प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न : ७६(४) को प्रक्रिया पूरा नगरी ७६(५) मा जान सकिन्छ ?

९ असार, काठमाडौं । संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटमा बुधबारबाट संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भएको छ । रिट निवेककको तर्फबाट खम्बबहादुर खाती र गोविन्द बन्दीले बहस गरेका छन् ।

दुवैले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित गरेको दाबी वैध भएको तर्क गरेका छन् । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले ७६(३) अनुसारका प्रधानमन्त्रीले ७६(४)को प्रयोग नगरी ७६(५)मा जान मिल्छ भनेर प्रश्न गरेका छन् । उनले सोधेका छन्, ‘७६(२) को विश्वासको मत नपाएर ७६(३) को सरकार बनेको हो । ७६(४) को प्रक्रिया पूरा नगरी ७६(५) मा जान सकिन्छ ?’

२७ वैशाखमा विश्वासको मत गुमाएका प्रधानमन्त्री ओली ३० वैशाखमा ७६(३) अनुसार संसद्को सबभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर उनले ७६(४) अनुसार संसदमा विश्वासको मत लिएनन् ।

अघिल्लो पटक विश्वासको मत नपाएको र परिस्थिति नफेरिएको भन्दै उनले मार्गप्रशस्त गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराए र राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गरिन् ।

अधिवक्ता बन्दीले पनि प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गरें भनेको र दलहरुले त्यसलाई स्वीकार गरेकाले सरकार गठनको प्रक्रिया ७६(५) मा पुगेको बताएका छन् ।