भारतमा दीपक मिश्रा भन्ने प्रधानन्यायाधीश थिए । इलाहावादमा एउटा मेडिकल युनिभर्सिटी खोल्न सरकारले लाइसेन्स दिएन । लाइसेन्स नदिएपछि सर्वोच्च अदालतमा सरकार विरुद्ध मुद्दा पर्यो । मुद्दा दुई जना न्यायाधीशको बेञ्चले पाँच जनाको बेञ्चमा पठायो ।
तर, त्यो मुद्दा पाँच जना न्यायाधीशकोमा राखिएन, प्रधानन्यायाधीशले सात जना न्यायाधीशकोमा राखे । त्यो इजलासमा वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीश राखिएन । त्यसपछि सिनियर वकिल प्रशान्त भूषणले त्यो बेञ्चप्रति कुरा उठाए । पाँच जना न्यायाधीश रहनुपर्दथ्यो र त्यो वरिष्ठताको आधारमा हुनुपर्दथ्यो, त्यो भएन र फलानो न्यायाधीश हुँदैन भनेर प्रश्न उठाए । अध्ययन विना भन्ने कुरा त भएन तर, त्यो मेडिकल युनिभर्सिटीसँग पैसाको ठूलो लेनदेन भएको भन्ने विवाद थियो ।
त्यहाँ ‘रेक्युजल’ को कुरा आयो । तर, प्रधानन्यायाधीशले मानेनन् । ‘रेक्युजल’ गर्ने कि नगर्ने मेरो अधिकारको कुरा हो, म गर्दिनँ, यही बेञ्चले हेर्छ भने । त्यसपछि वरिष्ठ न्यायाधीशहरू बेञ्चमा जानुपर्नेमा त्यसो नभएको र मन परेको न्यायाधीश इजलासमा राखिएको भनेर चार जना न्यायाधीशले मिटिङ (विद्रोह)गरे ।
यहाँ (नेपालको संवैधानिक इजलास) को पनि प्रश्न के हो भने – संसद विघटन विरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइका लागि जेठ १४ गते गठित संवैधानिक इजलासमा हाम्रो विरोध थियो ।
विरोधमा हामीले दुई जना न्यायाधीशको स्वार्थ बाझिने कुरा उठायौं । प्रधानन्यायाधीश बस्नै पर्ने भएको हुनाले स्वीकारेका हौं । नभए प्रधानन्यायाधीशले इमानदारी राख्ने हो भने ‘म संलग्न छु भने ठीकै छ त विदा लिइदिन्छु एक दिन, कामु प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा इजलास गठन हुन्छ’ भनेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो । विदा बस्न भनेर भनिएको कुरा त्यहाँनेर हो ।
दुई जना न्यायाधीशको स्वार्थ कसरी बाझिन्छ त ? फागुन २३ गते संसद बैठक बस्दै थियो । फागुन २३ गते नै सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिदियो- लार्जेस्ट पार्टी नै छैन । सबैभन्दा ठूलो दल भन्ने नै छैन । लार्जेस्ट दल बनाउने हो भने १५ दिनभित्र बनाऊ ।
ठूलो दलको जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँको निष्काशनको कुरा आइराखेको थियो संसदीय दलबाट । तर, सर्वोच्चले ठूलो दल विभाजित भयो भनेर पठाइदियो । ठूलो दल विभाजित भएपछि त्यसपछिको ठूलो दल नेकपा एमाले भयो । विभाजन भएकै दलको नेता प्रधानमन्त्री अहिले पनि भइराखेका छन् ।
हामीहरूको प्रश्न- नेकपाको यो मुद्दामा जो-जो संलग्न भए, यो खेलहरू अन्तर्गत संलग्न भए । अगाडिको पाँच जनाको जुन संवैधानिक इजलास थियो, पुस ५ गतेको संसद विघटन विरुद्धको रिट सुनुवाइका लागि गठन भएको, त्यो इजलासले गरेको फैसलालाई यिनीहरूले निरर्थक बनाइदिए । त्यो संसद विघटन बदर हुने फैसला कसरी निरर्थक हुन्छ ? तर दुई जना न्यायाधीश (बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसी) को फैसलाले निरर्थक बनाइदियो ।
अनि हत्तपत्त केपी ओलीले भने- ‘म यो फैसलालाई स्वागत गर्छु । एउटै दल भएकोलाई फुटाए पनि म मान्छु ।’ किनभने उनको पक्षमा थियो त्यो फैसला । नाम मिलेको भनी परेको मुद्दामा दल फुटाउने मागै थिएन, यो सबैले बुझेकै छन् ।
हामीले भन्यौं- न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले जानेर केपी ओलीलाई मात्रै मौका दिने गरी (नेकपा नामबारे) फैसला गरे । अहिलेको प्रधानमन्त्री पनि त्यही अनुसार केपी ओली छन् । त्यसकारण यस्तो प्रकारको फैसला गर्ने, एउटै दल भएकोमा त्यसलाई खारेज गर्ने भइसकेपछि उनले अब पनि यही केपी ओली नै मात्र प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्छन् । पुनरावलोकनमा बस्नेले पनि यही हुनुपर्छ भन्छन् भन्ने हामीहरूको कुरा हो ।
तर, सरकारले बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसी भएकै संवैधानिक इजलासले अहिलेको संसद विघटनको मुद्दा हेर्नुपर्छ भन्यो ।
प्रश्न- जेठ १४ गते इजलासमा न्यायाधीश छान्दा नै १३, १४ नम्बरको छानियो ।शुरूमै वरिष्ठताको आधारमा पाँच जना राखिनुपर्दथ्यो । पहिला सिनियर पाँच जना न्यायाधीश जन्मिएको हो । त्यसकारण ती वरिष्ठ न्यायाधीशले हेर्न मिलेन भने मात्रै तलतिर जान पाउँछ ।
जो पायो त्यो टिप्ने ? अरू मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश टिपेनन् । यही संसद विघटनमा चाहिं टिपे । केपी ओलीले गरेको पहिलो संसद विघटनको बेलामा पनि टिपे, अहिलेकोमा पनि टिपे ।
केपी ओलीले पहिलो पटक गरेको विघटनविरुद्धको रिट हेर्न पहिले १०, ११ नम्बरमा गए । अहिलेकोमा आफू बसे, २ को राखे, त्यसपछि ६ राखे, ११ राखे, १३ राखे ।
नेकपा मुद्दा फैसलाको पुनरावलोकन दिएनन् उनी (प्रधानन्यायाधीश) आफू समेत बसेर । आज दर्ता गरेको, पर्सिपल्टै राखेर आधा घण्टामा पुनरावलोकन नहुने भने । मैले प्रधानन्यायाधीशलाई भनें- तपाईंहरू साढे ११, पौने १२ बजे बस्नुभयो भन्ने छ । साढे १२ बजे त तपाईंहरूले पुनरावलोकन हुँदैन भनिसक्नुभयो । कति हेर्नुभयो, के हेर्नुभयो ? त्यसकारण यो न्याय प्रभावित भयो ।
प्रभावित कसरी ? संसदको जुन ठूलो दल थियो, त्यो टुक्र्याइदिनुभयो । र संसदमा जसरी प्रधानमन्त्री बन्नुपर्दथ्यो त्यो प्रधानमन्त्री बन्न दिनुभएन । खाली केपी ओलीलाई मात्रै उनी नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर फैसला दिनुभयो । तपाईंहरूले अगाडि दिएको यस्तो फैसला/निर्णयले प्रभावित गर्छ । यसो भनेर १४ जेठमा गठित संवैधानिक इजलासप्रति हामीले प्रश्न उठायौं । र सिनियर न्यायाधीश राखेर आउनुस् भन्यौं ।
सिनियर न्यायाधीश राखेर आइसकेपछि त प्रश्न छैन नि ! तर, सरकार पक्षले पो प्रश्न उठाउँछ ।
केपी ओलीले गरेको संसद विघटन संवैधानिक नै थियो भने विघटन विरुद्धको रिटमा एमालेका २३ जना सांसदले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्छ किन भनेको ? वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन भएपछि अब हार्छु भन्ने उहाँलाई थाहा भयो । त्यसपछि विरोध !
भारतमा चार जना न्यायाधीशले भने नि त (मेडिकल कलेज खोल्न लाइसेन्स लिने सन्दर्भको मुद्दामा) मनोमानी रूपमा बेञ्च गठन गर्न हुँदैन भनेर ।
केपी ओलीलाई हार्छु भन्ने लागेको छैन भने एमालेका २३ जना सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्छ भनेर किन भनेको त ? भनेपछि त हार्ने कुरा स्वीकार गरिसक्नुभयो ।
भारतमा प्रधानन्यायाधीश मिश्राको सन्दर्भमा भनियो नि प्रधानन्यायाधीशले आफूखुशी इजलास गर्न पाउँदैनन् ।
तर, हाम्रोमा प्रधानन्यायाधीशले शुरुमा आफूखुशी न्यायाधीश रोजे । त्यस्तो रोज्न पाइँदैन । कसैलाई ‘फेभर’ गर्ने न्यायाधीश राख्न पाइँदैन ।
हामीले प्रश्न उठायौं । अहिले वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन भयो । वरिष्ठताको आधारमा गठन भएको इजलासप्रति सरकारी पक्षले पो प्रश्न उठाउँछ । यो हारको मानसिकता हो ।
अर्को कुरा उनीहरूको मुद्दा जो छ (११ न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्ने) त्यसमा अहिले छलफलै हुँदैन । पहिले निवेदन दर्ता हुनुपर्छ । दर्ता भएपछि कुन दिन सुनुवाइ हुने त्यो अलग्गै हुने कुरा हो । हाम्रो निवेदनको सो कज नै नभइकन उनीहरूको निवेदनमाथि बहस कसरी भयो? प्रधानन्यायाधीशले आइतबार जुन निवेदनमाथि बहस गराउनुभयो त्यो प्रवेश नै गराउन हुन्थेन । कसरी प्रवेश भयो ? प्रक्रियामा दर्ता हुने कि नहुने ? दर्ता नै नभई सुनुवाइ हुन्छ ?
बुझ्नुपर्ने कुरा- अदालत कसलाई चाहिने ? सरकारलाई चाहिने हो ? सरकारले त संसद विघटन गरिसक्यो, संविधान विपरीत भयो, असंवैधानिक भयो भनेर मुद्दा पर्यो । सरकारलाई किन अदालत चाहियो ? आफैं अदालत हुँ भनेर संसद विघटन गरिदिइसकेपछि किन चाहियो ? त्यसकारण सरकारलाई अदालत चाहिन्न । र उनीहरू अदालत नबसोस् भन्ने चाहन्छन् । अदालतले काम गर्न नपाओस्, अदालतको अधिकार सरकारमै आओस् भन्ने चाहन्छन् ।
यो रोक्न अदालत अलग्गै भएको हो नि ! तर, यहाँ सरकार पक्षको धारणा छ- अदालत किन चाहियो ? हामी नै निर्णय गरिहाल्छौं नि ! त्यसकारण न्याय पाउने हक हाम्रो हो । सरकारलाई अदालत चाहिन्न ।
मैले भन्न खोजेको- संवैधानिक इजलास गठन गर्दा वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीश नराख्दा प्रश्न उठ्यो । वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन नगरी पछि जन्मिएका र मुद्दामा संलग्न न्यायाधीश राख्नु प्रधानन्यायाधीशको पहिलो गल्ती थियो । त्यो सच्चिएको छ । अब वरिष्ठताको आधारमा गठित इजलासमा सरकार पक्षले प्रश्न उठायो भनेर अल्झने होइन । रिट निवेदकमाथिको बहस शुरू हुनुपर्छ । अब खुरु-खुरु सुनुवाइ हुनु पर्यो ।
(कुराकानीमा आधारित)
