१४ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अहिले विभिन्न क्षेत्रबाट आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पुगिरहेका छन् । निजी क्षेत्रका संघ-संगठनहरुले ऋण सहुलियत, ब्याजदरमा छुट लगायतका मागहरु राखिरहेका बेला विकास बैंकहरुको संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनले पनि आफ्ना सुझावहरु दिएको छ ।
कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेका उद्योग व्यवसायलाई उकास्नेदेखि कृषि क्षेत्रलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय समेत एसोसिएसनको सुझावमा समेटिएका छन् । एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रद्युम्न पोखरेल भन्छन्, ‘कोभिडका कारण अर्थतन्त्र निकै ठूलो समस्यामा फरेको छ, अबको मौद्रिक नीतिले सबै क्षेत्रलाई उकास्ने नीति लिनु पर्छ, मूख्य कुरा राम्रो गर्ने संस्थालाई रिवार्ड गर्ने नीति लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ ।’
राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमनकारी निकाय हो । यसले नराम्रो गर्ने संस्थालाई कारबाही गर्न सक्छ । जुनसुकै क्षेत्रको भए पनि राम्रो गर्ने संस्थालाई रिवार्ड पनि गर्ने हो भने यसले राम्रो संदेश जाने अध्यक्ष पोखरेल बताउँछन् । अहिले पनि कोरोना महामारीको त्रास छ । यस्तो बेलामा आउने नीतिले वित्तीय स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्नेमा आफूहरु विस्वस्त रहेको उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एक अनुभवी व्यक्ति भएका कारण पनि अब बन्ने नीतिले समस्यामा परेको वित्तीय क्षेत्रलाई सकारात्मक उर्जा दिने उनको विस्वास छ । मौद्रिक नीतिले कुनै एक क्षेत्रलाई मात्रै नभए सबै क्षेत्रलाई बचाउनु पर्ने उनको सुझाव छ । उद्योग व्यवसायहरुलाई पनि कसरी हुन्छ प्रोटेक्ट नै हुने उनले बताए ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषि क्षेत्रलाई निकै प्राथमिकता दिएको छ । बजेट कार्यान्वयनलाई सहयोग पुग्ने गरी नै मौद्रिक नीति तर्जुमा हुन्छ । बजेटले चामलमा ५ वर्ष, गहुँमा ३ वर्ष र तरकारीमा २ वर्ष आत्मनिर्भर हुने घोषण गरेको छ । बजेटमा घोषणा भएको यो विषयलाई सहयोग पुग्ने गरी मौदि्रक नीति तर्जुमा हुनेमो अध्यक्ष पोखरेल विस्वस्त छन् ।
विकास बैंकको सवाल
कुनैबेला विकास बैंकहरुको संख्या ७ दर्जन भन्दा बढी थियो । अहिले विकास बैंकहरुको संख्या २ दर्जनभन्दा पनि तल झरिसकेको छ भने केही विकास बैंकहरु अझै मर्जरमा जाने तयारीमा छन् । केन्द्रीय बैंकले पुँजी वृद्धिको योजना ल्याएपछि धेरै विकास बैंकहरु वाणिज्य बैंकहरुमा विलय भए ।
कतिपय विकास बैंकहरु एक आपसमा गाभिदा पनि संख्या निकै घट्यो । धेरै बैंकहरुको अस्तित्व नै मेटिँदा पनि केही विकास बैंकहरु अझ बलियो भएर आए । एसोसिएसनका अध्यक्ष पोखरेल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेको मुक्तिनाथ विकास बैंक, गरिमा गरिमा विकास बैंक लगायतका संस्थाहरु मोफसलमा स्थापना भएर अहिले देशकै वलियो विकास बैंकको परिचय बनाउन सफल छन् ।
अध्यक्ष पोखरेल विकास बैंकहरु अहिले हरके हिसावले सक्षम रहेको सुनाउँछन् । ‘विकास बैंकहरुले जोखिम व्यवस्थापन अव्वल छन्, यहाँका व्यवस्थापनहरु पनि निकै सक्षम छन्’ उनले भने, ‘अब राष्ट्र बैंकले यो विषयमा पनि पक्कै बुझ्नु भएकै छ, त्यही अनुसारको सुझावहरु हामीले दिएका छौं ।’
विकास बैंकको सवालमा कुरा गर्दा अब विकास बैंकहरुलाई पनि स्थानीय स्तरका प्रतित पत्र (लोकल एलसी) खोल्न दिनुपर्ने, क्रेडिट कार्डको कारोबार गर्न दिनुपर्ने साथै बैंकास्यारेन्स सुविधा समेत दिनु पर्ने एसोसिएसनले राष्ट्र बैंकलार्य सुझाव दिएको छ ।
मौद्रिक नीतिबाट विकास बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको समन्वयकारी भूमिका समेत अपेक्षा गरेको उनले सुनाए । अहिले सरकारी कारोबारहरु धेरै जसो वाणिज्य बैंकहरुबाटै हुने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले आफ्नो पैसा विकास बैंकमा राखे पनि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टलिकम लगायतको ठूलो कारोबार हुने संस्थाहरुले विकास बैंकमा निक्षेप राख्दैनन् । राष्ट्र बैंक आफूहरुको अविभावक भएकाले यो विषयमा पनि समन्वयकारी भूमिकाको अपेक्षा गरेको अध्यक्ष पोखरेलले सुनाए ।
ब्रोकर लाइसेन्स र हकप्रद
एसोसिएसनले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि ब्रोकर लाइसेन्स पाउनु पर्ने समेत सुझाव समेटेका छन् भने हकप्रद जारी गरेर पुँजी बढाउन पाउनुपर्ने समेत विकास बैंकहरुको माग छ । अहिले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनु पर्ने बहस चलिरहेको छ ।
पुँजी बजार क्षेत्रको नियामक निकायले भने ब्रोकर लाइसेन्स बैंकहरुलाई दिने विषयमा कुनै चासो दिएको छैन । वाणिज्य बैंकहरुलाई दिदा विकास बैंकहरुलाई पनि दिनु पर्ने सुझाव आफूहरुले राखेको अध्यक्ष पोखरेलले बताए । ‘विकास बैंकहरुले पनि धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिएर सेयर ब्रोकरको काम गर्न सक्ने नीति समेटियो भने सहज हुने थियो’ उनले भने ।
विकास बैंकहरुलाई हकप्रद सेयर जारी गर्न दिनुपर्ने समेत एसोसिएसनको माग छ । हकप्रद जारी गर्न दिए बैंकहरुको पुँजी वृद्धि भएर अझ अव्वल हुने उनले बताए । यतिबेला विकास बैंकहरुको अस्तित्व संकटमा पर्छ कि भन्ने खतरा समेत रहेको छ । हकप्रद जारी गर्ने र पुँजी वृद्धि हुने हो भने विकास बैंकहरुलाई राम्रो हुनेछ ।
