राजनीतिक किचलोले स्थानीय तहमा बजेट ल्याउन अवरोध

१० असार, काठमाडौं । वामपन्थी धारका जनप्रतिनिधिले नगरसभा बहिस्कार गरेपछि बिहीबार ललितपुर महानगरपालिकाले बजेट नै ल्याउन सकेन । रौतहटको मौलापुरमा पनि माओवादी पक्ष्का जनप्रतिनिधिले असन्तुष्टि जनाउँदै नगरसभा बिथोले । ललितपुर र मौलापुर उदाहरण मात्र हो, मेयर तथा अध्यक्ष अल्पमतमा परेका धेरै स्थानीय तहलाई यो वर्ष बजेट ल्याउन सकस परेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन-२०७४ बमोजिम असार १० गतेसम्म स्थानीय तहले आफ्ना नगरसभामा बजेटहरु प्रस्तुत गरिसक्नुपर्छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको बजेट पेश भए/नभएको जानकारी दिने प्रणालीमा बिहीबार राति १० बजेसम्म २६ वटा स्थानीय तहले मात्रै बजेट पेश गरेको देखिएको छ । कतिपयले बजेट ल्याएर पनि रिर्पोटिङ गरेका छैनन् । सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारी कति स्थानीय तहमा बजेट पेश भए/भएनन् भन्ने जानकारी सोही प्रणालीबाट नै लिने गरिएको बताए ।

उनका अनुसार स्थानीय तहले असार १०सम्म बजेट पेश गरेर असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गरिसक्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै आगामी वर्षका लागि खर्च गर्न पाइन्छ । तर गत आर्थिक वर्षमा १५१ स्थानीय तहले असारसमान्तसम्म पनि बजेट नल्याई खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको ५७ औं वाषिर्क प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

‘स्थानीय तहले असारमसान्तसम्म आफ्नो आगामी वर्षको बजेट पास गरेर मात्रै खर्च गर्नसक्छन्,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने,’कुनै समस्या छ भने स्थानीय तहले सकेसम्म छिटो सल्टाएर बजेट ल्याउनुपर्छ ।’

गत वर्ष असारसम्म १५१ स्थानीय तहले बजेट पास नगरी नयाँ आर्थिक वर्षको लागि खर्च सुरु गरेकोमा यो वर्ष त्यस्तो संख्या बढ्ने सरकारी अनुमान छ । यो वर्ष नेकपा विभाजन र नेकपा एमालेभित्रको किचलोसहित केन्द्रमा देखिएको विवाद तल्ला तहसम्म पुग्दा राजनीतिक मतभेद बढेकाले धेरै स्थानीय तहमा बजेट पेश गर्न समस्या परेको हुनसक्ने मन्त्रालयको पनि भनाइ छ ।

त्यसैगरी यो वर्षको बजेट यो कार्यकालका जनप्रतिनिधिको अन्तिम बजेट भएकाले चुनावी बजेटमा रगरिने विनियोजनबारे पनि बढी विवाद हुनसक्ने आकल गरिएको छ ।

धेरै स्थानीय तहमा अध्यक्ष वा मेयरले शीर्षक नखुलाई अवण्डामा ठूलो रकम राख्ने विगतको प्रवृति अझै झांगिन सक्ने भएकाले विवाद पनि त्यसअनुसार नै बढ्न सक्ने संघीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘यो वर्ष राजनीतिक विवादसहित चुनावी बजेट आउने भएकाले केही बढी समस्या देखिन सक्छ,’ प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्,’तर, स्थानीय तह त्यसलाई चिर्न सक्षम हुनुपर्छ । हामीलाई आशा छ असार मसान्तसम्म सबै स्थानीय तहले बजेट पास गरेर कार्यान्वयन थाल्नेछन् ।’