नेपालमा सामान्यतया हरेक वर्ष जून १० तारिखमा मनसुन शुरू हुनेमा यो साल तीन/चार दिन ढिला शुरू हुन लाग्दैछ । यो वर्षको मनसुन अन्य वर्षको भन्दा भिन्न छ । किनभने दक्षिण एशियामा मनसुनको परिदृश्य निकाल्ने एउटा फोरम छ– ‘साउथ एशियन क्लाइमेट आउटलुक फोरम ।’ त्यसले स्पष्ट भनिसकेको छ कि यो वर्षको मनसुनमा सरदर भन्दा बढी पानी पर्ने सम्भावना छ ।

गएको १० वर्षदेखि निरन्तर मौसम पूर्वानुमान गर्दै आएको फोरमले गरेको अनुमान एकाध बाहेक सबै मिलिरहेको छ । त्यसैले हामीले सोही फोरमको परिदृश्यको आधारमा पनि अन्य वर्षको भन्दा बढी पूर्वतयारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

मनसुनमा बढी पानी भित्रिएसँगै यसले अनेक खाले समस्या पनि सँगै भित्र्याउने गर्छ । त्यसमध्येको सबैभन्दा जटिल र बढी घातक समस्या भनेको बाढी र पहिरो हो । त्यससँगै आउने रोगव्याधि पनि हुन्छन् । तर बाढी पहिरोको सम्भावित जोखिमलाई पोहोर सालको अवस्थासँग दाँजेर हेर्ने हो भने यो वर्ष विविध कारणले धेरै जोखिम हाम्रासामु आउनेवाला छन् । त्यसका केही आधार छन् ।

जस्तो अघिल्लो वर्ष फोरमले सरदर पानीको सम्भावना आकलन गरेको थियो । पानी त आकलन अनुसार नै सरदर मात्रामै परेको हो, तर क्लाउड ब्रस्ट अर्थात् अतिवृष्टिका कारण पर्वत, म्याग्दी, लमजुङ, सिन्धुपाल्चोक जस्ता जिल्लामा हामीले क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो ।

एउटै क्षेत्रमा धेरै पानी व्यहोर्नुपर्दा धेरै पहिरो गयो । हामीले अघिल्ला वर्षभन्दा चार गुणा अर्थात् करीब ४०० जनालाई गुमाउनु पर्‍यो । सरदर पानी आउँछ भन्दा त हामीले त्यति धेरै क्षति गुमाउनु पर्‍यो भने यो साल धेरै पानी पर्छ भनिएको अवस्था छ । माथि उल्लिखित क्षति त मानवीयको मात्रै कुरा हो । अन्य क्षतिको कुरा गर्दा कति सडक गुमे, कतिको घरबारी गयो । त्यसैले पोहोर सरदर पानी पर्दा नै हामीले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो । यो परिदृश्यलाई हेर्दा यो वर्ष हामी थप खतरायुक्त अवस्थामा छौं ।

त्यसका पछि तीन वटा कारण छन् । पहिलो, यो वर्ष पानी धेरै पर्छ, जसले बाढी र पहिरोको संख्या बढी हुने सम्भावना छ । दोस्रो कोरोना महामारी अझै नसकिएकोले प्रतिकार्यको लागि चुनौती छ र तेस्रो यसपालि नै हामीले सबैभन्दा धेरै आगलागीका घटनाहरू व्यहोर्‍यौं ।

फेरि कुरा आउला डढेलो र पहिरोका बीचमा सम्बन्ध के छ र ? डढेलोले रूखपात र बुट्यानहरू सबै डढाएको छ । जसले गर्दा पहाडको रूखपात र पानी सोस्न सक्ने क्षमता डढेलोले घटाइदिएको छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार हामीले यस वर्ष क्षेत्रफलको हिसाबले पोहोरभन्दा २० गुणा बढी भूभागमा आगलागीको समस्या भोगेका छौं । यिनै आधारलाई केन्द्रमा राखेर हामीले यो वर्षको परिदृश्य तयार पारेका छौं ।

अब हामीले यसको रोकथामको लागि के गर्‍यौं भन्ने कुरा आउँछ । यो वर्ष हामीले मनसुन भित्रिनुपूर्व नै सबै मन्त्रालय, एनजीओ आईएनजिओ, रेडक्रस, व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूको आ–आफ्नो कार्ययोजना हुनुपर्छ भन्ने ठहर गरेर ती सबै निकायसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्‍यौं । अहिले कोरोना महामारीको समयमा बाढी–पहिरोसँग कसरी जुध्ने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल ग¥यौं । हामीले विपद्मा उद्धारको काममा खटिने स्वयंसेवकहरूलाई अग्रमोर्चामा खटिने स्वास्थ्यकर्मी वा सुरक्षाकर्मीलाई जस्तै प्राथमिकता दिएर कोरोनाको खोप लगाउन आग्रह पनि गरेका छौं ।

यो साल गरेको अर्काे प्रयास भनेको ‘क्लस्टर सिस्टम’ लाई हामीले शुरूमा नै सक्रिय गराएका छौं । क्लस्टर सिस्टममा बाढी–पहिरोको समस्यापछि त्यहाँ आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य, खानेपानी, खाद्यान्न लगायत सामग्रीको लागि ९ वटा मन्त्रालयले नेतृत्व गरेर एउटा क्लस्टर तयार पारेको हुन्छ । त्यसमा सरोकारवाला निकाय एवं दातृ निकाय पनि पर्छन् ।

हो त्यो क्लस्टरलाई यो वर्ष शुरूमा नै हामीले सक्रिय गरायौं । हामीले यो क्लस्टरमा समेटिएका निकायबीच अहिलेसम्म थुप्रै पटक कुराकानी गरिसकेका छौं । त्यसका अलावा राष्ट्रिय कार्यमञ्च भन्ने छ । त्यसमा मिडियाको उपसमूह, निजी क्षेत्रको उपसमूह, दातृ निकायको उपसमूह आदि विभिन्न उपसमूह छन् । ती उपसमूह सहितको बैठक बुधबार (२६ जेठमा) बस्यो ।

यो कार्ययोजनामा गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय कार्यकारी समिति छ । त्यो कार्यकारी समितिको बैठकबाट पारित गरेर योजना अघि बढाउने तयारी गरिरहेका छौं । एक–दुई दिनमा गृहमन्त्री नियुक्ति नभएको खण्डमा प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा नै कार्यकारी समितिको बैठक बसेर यी कार्ययोजना पारित गर्ने तयारी हाम्रो छ ।
विगतमा पनि यो प्रयास शुरू गरिएको हो । तर यो वर्ष हामीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा बैठक बसेर सबै प्रदेशलाई मनसुनजन्य विपद्बाट बच्ने कार्ययोजना तयार पार्न भनिएको छ । यसको लागि कस्तो स्रोत र जनशक्ति आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा कार्ययोजना अनुसार केन्द्रबाट पठाउने तयारी गरिएको छ ।

सात वटा प्रदेशलाई विपद् प्रतिकार्यका लागि अझै प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ ? साधन स्रोतहरू कसरी तयार पार्न सकिन्छ भन्ने भइरहेकोले यो वर्ष प्रदेश तहबाट पनि विपद् प्रतिकार्यमा केही सहयोग मिल्ने अपेक्षा छ । यसबाहेक विभिन्न जोखिमयुक्त जिल्लाहरूको पहिचान गरेर रौतहटको गौर नगरपालिकाका विभिन्न गाउँ एवं मुलुकका पश्चिमी जिल्लाका जोखिमयुक्त ठाउँ आदिमा प्रहरी एवं नेपाली सेनाको बटालियन परिचालन गरिसकिएको छ । बाजुरामा पनि बाटो पहिरोले लैजान सक्ने भन्दै त्यसको रोकथामको लागि डोजर तयारी अवस्थामा राखिएको छ । यसरी हामीले विपद् न्यूनीकरणको लागि विभिन्न पूर्वतयारी गर्दै आएका छौं ।

समयमा उद्धार नभएको गुनासो र हाम्रो बाध्यता

यति हुँदाहुँदै पनि सरकारी उद्धार टोली समयमा नपुग्दा आफन्त गुमाएको गुनासो आउने गर्छ । त्यसमा हाम्रा पनि केही बाध्यता छन् । जहाँ हामी सहजै पुग्न सक्ने अवस्थामा छौं त्यो ठाउँमा हामीले तत्कालै उद्धार गरेका छौं । यसमा म हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरूको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्न चाहन्छु । उहाँहरू जस्तोसुकै जोखिममा पनि मानवता सम्झिएर आफैं जोखिममा परेर पनि सकेसम्म पीडितलाई बचाउने काममा लाग्ने गर्नुहुन्छ । नेपालका सुरक्षाकर्मीको यो समर्पण प्रशंसनीय छ ।

तर यति हुँदाहुँदै पनि भौगोलिक विकटताको हिसाबले केही समस्या छन् । जस्तो बझाङमा गएको वर्ष यस्तै समस्या भयो । मध्यराति बाढी–पहिरोबाट एउटा गाउँमा ठूलो क्षति पुगेको समाचार आयो । सुरक्षा निकाय एवं उद्धार टोली जान खोज्दा रातको समयमा खोला तर्न सक्ने अवस्था भएन । हामी ८ घण्टासम्म त्यसै बस्नु पर्‍यो ।

हेलिकप्टरमा उद्धार टोली पठाउन खोज्दा पनि मुसलधारे पानीले सम्भव भएन । यस्तो समस्यामा पर्दा बाहेक हाम्रा उद्धार टोली र सुरक्षाकर्मीहरूले सक्दो भूमिका खेल्नुभएको छ । तर पानी परेपछि एकसातासम्म निरन्तर परिरहने समस्याले पनि केही कठिनाइ निम्तिएको हो ।

अहिले त हरेक गाउँमा विपद् व्यवस्थापन कोष खडा भएको छ । जुन गाउँमा समस्या भयो सोही गाउँबाट सामान्य अवस्थाको लागि राहत दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

सुधार गर्नुपर्ने पक्ष

प्राधिकरणमा १७ महीनासम्म काम गरेको अनुभव र त्यसभन्दा पहिले पनि यही क्षेत्रमा सक्रिय रहेको हिसाबले भन्दा हाम्रो संयन्त्र सबै हिसाबले पूर्ण छ भन्न मिल्दैन । यसमा पनि धेरै सुधार गर्नुपर्ने विषय छन् । जस्तो राहत र उद्धारको विषयमा सरोकार राख्ने चार किसिमको सरकार छ (केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति) ।

यी चार वटै सरकारले चुस्त रूपमा एकअर्कासँग हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । तर यहाँ सूचना प्रवाहमै समय लाग्ने र आफूसँग भएको सूचना नमागेसम्म दिंदै नदिने समस्या पनि छ । यो समस्या हल गर्न जरूरी छ । हामीसँग ‘इन्फर्मेसन सेयरिङ’ को कुनै ‘मेकानिजम’ नै छैन । यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

अर्काे भनेको जोखिममा खटिने हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीलाई उचित प्रोत्साहनको व्यवस्था छैन । काठमाडौंमा खटिने सुरक्षाकर्मी र त्यो जोखिम क्षेत्रमा खटिने सुरक्षाकर्मीले पाउने सेवासुविधा एउटै हुँदा उहाँहरूको मनोबल उच्च हुन नसक्ने अवस्था छ । यो मानवीय पक्षलाई हेरेर उहाँहरूको सुविधा थप गर्ने विषयमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

त्यस्तै, प्रतिकार्यमा खटिने सुरक्षाकर्मी एवं स्वयंसेवकहरू आफैंमा दक्ष छन् । तर उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक साधनहरूको अभाव देखिन्छ । यस्ता प्राविधिक पक्षलाई पनि हामीले ध्यान दिएर समस्या समाधान गर्न सक्यौं भने हामी सम्भावित विपद् जोखिमलाई धेरै हदसम्म कम गर्न सक्छौं ।

(राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख पोखरेलसँग अनलाइनखबरकर्मी सुदर्शन अर्यालले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस बाढी-पहिरोबाट १८ लाख बासिन्दा उच्च जोखिममा, पूर्वतयारी फितलो

यो पनि पढ्नुहोस ‘पानी धेरै पर्नेवाला छ, अहिल्यैदेखि पूर्वतयारी थालौं’