२ असार, वीरगञ्ज । प्रदेश २ सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्र तथा कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि ८१ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि सम्पूर्ण साधन स्रोतको परिचालन गर्दै नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने उद्देश्य प्रदेश सरकारले लिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले बताए ।
प्रदेशसभामा मंगलबार पेश गरेको बजेटमा कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि आवश्यक औषधि, अक्सिजन सिलिण्डर, रेम्डिसिभिर, रिएजेन्ट किट लगायतका उपकरण खरिद गर्न २० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
कोभिड महामारीले सृजना गरेको जटिल परिस्थितिको सामना गर्न आवश्यक औषधि उपकरण खरिदका लागि पर्याप्त स्रोतको सुनिश्चितता गरेको र महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले अस्पतालमा मिर्गौलाका बिरामीहरुको चाप बढेको भन्दै ३५ वटा डायलाइसिस मेसिन खरिदका लागि १२ करोड छुट्याएको छ । जनकपुरको मुजेलियास्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा कोभिड विशेष अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन र मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको विशिष्ट अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्ने क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न १० करोड विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पनि ९ करोड उपलब्ध गराएको थियो । यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन आन्तरिक ऋणबाट गर्ने सोच प्रदेश सरकारको छ । प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब बजेटको स्रोत पूर्ति गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
कोरोना महामारीको उपचारमा जनशक्तिको अभाव हुन नदिन अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरुमा थप जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रकम व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । तर कति रकम भन्ने उल्लेख गरिएको छैन ।
प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामका लागि क्याथ ल्याब, एडभान्स सिटी स्क्यान मेसिन, आईसीयू, एचडीयू स्थापनार्थ उपकरण खरिद गर्न १९ करोड विनियोजन गरेको छ । प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई आधुनिक उपकरणसहित स्तरोन्नति गर्न, पोखरिया अस्पताल पर्सा, भारदह अस्पताल सप्तरीको भौतिक संरचना सुधारका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको भनिएको छ । तर बजेट कति हो वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छैन ।
अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरुको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सुधारका लागि १६ करोड छुट्याइएको प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । संघीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशभित्रका सीमान्तकृत विपन्न दलित परिवारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र पूर्ण सुरक्षित मातृत्व प्रदेश तथा जिरो होम डेलिभरी कार्यक्रमलाई पाइलटिङको रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री यादवले बताएका छन् ।
आर्युवेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथिक तथा अन्य परम्परागत उपचार पद्धतिको अध्ययन अनुसन्धान, प्रादेशिक आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक चिकित्सक, अनुसन्धान केन्द्र स्थापना एवं स्थानीय तहमा क्रमशः स्वास्थ्य तथा नागरिक आरोग्य केन्द्र स्थापना तथा नियमित सञ्चालन गर्न ४ करोड ३० लाख बजेटको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
