२० असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीचको चार दशक लामो सम्बन्ध अहिलेको जस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा संभवतः यसअघि थिएन । यी दुई नेताको सम्बन्ध राजनीतिक ‘कोर्स चेञ्जर’ समेत रहेकाले केपी र माधवको निर्णय, अभिव्यक्ति र अडान आमचासोमा छ ।
किनकि एमाले मिल्नु र नमिल्नुको अर्थ संभावित राजनीतिक परिदृश्य निर्धारण समेत हो । तर पछिल्लो अवस्था हेर्दा एमाले न मिल्न सजिलो छ, न त विभाजन हुन ।
प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्ति सुन्दा सम्बन्ध सामान्य बन्न सजिलो देखिन्न । ओलीले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला आउँदासम्म हस्ताक्षर फिर्ता नलिने एमालेका निवर्तमान सांसदहरू पार्टीमा नरहने चेतावनी दिएका छन् ।
माधव नेपालले भने अदालतको फैसला नआएसम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठक रोक्न आग्रह गरेका थिए । नेपालको भनाइ थियो- हस्ताक्षर फिर्ता हुन्न, एकता टुंग्याउन कार्यदल सक्रिय बनाऔं ।
तर ओलीले बैठक त रोकेनन् नै, नेपाल समूहविरुद्ध उल्टै चेतावनीयुक्त अभिव्यक्ति दिए । ‘मुद्दाको फैसला हुँदासम्म नेकपा एमाले ढाल्ने, प्रमुख प्रतिपक्षको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार बनाउनेमा हस्ताक्षर ज-जसको कायम रहन्छ, ती पार्टी कार्यकर्ता होइनन्’ फैसला आउँदा कित्ता छुट्टिइसक्ने ओलीको चेतावनी छ ।
शुक्रबारको बालुवाटार बैठकबाट ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता लिन सोमबार साँझ ५ बजेसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए । तर हस्ताक्षर फिर्ता नहुने अडानमा माधव समूह टसमस छैन ।
सम्बन्धमा संकट
एक वर्ष अगाडिबाट केपी ओलीप्रति माधव नेपालले कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने अभिव्यक्ति दिंदै आएका छन् । गत वर्ष साउनमा नेता नेपालको भनाइ थियो, ‘म नै राज्य हुँ भन्ने सोचले चल्ने व्यक्तिको अवश्य पतन हुन्छ ।’ तर त्यो भविष्यवाणी अनुसार न ओलीको पतन भएको छ, न उनीहरूबीचको झगडा सकिएको छ । बरु नेताद्वयबीचको सम्बन्ध संकटपूर्ण अवस्थाबाट अगाडि बढिरहेको छ ।
एकअर्काविरुद्ध कठोर वाक्युद्ध चल्दै आएको छ । उनीहरूकै भाषामा एकअर्कालाई ‘वर्ग दुश्मन’कै रूपमा प्रस्तुत गरिने नियति तोडिएको छैन । तर, एउटै पार्टीमा सँगसँगै छन् ।
महाकाली सन्धिमा सहकार्य
इतिहास नियाल्दा केपी-माधव बीच संघर्ष मात्रै छैन, लोभलाग्दो सहकार्य पनि छ । छैटौं महाधिवेशनसम्म एकअर्का समस्या थिएनन्, सहयोद्धा थिए । त्यतिबेला माधव र ओली मिलेरै सीपी मैनाली, वामदेव गौतम, आरके मैनाली, साहना प्रधान जस्ता स्थापित नेतृत्व समूहको फरकमत सामना गरेका थिए ।
ओली र नेपाल मिल्दा एमाले छैटौं महाधिवेशनको मैदानमा वामदेव गौतम पक्षको ‘महाकाली सन्धि’ जस्तो शक्तिशाली हतियार पनि असफल भयो । जबकि एमालेले भीष्मपितामह भन्ने मनमोहन अधिकारीको समेत अल्पमत पक्षलाई सहानुभूति थियो ।
नेपालगञ्जको त्यो महाधिवेशन हल, वामदेव गौतम लगायत १४ नेताले बहिष्कार गरेर चिसापानीतिर लागेका थिए । त्यसपछि नै एमाले विवाद उत्कर्षमा पुग्यो । काठमाडौं फर्किएपछि गरिएको विवाद मिलाउने अधिकतम प्रयास असफल भयो । मनमोहन अधिकारीको चाहना विपरीत वामदेव पक्षलाई कारबाही गरियो ।
मनमोहनलाई माधवको जवाफ हुन्थ्यो, ‘मेरो पनि त्यही सोच हो, तर केपी मान्दैनन् । अहिले उनलाई म छोड्न सक्दिनँ ।’ कारबाहीमा परेपछि वामदेव, सीपी, आरके, साहना, अशोक राई जस्ता १४ नेताले नेकपा (माले) बनाए । मनमोहनको चाहना छोडेर ओलीलाई साथ दिने नेपाल अहिले चाहिं विपक्षी गठबन्धनमा छन् ।
मालेको त्यो हमला
‘कोशी बेचे मात्रिकाले, गण्डकी बेचे बीपीले, महाकाली बेचिछाडे माधव-केपीले ।’ यो नारा त्यतिबेला मालेका नेता-कार्यकर्ताले देशभरका भित्ता रङ्ग्याएका थिए ।
नेताहरू घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई र दिवंगत रवीन्द्र अधिकारी यही अभियानमा थिए । घनश्याम भुसाल, नारायण ढकाल, हरि रोका, योगेश भट्टराई लगायत युवाले ‘एमालेका १०१ अपराध’ पुस्तिका नै सार्वजनिक गरे ।
त्यतिबेला ओली-नेपाललाई ‘दासढुंगा काण्ड’सँग जोडेर पनि राजनीतिक हमला गरियो । यस्तो गम्भीर र शत्रुतापूर्ण अन्तरसंघर्षको ओली-नेपालले मिलेर सामना गरेका थिए ।
ओलीलाई नेपालको साथ
१४ वर्ष जेल बसेर छुटेपछि ओली काठमाडौं आए । साथीहरूको डेरामा दुई चार दिन घुमीघुमी सेल्टर लिने ओलीलाई काठमाडौंमा टिकेर राजनीति गर्न मुश्किल थियो । त्यस्तो अवस्थामा माधवले केपीलाई काठमाडौंमा टिक्न र राजनीतिमा सक्रिय रहन सक्ने वातावरण बनाउन ठूलो सहयोग गरे ।
झापा व्रिदोहमा जोडिएका केपी ओलीलाई पञ्चायतकालीन समयमा पनि माधवले जोगाउन प्रयत्न गरेका थिए । माधव नेपालले एक अन्तर्वार्तामा लामो समय जेल बसेका केपीको राधिका शाक्यसँग बिहे गराउन लमीकै भूमिका खेलेको बताएका छन् । राधिका त्यो बेला माले ललितपुर जिल्ला कमिटीको सदस्य थिइन् ।
२०४६ सालपछि मालेको केन्द्रीय कमिटी सार्वजनिक हुँदा केपी केन्द्रीय कमिटीमा मात्र थिए । एमाले धार निर्माणका संस्थापक माधव नेपाल भने पोलिटब्यूरो सदस्य थिए ।
त्यो बेला नेकपा मालेको पोलिटब्यूरोमा मदन भण्डारी, जीवराज आश्रित, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र सीपी मैनाली मात्र थिए । बहुदल स्थापना पछि ओली प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघका अध्यक्ष बने । पदीय सोपान क्रममा तल रहे पनि लामो समयको जेल बसेका ओली चर्चामै थिए ।
२०५६ को क्षति
ओली-नेपाल सहकार्य २०५६ को आमनिर्वाचनसम्म उस्तै थियो । एकातिर ओली-नेपाल, अर्कोतिर वामदेव-सीपी-आरके ध्रुवीकरणले एमालेले २०५६ को आम निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने अवसर गुमायो ।
यसका केही पृष्ठभूमि छन् । मदन-आश्रितको मृत्युपछि ओली-नेपाल गठबन्धन झन् बलियो र शक्तिशाली बन्यो । २०५१ को नौ महीने सरकारमा माधव नेपाल उपप्रधानमन्त्री, परराष्ट्र, रक्षा र राजदरबारमन्त्री बनेका थिए । जबकि त्यसअघि राजदरबार, रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले लिने प्रचलन थियो । ओली गृहमन्त्री बने ।
सम्बन्धमा खटपट
ओली-नेपालको सम्बन्ध सातौं महाधिवेशनको आसपासबाट चिसिन शुरू भयो । छैटौं महाधिवेशनमा निशर्त सघाएका ओलीले सातौं महाधिवेशनमा नेपालबाट सहयोगको अपेक्षा राखेका थिए । तर ओलीको उक्त अपेक्षा पूरा भएन । सातौं होइन, आठौं महाधिवेशनसम्म पनि माधव नेपालले ओलीलाई एमाले नेतृत्व दिन तयार देखिएनन् ।
आफूलाई पार्टीको मूल नेतृत्वका लागि कहिल्यै योग्य नदेखेकोमा ओलीको शुरुआती चित्तदुःखाइ विस्तारै आक्रोशमा बदलिन थाल्यो । सातौं महाधिवेशनको आशा निराशामा बदलियो भने आठौं महाधिवेशनमा नेपालले ओलीको विकल्पको रूपमा झलनाथ खनाललाई अगाडि सारे ।
यो असहयोगको इगो ओलीभित्र झाङ्गिदै गयो । नवौं महाधिवेशनमा इतिहासमा पाएको धोका र अविश्वासको क्षतिपूर्ति असुल्ने योजनामा ओली योजनाबद्ध रूपमा लागे । ओलीले खनाललाई राष्ट्रपतिको आश्वासन दिए । आफू प्रधानमन्त्री भएपछि अध्यक्ष छाडिदिने भन्दै वामदेव गौतमलाई पनि विश्वासमा लिए । यसरी उनी माधवभन्दा गुट समीकरण र गणितीय खेलमा चतुर देखिए ।
पार्टीभित्र गुट चलाउन केपी ओली सफल भए । स्रोत जुटाउनेदेखि कार्यकर्ता संरक्षणमा उनी अब्बल भए । मदन भण्डारी फाउण्डेशनलाई उनले समानान्तर पार्टी संगठनका रूपमा उपयोग गर्दै शक्ति आर्जन गरिरहे । सल्लाहले नेतृत्व नदिएपछि उनले नेतृत्व हात लिने वैकल्पिक तरिका खोजे । विश्वासले विश्वास जन्माउँछ । अविश्वासले अविश्वास नै । ओलीले त्यही गरे, जुन कुरा उनले माधव नेपालबाट सिकेका थिए ।
कसरी होला पटाक्षेप ?
लामो सम्बन्ध भएका ओली-नेपाल सम्बन्ध यतिविघ्न दुश्मनीमा कसरी बदलियो त ? शुरुमा माधवले ओलीलाई विश्वास गरेनन्, पत्याएनन् । जवाफमा ओलीले त्यही गरे, झलनाथलाई झुक्याए, वामदेवलाई ढाँटे । प्रचण्डसँगको सहमति इमानदारपूर्वक पालना गरेनन् ।
अहिले एमाले विवाद जुन तहमा पुगेको छ, सामान्य सम्झौतामा टुङ्गिने देखिन्न । किनकि एमाले विवादमा ओली-नेपाल ‘प्रेम-घृणा’ सम्बन्ध उत्कर्षमा छ । कम्युनिष्टहरू आन्तरिक विवादलाई एकता, संघर्ष र रूपान्तरणका रूपमा व्याख्या र विश्वास गर्छन् । तर, एमाले विवादको शत्रुतापूर्ण अवस्था हेर्दा संघर्ष, फेरि संघर्ष र विभाजनतिर पो जाने हो कि भन्ने आशंका बढ्दो छ ।
