कृष्णचन्द्र नेतृत्वको सरकारले पनि एजेण्डाको गला निमोठ्दैछ

आजभन्दा साढे तीन वर्षअघि प्रदेशसभा सदस्य भएर गण्डकीको संसद छिर्दा एउटा अनौठो ऊर्जा थियो । नयाँ व्यवस्थासँगै जनताका आशा भरोसालाई माथि उठाउन र राजनीतिप्रतिको नजर बदल्न सकिनेछ भन्ने विश्वास थियो ।

लामो संघर्ष र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्ने उद्घोषसहित जनताकै आवाज बोल्दै सडकबाट सदन छिरिएको हो । जनताको समस्या भनौं वा हामी सबैको साझा शत्रु हुन्- गरीबी र बेरोजगारी । समस्याको सही पहिचान, समाधानको उचित सिफारिश र यसका लागि बृहत् कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने लागेको थियो । नीतिगत तहबाटै जनताका सवालहरूको सम्बाेधन गर्ने ऊर्जा र उत्साह थियो ।

विकृत रहेछ यो व्यवस्था

तर, हाम्रो जस्तो देश, अहिलेको निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक चरित्रले त्यसो नभन्दो रहेछ । शक्ति केन्द्रित सरकार भएपछि प्रतिपक्षको माग र आवाज ‘भैंसीको अगाडि बिन बजाए’ जस्तो भयो । वास्तवमा यो खालको संसदीय व्यवस्थाबाट जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति हुन नसक्ने रहेछ भन्ने बुझाइलाई आज थप बल पुगेको छ । किनकि पहुँच र शक्तिले काम गर्ने भयो । जसको आवाज सुन्नुपर्थ्यो, त्यो नभई जसको पहुँच छ, उसको आवाज बलियो हुँदै जाने खालको असमानता यो व्यवस्थाले झन् बढाएको छ । त्यसकारण पनि यो व्यवस्था अर्थात् प्रदेश संसदीय व्यवस्था हिजोको जुन केन्द्रीकृत व्यवस्था थियो त्योभन्दा कुनै तवरले फरक छैन र हुन सकेन । त्यसैले पनि भनियो होला- संसदीय व्यवस्था खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो । ‘बाहिर हेर्दा नैनसुट, भित्र भने गुन्द्रीमा सुत’ भनेजस्तै मैले पनि अनुभूति गरेकी छु ।

संसदीय राजनीतिलाई फोहोरी भनेको सुनेकी हुँ । तर, आज आफैंले भोगियो । सत्ताको लागि जस्तोसुकै हतकण्डा गर्न सक्ने आजको भोलि विकृतिले एउटै व्यक्तिलाई कहाँदेखि कहाँ पुर्‍याउने रहेछ ।

प्रलोभनका पासाहरू

एउटा वैधानिक राजनीतिक पार्टीको क्याडर भएकाले पार्टीको नीति हामीले बोल्ने हो तर व्यक्ति हाबी हुनसक्ने यो व्यवस्थाले न त पार्टीको न त जनताको हित गर्ने रहेछ । व्यक्तिगत स्वार्थको राजनीतिभन्दा कोसौं टाढा र जनताको फाइदा र स्वार्थमा डटेर लाग्न नसक्ने यो व्यवस्थामा नछिरेकै राम्रो देखियो । अहिले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै शक्तिको मोहलाई अझै घ्यू थप्ने काम गरेको अनुभूत गरेको छु ।

सरकार बनाउन/बचाउन कतिसम्मको खेल हुने रहेछ, कस्ता हत्कण्डा अपनाइने रहेछ, कस्ता प्रलोभन देखाइने रहेछ भन्ने अनेक कोणबाट देख्न र भोग्न पाइयो । सत्ताको रस्साकस्सीमा कस्ता प्रलोभन आए, केके जगमा टेकेर राजनीति गर्न खोजिंदो रहेछ भन्ने देखियो ।

मुख्य कुरा पार्टीले लिएको सही अडानमा हामी लड्बडायौं भने यसले कसैलाई राम्रो गर्दैन भन्ने राम्ररी बुझ्ने मौका मिलेको छ । कतिपय झुट्टा मुद्दामा आरोपको पनि सामना गरें । म पार्टीको नीतिमा दृढ रुपमा उभिएकाले नै मलाई फसाउने प्रपञ्च पनि भए । तर सत्य कहिल्यै डग्दैन भनेजस्तै ती आरोपहरू समयले गलत सावित गर्दै जानेछ ।

ठूलो राजनीतिक लडाईं र अनेक तिकडमबीच गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । यो सरकार गठबन्धनको सरकार हो । यहाँ हरेक प्रकारका दल र स्वतन्त्र सांसदले सत्ता साझेदार गरिरहेका छन् ।

लथालिङ्ग मित्रशक्ति र विकल्पको संकट

अहिलेको सरकारबारे तल प्रसङ्ग जोड्ने छु । त्योभन्दा पहिले कसरी पूर्व सरकारको विपक्षमा उभिनुपर्‍यो र त्यसको कारण के थियो भन्नेतिर बुझ्नुपर्छ । हामीले पहिलदेखि नै वामपन्थीको सरकार बन्नुपर्छ भनेका थियौं । तर, यसका लागि मुख्य बाधक भनेकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै भए र हुन् । पहिलो कुरा त उनले संसद विघटन गरे । उनको असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि ओलीले नैतिक रुपमा राजीनामा दिनुपर्थ्यो । ओलीले वाम गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन मार्गप्रशस्त गरेको भए पनि आजको दुर्गति देशले भोग्नुपर्ने थिएन । यो त दिनको घामजस्तै छर्लङ्ग छ ।

हामीले मानेका मित्र शक्तिहरू लथालिङ्ग भए । आफैँ बस्ने घरमा आगो लगाएर विधिविधान त्यही आगोको रापमा पोलेर खान उद्यत भए । हामीले त्यसलाई काँध दिन सक्ने प्रश्न आएन ।

सबैभन्दा पहिले पुस ५ पछिको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमकै उपजको रुपमा गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकारको जन्म भएको हो । हामीले कम्युनिष्ट सरकारलाई नै समर्थन गरिराखेकै थियौं । ओलीको प्रतिगमनकारी कदम र त्यही कदमको पद्चाप पछ्याउने पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकारले काम गरेपछि हामीले कुनै पनि हालतमा समर्थन गर्न सक्ने स्थिति बनेन । पार्टीले प्रतिगमनकारी सरकारको विपक्षमा उभिने नीति लियो ।

मेरो लागि पहिलो प्राथमिकता त्यही थियो । मैले पार्टीले दिएको म्यान्डेटअनुसार भूमिका खेलेकी हुँ । ओली निकट विभिन्न प्रादेशिक सरकारको बहिर्गमनका लागि बनेका राजनैतिक शक्तिसँग सहकार्य गर्ने र ओलि निकट सरकारलाई परास्त गर्ने राजनीतिक अभिभारा हाम्रो काँधमा आयो ।

प्रतिगमनविरुद्धको प्रतिवद्धता

मूलतः प्रतिगमनका मतियारलाई प्ररास्त गर्ने र त्यसका विरुद्धमा आउने शक्तिलाई समर्थन गर्ने काम हामीले गरेका हौं । त्यसैको उपज हो गण्डकीको वर्तमान सरकार । पार्टीले जब विपक्षी गठबन्धनलाई सघाएर जाने नीति बनायो, त्यति नै बेला सत्ता साझेदारीमा हामी नमिसिने विषय पनि स्पष्ट पारिसकेका थियौं । त्यसैले सरकार प्रमुख प्राथमिकता परेन, त्यतातिर छलफलै नगरी राजनीतिक एजेण्डालाई सफल बनाउन हामीले भूमिका खेल्यौं । त्यसकारण पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकार गिराएर कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाएर जनमोर्चाले के पायो के गुमायो भन्ने प्रश्न नै रहेन । राजनीतिक एजेण्डाका हिसाबले हामी सफल भएका छौं ।

जनमोर्चा निर्णायक रहेको यो प्रदेशमा पार्टीले लिएको नीति सफल भएको छ । बाँकी नीतिविपरित हिंड्ने र प्रतिगमनको सारथि बन्ने तत्व पनि समाप्त भएको छ । यो विषय नै मुख्य विषय हो ।

पृथ्वीका प्रपञ्चहरू

राजनीतिक एजेण्डाबाहेक पनि पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारलाई सरसर्ती हेर्दा खासै सफल बाटोमा हिंडेको सरकार हो भन्न सक्ने आधारहरू छैनन् । विकासको सवालमा होस् या जनभावनाको कदर गर्ने र सोहीअनुरुप काम गर्ने विषयमा होस्, उहाँको भूमिका सन्तोषजनक रहेन । बजेट खर्च, आर्थिक अनुशासन देखाउने विभिन्न अध्ययनका हिसाबले पनि गण्डकी प्रदेश सरकार पछि थियो ।

कोरोना कहरमा जनताको जीवन रक्षा गर्ने बेला मुख्यमन्त्री पार्टीको किचलोमा अल्झिए । खाली एउटा परम्परागत तवरले सरकार सञ्चालनबाहेक खास उपलब्धि मान्ने आधार देखिंदैन । एउटा व्यक्ति सबल हुँदैमा सबै चिजको विकास घनीभूत हुँदैनन् । सम्भावना हुँदा/हुँदै पनि त्यो सरकार आफैं उल्झनमा रहेको, मिसनमा असफल रहेको विषय यथार्थ हो ।

सरकार सञ्चालनको पाटो एकातिर हो भने राजनीतिक एजेण्डा अर्कोतिर । गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पनि विधि र पद्धतिलाई मिच्नतिर उद्यत भए । कसरी सत्ता बचाउन सकिन्ने भन्ने खेलमा अनेक तिकडम अपनाए । चालु संसद अधिवेशन भंग गर्नेदेखि सत्ता जोगाउन सांसद किनबेचसम्मका हर्कत कम्तीमा उनले नगरेको भए उनको नियतमा प्रश्न उठ्ने थिएन । तर, हरतरहले फोहोरी संसदीय खेल खेलिरहे । यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा दबाब जनमोर्चामाथि थियो, जिम्मेवारी र राजनीतिक एजेण्डालाई स्थापित गर्न अडिग भएर लाग्दा थुप्रै लाञ्छना र आरोप ममाथि बर्सिए । यद्यपि हामी सफल भयौं, जीत हाम्रै पक्षमा भयो ।

प्रतिगमनकारी कदमको विपक्षमा उभिने गठबन्धनबाट अब गण्डकीमा नयाँ सरकार बनेको छ । पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकारलाई पनि हामीले गुण र दोषका आधारमा समर्थन र विरोध गरेका थियौं । अबको हाम्रो नीति पनि त्यही हुनेछ ।

चुनौतीको चाङमा नयाँ सरकार

अबको सरकार दलगत स्वार्थभन्दा माथि भएन र पदीय लालसाबाट माथि उठ्न सकेन भने पक्कै पनि भाँडभैलो सरकार हुने निश्चित छ । किनकि सत्तारूढ दलहरू आज आपसी कहल र मनमुटावमा देखिइसकेका छन् । जो दुःखद हो ।

अभिभावकीय भूमिका पनि फलामको चिउरा चपाए झैँ हुनेछ । यदि अभिभावकीय दायित्व कुशलतापूर्वक निर्वाह भएन भने र अर्कोतर्फ सत्ताकै लहडबाट उन्मुक्ति नभए सधैं समर्थन नरहन पनि सक्छ । सबै दायित्वबोध सत्ता साझेदार दलहरूले बुझ्न सक्नुपर्छ । तब मात्र सरकार निर्वाधरुपले अगाडि बढ्न सक्नेछ ।

सत्ता प्राप्तिको लिप्साले मूल उद्देश्यको गला निमोठ्ने देखिन्छ । त्यही बाटोमा यो सरकारले पनि पाइला बढाइरहेको छ, यो अत्यन्त दुःखद् कुरा हो ।

जनताको समस्याहरू हिजोको भन्दा आज झनै बढेर गएको छ । जनता बचाउने, जनतालाई समस्याको चाङबाट माथि उठाउने दायित्व अहिलेको सरकारको हातमा छ । त्यसकारण जनताको आवश्यकता र साझेदारहरूको चित्त बुझाउन वर्तमान सरकारलाई अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ ।

आजसम्म पनि मन्त्रिमन्डलले पूर्णता पाउन नसक्नु सरकारको अक्षमता हुन आउँछ । व्यवस्थापकीय कमजोरी सुधार्न आवश्यक छ । यसरी समस्याबाट भागेर वा समस्याको चाङ खडा गरिदिएर गठबन्धन बलियो बन्न सक्दैन ।

अहिलेको सरकारमा पनि तानातान र लुछाचुँडी भइरहेको छ । देशको विषम परिस्थितिमा हामी सरकारमा गएका पनि थियौं, जान सकिन्छ पनि । तर यो परिस्थितिमा सरकारमा हाम्रो उपस्थिति शोभनीय हुँदैन भन्ने नै हो । शायद त्यसैले होला पार्टीले यो नीति लिएको । हाम्रो मूल मुद्दा हो, प्रतिगमनका मतियारहरूको बहिर्गमन। त्यो काम हामीले हामी निर्णायक भएको ठाउँमा गर्‍यौं । बाँकी सरकार बनाउने जनताको समस्याहरू समाधान गर्न सरकारलाई खबरदारी गर्ने काम हामी सरकारबाहिर बसेर निरन्तर गर्नेछौं ।

एउटा राजनीतिक एजेण्डामा अहिलेको शक्तिसँग सहकार्यलाई प्रधान मानेका थियौं । तर, चिज सधैं एउटै हुँदैनन् । यो शक्तिसँग हाम्रो गम्भीर प्रकारका मतभेदहरू छन् । त्यसकारण हामी सम्झौताहीन प्रकारले हाम्रा राजनैतिक लडाईंलाई कायम राख्नेछौं । त्यो काम लाभको पद बहाल गरेको समयमा नैतिकरुपमा हामीलाई संकट पर्न सक्छ ।

जनताको मन जित्ने सरकारले दिन दुई गुणा रात चौगुनाको हिसाबले काम गर्नुपर्नेछ । यो कुरा अहिलेको विषम परिस्थितिमा उभिएको सरकारले बुझ्न सक्नुपर्छ । जनता बचाउने र जनतालाई फेरि पुरानै दिनचर्यामा फर्काउने काम अहिलेको सरकारको जिम्मेवारी हो । सदियौंदेखि महामारीको रुपमा रहेको गरीबी,अशिक्षा र बेरोजगारीको समस्यालाई हल गर्न चनाखो भएर लाग्नुपर्नेछ । यसका लागि सरकारलाई चुनौतीको चाङ छन् । यसबाट भागेर होइन् सुझबुझका साथ आगामी दिनहरूमा काम गर्न सकेमात्र हाम्रो गठबन्धनको औचित्य हुनेछ ।

(राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी गण्डकी प्रदेशकी सचेतक पियारी थापा सांसद कृष्ण थापा पदमुक्त भएपछि संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारीमा छिन् ।)