क्लब हाउसको बहस

असार १३ गते साँझ क्लब हाउसमा युथ पार्लियामेन्टका युवा साथीहरूले ‘दलित उत्पीडन र सामाजिक सद्भाव भड्कावको प्रश्न’ शीर्षकमा बहस कार्यक्रम आयोजना गरे । त्यसमा वक्ताको रूपमा आहुति, रामकुमारी झाँक्री, भीम उपाध्याय र मलाई निम्त्याइयो । झण्डै एक हजार जनाको बृहत् सहभागिता रहेको सो भर्चुअल बहस गर्मागर्मी मात्रै रहेन, निकै उपलब्धिमूलक पनि रह्यो ।

‘दलितमाथिको छुवाछूत, विभेद र उत्पीडन हजारौं वर्षदेखि थियो र अझै हजारौं वर्षसम्म रहिरहन्छ । दलितको समस्या खासमा समस्यै होइन । नेपालले भोग्दै आइरहेको समस्या जात व्यवस्थाबाट सिर्जित समस्या पनि होइन । सनातनदेखि समाजले मान्दै आएको रीतिस्थिति, धर्म, संस्कृति छाड्दै जानुचाहिं मुख्य समस्या हो । पश्चिमाहरूको डलर खाएर दलित, जनजातिहरूलाई उचाल्ने, भड्काउने गरिरहेका पार्टी, संघसंस्था र व्यक्तिहरू समस्या हुन् । रूपा सुनार पनि त्यस्तै एउटी महिला हुन् । शिकारी हुन्’– भीम उपाध्यायले व्यक्त गरेको विचारको सार हो यो ।

‘दलितमाथि विभेद र उत्पीडन त छ, तर यो आजको आजै हट्दैन; विस्तारै हटाउँदै जानुपर्छ । मिलेर बसेको समाजको सामाजिक सद्भाव खल्बलिन दिनुहुन्न’— रामकुमारी झाँक्रीको अभिव्यक्तिको निचोड हो यो ।

‘नेपाली समाजले भोग्दै आएको समस्याको मुख्य जड जात व्यवस्था हो । वर्ग पनि यही जात व्यवस्थाकै उपज हो । साथै जातीय, लैंगिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै समस्या यही जात व्यवस्थाबाट निःसृत भएको हुनाले न्यायपूर्ण समृद्ध समाजको एक मात्र आधारभूत शर्त जात व्यवस्थाको अन्त्य हो’—आहुतिको निष्कर्ष थियो यो ।

‘नेपाली समाज वर्ण र वर्ग घालमेल भएको समाज हो । जात व्यवस्था एकमात्र अन्तिम समस्या होइन, तर नेपाली समाजले हल गर्नै पर्ने एउटा निर्णायक समस्या हो । एउटै सिक्काको दुई पाटोको रूपमा रहेको वर्ण (जात) र वर्गको समस्यालाई उत्तिकै महत्व दिएर समाधान गर्दै लैजानुपर्छ । तर मान्छेका लागि मान्छे बनेर बाँच्न पाउने अधिकार आधारभूत अधिकार हो । जुन अधिकार नेपाली समाजमा आजसम्म पनि छैन’— मेरो निष्कर्ष थियो ।

फर्किएर हेर्दा

आजको मानव जाति अफ्रिकाबाट विस्तार भएको होमो सेपियन्सको सन्तान हो । हावापानी, भूगोलका कारण लाखौं वर्षको अन्तरालमा आज मानव जाति मुख्यतः चार नश्ल (ककेसस, मंगोल, अष्ट्रो–द्रविड र निग्रो) मा विभाजित भएको देखिन्छ । संसारभर यी चार नश्लका मानिसहरू सयौं देश र लाखौं जात, थर, भाषा, संस्कृतिमा विभाजित भएर आ–आफ्नो पहिचान सहित बाँचिरहेका छन् ।

वर्ण व्यवस्थाको इतिहास हेर्दा दक्षिण एशियाली उपमहाद्वीपमा करीब ३५०० वर्ष अघि शुरू भएको देखिन्छ । नेपालको कुरा गर्ने हो भने सन् २०० मा भारतको बैसालीबाट आएका लिच्छविहरूले काठमाडौं उपत्यकामा समाजलाई ‘चार वर्ण अठार जात’ मा विभक्त गरी वर्णव्यवस्था शुरू गरेको देखिन्छ । लिच्छविपछि मल्ल शासनकालमा जयस्थिति मल्ल (सन् १३६०–१३९५) ले काठमाडौंको समाजलाई ‘चार वर्ण चौसट्ठी जात’ मा विभाजन गरी छुवाछूतलाई अझ थप मजबुत बनाएको देखिन्छ ।

गोरखाका राजा राम शाह (सन् १६०५–१६६०) ले लागू गरेको ‘चार जात छत्तीस वर्ण’ को जात व्यवस्था उनका सन्तान पृथ्वीनारायण शाहले १८२५ मा काठमाडौं विजय गरिसकेपछि झन् व्यवस्थित पार्दै लगे । जंगबहादुरले १९१० मा लागू गरेको मुलुकी ऐनले धार्मिक आडमा गरिंदै आएको छुवाछूत–भेदभावलाई कानूनी रूपमै बलशाली पार्ने काम गर्‍यो । आजको नेपाली समाजमा दलितहरूले भोग्दै आएको समस्याको ऐतिहासिक जग यही नै हो ।

दलित समुदायले आफूमाथि हुँदै आएको छुवाछूत, विभेद र उत्पीडनका विरुद्ध एकपछि अर्को संघर्ष गर्न थालेपछि २०२० सालमा राजा महेन्द्रले नयाँ मुलुकी ऐन जारी गर्दै जातीय भेदभाव गर्न नहुने त भने, सँगै सनातन धर्म पालना गर्ने क्रममा हुने कार्यलाई छुवाछूत नमान्ने कुरा पनि लेख्न लगाए । र, व्यवहारमा जातीय छुवाछूत, भेदभाव र उत्पीडन कायमै राखे ।

१० वर्षे माओवादी जनयुद्धले दलित समुदायलाई इतिहासमै सबैभन्दा बढी उद्वेलित र आन्दोलित गरायो । जात व्यवस्थाको जग जरैदेखि हल्लायो । जसको कारण माओवादी समेत सहभागी अन्तरिम व्यवस्थापिकाले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई जातीय भेदभावमुक्त देशको रूपमा घोषणा गर्‍यो ।

संवैधानिक व्यवस्था

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३, धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक अन्तर्गत उपधारा १ देखि ५ सम्म कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गर्न नपाइने, यदि कसैले छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गरेमा त्यस्तो कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा लिई कानून बमोजिम दण्ड गर्ने र पीडित व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक सुरक्षित गरिएको छ ।

तथ्यांकमा दलित

२०६८ को जनगणना अनुसार राष्ट्रिय दलित आयोगले हालसम्म सूचीकृत गरेका पहाडे मूलका ७ र मधेशी मूलका १९ गरी २६ जातजातिका दलितहरूको संख्या १३.८ प्रतिशत अर्थात् झन्डै ३ करोड जनसंख्यामा करीब ४० लाख देखिन्छ । तर कतिपय दलित अधिकारकर्मी अगुवाहरू यस तथ्यांकलाई मान्न तयार छैनन् । उनीहरू दलितको जनसंख्या कम्तीमा २० प्रतिशत अर्थात् ६५ लाख भएको दाबी गर्छन् ।

जमीनमाथि दलित समुदायको स्वामित्व हेर्दा कुल खेतीयोग्य जमीनमध्ये १ प्रतिशत जमीनमा मात्रै उनीहरूको स्वामित्व देखिन्छ । मधेशमा ४४ प्रतिशत र पहाडमा १५.२ प्रतिशत दलित भूमिहीन छन् । उनीहरूसँग भएको जमीन पनि खेतीयोग्य छैन । अहिले पनि पहाडमा ४२.४ प्रतिशत र मधेशमा ४०.२ प्रतिशत दलितहरू गरीबीको रेखामुनि छन् ।

दलितहरूको साक्षरता दर ५२.४ प्रतिशत मात्र छ, जबकि राष्ट्रिय औसत साक्षरता दर ६५.९ प्रतिशत छ । तराईमा दलितको साक्षरता दर त अझै कम ३४.५ प्रतिशत छ । १.६ प्रतिशतले मात्र एसएलसी उत्तीर्ण गर्ने दलित समुदायको कहालीलाग्दो तथ्यांक छ । त्यो संख्या स्नातक तहसम्म पुग्दा ०.८ प्रतिशतमा झर्छ ।

निजामती सेवामा दलित समुदायको उपस्थिति जम्मा २.२२ प्रतिशत छ भने आजसम्म दलित समुदायबाट एकजना मात्रै नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी सचिव पदमा पुगेका छन् । नेपाल प्रहरीमा ९.४५ प्रतिशत, नेपाली सेनामा ८.१४ प्रतिशत र न्याय सेवामा १.०९ प्रतिशत मात्रै दलितको उपस्थिति देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित तीन जना, समानुपातिकतर्फ १३ जना पुरुष र तीन महिला गरी १९ जनाको उपस्थिति रहेको छ । प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ६.९ प्रतिशत छ । प्रदेश सभामा निर्वाचित ५५० प्रदेश सभा सदस्यमध्ये दलित समुदायबाट ३२ जना अर्थात् ५.८२ प्रतिशत मात्र निर्वाचित भएका छन् । प्रत्यक्षबाट चार जना दलित पुरुष निर्वाचित भएका छन् भने समानुपातिकतर्फ चार जना दलित पुरुष र २४ जना महिला निर्वाचित भएका छन् ।

त्यस्तै स्थानीय तहमा ६ जना (२.०५ प्रतिशत), नगर प्रमुख, १२ जना (४.१० प्रतिशत) उपप्रमुख रहेका छन् ।

गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एक जना (०.२२ प्रतिशत) र उपाध्यक्षमा १५ जना (३.२६ प्रतिशत) दलित समुदायको उपस्थिति छ । जबकि स्थानीय तहमा ८५६ जना नगर प्रमुख उप्रमुख र ९२० जना पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको संख्या छ । दलित महिला सदस्यलाई अनिवार्य गरेसँगै स्थानीय तहमा ६ हजार ५६७ जना दलित महिला निर्वाचित भएका छन् ।

नेपाल प्रहरी कार्यालयमा २०७४÷७५ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत सम्बन्धी उजुरी १६ प्रतिशत दर्ता भएकोमा २०७५÷७६ मा ह्वात्तै बढेर ३९ प्रतिशत र २०७६÷७७ मा ४५ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यस्तै, २०७६ साउनदेखि २०७७ असारसम्मको अवधिमा दलित महिला तथा बालिका गरी ११४ वटा बलात्कारका घटना भएको प्रहरीले उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय औसत आयु ६८.८ वर्ष छ भने दलितको औसत आयु ५८ वर्ष मात्र छ ।

यी केही तथ्यांकले मात्रै पनि नेपालमा दलित समुदायको अवस्था कति नाजुक छ भनेर राम्रोसँग देखाउँछ । दैनन्दिन कथित उच्च जातकाहरूले सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र आर्थिक क्षेत्रमा गर्ने छुवाछूत, भेदभाव र उत्पीडनका घटना अपवादमा बाहेक सार्वजनिक नै हुँदैनन् । काठमाडौंमै दलित भएकै कारण विविध क्षेत्रमा दैनिक सास्ती भोगिरहेका पात्रहरूमध्ये रूपा सुनारले आफूमाथि भएको विभेद सार्वजनिक गरिन् । विभेदको यही घटनालाई लिएर आज नेपाली समाज पक्ष र विपक्षमा बहस पैरवी गरिरहेको छ । विचार अग्रगामी बोक्दैमा, पार्टी क्रान्तिकारी रोज्दैमा, उमेरले युवा हुँदैमा मान्छे अग्रगामी, क्रान्तिकारी र विद्रोही नहुने रहेछ भन्ने कुरा यस घटनाले पुष्टि गरेको छ ।

कोठा काण्ड

रूपा सुनारले एकजना साथीको सहयोगमा कोठा खोजिन् । कोठा मन पराइन् । घरबेटी सरस्वती प्रधान कोठा भाडामा लगाउन तयार भइन् । तर सबै कुरा मिलेपछि घरबेटीले रूपाको जात सोधिन् । रूपाले आफू दलित भएको बताइन् । सरस्वतीले कोठा नदिने कुरा घुमाउरो पाराले भनिन् । रूपाले प्रहरीमा उजुरी हालिन् । सरस्वती पक्राउ परिन् । तीन दिनको हिरासत बसाइपछि सरस्वतीलाई नेपाल सरकारको बहालवाला मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले छुटाएर लगे । बस् घटना यत्ति नै हो ।

घटना हेर्दा सामान्य लाग्छ । तर यो सामान्य घटना होइन । यदि सामान्य हुन्थ्यो भने राज्य स्वयं लागेर घटनालाई यति विस्फोटक बनाउने थिएन । प्रत्येक नागरिकलाई सुरक्षा र न्याय दिनुपर्ने सरकार कानूनी प्रक्रियामा अघि बढिसकेको मुद्दालाई बीचैमा हस्तक्षेप गरेर एउटा निश्चित समुदाय र व्यक्तिलाई मात्रै सुरक्षा र न्याय दिन्छ भने अरू समुदाय र नागरिकले यो सरकारलाई कसरी हेर्ने ? कसरी विश्वास गर्ने ?

भीम उपाध्याय प्रवृत्तिले दलित समुदायले सदियौंदेखि भोग्दै आएको समस्यालाई समस्या नै देख्दैन । उसको आँखाले रूपा सुनारलाई शिकारी देख्छ । दलितहरूले अधिकार खोज्नुलाई अपराध ठान्छ । दलित समुदायको पक्षमा बोल्नेलाई पश्चिमाहरूको योजना अनुसार उनीहरूबाट डलर थापेर सामाजिक सद्भाव बिगार्ने, भड्काउने द्वन्द्वपिपासु देख्छ । उपाध्यायको यो प्रतिक्रान्तिकारी प्रवृत्ति हो ।

त्यस्तै विस्तारै परिवर्तन हुँदै जान्छ । चलिआएको चलन मान्दै जानुपर्छ । मिलेर बसेको समाजको सद्भाव बिगार्नुहुँदैन भन्ने प्रवृत्ति यथास्थितिवादी हो । यो प्रवृत्तिले मीठो कुरा त गर्छ तर पीडितलाई न्याय दिन सक्दैन । घुमाईफिराई पीडककै पक्षपोषण गर्छ । यस्तो प्रवृत्तिले समाज रूपान्तरणमा अग्रगामी भूमिका खेल्न सक्दैन । समाज रूपान्तरणको सन्दर्भमा यो झन् घातक प्रवृत्ति हो ।

घटना रूपा र सरस्वतीबीच घटेको भए तापनि खासमा यो उनीहरूको व्यक्तिगत कुरा हुँदै होइन । अनि दलित समुदाय र नेवार समुदायबीचको कुरा पनि हुँदै होइन । यो घटना त एउटा आकस्मिक संयोग मात्रै हो । रूपा र सरस्वती दुवै उत्पीडित महिला हुन् । दुवै उत्पीडित समुदायका हुन् । धमिलो पानीमा माछा मार्न दाउ हेरेर बसेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र भीम उपाध्याय प्रवृत्तिले रूपा र सरस्वतीलाई जुधाएर, दलित र नेवार समुदायलाई भिडाएर आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न खोजेका मात्रै हुन् ।

व्यक्ति सरस्वती र नेवार समुदाय विरुद्ध रूपाले हिंसात्मक विद्रोह गरेझैं आज उनीमाथि भीम उपाध्याय प्रवृत्ति अरिंगाल बनेर खनिएका छन् । दुई समुदायलाई भिडाउन खूब उक्साइरहेको देखिन्छ । इमानदारीपूर्वक दलितको पक्षमा पैरवी गर्नेहरूलाई उल्टै द्वन्द्वपिपासुको आरोप लगाइरहेका छन् । संविधान, नियम–कानूनको दुहाइ दिएर कहिल्यै नथाक्ने यिनीहरू आफैंले संविधानको उल्लंघन गरिरहेका छन् ।सरस्वती आफ्नो घर भाडामा लगाउन नलगाउन स्वतन्त्र छन् । यो उनको अधिकार हो । तर जात छानेर, जात सोधेर तँलाई भाडामा दिन्छु र तँलाई दिन्न भन्न चाहिं पाइँदैन । त्यसमा पनि पहिला कोठा दिने कुरा टुंग्याएर पछि जात सोधेपछि दिन्न भन्न त पाइँदै पाइँदैन । यो सामाजिक अपराध त हुँदै हो, साथसाथै कानूनी हिसाबले दण्डनीय कुरा पनि हो । किनकि, हाम्रो संविधानले निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गर्न नपाइने, यदि कसैले गरेमा त्यस्तो कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा लिई कानूनबमोजिम दण्ड गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

रूपाले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा शिकारीको आरोप लगाइरहेका छन् । यी प्रतिगामीहरूलाई थाहा छ, रूपाले कुनै अपराध गरेकी छैनन् भन्ने कुरा । तर बाहिर चिच्याई–चिच्याई भनिरहेका छन्— रूपाले ठूलो अपराध गरेकै हो, सरस्वतीमाथि हिंसा गरेकै हो । यो कामीकी छोरीमाथि कारबाही गर्नैपर्छ । वास्तवमा यो विषयान्तर गरेर दलित मुक्ति आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने सुनियोजित षड्यन्त्र हो ।

रामकुमारी झाँक्रीको तर्क छ, विस्तारै रूपान्तरण हुँदै जान्छ नि त ! रूपाले आफ्नो अधिकार खोज्दा सरस्वतीको अधिकार पनि त ख्याल गर्नुपथ्र्याे । विस्तारै भनेको कहिलेसम्म हो ? अब कति वर्ष हो ? २०२० साल अघिको कुरा छाडौं । २०२० सालमा मुलुकी ऐन संशोधन गरेर जातको आधारमा छुवाछूत गर्न नपाइने कुरा राजा महेन्द्रले घोषणा गरेको पनि त ६० वर्ष हुनलाग्यो । तर आजसम्म रूपा सुनारहरूले किन राजधानीमै कोठा पाइरहेका छैनन् ? अनि मानवअधिकार भनेको के हो ? आफू जस्तै मान्छेलाई मान्छे नठान्ने अधिकार, मानवअधिकार हो कि अपराध हो ? संविधान, नियम–कानूनले वर्जित गरेको अधिकार जबर्जस्ती प्रयोग गर्नु मानवअधिकार हो ?

मिलेर बसेको समाजलाई भड्काउन खोजेको आरोप लगाउनेहरूले जवाफ दिनुपर्‍यो, मिलेर बसेको भनेको के हो ? दलित सधैं दलित नै भइरहनुपर्ने र आफू कथित ठूलो जातको भएकाले सधैं दलितहरूलाई छुवाछूत र भेदभाव गरिरहन पाउनुपर्छ भनेको हो ? मिलेर बसेको हो कि जबर्जस्ती ‘मिलाएर’ राखिएको हो ?

मिलेर बसेको भन्नेहरूले कथित उपल्लो जातको केटीसँग प्रेम गरेकै आधारमा मारिएका नवराज विकहरूको घरपरिवारको पीडालाई बोध गर्न सक्छन् ? सार्वजनिक पँधेरामा पानी भरेको नाममा मारिएका घरपरिवारको संवेदनालाई बुझ्न सक्छन् ? चिया पिएको गिलास नमाझेको आरोपमा सार्वजनिक रूपमा कुटिनु परेकाहरूको पीडा बुझ्न सक्छन् ? मन्दिरमा पस्न नदिनेदेखि घरमा कोठा नदिनेसम्मको विभेद भोगेका छन् उनीहरूले कहिल्यै ? छैन । पक्कै छैन । हो, त्यसैले खुकुरीको चोट अचानोलाई मात्रै थाहा हुन्छ भनेको यही हो ।

साँचो कुरा गर्ने हो भने पश्चगामी र यथास्थितिवादीहरूलाई दलित जागे भने, दलितलाई जगायो भने सदियौंदेखि आफूले हेप्दै आएको दलितलाई हेप्न पाइँदैन भन्ने डर छ । आजसम्म एकलौटी खाँदै आएको दलितको भाग दलितलाई पनि बाँडेर खानुपर्ला भन्ने भय छ । कोठा र कोटाको घिनलाग्दो कुतर्क वास्तवमा यसैको उपज हो । दलितहरूलाई आरक्षण कोटा कथित उपल्लो जातकाले दयाले भीख दिएको होइन । त्यो उनीहरूले रगत बगाएर लडेर पाएको अधिकार हो ।

नेवार समुदायलाई भन्नैपर्ने केही कुरा

नेवार आफैंमा राज्यसत्ताबाट उत्पीडनमा पारिएको समुदाय हो । आर्थिक रूपमा यो समुदाय बलियो हुँदाहुँदै पनि यसको भाषा, संस्कृतिमाथि राज्यले उत्पीडन गरेको छ । अरू जनजातिको तुलनामा नेवार समुदायमा अहिले पनि जातव्यवस्था कठोर नै देखिन्छ । अरू जातको कुरै छाडौं जयस्थिति मल्लले झन्डै ५०० वर्ष अघि लागू गरेको आफ्नै समुदायभित्रको जात व्यवस्थाबाट नेवार समुदाय अझै बाहिर आउन सकेको छैन । आफैं जात व्यवस्थाको शिकार भएको नेवार समुदाय सबैभन्दा बढी जात व्यवस्था विरोधी हुनुपर्ने थियो । तर त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन ।

उपत्यकाको नेवार समुदायको मनोविज्ञान आज पनि मधेशी र दलित समुदायप्रति खासै उदार र सकारात्मक देखिंदैन । ऐतिहासिक जरो केलाउने हो भने उपत्यकामा ५०० वर्षभन्दा बढी शासन गर्ने गोपाल वंशी आजका मधेशीहरूको पुर्खा थिए । मैथिल संस्कृति र नेवारी संस्कृतिबीच धेरै कुरामा समानता पाइन्छ । नेवार एक भाषिक समुदाय भएको हुनाले यसमा नश्लीय हिसाबले एउटै नश्लको मात्रै मान्छेहरू छैनन् । निग्रोभन्दा बाहेक सबै नश्लका मान्छेहरूको मिश्रण नै नेवार समुदाय हो । व्यापार, व्यवसायमा चीन, भारत र युरोपसम्म सदियौं पहिले नै पहुँच राख्ने नेवार समुदाय अरू समुदायसँग व्यापक अन्तरघुलन हुनुपर्ने हो । इतिहास हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ पनि ।

तर जब पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका कब्जा गरे, त्यसपछि यो समुदाय कुण्ठित बन्दै गयो । खासगरी राज्य विस्तारको क्रममा पृथ्वीनारायण शाहले नेवार समुदायमाथि जुनस्तरको डरलाग्दो दमन र हिंसा गरे, त्यतिबेला गएको सातो अझै राम्रोसँग फर्किसकेको देखिंदैन । व्यापारमा युरोपसम्म पहुँच बनाएका र लडाइँमा वीर, लडाकुको छवि बनाएका नेवार जातिलाई असाध्यै अपमान गरेर जसरी कायर र लोभी (दोबाटो रुङ्ने दोबाटे) जातिको रूपमा शासक वर्गले स्थापित गरे; त्यसको मनोवैज्ञानिक असर अहिलेसम्म परिरहेको देखिन्छ ।

राज्य चलाएर आएको नेवार समुदाय राज्य हारेपछि जसरी राजकाजबाट अलग्गियो, त्यसले उनीहरूलाई राजकाजबाट धर्म र संस्कृतितिर केन्द्रित गर्दै लग्यो । पहिलेदेखि नै संस्कृतिका धनी यस समुदायको संस्कृतिप्रेम पृथ्वीनारायण शाहले राम्रोसँग बुझेका थिए । त्यसैले उनले कुमारीलाई पुज्ने, इन्द्रजात्रा, बिस्केट जात्रालगायत सबै सांस्कृतिक परम्परालाई मानिदिए । राज्य हारेका नेवार समुदायले पृथ्वीनारायण शाहको यस्तो व्यवहारबाट थोरै मल्हम लागेको अनुभूति गरे ।

राजनीतिक अधिकार विनाको सांस्कृतिक अधिकारले केही नोक्सानी पुर्‍याउँदैन भन्ने कुरा पृथ्वीनारायण शाह र उनका सन्तानहरू सबैले राम्रोसँग बुझे । तर त्यही कुरा नेवार समुदायले ठीकसँग बुझेन । जसका कारण नेवार भनेको जात होइन, राष्ट्रियता हो भन्ने कुरा नेवार समुदाय स्वयंले भुल्दै गयो । र, आज यहाँसम्म आइपुग्दा यो समुदाय राजनीतिभन्दा बढी संस्कृतिमा रमाउन थाल्यो । वास्तवमा राजनीतिक अधिकार विनाको संस्कृति भावनात्मक कुरा मात्रै हो ।

नेवार लगायत अन्य समुदायले यो गाँठी कुरा नबुझ्दा शासकहरूले उत्पीडित समुदायबीच एकआपसलाई भिडाएर अकन्टक आफ्नो राज्य चलाइरहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाको नेवार समुदाय अब मधेशी, दलित लगायतका समुदायप्रति उदार बनेर उनीहरूसँग नयाँ स्तरमा अन्तरघुलन बढाएर पहिचान सहितको नेवाः प्रदेश स्थापनाका लागि अघि बढ्नुपर्दछ । भीम उपाध्याय र कृष्णगोपाल प्रवृत्ति विरुद्ध दह्रोसँग लड्नुपर्दछ ।

दलित मुक्तिको बाटो

दलित मुक्तिको बाटोबारे अवधारणागत रूपमा हेर्दा चार वटा सोचहरू देखिन्छन् ।

पहिलो, प्रतिगामी अर्थात् सम्वर्द्धननवादी सोचः दलित समस्या आदिकालदेखि थियो र अनन्तकालसम्म रहन्छ । यो मानव निर्मितभन्दा पनि भगवान सिर्जित (प्राकृतिक) समस्या हो । मानवता विरोधी नै भए पनि आदिकालदेखि चल्दै आएको धर्म, परम्परा, संस्कृतिलाई भत्काउनु हुन्न, त्यसको सम्बद्र्धन गर्नुपर्छ, निरन्तरता दिनुपर्छ ।

दोस्रो, यथास्थितिवादी सोचः आजसम्म जे जति परिवर्तन भयो, त्यसैमा रमाउनुपर्छ, चित्त बुझाउनुपर्छ । विस्तारै समाज परिवर्तन हुँदै जान्छ । त्यसको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ ।

तेस्रो, अतिवादी सोचः भावावेगमा आएर कुनै तयारी विना लड्न खोज्ने । शत्रु र मित्र छुट्याउन नसक्ने, आलोचकहरूलाई पनि शत्रु करार गर्ने, लजिक विना नै हिंसात्मक र ध्वंसात्मक कार्य गर्न खोज्ने । यो सोच अहिले सोचमा मात्रै सीमित रहेको छ ।

चौथो, क्रान्तिकारी सोचः वैज्ञानिक विचार, विचारको आधारमा व्यापक चेतना विस्तार, चेतनाको बलमा बलियो संगठन, संगठनको शक्तिमा आवश्यकता अनुसार शान्तिपूर्ण र हिंसात्मक दुवै बाटो अवलम्बन गर्दै लक्ष्य प्राप्तिको बाटोमा अघि बढ्ने ।

ठोस रूपमा गर्नुपर्ने केही काम

१) वैचारिक

दलित समस्या वर्ण व्यवस्थामा आधारित विशिष्ट समस्या हो । मुख्यतः दक्षिणएशियाका नेपाल, भारत लगायत देशहरूले हजारौं वर्षदेखि यो समस्या भोग्दै आइरहेका छन् । वर्ण र वर्ग यसरी मिसिएको छ कि यसलाई छुट्याउनै सकिन्न । कतिपयको तर्क छ कि, वर्गीय समस्या समाधान भएपछि वर्णीय समस्या पनि समाधान हुन्छ । त्यस्तै कतिपयको मत ठीक यसको विपरीत छ । अर्थात् वर्णीय समस्या समाधान भएपछि वर्गीय समस्या पनि समाधान हुन्छ । तर यो सही होइन । यी दुवै समस्या हाम्रो समाजको जड हो । तसर्थ, एकैसाथ दुवै समस्या विरुद्ध लड्ने वैचारिक तयारी गर्नुपर्छ ।

२) राजनीतिक

क) राज्य र राजनीतिक पार्टीका सबै निकायमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । समाजको सबैभन्दा पींधमा पारिएको समुदाय भएकाले समानुपातिकमाथि केही समयका लागि विशेषाधिकारको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । कुन–कुन क्षेत्रमा विशेषाधिकार दिने हो, त्यस विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ ।

ख) अहिले राज्यले दिंदै आएको आरक्षणको कोटा ९ प्रतिशतबाट बढाएर १३.८ प्रतिशत नै पुर्‍याउनुपर्छ । आरक्षण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा देखिएको कमजोरी हटाउनुपर्छ ।

ग) पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ ।

३) आर्थिक

क) भूमिहीनहरूलाई राज्यले एकपटक जीविकोपार्जन गर्न पुग्ने जमीन उपलब्ध गर्नुपर्छ ।

ख) आवासविहीनहरूलाई राज्यले एकपटक आवासको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

ग) दलितहरूले गर्दै आएको परम्परागत पेशालाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउन राज्यले विशेष नीति बनाउनुपर्छ ।

४) शैक्षिक

क) प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित दलित विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षाको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ ।

५) सामाजिक/सांस्कृतिक

क) धर्म परिवर्तन होइन, भौतिकवादी बन्नुपर्छ । तर धर्म व्यक्तिको निजी मामिला भएको हुनाले कुन धर्म अपनाउने वा निरपेक्ष रहने त्यो अधिकार व्यक्ति स्वयंलाई दिनुपर्छ । धार्मिक जडतामा बाँचेको समाज भएकाले धर्म सुधारका अभियान चलाउन सक्दा पनि राम्रो नै हुन्छ ।

ख) अन्तरजातीय प्रेम विवाहलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

ग) जात लुकाएर थर मात्रै लेख्ने चलन बीचमा धेरै नै चल्यो । त्यो समस्याको समाधान होइन । थरको ठाउँमा सीधै जात लेख्दा राम्रो हुन्छ । कसैले जातथर केही लेख्दिनँ भन्छ भने उसलाई त्यो अधिकार पनि दिनुपर्छ ।

६) कानून र आयोग

क) छुवाछूत सामाजिक अपराध मात्रै होइन, कानूनको दृष्टिमा दण्डनीय मात्रै होइन; यो मानवता विरुद्धको अपराध हो । तसर्थ, संविधानमै यो कुरा लेखेर त्यसका आधारमा कडा कानून बनाउनुपर्छ । नियम–कानून अनुसार काम भइरहेको छ÷छैन त्यसको प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र हुनुपर्छ ।

ख) दलित आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी यसको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । दलीय कोटामा होइन; सक्षम, प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूलाई आयोगमा नियुक्ति गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा,

रूपान्तरण आदेश र उपदेशबाट सम्भव छैन । रूपान्तरण आफैंबाट शुरू गर्नुपर्छ । दलित–दलित बीचमा रहेको चर्को छुवाछूत र भेदभाव अन्त्य गर्न कार्यसूची बनाएर दलित अगुवाहरू लाग्नुपर्छ । दलित–दलित बीचको चर्को छुवाछूत र भेदभावलाई अन्त्य नगर्ने हो भने दलित आन्दोलनको नैतिक बल कमजोर हुन्छ ।

पहाडी र मधेशी दलितले भोग्दै आएको समस्या धेरै समान भए पनि केही फरक पनि देखिन्छ । आजसम्म पहाडी र मधेशी दलित समुदायबीच अन्तरघुलन र एकता खासै भएको देखिंदैन । जसका कारण पनि दलित आन्दोलन कमजोर हुन पुगेको हो । त्यसैले पहाडी र मधेशी दलित समुदायबीच आपसी अन्तरघुलन र एकता बढाउने ठोस कार्यक्रम समुदायको अगुवाइ गरिरहेका अगुवा संघ–संगठन र व्यक्तिहरूले गर्नु अत्यावश्यक छ ।

दलित समुदायको मात्रै अलग्गै पार्टी खोल्ने बहस पनि यदाकदा सुनिन्छ । पार्टी खोल्ने अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । पार्टी खोल्न पाइन्छ । तर दलित समुदायको मात्रै अलग्गै पार्टी खोल्नुको अर्थ यो समुदायलाई झनै अलगावमा पार्नु हो । दलित समस्या दलितको मात्रै समस्या होइन, सबै समुदायको समस्या हो । राज्यकै समस्या हो । तसर्थ, अग्रगामी सोच भएका सबै समुदाय र व्यक्तिहरूको सहयोगमा मात्रै दलित मुक्ति सम्भव छ ।