२४ जेठ, काठमाडौं । सरकारले सञ्चारसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायमा नियुक्ति गरेकामा पत्रकारका पेशागत संस्थाहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देल, प्रेस संगठन नेपालका अध्यक्ष महेश्वर दाहाल, प्रेस चौतारी नेपालका उपाध्यक्ष विश्वमणि सुवेदी, प्रेस मञ्च नेपालका अध्यक्ष केशव अर्याल र प्रगतिशील पत्रकार संघ नेपालका सचिव श्यामलाल पोखरेलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी सञ्चारसँग सम्बन्धित संस्थामा पार्टीको कार्यकर्ता नियुक्त गरेको भन्दै विरोध जनाएको हो ।
उनीहरुले सार्वजनिक संस्थालाई सरकारका पदाधिकारी तथा सरकारको नेतृत्वकर्ता पार्टीको पक्षमा परिचालन गर्न र प्रेसलाई थप अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।
उनीहरुले प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रिया हेर्दा प्रधानमन्त्रीले प्रेसमाथि अंकुश लगाउने र निर्वाचन धाँधली गर्ने योजना बनाएको पुष्टि हुने दावी पनि गरेका छन् ।
यस्तै प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष भवानी बरालको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा काउन्सिलमा अध्यक्ष नियुक्ति गर्नु गलत भएको प्रेससँग सम्बद्ध संस्थाहरुले बताएका छन् ।
त्यस्तै काउन्सिलको पदाधिकारी नियुक्तिमा नेपाल पत्रकार महासंघको सुझाव र परामर्शमा लिनुपर्ने ऐनको व्यवस्थालाई सरकारले पूर्णरुपमा उल्लंघन गरेको पनि पाँच सञ्चार संगठनका पदाधिकारीले उल्लेख गरेका छन् ।
पत्रकारको साझा संस्था पत्रकार महासंघसमेतलाई मानमर्दन हुनेगरी काउन्सिलमा अध्यक्ष नियुक्ति गर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न राज्य तल्लीन रहेको पुष्टि हुने उनीहरुले बताएका छन् ।
सरकारले हालै प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा बालकृष्ण बस्नेतलाई नियुक्त गरेको थियो ।
