बहुराष्ट्रिय राज्य र नेपालको सन्दर्भ

नेपाली राजनीतिमा बेला-बेला विभिन्न राजनीतिक शब्दावली चर्चामा आउने गर्छन् । हालसालै मात्र केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा गएसँगै उक्त दलका नेता राजेन्द्र महतोले अबको राजनीतिक यात्रा बहुराष्ट्रिय राज्यतर्फको हुने बताए ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी एकता भई जनता समाजवादी पार्टी बनेपछि निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने क्रममा केही पक्षबाट जनता समाजवादी पार्टीको उद्देश्य नेपालमा बहुराष्ट्रिय राज्य कायम गर्ने रहेको भन्दै दर्ता गर्न नहुने विवाद समेत सिर्जना भएको थियो । यसरी बेला-बेलामा बहसमा आउने बहुराष्ट्रिय राज्य खासमा के हो त ?

सामान्यतया राष्ट्र र राज्यलाई पर्यायवाची शब्दको रूपमा प्रयोग गरेको पाइए तापनि राजनीतिशास्त्रमा भने यी दुई शब्दावलीको अर्थमा व्यापक भिन्नता छ । राज्य त्यस्तो मूर्त संरचना हो जसमा भूगोल, जनसंख्या, सरकार र सम्प्रभुतायुक्त राजनीतिक समुदाय जसको शक्ति प्रयोगको एकाधिकार समेत रहेको हुन्छ ।

पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता समेत राज्यको महत्वपूर्ण तत्वका रूपमा ग्रहण गरिएको छ । कार्यकारी, विधायिकी र न्यायिक अंग यसका मूलभूत अंग हुन् । सन् १९९३ को ‘मन्टेभिडियो कन्भेन्सन’ ले राज्य हुन स्थायी जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार र अन्य राज्यसँग सम्बन्ध राख्ने क्षमता हुनुपर्ने मान्यता अगाडि सारेको छ ।

त्यसैगरी राष्ट्र अमूर्त र भावनात्मक विषय हो । यसले लामो संघर्ष र सम्मिलनको प्रक्रियाबाट भाषा, धर्म, संस्कृति, नश्ल र मनोविज्ञानको समरुपतायुक्त मानव समुदायलाई जनाउँछ । मौलिक भाषा, संस्कृति र मनोविज्ञान खास भूगोल र मौलिक आर्थिक आवद्धता जस्ता आधारभूत अवस्था विद्यमान रहेको मानव समूहबाट राष्ट्रको सिर्जना हुन्छ ।

राष्ट्रले पहिचान, एकता, मूल्य र मर्यादा एवं विविधता व्यवस्थापनको समष्टिलाई जनाउँछ । राष्ट्रलाई कुनै एक देशको भौगोलिक सीमाले मात्रै सीमित गर्न सक्दैन । जस्तो नेपाली भाषीहरू नेपाल, भारत, म्यानमार आदि देशमा छन्, मैथिली भाषीहरू नेपालको तराई र भारतको विहारमा छन् ।

यसैगरी बंगाली भाषीहरू भारत र बंगलादेशमा रहेका छन्, पञ्जावीहरू भारत र पाकिस्तानमा बसोबास गर्छन् । त्यस्तै नेपालमा मिथिला, भोजपुरा, नेवार, लिम्बू, अवध, खस-आर्य आदि राष्ट्र छन् । यसबाट नेपाल एक बहुराष्ट्रियतायुक्त मुलुक हो भन्न सकिन्छ ।

बहुराष्ट्रिय राज्य भनेको के हो भनेर परिभाषित गर्न धेरै प्रयास भएका छन् । बि्रटिश संग्रहालयका निर्देशक नील म्याक ग्रेगरका अनुसार बहुराष्ट्रिय राज्य भनेको समाज, विभिन्न राष्ट्रियता र विश्वास भएको राज्य चलाउने सम्बन्ध थाहा भएको पहिलो प्रयास, एक प्रकारको शासनकला हो । भाषा, धर्म, जातजाति, समुदाय, संस्कृति तथा क्षेत्रगत पहिचानलाई राष्ट्र मान्दै सोही राष्ट्रियताको आधारमा राज्य निर्माण गर्ने अवधारणा हो, बहुराष्ट्रिय राज्य ।

दुई वा सोभन्दा बढी राष्ट्रहरूको संयोजनका आधारमा निर्माण भएको राज्य नै बहुराष्ट्रिय राज्य हो । विविधता र विभिन्नता व्यवस्थापनका दृष्टिले बहुराष्ट्रिय अवधारणा एक उच्च दृष्टिकोण हो । यस अवधारणाले देशभक्तिको भावना जगाउने र राष्ट्र निर्माण तथा राज्य निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दछ । एउटा मुलुकभित्र पनि धेरै राष्ट्रियता समेट्न सकिने मान्यता यस अवधारणाले राख्दछ ।

बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणाले कतै विखण्डन त निम्त्याउँदैन भन्ने आशंका पनि देखिन्छन् । तर विखण्डनवाद र बहुराष्ट्रिय राज्य फरक अवधारणा हुन् । विखण्डनवादले फरक-फरक राष्ट्रियता अनुसारकै अलग-अलग राज्य हुनुपर्ने मान्यता राख्दछ भने बहुराष्ट्रियता त्यसको ठीक विपरीत अवधारणा हो ।

यसले त एउटै मुलुकभित्र अनेकौं राष्ट्र हुनसक्ने तथ्यलाई आत्मसात् गर्दछ । हरेक अलग जाति र संस्कृति फरक-फरक राष्ट्र हुन् भन्ने ठान्दछ । एउटै मुलुकभित्र धेरैवटा राष्ट्रिय समुदाय आत्मसम्मान, अस्तित्वपूर्ण र पहिचानयुक्त रूपमा रहन सक्छन् । यो एक ‘मल्टिकल्चरिजम’ को राजनीतिक व्याख्या हो । यस मान्यताले कुनै पनि धर्म, संस्कृति, मनोविज्ञान र इतिहासलाई समान हैसियत दिन्छ । समान रूपमा तिनको संरक्षण, सम्वर्द्धन, सम्मान र विकासको अवसर प्रदान गरिन्छ ।

यस अवधारणालाई विखण्डनकारी धारणाको बिजक हुनसक्ने जोखिमयुक्त अवधारणाको रूपमा पनि लिने गरेको पाइन्छ । हरेक अलग जाति, धर्म, संस्कृति फरक राष्ट्र हो र यिनको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्ने बहुराष्ट्रिय राज्यको आदर्श अवलम्बन गर्न उच्च राजनीतिक चेतना र समतामूलक सामाजिक भावनाको जरुरत पर्दछ । अन्यथा यस मान्यताले प्रतिकूलताको सिर्जना गर्दै विखण्डनकारी दृष्टिकोणको विकास समेत गराउन सक्ने उच्च जोखिम रहन्छ ।

जन्मसिद्ध प्राप्त भाषा, जाति, प्रजाति, सम्प्रदाय आदि राष्ट्र-राज्यको सैद्धान्तिक आधार हो । फरक भाषा, जाति, धर्म, सम्प्रदायको बीचमा घृणा, द्वेष, प्रतिस्पर्धा र विभाजनको चुनौती सिर्जना गर्दछ । जुन राष्ट्रियताको आधारमा राज्य निर्माण भएको हुन्छ त्यसैमा मात्र राष्ट्रियता सीमित रहन सक्ने जोखिम पनि रहन्छ ।

यूरोपमा सन् १६१८ देखि १६४८ सम्म चलेको क्याथोलिक इसाई र प्रोटेस्टेन्ट इसाई बीचको ३० वर्षे युद्ध टुङ्ग्याउन गरिएको सन् १६४८ को वेस्टफेलियाको सन्धिले ‘राष्ट्र-राज्य’ सिद्धान्तको आधारमा राज्य निर्माण गर्ने मान्यता स्थापित भयो ।

क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदायबीचको आपसी द्वन्द्व अन्त्य गर्न गरिएको उक्त सन्धिकै परिणाम धार्मिक सम्प्रदायलाई राष्ट्रियताको आधार बनाई राज्य निर्माण गर्ने मान्यता स्थापित मात्रै नगरी यसले अन्य पहिचान जस्तै जाति, प्रजाति, भाषा, समुदाय, संस्कृति तथा क्षेत्रीय पहिचानको आधारमा समेत राज्य निर्माण गर्न सकिने मार्ग खोल्यो ।

परिणामतः जर्मन भाषीका लागि जर्मनी र फ्रेन्च भाषीका लागि फ्रान्स राज्यको निर्माण भएको थियो । त्यसैगरी सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तानको विभाजनको कारण पनि हिन्दू र मुस्लिम राष्ट्रियता बीचको चरम द्वन्द्वको परिणाम हो ।

हिन्दू र मुस्लिम बीचको फरक दर्शन, फरक सामाजिक मूल्यमान्यता र संस्कारकै कारण यो विखण्डन भएको हो । यसरी टुक्रिएको पाकिस्तान भाषिक समुदायलाई आधार बनाएर नै टुक्रिएर बंगलादेश अलग राज्य बन्यो ।

ओटोमन साम्राज्य, सोभियत संघ, युगोस्लाभिया जस्ता राष्ट्रहरू ऐतिहासिक बहुराष्ट्रिय राज्यहरू हुन्, जुन धेरै सार्वभौमिक राज्यहरूमा विभाजित भएका थिए । हाल विश्वमा दक्षिण अपि|mका, घाना, केन्या, क्यानाडा, बोलिभिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान लगायत मुलुकमा बहुल राष्ट्रिय राज्यको अवधारणा अवलम्बन गरिएको पाइन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा भने नेपालको संविधानको धारा ३ मा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आवद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो भनिएको छ ।

यस व्यवस्थाले नेपालले एक राष्ट्रियताको मान्यता अवलम्बन गरेको देखिन्छ । यद्यपि मुलुकभित्रका सबै प्रकारका राष्ट्रियताको सम्मान र सम्वर्द्धन गर्न समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लगायत भाषा, धर्म, समुदाय विशेषका लागि संविधानतः विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।

बहुराष्ट्रिय राज्यको सिद्धान्त जति आकर्षक लाग्छ, त्योभन्दा बढी संवेदनशील र विवादास्पद पनि छ । पटक-पटक भएका राजनीतिक परिवर्तन, व्यवस्थामा भएको रूपान्तरणबाट पनि नेपाली जनताको दैनिकीमा कुनै सारभूत परिवर्तनको अनुभूति हुनसकेको महसूस भएन ।

राजनीतिक दल, राजनीतिक नेतृत्व र सामाजिक संरचना एवं मूल्य र मान्यतामा गुणात्मक परिवर्तन हुन सकेन । असल राजनीतिक संस्कारको विकास र नेतृत्वमा दूरदर्शिता सहितको राजनीतिक व्यवस्थापकीय कौशल र क्षमता विकास हुन नसक्दा बहुराष्ट्रिय राज्य जस्ता संवेदनशील विषयले निम्त्याउन सक्ने दूरगामी प्रभावका सम्बन्धमा चिन्ता र सूक्ष्म बहस हुनु जरूरी छ ।

त्यसो त नेपाली राजनीतिक परिदृश्यलाई हेर्दा नेपाली राजनीतिज्ञहरूबाट सैद्धान्तिक आधारमा राज्य व्यवस्थाको कुशल सञ्चालन गर्ने भन्दा पनि सत्ता र शक्तिको क्षणिक लाभका लागि यस्ता संवेदनशील विषयको उठान गर्ने गरेको पाइन्छ । यस प्रकारका विषय साधारण प्रकृतिका नभई राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय भएकोले सुझबुझपूर्ण अभिव्यक्ति र आचरण अनि सु-सांस्कृतिक राजनीतिक प्रणालीको जरूरत पर्दछ ।

बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणामा संसारमै समान बुझाइ रहेको पाइँदैन । यो एक विवादास्पद र संवेदनशील विषय भएकोले नेपाल जस्तो धार्मिक, सामाजिक, साम्प्रदायिक, सांस्कृतिक संरचना र विविधता, त्यसको संवेदनशीलता, राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर अर्थ-व्यवस्था, बढ्दो विश्वव्यापीकरणको प्रभाव, खुला सिमाना, सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोगमा लिप्त राजनीतिक दलको कार्य संस्कृति, राष्ट्रियताका सवालमा सरकारको स्पष्ट कार्यनीतिको अभाव जस्ता कारण के नेपालमा बहुराष्ट्रिय राज्य उपयुक्त एजेण्डा हो त भन्ने प्रश्न जन्माएको छ ।

(भुर्तेल राजनीति, कानून र जनप्रशासनका विद्यार्थी हुन् ।)