Comments Add Comment
पुँजी वृद्धि बहस :

राष्ट्र बैंकले देला हकप्रद सेयर जारी गर्ने अनुमति ?

२१ असार, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने समय नजिकिदै गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजी वृद्धिको विषयमा पनि सरोकारवालाको चासो बढेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैंले पुँजी वृद्धि हुनुपर्ने बताएपछि राष्ट्र बैंकले पनि यसका लागि गृहकार्य शुरु गरेको छ ।

विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी ५ वर्षअघि बढाइएको थियो । ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी भने नबढेको लामो समय भइसक्यो । राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय स्तरको लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकेको छ । हालसम्म यो व्यवस्था परिमार्जन नभए पनि अधिकांश राष्ट्रिय स्तरको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी १० करोड भन्दा धेरै छ । कतिपयको त अर्ब नै नाघेको छ ।

साउन १ गते राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ । ‘धेरैतिरबाट पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने र हकप्रद जारी गर्न खुला गर्नुपर्ने सुझावहरु आएका छन्, यस विषयमा हामीले सरोकारवालासँग छलफल पनि गरिरहेका छौं’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।

विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्तको पुँजी वृद्धि गरिदिने र तोकिएको पुँजी पुर्‍याउन हकप्रद शेयर जारी गर्न दिने राष्ट्र बैंकका ती अधिकारी बताउँछन् ।

लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष बसन्त लम्साल राष्ट्र बैंकले हकप्रद शेयर जारी गर्न दिनुपर्ने बताउँछन् । हकप्रद जारी गर्न दिएर पाँच गुणासम्म नै पुँजी बढाए पनि आफूहरुको आपत्ति नरहने उनले बताउँदै आएका छन् ।

उता फाइनान्स कम्पनीका सीईओहरुको संस्था वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधर पनि ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरुलाई पुँजी वृद्धि गरेर सबल बनाउनुपर्ने बताउँछन् । कुनै कम्पनीको सेयर मूल्य बढाउन वा घटाउन नभई संस्थाहरुको पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रद जारी गर्न समेत दिनुपर्ने उनको माग छ ।

विकास बैंकहरुका लागि अब पुँजी वृद्धि आवश्यक रहेको डेभलपमेन्ट बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रद्युम्न पोखरेल बताउँछन् । पुँजी वृद्धि हुनुपर्ने र यसका लागि अब राष्ट्र बैंकले विकास बैंकहरुलाई हकप्रद जारी गर्न अनुमति दिनुपर्ने भन्दै मौद्रिक नीतिका लागि एसोसिएसनले सुझावसमेत दिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मर्जर तथा एक्विजिसनमा जोड गरुन् भनेर राष्ट्र बैंकले हकप्रद जारी गर्न हाललाई रोक लगाएको छ । समस्याग्रस्तबाट फुकुवा भएका संस्थाहरु बाहेक अन्य संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले हकप्रद जारी गर्न अनुमति दिन रोक लगाएको छ ।

‘घ’ वर्गका लघुवित्तहरुले नपाउने भनेर स्पष्ट हामीले लेखेका नै छौं, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको हकमा भने समस्याग्रस्तबाट मुक्त भएकाहरुलाई बाहेक सामान्य अवस्थामा हकप्रद नदिने भनिएको हो’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले भने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु हकप्रद जारी गरेर नभई मर्जर तथा एक्विजिसन गरेर पुँजी वृद्धि गरुन् भन्ने सोचले यस्तो निर्णय भएको उनले बताए । तर अहिले पुँजी वृद्धिको बहस बाहिर चलिरहे पनि राष्ट्र बैंकमा भने छलफलले प्रवेश नै नपाएको उनले बताए ।

विकास बैंकको अस्तित्व जोगाउन पुँजी वृद्धि

पछिल्लो समय विकास बैंकहरु जुन रुपमा विलय हुँदै गएका छन् यसले विकास बैंकहरुको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने जस्तो देखिएको जानकार बताउँछन्.। विकास बैंकहरुको आवश्यक राष्ट्र बैंकले पनि बुझिसकेको र यसको अस्तित्व जोगाउनका लागि पुँजी वृद्धि गर्न हकप्रद दिनु पर्ने डेभलपमेन्ट बैंकर एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष कृष्णराज लामिछाने बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया शुरु गरेपछि २०७८ वैशाख मसान्तसम्म कुल २२० बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये १६६ संस्थाहरुको इजाजत खारेज हुन गई ५४ संस्था कायम भएका छन् । यसमा पनि धेरै ठूलो मार विकास बैंकहरुलाई देखिएको छ ।

मर्जर प्रक्रिया शुरु हुनु अगाडि र अहिलेको विकास बैंकको अवस्था हेर्ने हो भने ८० प्रतिशत भन्दा धेरैको अस्तित्व समाप्त भइसकेको छ । अझै केही संस्थाहरुको अस्तित्व समाप्त हुने चरणमा छ । अहिले विकास बैंकहरुको व्यापार वृद्धिदर हेर्दा अहिलेको पुँजीले नपुग्ने पूर्वअध्यक्ष लामिाछाने बताउँछन् ।

यसकारण पनि आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत विकास बैंकहरुका लागि पुँजी वृद्धि हुनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले विकास बैंकहरुको संख्या धेरै नै कम भइसक्यो, यस्तो अवस्थामा अझै मर्जर वा एक्विजिसन मात्रैले पुँजी बढाऔं भनेर हुँदैन’ उनले भने, ‘विकास बैंकहरुको अस्तित्व जोगाउनका लागि पनि हकप्रद जारी दिनुपर्छ ।’

राष्ट्र बैंकले २०७२ सालमा पुँजी वृद्धिको योजना ल्याउँदा हकप्रद सेयर दिन कुनै रोकतोक गरेन । त्यसबेला राष्ट्र बैंकले २०७४ असार मसान्तसम्मको समयसीमा तोकेर ४ देखि २५ गुणासम्म चुक्तापुँजी बढाउन भनेको थियो ।

त्यसबेला ३२ वटा वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँमात्र थियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार उनीहरुले चुक्ता पुँजी चार गुणा बढाएर ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने भयो ।

विकास बैंकहरुले पनि २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्लामा फैलिएका विकास बैंकको १ अर्ब २० करोड, १ देखि ३ जिल्ले विकास बैंकको ५० करोड, राष्ट्रिय स्तरका र ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुको ८० करोड र १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुको ४० करोड चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने थियो ।

त्यसबेला तोकेको पुँजी सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुर्‍याइसकेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Author Info
रोयल आचार्य

आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय आचार्य बैंक तथा वित्तीय संस्था, सेयर बजार र निजी क्षेत्रका विषयमा कलम चलाउँछन् ।

ट्रेन्डिङ

Advertisment