ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको पहाडलाई नै हामी चुरे भन्छौं । चुरे भनेपछि यिनै प्राकृतिक सम्पदाको पर्यायका रूपमा सम्झिन्छौं । चुरेको भूगोलमा पहिले घना वन, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, हरियो-भरिलो, जलाशय, माछा, सिमसार र जमीन उर्बर थियो । अब त यो सबै ‘थियो’ को कुरामा बदलिन थाल्यो । त्यो पनि मेरो आफ्नै जीवनकालभित्रै ।
यो क्षेत्रमा जैविक विविधता र वनजंगल अहिले न्यून मात्रामा छ । अब त अवशेष मात्रै छन् । नाङ्गो-नाङ्गो हुन थालेको जुन चुरे छ, त्यही चुरेको करङमा डोजर, क्रसर, ट्रक र ट्याक्टरहरू सल्बलाएका छन् । चुरेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा दोहन गरेका समाचार, रिपोर्ट र टिप्पणी छरपस्ट हुन थालेको देखेर चिन्ता लागेको छ ।
हालैको बजेटबाट जाहेर भएको जुन सरकारी नीति छ, त्यसले त ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासीको ‘फ्लड गेट’ नै खुल्यो कि भन्ने लागिरहेको छ । यो फ्लड गेट खुल्यो भने त्यसपछि आउने बाढीले चुरे नै बढारिने हो कि भन्ने चिन्ता व्याप्त छ । मलाई पनि यस्तै चिन्ता लागेको छ ।
हामीले के बिर्सनुहुँदैन भने जुन भूगोलमा हामी बसेका छौं, यो ‘योङ्गेस्ट माउन्टेन इकोसिस्टम’ हो । अर्थात् संसारकै सबैभन्दा कान्छो र कमलो पहाडी भूभागमा हामी बसेका छौं । हाम्रो देश यही भूगोलभित्र छ । यसको वर्षेनि उँचाइ बढ्दैछ भनेर भूगर्भशास्त्रीहरू भन्दैछन् ।
हामीले भोग्दै आएका छौं कि हामी त भूकम्पको माथि नै बसेका छौं । हाम्रो पर्वत स्थिर छैन । हामीले जताततै सडक खनेर, पहाड फोडेर, आफ्नो गाउँ आफैंले भत्काइरहेका छौं । पहाडमा सानो-सानो बाटो खनेर कति पहिरो गयो भन्ने हिसाब नै छैन । पहाडहरू खन्नका लागि हैनन् भन्ने त यसबाटै प्रष्ट भइसकेको देख्छु ।
त्यसैले पहाडको ढुंगा, गिट्टी बालुवा निकालेर निकासी गर्ने नीतिको नियति कस्तो होला भनेर बुझ्न गाह्रो छैन । यसमा धेरै दिमाग लगाइरहनुपर्ला जस्तो पनि लागेको छैन ।
हाम्रो भूगोगलाई नियालेर हेरौं, यहाँ सात वटा कडी छन् । तराईले भावर, भावरले चुरे, चुरेले मधेश, मधेशले महाभारत, महाभारतले हिमाल र हिमालले भोटलाई थाम्नुपर्ने हुन्छ । यी सातमध्ये सबैभन्दा कमलो र कमजोर चाहिं चुरे नै देखिन्छ ।
त्यसैले नेपालको ‘इकोसिस्टम’ भत्कियो भने हिमालबाट होइन चुरेबाट भत्किन थाल्छ । यसकारण तराई, भावर र चुरेको वन विनाश गर्नुहुँदैन, चुरेलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर हामीले धेरै पहिलेदेखि वकालत गर्दै आएका हौं ।
यसैलाई ध्यानमा राखेर चुरेकै लागि भनेर राष्ट्रपतिकै नाममा संरक्षणको कार्यक्रम पनि आएको थियो । त्यो कार्यक्रममा कति लगानी भयो भन्ने हिसाब-किताब त आएकै छ, तर आशा गरे जस्तो संरक्षणको काम हुनसकेको छैन । हामीले अपेक्षा अनुसार प्रतिफल पाएका छैनौं ।
ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासीमा रोक लगाएकै अवस्थामा पनि चुरे विनाशका विकराल रूपहरू हामी सञ्चारमाध्यममा देखिरहेका छौं । अहिले नेपालको व्यापार घाटा सन्तुलन गर्न ढुंगा, गिट्टी बालुवा जस्ता निर्माणजन्य सामग्रीको निकासी फुकुवा गर्ने भन्ने जुन नीति आएको छ, त्यो हिमाल या महाभारत लक्षित भए पनि सामान्य रूपमा ‘फ्लड गेट’ खोल्ने नीति नै हो । त्यसको प्रत्यक्ष प्रहार चुरेमै पर्छ भन्ने जनविश्वास छ । मलाई पनि लाग्छ, यसको प्रथम प्रहार चुरेमै पर्न जान्छ ।
चुरेका पनि विभिन्न खण्ड छन्, वागमतीदेखि मेचीसम्मको पूर्वी खण्ड सबैभन्दा कमलो र जोखिमपूर्ण छ । त्यो जसरी पनि संरक्षण गर्नैपर्ने पहाड हो । त्यो क्षेत्रका भुक्तभोगीले धेरै प्रश्न उठाएका छन् र प्रदेश-२ ले पनि निकासी नीतिको विरोध नै गरिसकेको छ ।
सरकारको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को सपना साकार गर्ने हो भने तराईमा अन्न, पहाडमा फलफूल, हिमालमा पशुपालन तथा जडीबुटीको विकास हुनुपर्थ्यो । यस्तो नीति लिइयो मात्रै सुख, समृद्धिको सपना साकार गर्न सक्छौं ।
हाम्रो पुरानै भनाइ पनि छ, ‘उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निकृष्ट चाकरी’ । यसकारण जति खेतीले आम्दानी दिन्छ, त्यो सबभन्दा बढी हुनुपर्ने हो । अहिले हामी सबभन्दा बढी आम्दानी युवा जनशक्ति बाहिर पठाएर चाकरी (सेवा क्षेत्र) बाट गरिरहेका छौं ।
अहिले पिरामिड उल्टो अवस्थामा छ । उल्टो पिरामिडलाई सुल्ट्याउने गरी नीति आउनुपर्छ । अर्थात्, अब सबभन्दा बढी उत्पादन खेतीबाट नै हुने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
प्राकृतिक सम्पदाको उचित दोहन गरेर हामीले विकास गर्न सक्ने ठाउँ धेरै छन् । जलविद्युत्को विकास गर्न सक्छौं, पर्यटन विकासतर्फ लम्किने कैयौं बाटा र सम्भाव्यता छन् ।
तर, प्रकृतिले पुनः उत्पादन नगर्ने वस्तुको दोहन र व्यापार गर्नुहुँदैन । मलाई लाग्छ- ढुंगा, गिट्टीको निकासी देशको निम्ति देहव्यापार जस्तै हो ।
(श्रेष्ठले नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज) को कार्यक्रममा व्यक्त विचार)
यो पनि पढ्नुस्
यो पनि पढ्नुहोस
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यातको घोषणा : चुरे मासिने र तराई मरुभूमि बन्ने खतरा
यो पनि पढ्नुहोस
गिट्टी-वालुवा निकासीप्रति सरकार प्रतिवद्ध ?
यो पनि पढ्नुहोस
गिट्टी–बालुवा निकासी खोल्दा किन महाकाली सन्धिको झल्को ?
यो पनि पढ्नुहोस
गिट्टी-बालुवाको निकासी इतिहास : ४० अर्बको कारोबार, ४६ करोड भन्सार !
यो पनि पढ्नुहोस
कानून छैन, प्रदेश र स्थानीय तहलाई पन्छाएर निकासीको निर्णय
यो पनि पढ्नुहोस
‘हजार अर्बको निर्यात गर्छौं भन्नु नै चुरे खन्ने दाउ हो’
यो पनि पढ्नुहोस
चुरेका विषयमा चन्द्रदेवले सम्झने १२ वर्ष पुरानो त्यो प्रतिवेदन
यो पनि पढ्नुहोस
चुरे संरक्षण समिति : १० अर्ब खर्चिएपछि चुरे विनाशकै पक्षमा !
यो पनि पढ्नुहोस
‘चुरे दोहनले तराई मरुभूमि बन्छ, सरकारले निर्णय सच्याउनुपर्छ’
यो पनि पढ्नुहोस
डाँडो काट्न ८२ अर्ब, १ खर्बको ढुङ्गा–माटो निस्कने
यो पनि पढ्नुहोस
ढुंगा-गिट्टीमा सरकारी हिसाब : वर्षमा साढे १३ अर्बको निर्यात, एक अर्ब राजस्व
