२२ असार, वीरगञ्ज । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले महिला तथा बालिका विरुद्ध हुने हिंसा शून्यमा झार्न राज्यसँगै अन्य सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् । राज्यले कडा कानुन ल्याए पनि महिलामाथि हुने हिंसा दिनानुदिन बढ्दै गएको भन्दै उनले महिलामाथि हुने हिंसा शून्यमा पुर्याउनु राज्यसँगै अन्य सरोकार पक्ष पनि गम्भीर बन्नु पर्ने बताए ।
आउटलाइन मिडियाले आयोजना गरेको नेपालमा महिला, शान्ति र सुरक्षा (१३२५ र १८२०) सम्बन्धी भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले आमा, दिदी बहिनी र छोरीहरुको सुरक्षाका लागि सरकार संवेदनशील रहेको बताए ।
‘सरकारले तेजाब तथा अन्य घातक रसायनिक पदार्थ नियमन गर्ने र यौन हिंसा विरुद्ध केही ऐन संसोधन गर्ने गरी दुई वटा ऐन अध्यादेश मार्फत ल्याएको छ । यसले सरकार आमा, दिदी-बहिनी र छोरीहरुको सुरक्षामा संवेदनशील छ भन्ने स्पष्ट पार्छ,’ उनले भने, ‘राज्य संवेदनशील हुँदा हुँदैपनि घटनाहरु बढेको अवस्था छ । महिला माथि हुने हिंसा न्यून हैन शून्यमा पुर्याउनुपर्छ । त्यसक लागि कानुन कार्यान्वयन सशक्त रुपमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि सबै सरोकरवाला लाग्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं राष्ट्रिय सरोकार समिति सभापति पार्वती रावलले महिला शान्ति र सुरक्षाको सवालमा कडा कानुन बनाएर मात्रै नहुने स्थिति देखिएको बताइन् ।
‘कडा कानुन बनाउँदा पनि महिला माथि हुने हिंसा रोकिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘ कानुन कार्यान्वयनसँगै समाज किन हिंस्रक छ ? भन्ने बारे छलफल हुनुपर्छ र महिला हिंसा सिंगो समाज र राष्ट्रको समस्याको रुपमा बुझ्नुपर्छ ।’
महिला शान्ति तथा सुरक्षा विज्ञ मिना शर्माले व्यवस्था परिवर्तन पछि पनि महिला सहभागिता र प्रतिनिधित्वको सवालमा सोचे अनुसारको परिवर्तन हुन नसकेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘पहिलो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको समय सकिएको र अर्को कार्ययोजना नआइसकेकोले महिला शान्ति र सुरक्षाको सवाल ओझेलमा परेको छ ।’
भर्चुअल कार्यक्रममा संघ तथा प्रदेश सभा सदस्यहरु, विभिन्न संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी तथा महिला शान्ति र सुरक्षाका क्षेत्रम कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए ।
