प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ मा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनमा जसरी गम्भीर संवैधानिक, कानूनी र प्रक्रियागत त्रुटि थिए, जेठ ७ को विघटनमा पनि त्यस्ता त्रुटि देखिएका छन् ।
पुस ५ मा विघटन गर्दा ओली संविधानको धारा ७६(१) अनुसारको एकल बहुमतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । एकल बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेकै अवस्थामा उहाँको पार्टीमा अन्तरविरोध देखापर्यो । एउटा पक्ष अविश्वास प्रस्ताव पारित गरेर ओली सरकार फाल्ने योजनामा थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले अविश्वास प्रस्ताव आएमा पदमुक्त हुन सक्छु भनेर संविधानको धारा ७६(७) (संसद विघटनको अधिकार) प्रयोग गर्नुभयो ।
त्यसबेला संविधानको धारा ७६(१) को प्रधानमन्त्रीले सरकार गठनका अरु धारामा प्रवेश नगरी सीधै धारा ७६(७) मा गएर संसद विघटन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठेको थियो ।
हामीहरुले धारा ७६(१) को प्रधानमन्त्रीले एकै पटक धारा ७६(७) को अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन भनेर बहस गर्यौं । धारा ७६(१) अनुसार नियुक्त एकल बहुमतको प्रधानमन्त्री पदमुक्त भए धारा ७६(२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ ।
हाम्रो संविधानमा प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुने आधार प्रष्ट रुपमा लेखिएको छ । जसअनुसार धारा ७६(२) को प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएमा धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ र ऊ पनि पदमुक्त भएपछि धारा ७६ (५) अनुसार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने कुनै सांसद प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि बाटो खुल्ने हो ।
पुस ५ को संसद विघटनविरुद्धको रिटमाथि फैसला गर्दा सर्वोच्च अदालतले पनि यही व्याख्या गर्यो र सरकार गठनसम्बन्धी सबै धाराहरु प्रयोग भएर मात्रै विघटनमा जान सक्ने भन्यो ।
जेठ ७ गते भएको संसद विघटनमा पनि गम्भीर संवैधानिक प्रश्न छ । धारा ७६(१) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री र धारा ७६(२) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार छैन । धारा ७६(३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि विघटन गर्ने संवैधानिक आधार राख्दैन । त्यसकारण पहिले र अहिले दुवै पटक भएको प्रतिनिधिसभा विघटनका पछाडि कुनै संवैधानिक आधार छैन ।
ओलीको कार्यकारिणी हैसियत
जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६(३) अनुसार अर्थात् संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा नियुक्त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।
धारा ७६(३)को प्रधानमन्त्रीले शपथ लिएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था धारा ७६(४) मा छ । संविधानले लिए पनि हुने, नलिए पनि हुने भनेको छैन । यसरी ७६(३) अनुसारको प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिन संसदमा गएन भने ऊ पूर्णतः परिपक्व प्रधानमन्त्री होइन ।
संसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको जानकारी हुनुपर्यो, संसदबाट विश्वास पाएको हुनुपर्यो, संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्यो । यही हो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था र शासन पद्धति ।
तसर्थ, संसदले नचिन्दासम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारिणी अधिकार प्राप्त हुँदैन । विश्वासको मत लिनु भनेको प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारिणी अधिकार प्राप्त हुनु हो । यस हिसाबले हेर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकारिणी अधिकार नै प्राप्त गर्नुभएको छैन ।
धारा ७६(४) अनुसार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन नगई ‘मैले मार्ग प्रशस्त गरें’ भनेर राष्ट्रपतिलाई भन्नुलाई संविधानले चिन्दैन । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन संसद अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हो ।
धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा मात्र धारा ७६(५) आकर्षित हुन्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन जानु भएन । अनि उहाँको मार्गप्रशस्तलाई संविधानले कसरी चिन्छ ? मार्गप्रशस्त गर्ने भए संसदमा गएर भन्नुपर्यो नि । मार्गप्रशस्तलाई राजीनामा मान्ने हो भने पनि यो शब्दलाई संविधानले चिन्दैन ।
अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि संवैधानिक बाध्यता प्रयोग गरेको देखिएन । तर, संसद अधिवेशन आह्वान नै नभई, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नै नलिई मार्गप्रशस्त गरें भनेकै आधारमा राष्ट्रपतिले ७६(५) क्रियाशील गराउनुभयो र नयाँ सरकार गठन आह्वान गर्नुभयो ।
‘मार्गप्रशस्त’लाई संविधानले चिन्दैन, संसद अधिवेशन बोलाइयोस् भनेर एक चौथाइ सांसदले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन समावेदन लिएर राष्ट्रपतिकहाँ जान सक्थे । प्रधानमन्त्रीको लिगलिगे दौडमा जानुभन्दा यो विधि उपयुक्त हुन्थ्यो । राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन आह्वान गर्ने या सरकार गठन गर्ने भन्ने दुईवटा बाटो हुन्थ्यो ।
संविधानको पालना गर्दा संसद अधिवेशन बोलाइनुपथ्र्यो सरकार आह्वानतिर सक्रिय हुन मिल्दैनथ्यो । संसद अधिवेशन आह्वान हुन्थ्यो । त्यसपछि संविधानको धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए धारा ७६(५) अनुसार अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्थ्यो । यो धारा अनुसार संसदको कुनै सदस्यले विश्वासको मत पाउने आधार देखाएमा राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्थे ।
तर, यहाँ यो प्रक्रियामा नै गइएन ।
यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ मा र अहिले जेठ ७ मा दुवैै पटक आफू पदबाट हट्छु भन्ने भय र त्रासले संसद विघटन गरेको देखिन्छ । जसका पछाडि गम्भीर संवैधानिक र कानूनी त्रुटि छन्, प्रक्रिया मिचिएका छन् ।
पुस ५ मा अविश्वास प्रस्ताव आएर हट्छु भन्ने डर, अहिले संसदबाट विश्वासको मत नपाएर प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त हुन्छु भन्ने डर । विश्वासको मत नपाएपछि अर्को सरकार बनिहाल्छ । त्यसो हुँदा त सरकारबाट हट्नुपर्ने भयो । यो डर प्रधानमन्त्रीमा दूषित मनसायबाट आएको देखियो ।
ओलीले दाबी गर्नै मिल्दैनथ्यो
वैधानिक प्रक्रिया मिच्दै आइरहेका प्रधानमन्त्री ओली फेरि संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा पनि दाबी गर्न जानुभयो । संविधानले धारा ७६(३) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले फेरि धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न मिल्छ भन्ने परिकल्पना नै गर्दैन । धारा ७६(३) को अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नपाएमा मात्रै ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुने हो ।
अल्पमतको प्रधानमन्त्री, जसले विश्वासको मत पाएको छैन त्यस्तो व्यक्तिले स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा बहुमत पुर्याउने आधार कसरी प्रस्तुत गर्न सक्छ ? संविधानको धारा ७६(३) अनुसार नियुक्त बहालवाला प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्दैन ।
विश्वासको मत नलिएपछि ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीको ‘म उम्मेदवार हुँ, आधार पेश गर्छु’ कसरी भन्ने ? अल्पमतको प्रधानमन्त्रीलाई भर्खरैको भर्खर कसरी धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आधार प्राप्त हुन्छ ? पद त्याग गरिसकेपछि कसरी उम्मेवार हुन्छ ?
खेलको मैदानबाट बाहिर जान्छु भनेपछि मैदानमा जो बाँकी हुन्छ उसैले खेल्ने हो । मैले पद त्याग गरें भनेपछि फेरि तुरुन्तै उम्मेदवार भन्न त मिल्दैन नि ।
राष्ट्रपतिको एक्सन
दुवै पटक संसद विघटन हुँदा संविधान मिचिएको, प्रक्रिया मिचिएको देख्दादेख्दै राष्ट्रपतिले नदेखेझैं गर्नुभयो ।
अहिले प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(५) को सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरें भनेर जाँदा तिमी ७६(३) को प्रधानमन्त्री हौ, विश्वासको मत लिन संसदमा गएका छैनौं । संसद अधिवेशन बोलाएर विश्वासको मत लेऊ भन्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिबाट त्यसो भनिएन । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन गर्न सक्छ । संविधान उल्लंघन भयो भने सचेत गराउन सक्छ ।
राष्ट्रपतिले संविधानको पालना गर्ने भएको हुनाले संसद अधिवेशन बोलाऊ भन्नुपर्ने थियो । विश्वासको मत नै नलिई तिमी कसरी आयौ भन्नुपर्नेमा त्यसो नभनेर गल्ती गर्नुभयो । धारा ७६(३) अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिई फेरि धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीका लागि कसरी दाबी गर्न सक्छ । एकैपटक दुईवटा व्यवस्था अनुसार कसरी प्रधानमन्त्री हुनसक्छ ? भनेर भन्नुपथ्र्यो ।
राष्ट्रपतिले धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठनको आह्वान गरेपछि शेरबहादुर देउवा १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर लिएर जानुभयो । राष्ट्रपतिले संसदमा विश्वासको मत लिन जाँदा लिन सक्छ कि सक्दैन भनेर हेर्ने हो । त्यसका निम्ति देउवाले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर लगेको देखिन्छ ।
सांसदको संख्या दोहोरो पर्यो वा परेन, कीर्ते गर्यो वा गरेन भनेर राष्ट्रपतिले हेर्ने होइन । पछि विश्वासको मत लिंदा संसदबाट त्यसको छिनोफानो हुन्छ । दोहोरो परेको भए वा कीर्ते गरेको भए असफल हुन्छ ।
राष्ट्रपतिले आफूकहाँ आएको दाबीमध्ये कसको बहुमत पुग्ने आधार छ भनेर मात्रै हेर्ने हो । आधार पुग्नेलाई नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको कर्तव्य हो ।
तर, राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाउँदा धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आफ्नो स्वविवेकीय अधिकार भएको र यो विषयमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने तर्क गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रपतिले गरेको यो तर्क गलत छ । हाम्रो अहिलेको संविधानको व्यवस्था २०४७ सालको संविधानको धारा ३१ र ३५ जस्तो होइन । धारा ३५ मा राजालाई स्वविवेकीय अधिकार दिएको थियो भने धारा ३१ मा राजालाई मुद्दा नै नलाग्ने भन्ने थियो ।
अहिलेको संविधानमा २०४७ को संविधानको धारा ३१ र ३५ को जस्तो व्यवस्था छैन । राष्ट्रपतिलाई कुनै स्वविवेकीय अधिकार छैन । बरु राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालना गर्ने संवैधानिक अधिकार छ ।
संवैधानिक अधिकार भनेको सरकारले गरेको सिफारिस संविधानसम्मत छ कि छैन हेर्ने, संविधानसम्मत छ भने कार्यसम्पादन गर्ने हो । संविधानसम्मत छैन भने यो सच्याएर ल्याऊ भन्ने हो । संविधान पालना गरेनौ भनेर सचेत गराउने हो । योबाहेक अर्को सुविधा छैन ।
राष्ट्रपतिलाई आफैं एक्टिभ भएर एक्सन लिने अधिकार छैन । गल्ती नगर्ने कुरामा मात्रै हात हाल्नु पर्यो । धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा दुर्ईवटा दाबी परेपछि दुवैको आधार पुगेन भन्नु त एक्सन भयो । यो अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । राष्ट्रपतिले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्नुभयो । संवैधानिक राष्ट्रपतिले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरेको विषय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय भइहाल्छ ।
(संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीसँग रघुनाथ बजगाईंले गरेको कुराकानीमा आधारित)
