३१ जेठ, काठमाडौं । संघीय सरकारले १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बजेट ल्याएसँगै अहिले प्रदेश र स्थानीय तह बजेट निर्माणमा जुटेका छन् । कानूनतः प्रदेशहरुले १ असार र स्थानीय सरकारहरुले १० असार भित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु पर्छ ।
यसरी बजेट ल्याउँदा प्रदेश सरकारले संघीय सरकार र स्थानीय सरकारहरुले प्रदेश र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण वापतको रकमलाई आधार मानेर बजेट निर्माण गर्छन् । साथै तल्लो सरकारहरुको आन्तरिक स्रोतका रुपमा राजस्व रहेको हुन्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार राजस्वको अनुमान गर्दा स्थानीय राजस्व परामर्श समिति गठन गरि सो अनुसार राजस्व प्रक्षेपण गर्नुपर्छ । यस्तो समितिको संयोजकमा स्थानीय सरकारको उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख रहने प्रावधान रहेको छ ।
यो समितिमा निजी क्षेत्रको स्थानीय समिति, घरेलु तथा साना उद्योग सम्बन्धी मान्यता प्राप्त संस्थाको स्थानीय समितिका प्रतिनिधिसमेत रहन्छन् । केन्द्र सरकारले गाउँ/नगरपालिकाको स्थानीय राजस्व समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७८ को नमुना ती सरकारहरुसमक्ष पठाउँदै कर प्रक्षेपणका लागि अवलम्बन गर्ने विधिबारे जानकारी गराएको छ ।
कार्यविधि अनुसार स्थानीय सरकारले आफ्नो आय प्रक्षेपण गर्दा कम्तिमा ३ देखि ५ वर्षसम्मको औसत वाषिर्क वृद्धिदर निकाल्नु पर्छ । यसरी आएको वृद्धिदरलाई अन्तिम वर्षको अनुमानित आयमा वृद्धि गरेपछि आउने रकमलाई नै स्थानीय सरकारहरुले आगामी आवको आयका रुपमा प्रक्षेपण गर्न सक्ने भएका छन् । अर्कोतर्फ स्थानीय सरकारले औसत करदाताको संख्यालाई औसत दरले हिसाव गरेर समेत आयको प्रक्षेपण गर्न सक्ने भएका छन् ।
संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट र अन्य निकायबाट प्राप्त हुने अनुमानित रकममा भने स्थानीय सरकारले न्यूनतम अनुमानित १० प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्न सक्ने भएका छन् ।
कतिपय अवस्थामा सरकारहरुले अनुमानका आधारमा समेत राजस्व प्रक्षेपण गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यविधि अनुसार स्थानीय सरकारले नयाँ आयका स्रोत भई आय अनुमानका लागि कुनै आधार उपलब्ध नभएको अवस्था समेत प्रयोग गर्न सकिने भएको छ ।
सम्झौताका आधारमा ऋण समावेश
संघीय सरकारले जस्तै प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत ऋण लिन सक्ने प्रावधान छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तीन वटै सरकारले लिन सक्ने ऋणको सीमा तोकिदिएको छ । सोही सीमाको अधिनमा रहेर स्थानीय सरकारहरुले आयमा ऋणको हिस्सा राख्न सक्छ ।
कार्यविधिअनुसार स्थानीय सरकारको आयमा कर तथा गैरकरको दर र आकार यकिन गरि आगामी आर्थिक वर्षको आन्तरिक आयको प्रक्षेपण गर्नुपर्छ । यस्तो आयमा आन्तरिक राजस्वबाहेक नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्राप्त हुने रोयल्टीलाई समेत आधार मानेर आयको अनुमान गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले कुनै पनि निकायसँग ऋण तथा अन्य आय सम्झौता भएको भए सोही सम्झौताका आधारमा समेत आयको प्रक्षेपण गर्नु पर्छ ।
राजस्व प्रशासनमा स्थायी संयन्त्रकै रुपमा काम गर्ने
कार्यविधि अनुसार स्थानीय राजस्व परामर्श समितिले अब स्थानीय तहको राजस्व प्रशासनमा स्थायी संयन्त्रकै रुपमा काम गर्नेछ । राजस्व परामर्श समितिले आयको ठेक्का बन्दोबस्त तथा राजस्व असुलीका लागि अपनाइएका विधिको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न सक्नेछ ।
राजस्व असुलीमा देखिएका समस्याको पहिचान गरि समस्या समाधान गर्न कार्यकालिकालाई सुझाव दिने काम समेत यो समितिबाट हुनेछ । राजस्व प्रशासनमा काम गर्ने जनशक्तिको क्षमता विकास सम्बन्धी योजना बनाउने, राजस्व प्रशासनमा सूचना प्रविधिको उपयोग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्ने जिम्मेवारी समेत समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्नेछ ।
राजस्व परिचालनको नियमित अनुगमन तथा लक्ष्य अनुसारको राजस्व आम्दानी भए-नभएको समीक्षा गरी कार्यपालिकालाई सुझाव दिने काम समेत यो समितिबाट हुनेछ । करका दरको विवरण राख्ने, राजस्व परिचालनमा करदाताको अभिलेख राख्ने र सम्भावित नयाँ क्षेत्रमा करको दायरा बिस्तारमा समेत समिति सक्रिय हुने छ ।
समितिको बैठक संयोजकले बोलाएको समयमा जुनसुकै बस्न सक्ने भएपनि वर्षमा १५ पुस भित्र र वैशाख १५ भित्र अनिवार्य दुई पटक बस्नु पर्ने गरि समय तोकिएको छ ।
