रुपा सुनार बबरमहलको एउटा घरमा डेरा खोज्न गइन् । घरबेटी सरस्वती प्रधानसँग कुराकानी भयो, भाडादर समेत तय भई कोठा भाडामा लिनेदिने सहमति भयो । जब सरस्वतीले रुपा कामी अर्थात् कथित तल्लो जातकी हुन् भन्ने थाहा पाइन् तब उनी कोठा भाडामा दिने सहमतिबाट पछि हटिन् ।
सरस्वतीले आफूलाई जातपातको मतलब नभएको तर बूढी भएकी आफ्नी आमालाई अप्ठ्यारो हुने भएकोले रुपालाई कोठा भाडामा दिन नसक्ने कुरा विनम्रताका साथ सुनाइन् । यसलाई रुपाले आफूमाथि जातीय विभेद भएको ठानिन् र सरस्वतीविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिइन् ।
प्रहरीले सरस्वतीलाई पक्राउ गर्यो । तीन दिनपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले सरस्वती विरुद्ध प्रमाण नपुगेको भनेपछि प्रहरीले उनलाई हिरासतमुक्त गर्यो । उनी प्रहरी चौकीबाट शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठसँगै निज चढ्ने झण्डावाल सरकारी गाडीमा सवार भइ घरतिर लागिन् । प्रहरी चौकी बाहिर सरस्वती प्रधानको पक्षमा धर्ना दिइरहेको एउटा समूह केहीबेर रुपा सुनार मुर्दावाद भन्दै नारा लगाएर तितरबितर भयो ।
हाल चर्चामा रहेको बबरमहल घटनाको सादा विवरण यत्ति नै हो । तर उक्त घटना सम्बन्धमा आम सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा फरक फरक दृष्टिकोण सहितका प्रतिक्रियाहरू आउने क्रम जारी छ । प्रतिक्रियाहरू हेर्दा यस्तो देखिन्छ, यो घटनामा दलित समुदायका सबैजसोले जातीय विभेद भएको देख्छन् भने गैरदलितहरूमध्ये अधिकांशले त्यस्तो देख्दैनन् अर्थात् सरस्वतीको व्यवहारलाई स्वाभाविक ठान्छन् ।
सबैलाई थाहा छ सरस्वती, रुपा र घटनामा विभिन्न ढंगले प्रतिक्रिया जनाउनेहरू खास व्यक्तिहरू नभई आम नेपाली समाजका प्रतिनिधि पात्रहरू हुन् । त्यस्तै मन्त्री कृष्णगोपाल, सरकारी वकिल र प्रहरी अधिकारीहरू राज्यका प्रतिनिधि पात्रहरू हुन् । अर्थात् यो घटना हाम्रो समाजको एक प्रतिनिधि घटना हो ।
अझ यो राजधानी शहरको घटना हो जसमा छुवाछूत प्रथा सापेक्षिक हिसाबले कम प्रभावी रहेको मानिने जनजाति समुदायकी एक महिला र टेलिभिजन पत्रकार समेत रहेकी दलित समुदायकी एक पढालेखा युवती सम्मिलित छन् ।
तसर्थ यस घटनालाई नेपालमा विद्यमान छुवाछूत प्रथा सम्बन्धी अध्ययनको सन्दर्भमा एउटा रणनीतिक मामिला (स्ट्राटेजिक केस) को रुपमा लिन सकिन्छ । रणनीतिक यस मानेमा कि छुवाछूत हुनसक्ने सबैभन्दा कम सम्भाव्य अवस्था विद्यमान भएको यो एउटा घटनाको विश्लेषणबाट देशभरि के भइरहेको होला भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी यो घटनाको विश्लेषणबाट निम्न तीन वटा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
पहिलो- नेपालमा छुवाछूत र जातीय विभेद विरुद्धको कानूनलाई व्यवहारतः ग्रहण गरिएको छैन । विभिन्न बहाना र पुष्ट्याईंसहित छुवाछूतलाई सामान्यीकृत गरिंदै आएको छ । यस घटनामा सरस्वतीले छुवाछूत गरेको स्पष्ट देखिन्छ । उनले त्यसलाई स्वीकार गर्दै घरमा आमाको उपस्थितिको कारण त्यसो गर्नुपरेको पुष्ट्याईं समेत सार्वजनिक गरिसकेकी छन् ।
अपराधशास्त्रीहरूका अनुसार अपराधीले हरेक अपराधको कुनै न कुनै पुष्ट्याईं पेश गर्दछ । कतिपय पुष्ट्याईंहरू जायज पनि हुन सक्छन् अर्थात् कुनै व्यवहारलाई अपराध मान्ने कानून नै गलत हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ तर कसैलाई पनि कुनै पनि बहानामा कानूनको उल्लंघन गर्ने छुट हुँदैन । के निश्चित उमेर भन्दा बढी उमेर भएकाहरूले जातीय विभेद गर्न सक्ने गरी कानून परिमार्जन गर्नु उपयुक्त हुन्छ त ? पक्कै हुँदैन । त्यसैले उनको पुष्ट्याईं जायज छैन ।
छुवाछूत माथि प्रश्न नै नउठाइने अथवा कुनै पुष्ट्याईं दिनै नपर्ने दूरदराजका बस्तीहरूमा छुवाछूतको अवस्था कस्तो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
दोस्रो, मानव जातिकै कलंकको रुपमा रहेको छुवाछूत प्रथा अन्त्य गर्ने प्रक्रियाको अहिलेको संक्रमणकालमा समाजमा वा हाम्रा परिवारहरूमा विद्यमान तीन वटा पुस्तामध्ये मध्यम पुस्ता अथवा सरस्वती प्रधान र रुपा सुनारको पुस्ता सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा छ ।
सरस्वती र रुपाका आमाहरू (र बाबाहरू) ले भाग्यवादमा विश्वास गरे । सरस्वतीकी आमाले दलितहरूलाई विभेद गर्ने अधिकार जन्मजातै प्राप्त गरिन् र सोही अनुसारका व्यवहारहरू बेरोकटोक प्रयोग गर्दै आइन् । रुपाकी आमाले दलितको कोखमा जन्म लिनुलाई मनमनै दुर्भाग्य ठानिहोलिन् तर जीवनमा जे जे विभेद भोग्नुपर्यो त्यसलाई स्वाभाविक मानिन् । सरस्वतीकी आमाले आफूले अन्याय गर्दैछु भन्ने थाहै पाइनन्, रुपाकी आमाले पनि आफूमाथि अन्याय भइरहेको छ भन्ने सोचिनन् । अर्थात् विभेद गर्नेले सहजै विभेद गर्यो र भोग्नेले पनि सहजै भोग्यो ।
तर आमाहरूभन्दा फरक सरस्वती र रुपा दुवैलाई क्रमशः आफूले अन्याय गरेको र आफू अन्यायमा परेको थाहा छ । त्यसैले उनीहरू आफ्ना आमाहरूभन्दा अप्ठ्यारोमा छन् ।
सरस्वतीको मस्तिष्कमा विभेदकारी परम्परा र संस्कृतिको गहिरो छाप रहेकोले रुपामाथि विभेद गरेकी हुन सक्छिन् । तर विभेद विरोधी कानून र बदलिंदो सामाजिक मान्यताका कारण विभेद गर्न उनलाई सजिलो भइरहेको छैन, अप्ठ्यारो मानी मानी गरेकी छन् । अथवा यस्तो पनि हुनसक्छ उनी साँच्चै छुवाछूत प्रथाको विरोधी हुन् तर परम्परागत सोचकी आफ्नी आमाको कारण विभेद गर्न बाध्य भइन् । अर्थात् विभेद नगर्न पनि उनलाई अप्ठ्यारो पर्यो ।
रुपाले थुप्रै पटक विभेद सहेकी छन्, तर सहन उनलाई अप्ठ्यारो भयो । आधुनिक भनिने आजको युगमा कुनै निश्चित परिवारमा जन्मेकै आधारमा छुवाछूत जस्तो घृणित व्यवहार कसरी सहन सक्नु ? त्यसैले विद्रोह गरिन्, विद्रोह पनि के भन्नु, राज्यप्रदत्त कानूनी व्यवस्थाको उपयोग गरिन् । विद्रोह कहाँ सजिलो हुन्छ र ? सरकारी निकायलाई प्रमाण पुगेन, सडकमा रुपा सुनार मुर्दावादको नारा लाग्यो । विभेद सहने र विद्रोह गर्ने दुवै अवस्थामा उनी अप्ठ्यारोमा छिन् ।
आशा गरौं- सरस्वती र रुपाले व्यहोरेको यो अप्ठ्यारोबाट उनीहरूका छोरी (छोरा)हरू मुक्त हुनेछन् । रुपाकी छोरी सरस्वतीको छोरीको घरमा कोठा खोज्न जाँदा उनले ‘आमाको कारण’ कोठा दिन सक्दिन भन्नु नपरोस् । यो पनि आशा गरौं, दूरदराजका बस्तीहरूमा पनि रुपाले जस्तै प्रश्न गर्ने र सरस्वती जस्तै कम्तीमा विभेद गर्न अप्ठ्यारो मान्ने मध्यम पुस्ता छिट्टै तयार होस् । ज्ञात होस्, नेपालका धेरै बस्तीहरूमा अहिले पनि बेरोकटोक छुवाछूत गर्ने र त्यसलाई सहजै सहने पहिलो पुस्ता नै हावी छ, अप्ठ्यारो खेप्ने पुस्ताको आगमन बाँकी नै छ ।
तेस्रो, नेपालमा दलितहरूको लागि गरिएको आरक्षण औचित्यपूर्ण र थप आवश्यक छ । अर्थात् अहिले सामाजिक सञ्जालमा प्रशस्त देखिएको ‘कोठा कि कोटा’ भन्ने तर्क असाध्यै भ्रमपूर्ण र दुराग्रही छ ।
जगजाहेर छ रुपाले सरस्वतीलाई कुनै व्यक्तिगत दुश्मनीको कारण उजुरी गरेकी होइनन्, यो समाजविरुद्ध विद्रोह गरेकी हुन् । उनको विद्रोहलाई मन्त्री लगायत अन्य कार्यकारी संयन्त्रहरूमार्फत राज्यले दबाएर उनलाई हतोत्साहित गर्ने प्रयास गरेको छ । यस मानेमा रुपामाथि सरस्वतीले भन्दा बढी राज्यले अन्याय गरेको छ ।
कल्पना गरौं त राज्यका सबै संयन्त्रहरूमा दलितहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको भए के हुन्थ्यो होला ? सरकारी वकिल, प्रहरी अधिकृत र मन्त्रीका पदहरूमा दलित समुदायका व्यक्तिहरू समेत हुन्थे । त्यसो भएको भए मन्त्री कृष्णगोपालले सरकारी वकिल र प्रहरी अधिकारीहरूलाई ठाडै दबाब दिन गाह्रो पर्थ्यो । दबाब दिइहाले पनि उनीहरूले त्यसलाई नमान्न सक्थे ।
मन्त्रिपरिषदभित्रै पनि उनको हर्कतको विरोध हुन्थ्यो जसरी अहिले सत्तारुढ एमालेका गैरदलित नेताहरू मौन रहे पनि छविलाल विश्वकर्मा र जगत विश्वकर्माले विरोध गरेका छन् । सरकारी वकिल र प्रहरीले जातीय विभेदको प्रमाण ‘पर्याप्त’ भएको देख्न सक्थे । किनकि उनीहरूले बाहिर देखिने सरस्वतीको ‘विनम्रता’ का साथै बाहिर नदेखिने रुपाको मर्म समेत अनुभूत गर्न सक्थे ।
अर्थात् धेरै कुरा अहिलेको भन्दा फरक हुन सक्थ्यो । किनकि कानूनका अक्षरहरूको व्याख्यामा आफूमा अन्तर्निहित दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हुन्छ । र दृष्टिकोण मूलतः जीवनका भोगाइ र सिकाइहरूबाट निर्माण हुन्छ । यस घटनाको सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जालमा देखिएको दलित र अधिकांश गैरदलितहरूको फरक फरक व्याख्या उनीहरूको फरक फरक दृष्टिकोणको उपज हो ।
यही कुरा सरकारी अधिकारीहरूमा पनि त लागू हुन्छ । त्यसैले दलितहरूको लागि गरिएको आरक्षण औचित्यपूर्ण मात्रै छैन, राज्यका हरेक संयन्त्रमा उनीहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक छ ।
