२८ जेठ, काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमणको ‘चेन ब्रेक’ गर्न भन्दै प्रशासनले उपत्यकामा निषेधाज्ञा लगाएको डेढ महीना पुगिसक्यो । यो अवधिमा संक्रमण दर घट्दै गएको भन्दै निषेधाज्ञा खुकुलो पार्न सरकारलाई दबाबव बढेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले पनि उपत्यका प्रवेश नाकामा कडाई गर्नुपर्ने, तर भित्र जनजीवन सामान्य बनाउँदै लैजानुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
स्थानीय प्रशासन पनि क्रमशः निषेधाज्ञा खुकुलो पार्दै जानुपर्नेमा सहमत छ । तर विगतमा एकैपटक निषेधाज्ञा खोल्दा संक्रमण बढेको प्रति गृह मन्त्रालय सचेत छ । त्यसैले विज्ञसँग पनि परामर्श लिएर निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउनुपर्ने अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच असारदेखि निजी सवारीसाधनलाई जोर–विजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न दिनेबारे छलफल भएको थियो ।
तर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यस विषयमा असहमति जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘जोखिम कम भइसकेको होइन, त्यसैले अहिलेकै अवस्थामा सवारीसाधन खोल्नु जोखिमपूर्ण छ ।’
यद्यपि स्वास्थ्यबाट आधिकारिक निर्णय गरेर सुझाव भने दिइनसकेको उनले अनलाइनखबरलाई बताए ।
यही बीच प्रशासनले असार १ देखि ७ गतेसम्म निषेधाज्ञा थप्ने मनस्थिति बनाएको छ । तर कुन–कुन क्षेत्र थप खुकुलो बनाउने भन्ने चाहिँ टुंगो लागि सकेको छैन ।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली भन्छन्, ‘जेठ ३१ गते तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसेर निषेधाज्ञाको विषयमा निर्णय गर्छौं ।’
सरोकारवालाको माग : नाकामा कडाइ, उपत्यकामा खुकुलो
काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य संक्रमण दर घट्दै गएकाले जनजीवन सामान्य बताउँदै लानुपर्ने बताउँछन् । ‘बरु उपत्यकामा भित्रिने र बाहिरिने नाकामा अझै कडाइ गर्नुपर्छ’ उपत्यका नगरपालिका फोरमका अध्यक्ष समेत रहेका मेयर शाक्यले भने, ‘एकैपटक नभए चरणबद्ध रुपमा भए पनि खोल्दै जानुपर्छ ।’
उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन पनि निषेधाज्ञा मात्र विकल्प नभएका उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर आर्थिक गतिविधिहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
खुद्रा व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवित्रमान बज्राचार्य भने निषेधाज्ञा थपिएको थपियै हुँदा न्यून आय भएका मानिसको जीवन असहज भएको बताए । ‘त्यसैले पनि असारदेखि सहज अवस्था बनाउनुपर्छ’ उनले भने, ‘सरकारले दैनिक काम गरेर छाक टार्नेको हालत पनि सोचेर थप निर्णय लिओस् ।’
नेपाल अटोमोवाइल्स् डिलर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले अझै व्यवसाय बन्द भए कहिल्यै उठ्न नसक्ने स्थितिमा पुगिने बताए । उनले थपे, ‘नागरिक आफैं पनि अबका दिनमा जिम्मेवार हुनुपर्छ, आर्थिक गतिविधि चलाउनुपर्छ ।’
होटल संघ नेपालका उपाध्यक्ष विनायक शाहले पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड पालना गराएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने बताए । सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरुबीच स्पष्ट नीति र समन्वय नभएको भन्दै उनले लकडाउन कसरी खुल्ला गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारको स्पष्ट नीति आउनुपर्ने पनि जनाए ।
वायु सेवा सञ्चालक संघका प्रथम उपाध्यक्ष अनुज रिमालले विगतमा अन्य क्षेत्रभन्दा वायु सेवामा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड कडाइका साथ पालना गरिएको स्मरण गराउँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन वायु सेवा सञ्चालन थाल्नुपर्ने बताए । पर्यटन व्यवसायी सुदर्शन नेपालले पर्यटन व्यवसायी र मजदुरले कोरोनाविरुद्धको दुवै मात्रा खोप पाइसकेको उल्लेख गर्दै जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गराउँदै पर्यटन क्षेत्रलाई पनि खुला गरिनुपर्ने बताए ।
‘४६ जिल्ला अझै ५ सय बढी सक्रिय संक्रमित छन्’
कृष्णप्रसाद पौडेल,
स्वास्थ्य प्रवक्ता एवं निर्देशक इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुझावको सम्बन्धमा निर्णय गरिसकेको त छैन । तर हामीले दिने सुझाव निश्चित विषयमा आधारित हुन्छन् । जस्तै, हालको संक्रमित संख्या, संक्रमण दर, फैलावटको दर (एक जनाबाट कति जनामा सरेको छ), अस्पतालमा खाली शय्या, गम्भीर किसिमका बिरामीको संख्या लगायतका विषय हेर्छौं ।
यसअघि ५ सयभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएका जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाउन भनेका थियौं । अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने पनि ४६ जिल्लामा ५ सय बढी सक्रिय संक्रमित छन् । काठमाडौं जस्तो धेरै जनसंख्या भएका जिल्लामा अझै धेरै छन् । त्यसैले उपत्यका जस्तो घना जनसंख्या भएको जिल्लामा पूरै खोल्ने ठीक होइन । अहिले जोखिम कम भएको अवस्था होइन ।
स्थानीय तहमा सुक्ष्म रोकथाम योजना भन्ने छ, त्यसको अवस्था हेरेर पनि निर्णय लिनुपर्छ । संक्रमण बढी देखिएको टोलमा आवागमन ठप्प पारेर परीक्षण बढाउने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर परीक्षण बढाउने जस्ता कुरा भइरहे मात्रै यातायातलाई खोल्न सकिन्छ ।
तर अहिलेको अवस्थामा त्यो होइन ।हाम्रो सुझाव यही अवस्थामा केन्द्रीत रहेको हुन्छ ।
सरोकारवालासँग छलफल गर्दै गृह
गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले बिहीबार ७७ वटै जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिँदै विकास निर्माणका गतिविधिलाई सहजीकरण गर्न भनेका छन् । साथै, कृषि गतिविधिलाई सहजरुपमा अघि बढाउन समन्वय गर्नुपर्ने बताए ।
आगामी दिनमा निषेधाज्ञालाई कुन मोडालिटीबाट अघि बढाउने भन्नेबारे गृह मन्त्रालयले स्वास्थ्य, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरिरहेको छ । उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुसमेत सहभागी छलफलमा आएका सुझावमाथि अन्तिम निर्णय चाहिँ भइसकेको छैन ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहाल भन्छन्, ‘छलफलकै क्रममा छौं, केही क्षेत्र खुकुलो हुनसक्छ ।’ बिहीबारै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री शेरबहादुर तामाङले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुसँग भर्चुअल रुपमा छलफल गरेका छन् । छलफलमा जिल्लामा कोभिड–१९ महामारीको अवस्थाबारे उनले जानकारी लिएका छन् ।
छलफलमा स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल, गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने लगायत सहभागी थिए ।
