरिहरभवन, त्रिचन्द्र कलेजलगायत भवन र पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माणलाई समेत तीव्रता दिने घोषणा सरकारले गरेको छ । आगामी आवमा मात्र ३९ स्थानमा एकीकृत बस्ती निर्माणको लक्ष्य सरकारको छ ।
यसरी लक्ष्य राखेका आयोजना समेत समयमै पुरा भएनन् भने ती आयोजनालाई स्रोत सहित मन्त्रालयहरुमा हस्तान्तरण गरिने भएको छ । ती मन्त्रालयले आफ्नो मातहतका निकायबाट आयोजना अगाडी बढाउन सक्ने छन् ।
