२७ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर्णालीका चार प्रदेशसभा सदस्यलाई पुनर्वहाली गरिदिएको छ । बिहीबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले प्रकाश ज्वाला, नन्द सिंह बुढा, अमरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आन्तरिम आदेश दिएको हो ।
३ वैशाख फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पक्षमा मत दिएका उनीहरुलाई एमाले दशौं महाधिवेशन आयोजक समितिको १० वैशाखमा बसेको बैठकले पार्टी सदस्य समेत नरहने गरी निस्कासन नगर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही आधारमा १२ वैशाखमा प्रदेशसभाले उनीहरुलाई पदमुक्त गरेको थियो ।
पदमुक्त भएका चार जना आयोजक कमिटी पार्टीको आधिकारिक संरचना नभएको र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ अनुसार दल त्यागसम्बन्धी कारबाही गर्दा केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय हुनुपर्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्च गए ।
रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश राउतको इजलासले केन्द्रीय समितिको निर्णयको बहवाला दिएको स्पडढटीकरण नसोधिएको र निस्कासन गर्दा पनि एमालेको केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट भएको नदेखिएको ठहर गर्दै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म चार जनालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
आयोजक कमिटीको कारबाहीले पाएन मान्यता
सर्वोच्चको २३ फागुनको फैसलाअनुसार पुनर्स्थापित एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २८ फागुनमा आफू पक्षीय नेताहरु मात्र बैठक राखेर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएका थिए । त्यसलाई ७ चैतमा बसेको ओली पक्षीय नेता केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गरेको थियो ।
त्यही महाधिवेशन आयोजक समितिको १० वैशाखको बैठकले फ्लोर क्रस गर्ने कर्णालीका चार सांसद प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अमरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा केन्द्रीय कमिटीबाट मात्र निस्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेशमा ‘नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिको निर्णय हावाला दिएर निवेदकहरुसँग स्पष्टीकरण माग नगरेको र निवेदनहरुलाई कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पद समेतबाट निस्कासन गर्दा नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिबाट निर्णय भएको नदेखिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२(२)(३) को भावनाको प्रतिकुल देखिएको ……’ भन्दै कारबाहीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाइएको छ ।
सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेशले एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई नचिन्ने सन्देश दिएको अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई बताउँछन् ।
अदालतको अन्तरिम आदेशको पूर्णपाठ
