१ असार, धनगढी । संसदीय दलको हृवीप उल्लङ्घन गरेको भन्दै निलम्बन गरिएका नेकपा एमाले सुदूरपश्चिमका सांसदले संसदीय दलको कारवाही अवैधानिक भएको भन्दै संसद बैठकमा भाग लिने जनाएका छन् ।
सोमबार एमाले प्रदेश संसदीय दलले केपी शर्मा ओली पक्षका ७ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई निलम्बन गरेको थियो । उनीहरुले संसदीय दलको विधानले नै वैधता नपाएको अवस्थामा गरिएको कारबाहीको औचित्य नरहेको बताउँदै नियमित रुपमा प्रदेशसभाको बैठकमा सहभागी हुने जनाएका हुन् ।
पूर्वभौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीसमेत रहेका ओली पक्षीय प्रदेशसभा सदस्य पठानसिंह बोहराले मंगलबार दिउँसो ४ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेश सभा बैठकमा आफूहरु सहभागी हुने बताए । ‘केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन नै नभएको संसदीय दलको विधानमा टेकेर गरिएको कारबाहीको कुनै अर्थ छैन,’ बोहराले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यो विषयमा उहाँहरुले सभामुख ज्यूलाई जानकारी गराउनुहुन्छ होला । त्यसपछि कस्तो परस्थिति आउँछ हेरौं । तर हामी बैठकमा नियमित जस्तै सहभागी हुन्छौं ।’
संसदीय दलको विधान केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन नभएको विषयमा प्रदेशसभा सचिवालयलाई समेत जानकारी गराइसकेको बताउँदै बोहराले सभामुखले निलम्बनको निर्णयलाई स्वीकृत नगर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘हामीले प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र दर्ता गरेर संसदीय दलको विधान वैधानिक नभएको जानकारी दिइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘सम्भवतः सभामुखज्यूले उक्त कारबाहीलाई स्वीकृत गर्नुहुन्न होला । यदि सभामुखले कारबाहीबारे प्रदेशसभालाई जानकारी गराएमा हामीहरु बैठकमा बस्दैनौं ।’
सोमबार बसेको प्रदेश संसदीय दलको बैठकले एमाले ओली समूहका ७ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने र नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न लगाइएको हृवीप उल्लङ्घन गरेको भन्दै कारवाही गरेको थियो ।
उनीहरुलाई ७ देखि १५ दिनसम्म निलम्बन गर्ने निर्णय संसदीय दलले गरेको छ । प्रदेशसभा सदस्य पठानसिंह बोहरा र रतन थापालाई १५ दिन, लिलाधर भट्ट र बलदेव रेग्मीलाई १० दिन तथा नेपालु चौधरी, माया तामाङ बोहरा र ग्याल्बु बोहरालाई ७ दिन निलम्बन गरिएको छ ।
तर ओली पक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरुले पार्टीको नवौं महाधिवेशन २०७१ मा संशोधन भएको एमालेको पार्टीको विधान २०४९को दफा ४ को (क) को २ मा संविधानसभा र संसदीय दलले आफ्नो विधान निर्माण गरेर केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउँछन् ।
अहिलेको विधान केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन नभएकाले वैध नभएको तर्क उनीहरुको छ । माधव नेपाल पक्षले भने नवौं महाधिवेशनको विधानअनुसार नै संसदीय दलको विधान निर्माण गरेकाले वैध रहेको बताउँदै आएको छ।
