काठमाडौं । गत हप्ता भारतस्थित ट्वीटरका प्रबन्ध निर्देशकलाई दिल्ली नजिकैको गाजियाबाद सहरको प्रहरीले प्रहरी कार्यालयमा बोलायो ।
प्रहरीको कदम विरुद्ध उनले अदालत गुहारेपछि अदालती आदेशका कारण उनलाई प्रहरीले तत्काल पक्राउ गर्न त सकेको छैन तर उक्त मुद्दा अझै जीवितै छ ।
ट्वीटरमा शेयर भएको एक घृणाजन्य अपराधको भिडियोको विषयमा सोधपुछका लागि प्रहरीले भारतस्थित ट्वीटरका अधिकारीलाई चौकीमा बोलाएको थियो । उक्त भिडियोमा एकजना ७२ वर्षीय मुस्लिम वृद्धलाई कुटपिट गरी उनको दाह्री काटिएको देखिन्छ । केही चर्चित पत्रकारहरु लगायत धेरैले ट्वीटरको उक्त भिडियो शेयर गरे ।
प्रहरीका अनुसार ती वृद्धमाथि भएको आक्रमण धार्मिक कारणले भएको होइन । ती वृद्धले बिक्री गरेको लकेटका कारण उत्पन्न विवादले उनीमाथि आक्रमण भएको हो । उक्त घटनामा ६ जना पक्राउ परिसकेको प्रहरीको भनाइ छ ।
प्रहरीले उक्त भिडियो अपलोड भएको घटनामा भारतस्थित ट्वीटर कार्यालयविरुद्ध गम्भीर फौजदारी अपराध अन्तरगत उजुरी दर्ता गरेको छ । ट्वीटर विरुद्ध मात्र होइन समाचार साइट द वायर, तीनजना पत्रकार तथा विपक्षी कंग्रेसका ३ जना नेताविरुद्ध पनि उक्त भिडियो शेयर गरेको आरोपमा उजुरी दर्ता गरिएको छ । उनीहरुले सामुदायिक अस्थिरता निम्त्याउन खोजेको आरोप लगाइएको छ । यसरी भिडियो शेयर गरेर मुद्दा खेप्ने ६ जना नै मुस्लिम समुदायका हुन् ।
सोसल मिडिया प्लाटफर्ममा शेयर भएको सामग्रीको आधारमा कम्पनीका उच्च अधिकारीहरुलाई प्रहरीले सोधपुछका लागि उपस्थित हुने आदेश दिनु दुर्लभ घटना भएको बीबीसीले जनाएको छ।
फोन कम्पनीहरुझैं सोसल मिडियाहरु पनि मध्यस्थकर्ताजस्तै भूमिकामा रहने र आफ्नो साइटमा प्रयोगकर्ताले पोस्ट गर्ने सामग्रीहरुले यदि स्थानीय कानून उल्लंघन गरेको उजुरी आएमा कानून बमोजिम त्यस्ता सामाग्रीहरु हटाउनुपर्ने हुन्छ । यदि त्यस्ता सामाग्रीहरु कानून बमोजिम हटाएको खण्डमा सोसल मिडिया कम्पनीहरुलाई मुद्दा हाल्न नपाइने तर्क ट्वीटरको छ ।
तर भारतको संघीय सरकारले भने ट्वीटरले गत फेब्रुअरीमा ल्याएको नयाँ सूचना प्रविधि नियमको पालना नगरेको भन्दै उसले मध्यस्थको रुपमा प्राप्त गर्ने संरक्षण समेत गुमाउन सक्ने जनाएको छ ।
भारतले ल्याएको नयाँ सूचना प्रविधि नियम अनुसार ठूला सोसल मिडिया कम्पनीहरुले भारतमा ३ जना कार्यकारी नियुक्त गर्नुपर्नेछ । जसमा एकजनाले कानून पालना, दोश्रोले प्रयोगकर्ताको गुनासो सुनवाइ गर्ने र अर्का कार्यकारीले नियामक निकायसँग हरपल समन्वय गर्ने काम गर्नेछन् । तीनजना नै पूर्णकालीन कर्मचारी र भारतीय नागरिक हुनुपर्ने नियम छ ।
भारतको सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार ट्वीटरले नियुक्त गरेकामध्ये दुईजना अधिकारीहरु कर्मचारी नै होइनन् । उनीहरुको कार्यालय ठेगाना एउटा ल फर्म देखाइएको छ । त्यस्तै ट्वीटरले भारतमा प्रमुख अनुपालन अधिकृतको पदमा नियुक्त गरेको भनिएका तेश्रो कार्यकारीको बारेमा विस्तृत विवरण नै नभएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
नयाँ नियम अनुसार कानूनी आदेशको ३६ घण्टाभित्रै सोसल मिडियाहरुले आफ्नो प्लाटफर्ममा शेयर भएका सामाग्रीहरु हटाउनुपर्ने हुन्छ । साथै पोनोग्राफी लगायतका आपत्तिजनक सामाग्रीहरु रोक्नका लागि स्वचालित प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्दछ ।
गत जुन २१ मा ट्वीटरले भारतमा विवादित यस्तै ५० वटा भिडिओलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि भारतस्थित ट्वीटरका प्रमुखले प्रहरीसँग समय मागेका थिए, तर प्रहरीले समय दिएन । उल्टै प्रहरीले अर्को काण्डमा सोधपुछका लागि उपस्थ्तिि हुन भन्दै उनको नाममा पुर्जी काट्यो ।
पत्रकार तथा डिजिटल अधिकार अभियानकर्मी निखिल पाहवा भन्छन्-भारत सरकारले ट्वीटरलाई उदाहरण बनाउँदै सबै विदेशी कम्पनीहरुलाई कठोर सन्देश दिइरहेको छ । भारतमा पनि चिनिया इष्र्या देखिएको छ । भारतमा इन्टरनेटको क्षेत्रमा रहेका विदेशी कम्पनीहरुमाथि थप नियन्त्रण कायम गर्ने सरकारको चाहना छ ।
मध्यस्थ हैसियत गुमाउनु भनेको सोसल मिडिया कम्पनीहरुका लागि निकै कठीन विषय हो । भारतमा धार्मिक भावनामा सजिलै चोट पुग्न सक्दछ । उदाहरणका लागि हिन्दुहरुको पवित्र जनावर गाईको कार्टुनका कारण पनि ट्वीटर र यसका कार्यकारी विरुद्ध लाखौँ उजुरी पर्न सक्दछन् । त्यसैले पछिल्लोपटक ट्वीटर विरुद्धको मुद्दा त्यसको सुरुवात हो ।
ट्वीटरले आफ्ना पछिल्ला नियुक्त अधिकारीहरुको बारेमा विस्तृत विवरण दिएको छैन तर अन्तरिम रुपमा नियुक्त गरिएका अनुपालन अधिकृतको सेवा अवधि थप गरिएको भन्दै भारत सरकारको नयाँ नियम पालना गर्न ट्वीटरले अथक प्रयास गर्ने जनाएको छ ।
यद्यपि भारतमा सरकारसँग तनाव झेलिरहेका कम्पनीहरुमा ट्वीटर मात्र एक्लो होइन । गत हप्ता ह्वाट्सएपले पनि भारतको नयाँ नियमको विरुद्धमा भारत सरकार विरुद्ध मुद्दा हालेको थियो । नयाँ नियमले ह्वाट्सएप प्रयोगकर्ताको गोपनियता उल्लंघन हुने उसको जिकीर छ ।
सोसल मिडियाहरुमाथि भारतले लगाम कँस्दै गएको घटनाबाट संयुक्त राष्ट्रसंघ पनि चिन्तित छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिनिधिले पनि भारतको नयाँ सूचना प्रविधि नियमले मानव अधिकारको उल्लंघन गर्ने र वाक् स्वतन्त्रता हनन गर्नसक्ने बताएका छन् । नयाँ नियमले पत्रकारहरुमाथि सेन्सर गर्नका लागि सरकारलाई अधिकार दिने चिन्ता राष्ट्रसंघीय अधिकारीको छ ।
