१४ असार, काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको आदेश दिएमा अदालतले राजनीतिमा हात हालेको ठहरिने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सोमबार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षामा बहस गरेका उनले रिट निवेदकले माग गरेअनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश जारी हुन नसक्ने जिकिर गरे ।
धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दावी गरेका देउवाको दावी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकार गरेपछि उनले १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । १४६ सांसदको मुख्य माग राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्नुपर्छ भन्ने छ ।
तर महान्यायाधिवक्ता बडालले त्यसरी परमादेश जारी भएमा अदालतले राजनीतिमा हात हालेको ठहरिने बताएका हुन् । ‘निवेदकको माग ग्रहण गर्नु अदालतले राजनीतिमा हात हाल्नु हुन्छ । यो असंवैधानिक मात्रै होइन न्यायालयमाथि समेत … राष्ट्रपतिको निर्णयमा न्यायलयले हात हाल्नु हुँदैन’ उनले भने ।
विघटन बाध्यता हो
महान्यायाधिवक्ता बडालले धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको दावी वैधानिक भएको बताए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिसँग द्वन्द्वमा नजानका लागि संसद विघटन गरेको जिकिर गरे ।
‘अहिलेको विघटन प्रधानमन्त्रीले गरेको होइन संविधानत: भएको विघठन हो । उहाँले राष्ट्रपतिको निर्णय रोपर गर्नुभएको हो । राष्ट्रपतिसंग द्वन्दमा जान्न भनेर उहाँले विघटनको सिफारिस गर्नुभएको हो’ बडालले भने ।
सरकारले जतिसुकै प्रतिकुल भए पनि अदालतको आदेश मानेको उनको भनाइ छ । धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने भनी रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले गरेको जिकिरको पनि उनले खण्डन गरे ।
‘ धारा ७६ (५) मा दुबैको दावी अस्वीकार भएपछि कसले विघटन गर्ने त ? विद्वान् मित्रहरूका अनुसार त धारा ७६(३)को प्रधानमन्त्रीले नपाउने हो भने ओली त सदाबहार प्रधानमन्त्री हुनुभयो नि । त्यसैले यो विघटन बाध्यता हो’ उनले भने ।
इजलासमा एक न्यायाधीशले महान्यायाधिवक्ता बडाललाई प्रश्न गरे : राष्ट्रपतिले धारा ७६ (५) अनुसार विश्वासको मत विश्वासको मत पाउने आधार के हो त ?
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आधार पनि दलीय समर्थन नै भएको दावी गरे ।
‘७६(२) मा दलको समर्थन अनिवार्य छ तर ७६(५) मा स्वतन्त्र सांसद पनि जान सक्छ । जस्तै गण्डकी प्रदेशमा भयो । दीपक मनाङे दुई वा दुई भन्दा बढी दलको सरकार गठनका क्रममा दाबी गर्न जानुभएन । पछि जानुभयो’ उनले भने ।
बडालले नेपालमा पुनर्स्थापना भएको संसदले परिणाम दिन नसकेको दावी गरे । ‘इतिहास हेर्दा संसद पुनर्स्थापना पछि देश ट्याकमा गयो ? ०५१ पछि हामीली के के देख्यौं, बहुदलप्रति वितृष्णा जाग्यो । पुनर्स्थापना भएर आएको संसदले परिणाम दिन सक्दैन’ उनले भने ।
