३ असार, काठमाडौं । असार एक गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र लागु भएको छ । योसँगै देशभरका विद्यालयहरुले नयाँ भर्ना अभियान शुरु गरेका छन् । जेठ २५ गतेबाट प्रचार र एक गतेदेखि भर्ना अभियान शुरु भएको हो ।
भर्ना अभियान शुरु भएसँगै निजी विद्यालयमा अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापनबीच शुल्कको विषयमा विवाद देखिन थालेको छ । उपत्यकाकै केही विद्यालयहरुले अतिरिक्त शुल्क तोकेपछि अभिभावकले विरोध जनाएका हुन् । बौद्धको ड्याफोडिल सेकेन्डरी र ललितपुरको धोबीघाटस्थित आइडियल मोडेल स्कुलले अतिरिक्त शुल्क उठाउन खोज्यो । अभिभावकको व्यापक विरोधपछि अन्ततः विद्यालय व्यवस्थापनले छलफल चलाएर सहमति गर्यो ।
स्थानीय तहले शुल्क निर्धारण नगरिदिँदा हरेक वर्ष शुल्कको विषयमा अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापनबीच द्वन्द्ध निम्तिरहने नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भन्डारीको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारले निश्चित शुल्क निर्धारण गरिदिनुपर्छ । निश्चित शुल्क तोक्ने र तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिनेलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म यस्तो समस्या आइरहन्छ ।’ कतिपय विद्यालयले तिर्ने भए तिर्नु नत्र विद्यार्थी अन्यत्र लानु भन्ने आसयले अभिभावकलाई पेल्न थालेकाले महानगरले तत्काल शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने भन्डारी बताउँछन् ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा अतिरिक्त शुल्क उठाउनु र तिर्न बाध्य पार्नु गलत भएको एन प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कतिपय अभिभावकले पेशा, रोजगार गुमाउनु परेको छ । यस्तो बेला अतिरिक्त शुल्क उठाउनु मानवीय गुणभित्र पर्दैन ।’ मानवीय स्वभावले पनि शुल्क बढाउन नहुने उनको भनाइ छ ।
शिक्षक, कर्मचारीको तलब र भवन भाडा तिर्नका लागि भने शुल्क उठाउनै पर्ने बाध्याता रहेकोले आर्थिक संकट भोग्न नपरेका अभिभावकले विद्यालयको समस्या बुझेर शुल्क तिरिदिन उनी आग्रह गर्छन् । तर स्थानीय तहले शुल्क निर्धारण गर्न नहुने बताउँछन् । काठमाडौं महानगरभित्र मात्रै सात सय भन्दा बढी निजी विद्यालयहरु छन् । ती विद्यालयहरुको स्तर र विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाहरुको अवस्था समान छैन । त्यसैले महानगरले शुल्क निर्धारण गर्दा रोजगार, पेशा गुमाएका अभिभावक मारमा पर्ने अध्यक्ष सापकोटाको तर्क छ ।
एन प्याब्सनले आफूसम्बद्ध विद्यालयहरुलाई शुल्क नबढाउन र अवस्था अनुसार निर्णय गर्न अनुरोध गरेको छ । अहिले शुल्कको विषय उठाउने भन्दा पनि विद्यार्थीलाई कसरी जोड्ने भन्ने कुरामा ध्यान हुनुपर्ने एन प्याब्सनको भनाइ छ ।
अधिकांश विद्यालयले गत शैक्षिक सत्रकै शुल्क उठाउन बाँकी रहेको अवस्थामा अतिरिक्त शुल्क उठाउने वा बढाउने अवस्था नरहेको प्याब्सन अध्यक्ष टिका पुरी बताउँछन् । ‘गत वर्षकै शुल्क उठाउन सक्ने अवस्था छैन । अतिरिक्त शुल्क उठाउने अथवा बढाउने त कुरै छोडौं ।’
काठमाडौं महानगरले निजी विद्यालय शुल्कबारे केही निर्णय गरेको छैन । शुल्कको विषयमा केही अभिभावकले महानगरको शिक्षा महाशाखामा गुनासो गरेका छन् । गुनासोको आधारमा सम्बन्धित विद्यालयमा सेवा भन्दा बाहेकको शिर्षकमा शुल्क नलिन निर्देशन दिएको शिक्षा महाशाखा प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले बताए । उनले भने, ‘महानगरले शुल्क निर्धारणसम्बन्धी केही निर्णय लिएको छैन । शुल्कको विषयलाई लिएर केही गुनासो आएका छन् । समस्या देखिएका विद्यालयहरुमा सेवा बाहेकका शुल्न नलिन भनेका छौं ।’
विद्यार्थी विद्यालय फर्कन्छन् ?
गुणस्तरीय शिक्षा पाइने विश्वासले अभिभावकले आफ्ना बालबच्चा निजी विद्यालयमा पढाउने गर्छन् । गाउँका बालबालिका सदरमुकाममा, सदरमुकामका बालबालिका त्यो भन्दा अलि बढी सुविधा सम्पन्न शहरमा र साना शहरका बालबालिका ठूला शहरमा पढाउने प्रचलन छ ।
कोरोनाका कारण अब त्यो क्रम घट्ने आकलन गर्न थालिएको छ । महामारीले निम्त्याएको आर्थिक संकटले मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्गका सर्वसाधारणको दैनिकीलाई ठूलो असर गरेको छ । धेरै जना अभिभावकको पेशा, रोजगारी गुमेको अवस्था छ ।
कोरोना महामारीका कारण अहिले अधिकांश बालबालिका आ–आफ्नो घर फर्किएका छन् । उनीहरु सबै फर्केर आउने नआउने निश्चित छैन । कतिपय विद्यार्थीले पढाइ नै छोड्ने जोखिम पनि छ । नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएसँगै विद्यालयहरुले आफ्ना विद्यार्थीहरुका अभिभावकहरुसँग सम्पर्क गर्न थालिसकेका छन् ।
करिब २५ प्रतिशत बालबालिका शहर अर्थात पुरानै विद्यालय नफर्कने अवस्था रहेको प्याब्सनका अध्यक्ष टिका पुरी बताउँछन् । ‘पेशा, रोजगारी गुमाएका अभिभावकका बालबालिका फर्कन सक्ने अवस्था छैन । कोरोनाले गर्दा शहर भन्दा गाउँ नै सुरक्षित रहेछ भन्ने बुझाइले पनि अब केही बालबालिकालाई पठाउँदैनन्’ उनले भने ।
कोरोना महामारीले विश्वभर नै आर्थिक संकट निम्त्याएको छ । जसको कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेका अभिभावकहरुले पनि रोजगार गुमाएका छन् । यस्ता अभिभावकहरुले आफ्ना बालबालिका घर पायक पर्ने निजी, सामुदायीक विद्यालय पढाउन सक्ने सम्भावना रहेको नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष भन्डारीको भनाइ छ । त्यसले गर्दा करिब ५० प्रतिशत बालबालिका नै अब सदरमुकाम, शहर नफर्कने उनको बुझाइ छ । ‘बालबालिकाको शिक्षा अभिभावकको पेशा, रोजगारीसँग जोडिएको छ । धेरै अभिभावकहरुको पेशा बन्द भएको छ । रोजगारी गुमेको छ । त्यसले गर्दा ५० प्रतिशत बालबालिका फर्कदैनन् जस्तो लाग्छ’ उनले भने ।
