२७ जेठ, काठमाडौं । सैनिक जवानको पेन्सन अवधि १६ वर्ष बनाउने प्रस्तावलाई सरकारले पटकपटक अस्वीकार गर्‍यो । सेनाले जतिपटक रक्षा मन्त्रालयमा त्यससम्बन्धी प्रस्ताव पठाउँथ्यो, अर्थ मन्त्रालय पुगेर अड्किन्थ्यो । हरेक पटक अर्थको एउटै जवाफ हुन्थ्यो, ‘मुलुकलाई आर्थिक भार बढ्ने भएकाले प्रस्तावमा स्वीकृति दिन सकिन्न ।’

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा पनि सुरुमा पेन्सन अवधि घटाउने विषयमा सकारात्मक थिएनन् । तर प्रधानसेनापतिसँग सिपाही, त्रैमासिक रोलकल जस्ता हरेक कार्यक्रममा पेन्सन अवधि घटाउने माग हुन थाल्यो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा तल्लो दर्जाका एक हजार ६३२ सैनिकले पेन्सन अवधि नपुग्दै जागिर छाडे । त्यसपछि सेनाले मध्यमार्गी विकल्पसहितको प्रस्ताव रक्षा मन्त्रालयमा पठायो ।

‘१६ वर्षमै अवकाश लिन मिले पनि पेन्सन लिन चाहिँ २० वर्ष कुर्नुपर्ने’ व्यवस्था राख्न माग गर्दै प्रस्ताव गएपछि चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले पनि रोकेन । २९ पुस २०७७ मा सेनाको यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठक र राष्ट्रपति कार्यालयबाट पनि स्वीकृत भयो ।

यो निर्णयपछि तल्लो दर्जामा कार्यरत सैनिकमा खुशीयाली त छाएको छ, तर लामो तालिमपछि तयार पारिएका जनशक्ति १६ वर्षमै घर जाँदा राष्ट्र र फौजलाई चाहिँ असर पर्ने देखिएको छ । नेपाल प्रहरीका अवकाश प्राप्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, ‘लामो तालिम र अनुभव भएका मान्छे घर जानु फौज र राष्ट्रका लागि राम्रो होइन ।’

जंगीअड्डाका अनुसार नयाँ नियमावलीअनुसार २०७७ चैतबाट राजीनामा स्वीकृत गर्न थालिएको छ । यससँगै तल्ला दर्जाका सैनिकहरुले राजीनामा दिने क्रम ह्वात्तै बढेको सैनिक अभिलेखालयको विवरणले देखाउँछ ।

अभिलेखालयले उपलब्ध गराएको १९ जेठसम्मको विवरणअनुसार नयाँ प्रावधानअनुसार अढाइ महीनामा एक हजार ४९३ जना पदिक तथा अन्य दर्जाका सैनिकले राजीनामा दिएका छन् । संगठनबाट स्वेच्छिक अवकाश लिनेमा हुद्दा ९८७, अमल्दार २८१, प्युठ ५२, सिपाही १०२ र फलोअर्स ७१ जना छन् ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार फलोअर्स र सिपाहीलाई १६, प्युठ, मल्दार र हुद्दालाई १७, जमदारलाई १८, सुवेदार र प्रमुख सुवेदारलाई १९ वर्ष पेन्सन अवधि तोकिएको छ ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौड्याल चाहिँ नयाँ प्रावधान लागू भएपछि पूर्वानुमानभन्दा कम सैनिकले राजीनामा दिएको बताउँछन् । ‘कोभिड महामारीको अवस्थाका कारण अन्यत्र रोजगारीको अवसर कम हुनु, १६ वर्षमा पेन्सन अवधिमा पनि तोकिएका केही प्रावधान र सेनाभित्रै अवसर बढ्दै जाँदा राजीनामा दिने घटेका हुन्,’ उनी भन्छन् ।

प्रहरी–सशस्त्रमा पनि उस्तै माग 

नेपाली सेनामा पेन्सन अवधि घटेपछि उस्तै माग नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि उठ्न थालेको छ । त्यसो त अहिले २० वर्षे अवधि हुँदा पनि जागिर छाड्नेको लर्को छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रहरी निरीक्षकभन्दा तलका ७१४ जनाले राजीनामा दिएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा दुई हजार ६१ र ०७५/०७६ मा तीन हजार ४९ जनाले राजीनामा दिएको तथ्यांक छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि तल्लो तहमा जागिर छाड्ने लहर छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा एक हजार १९० जनाले जागिर छाडेको रेकर्ड छ । यही वर्षको जेठसम्ममा मात्रै पनि ४३५ जनाले राजीनामा दिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा दुई हजार ५६५ र ०७४/०७५ मा एक हजार २३० जना तल्लो तहका कर्मचारीले राजीनामा दिएको तथ्यांक छ । ‘एउटा जवानमाथि गरिएको लगानी, तालिम लगायतका विषय हेर्दा उसलाई नियमले पाउने अवधिसम्म जागिरमा टिकाउन सकिए, संगठनलाई फाइदा हुन्थ्यो,’ सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता राजु अर्याल भन्छन्, ‘त्यसैले अहिले देखिएको जागिर छाड्ने क्रमलाई कम गर्न विभिन्न योजनाहरु ल्याएका छौं ।’ यो पनि पढ्नुहोस सेना-सशस्त्रमा किन मागेजति अधिकृत उत्तीर्ण हुँदैनन् ?

यसकारण छाड्दैछन् जागिर

नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रविन्द्र रेग्मीका अनुसार सुरक्षा निकायमा सिपाहीको काम अत्यन्त कठिन हो ।

‘खाने, बस्ने सुविधाविनै वर्षैभरि २४ सै घन्टा ड्यूटीमा खटिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘घर जानलाई विदा पनि भइरहेको हुँदैन, यस्तो अवस्थामा एक दशक बढी जागिर खानेवित्तिकै उनीहरुमा फ्रस्टेसन पैदा हुन्छ ।’

परिणामतः तनावका बीच अन्य क्षेत्रमा राम्रो अवसर देख्दा तल्ला दर्जाका कर्मचारी जागिर छाड्न बाध्य बनिरहेको उनी बताउँछन् ।

प्रहरी प्रवक्ता बसन्तबहादुर कुँवरका अनुसार तल्ला दर्जाका कर्मचारीले जागिर छाड्नेको मुख्य कारण वैदेशिक रोजगारी हो । ‘नेपालका सुरक्षा निकायमा जागिर खाएको अनुभवका आधारमा सेक्युरिटी गार्डमा राम्रो अवसर पाइने भएकाले स्वेच्छिक अवकाश रोज्ने गरेको देखिन्छ,’ कुँवरले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कतिसम्म भने जागिर सुरु गरेको ५ वर्ष नपुग्दै पनि राजीनामा दिएको पाइएको छ ।’

उनका अनुसार नेपालमा २० देखि २५ हजार रुपैयाँ तलब खाइरहेको जवानले खाडी मुलुकमा गएर सेक्युरिटीमा काम गर्दा एक लाख रुपैयाँसम्म कमाउनसक्छन् । कतिपयले चाहिँ स्वदेशमै पनि अन्यत्र राम्रो अवसर देखेर जागिर छाड्ने गरेको उनी बताउँछन् । यद्यपि त्यो संख्या नगन्य छ ।

सिपाही, हवल्दारका लागि सामाजिक सम्मान र प्रतिष्ठा कम हुनुले पनि जागिरप्रति अरुचि बढाउँदै लगेको पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लको बुझाइ छ । ‘सिपाही, हवल्दार पनि संगठनको पाटो हुन् भन्ने हिसाबले कमै हेरिएको छ, माथिल्लो दर्जाका मात्रै संगठन हुन् भन्ने बुझाइ व्याप्त छ,’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरुलाई पनि संगठनप्रति अपनत्व महसुस गराउने खालको काम भएका छैनन् ।’

पूर्वएसपी रेग्मी व्यवसायिक काम गरेर सिपाहीले भविष्य सुरक्षित देख्ने वातावरण पनि बनिनसकेको बताउँछन् । ‘एउटा सिपाही अधिकृत भएर घर जाने वातावरण छैन, तल्लो दर्जामै रहेर अवकाश पाउनुपर्ने अवस्था छ,’ उनी भन्छन्, ‘तल्लो तहबाटै घर जानुपरेपछि उनीहरु लामो समय संगठनमा बसिरहन चाहँदैनन् ।’ त्यसैले फौजको संरचना र भर्ना प्रणालीमाथि नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता उनी देख्छन् ।

जागिरमा टिकाउन रणनीति बनाउँदै सेना

पेन्सन अवधिलाई १६ वर्ष बनाउन तल्लो दर्जाका सैनिकबाट आएको दबाब पछाडि वैदेशिक रोजगारीमा जाने मनोविज्ञानले काम गरेको प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको पनि स्वीकारोक्ति छ । हाल पेन्सन पाउने अवधिपछि पनि सैनिकलाई मुलुकमै टिकाइ राख्न रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने गरी विभिन्न योजना अघि सारिएको उनी बताउँछन् ।

‘अवकाश पाइसकेपछि प्राप्त हुने सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायतबाट बचत भएका रकम खेर नजाओस् र सैनिकलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सकियोस् भनेर कल्याणकारी कोषमार्फत विभिन्न योजना ल्याएका छौं,’ उनले भने, ‘यसअन्तरगत विभिन्न बैंकहरुसँग सहकार्य गरेका छौं । सेना आफैंले सीटीईभीटीसँग सम्बन्धन लिएर विभिन्न सिपमूलक कार्यक्रम चलाइ रहेको छ ।’

सेनाले तल्लो दर्जाका सैनिकलाई विदेशिनबाट रोक्न व्यसायिक प्रतिष्ठान र कृषि कलेजको स्थापनासहित विभिन्न रोजगारी मूलक कार्यक्रमहरु ल्याउने पनि तयारी गरेको छ । सेनापति थापा भन्छन्, ‘सैनिकलाई यही समाजमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने प्रेरणा दिने गरी काम भइरहेको छ, यसले तल्लो दर्जामा राजीनामा दिने क्रम पनि क्रमशः घटाउँदै लग्नेछ ।’

नेपाल प्रहरीले पनि हवल्दार तथा जवानहरुको मनोबलको अवस्था र उत्प्रेरणा अभिवृद्धिका क्षेत्रबारे अध्ययन गरेको छ । तल्लो दर्जाका अधिकारीहरुको सेवाप्रतिको सन्तुष्टि र कार्यसम्पादनमा पर्ने असरबारे पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

प्रहरी प्रवक्ता कुँवर भन्छन्, ‘तल्लो दर्जा प्रहरी कर्मचारीको गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी विदा, घर कर्जा किस्तामा मोटरसाइकल लगायतका कुरालाई व्यवस्थित बनाउँदै लगेका छौं ।’ अझै अध्ययन जारी रहेकाले थप निर्णय भइनसकेको उनी बताउँछन् ।

सशस्त्र प्रहरीमा चाहिँ युएन मिसनमा अवसर र सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता अर्याल बताउँछन् । ‘कल्याणकारी कोष अन्तरगत सवारी चालक, प्लम्बिङ, इलेक्ट्रिसियन लगायतका तालिम दिएर अवकाशपछि पनि उनीहरुलाई स्वदेशमै रोजगार बनाउने कोशिश गरेका छौं,’ सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) अर्यालले भने ।

कतिपय अधिकारी चाहिँ सुरक्षा फौजको काम जोखिमको जागिर भएकाले अवकाशपछिको करिअरबारे सरकारले पनि योजना ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘संगठनबाट हुने प्रयास ठूलो स्केलमा हुनसक्दैन, सरकारले नै गर्न सके सुरक्षा निकायको जागिरमा पनि आकर्षण बढ्थ्यो कि,’ एक प्रहरी अधिकृत भन्छन् ।