कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहु-उद्देश्यीय आयोजनाको कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बुटवलमा खोली आयोजनाको कार्यालय उद्घाटनपश्चात् यस आयोजनाले पक्ष र विपक्षमा समर्थन र विरोधको लहर खेप्नु परेको छ ।
काकाकुल बनेको लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बुटवललाई अत्यावश्यक पानीको आपूर्ति गर्ने र त्यहाँभन्दा तल्लो क्षेत्रमा करीब एक लाख हेक्टर कृषियोग्य जमीनमा सिंचाइको सुविधा पुर्याई बाइप्रडक्टको रुपमा १२६ मेगावाट बिजुली समेत निकाल्न मिल्ने गरी विगतदेखि नै यो आयोजना चर्चामा थियो ।
उक्त आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा उप-प्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले आयोजना तत्काल शुरु हुने र यसका लागि लाग्ने खर्च सुनिश्चित गरिएको भन्दै गर्दा तल्लोतटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरू लगायत गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेतले सोको विरोध गरेकोले यस पंक्तिकारलाई सो आयोजनाबारे थप अध्ययन गर्ने जाँगर पलाएको हो ।
ऊर्जा र जलश्रोत क्षेत्रमा लामो समय काम गरेको तथा जानकारी राख्ने शुभेच्छुकको नाताले यसबारे आफूलाई लागेको कुरा व्यक्त गर्दा समग्रमा सहयोग पुग्ने उद्देश्यले यहाँ केही कुरा लेख्न लागेको हुँ ।
आयोजनाबारे
कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजना राष्ट्रिय सिंचाइ गुरुयोजनामध्येको एक अन्तरजलाधार स्थानान्तरण आयोजना हो । यसअनुसार कालीगण्डकीको पानीलाई २७ र ७ किलोमिटरका दुईवटा सुरूङमार्फत तिनाउ नदीमा खसालिनेछ । स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–१, मालुङ्गा र पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका–३, पीपलडाँडा क्षेत्रमा ड्याम बनाएर २७ किलोमिटर लामो सुरूङमार्फत कालीगण्डकीको पानी पाल्पाको तिनाउस्थित दोभानमा खसालिनेछ । यसबाट दोभानमा १०० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ ।
दोभानमा विशाल जलाशय निर्माण गरेर केही भाग पानी तिनाउ नदीमा बगाइनेछ भने त्यहाँबाट बुटवलको बेलवाससम्म ७ किलोमिटर लामो सुरूङमार्फत अर्को विद्युत गृह निर्माण गरी २६ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिनेछ । बेलवासको विद्युत गृहबाट निस्केको पानीलाई नहरमार्फत रुपन्देही र कपिलवस्तुका करीब एक लाख हेक्टर जमीनमा सिंचाइको लागि उपयोग गरिनेछ ।
प्रारम्भिक अध्ययनको आधारमा सुरुङको चौडाइ करीब ९ मिटर हुने र यसबाट ८२ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी तिनाउ नदीमा पुर्याउन सकिनेछ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आगामी एक वर्षभित्र तयार हुने भनिएको यस आयोजनाको अनुमानित लागत करीब १ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ हुने भनिएको छ l
पक्षतिरका कुरा
यसरी हेर्दा आयोजनाबाट तल्लोतटीय क्षेत्र अर्थात् बुटवल, भैरहवा, लुम्बिनीका घना आवादी रहेका क्षेत्रमा खानेपानी, बिजुलीको समस्या समाधान हुने र रुपन्देही, कपिलवस्तु जिल्ला अन्तर्गतका खेतीयोग्य जमीनमा सिंचाइको समेत सुविधा पुग्ने देखिन्छ । स्वाभाविक छ- त्यहाँका बासिन्दाको लागि यो आयोजना एक वरदान भन्दा कम होइन र यसको स्वागत भैरहेको छ । तर यस आयोजनाले समग्रमा खानेपानी, बिजुली, सिंचाइको सुविधा उपलब्ध गराएर पूरै देशलाई फाइदा पुर्याउँछ ।
साथै भैरहवा बुटवल करिडोर अन्तर्गतका उद्योगहरूको प्रमुख समस्याका रुपमा रहेको ‘भोल्टेज फ्लक्चुएसन’ लाई नजिकै उत्पादन हुने १२६ मेगावाट बिजुलीले निकै हदसम्म स्टेबलाइज गरी समस्या समाधानमा मद्दत समेत गर्नेछ । यी सबै कारणले स्वाभाविक रुपमा लुम्बिनी प्रदेश यो आयोजना जसरी पनि अगाडि बढाउन चाहन्छ र यसका लागि प्रदेशका मुख्यमन्त्री लगायत सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरू यसको पक्षमा छन् l
विपक्षका कुरा
आयोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्र अर्थात् पाल्पा, तनहुँ र पूर्वी नवलपरासीका बासिन्दाले यसको विरोध गरेका छन् । विरोध गर्नेमा सबैभन्दा अघि गण्डकी प्रदेशका पूर्व र वर्तमानका मुख्यमन्त्री देखापरेका छन् । प्रदेशका कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रसहित सबै दलहरू एक भएर विरोध गरिरहेका छन् ।
विरोध गर्नुका मुख्य कारणको रुपमा नदी डाइभर्सन पश्चात् बहावमा कमि आउनु हो । यसले गर्दा डाइभर्सन बाँध भन्दा तल्लो क्षेत्रमा पानीको कमि भई वातावरणलाई नकारात्मक असर पर्ने, हिउँदमा देवघाटमा नुहाउनलाई पानीको अभाव हुने, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा गोही घडियाल जस्ता जन्तु संकटमा पर्ने आदि तर्कहरू अघि सारिएका छन् । साथै गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतकै नवलपुरमा सिंचाइ गर्ने योजनालाई आघात पुग्ने जस्ता आशंका पनि व्यक्त भएका छन् l
वास्तवमा के हो त ?
पक्ष र विपक्षका कुरा सुन्दा कतिपय अतिशयोक्ति र वैज्ञानिक आधार विनाका पनि छन् । उदाहरणका लागि कतिपयले यस आयोजनालाई यसरी अर्थ्याएका छन् कि यो आयोजना बन्दा बाँधभन्दा तल पानी पटक्कै जाँदैन र नदी पूरै सुक्ने हुन्छ र यिनै सोचका आधारमा पानीको वाष्पीकरण नहुने, रुखबिरुवा मर्ने, खानेपानीको हाहाकार हुनेजस्ता तर्क अघि सारिएका छन् ।
वास्तवमा यस आयोजनाअन्तर्गत जम्मा ८२ क्युमेक (८२ हजार लिटर प्रति सेकेन्ड) पानी डाइभर्सन गर्न खोजिएको हो । कालीगण्डकीको सरदर बहाव २८८ क्युमेक (२ लाख ८८ हजार लिटर प्रति सेकेन्ड) हो । यसरी अहिलेकै प्रावधान बमोजिम डाइभर्सन हुँदा पनि नदीमा सरदर २०६ क्युमेक (२ लाख ६ हजार लिटर प्रति सेकेन्ड) पानी रहन्छ जुन कि सरदर बहावको ७२ प्रतिशत हुन आउँछ ।
त्यस अर्थमा यो डाइभर्सनले तल्लोतटीय क्षेत्रमा खासै पानीको अभाव हुने देखिंदैन । अझ देवघाटमा त्रिशूली मिसिएपछि त पानीको अभाव हुने कुरै रहन्न किनकि त्रिशूली आफैंमा कालीगण्डकी भन्दा कम बहाव भएको नदी होइन । त्यसैले चितवन राष्ट्रिय निकुन्जमा पानीको अभावको कुरासँग सहमत हुन सकिने आधार देखिन्न । तर सुक्खा समयमा भने यसले देवघाट भन्दा माथिल्लो भेगमा बहावमा असर गर्ने हुन्छ । तसर्थ सुक्खा समयमा अर्थात् मंसीरदेखि वैशाखसम्म तल्लोतटीय क्षेत्रलाई नकारात्मक असर नपर्ने गरी आयोजना बनाउन सकिएको खण्डमा यसमा खासै विवाद नहुन सक्छ ।
अर्को कुरा नेपाल र भारत बीचको गण्डक सम्झौता पनि हो । नेपाल र भारतबीच डिसेम्बर ०४, १९५९ मा गण्डक सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । सो सम्झौताबमोजिम नेपालले गण्डक (नारायणी) जलाधार क्षेत्रमा सिंचाइ लगायत अन्य प्रयोजन समेतका लागि आवश्यकता अनुसार पानीको उपयोग गर्न पाउने प्रावधान छ । तर गण्डक जलाधार क्षेत्रभन्दा बाहिर कुनै अन्य नदीको जलाधार क्षेत्रमा मार्च महीनादेखि मईसम्म पानी डाइभर्सन गर्नको लागि भारतसँग छुट्टै सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् यो सम्झौताबमोजिम सुक्खायामको तीन महीना नेपालले कालीगण्डकीबाट तिनाउमा पानी डाइभर्सन गर्न भारतसँग छुट्टै सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यस किसिमको सम्झौता हालसम्म नभएको परिप्रेक्ष्यमा कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन सम्भव छैन। भनेपछि कि त नेपालले भारतसँग भएको सम्झौताको बर्खिलाफ गर्नु पर्यो कि छुट्टै नयाँ सम्झौता गर्नु पर्यो । सम्झौताको बर्खिलाफ गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको विश्वसनीयतामा आँच आउने हुन्छ साथै भारतसँगको सम्बन्धमा पनि यसले नकारात्मक प्रभाव पार्ने हुन्छ । तसर्थ नयाँ सम्झौताको लागि पहिला नेपालले भारतलाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ यथास्थितिमा नेपाल भारत बीचको गण्डक सम्झौताकै कारणले पनि कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन योजना सम्भव देखिंदैन । अझ नेपाल भारतबीचको उक्त सम्झौतामा यो कहिलेसम्म लागू हुने भन्ने म्याद समेत किटान नभएको पाइन्छ ।
माथिको दुवै अवस्थालाई सकारात्मक तवरले व्यवस्थापन गर्न कर्णाली नदी बेसिनको उत्तरगंगा नदीलाई डाइभर्सन गरी कालीगण्डकीमा पानी खसाल्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । उत्तरगंगा नदी गण्डकी प्रदेशको बाग्लुङ जिल्लाको ढोरपाटनबाट रुकुम पूर्वमा बग्ने नदी हो । रुकुम पूर्वमा अवस्थित पेलमा खोलासँग मिसिएपछि यसको नाम परिवर्तन भै यसले सानीभेरीको रुप लिन्छ ।
हाल उत्तरगंगा नदीमा विकास गर्न सकिने गरी उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने उद्देश्यले काम अघि बढिरहेको छ । हालसम्मको अध्ययनबमोजिम बाग्लुङ जिल्लाको निशीखोला गाउँपालिकाको गाबामा उत्तरगंगा नदीमा बाँध बाँधी नदी डाइभर्सन गरेर कालीगण्डकीतिर पानी पठाउँदा ८२८ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने देखिएको छ ।
यो आयोजनाले लुम्बिनी प्रदेशमा जाने उत्तरगंगा नदीमा बर्खायाममा जम्मा गरेको पानी डाइभर्सन गरी गण्डकी प्रदेशको कालीगण्डकी नदीमा पानी पुर्याउने हो । कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन परियोजनाले गण्डकी प्रदेशको कालीगण्डकी नदीको केही भाग पानी लुम्बिनी प्रदेशमा पुर्याउने हो ।
उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको डिजाइन अनुसार उत्तरगंगा नदीबाट ७८ क्युमेक (७८ हजार लिटर प्रतिसेकेन्ड) पानी सुक्खायामको ६ महीना कालीगण्डकीतिर डाइभर्ट गर्ने हो । यसबाट के देखिन्छ भने उत्तरगंगा र तिनाउ दुवै परियोजना गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका लागि गिभ एन्ड टेक बन्न सक्छ ।
एकातिर करीब उत्ति नै दरमा उत्तरगंगाको पानी कालीगण्डकीमा थपिने र कालीगण्डकीबाट तिनाउतिर पानी जाने अवस्थाले कालीगण्डकीको तल्लोतटीय क्षेत्रलाई पानीको अभाव नहुने हुन्छ भने नेपाल भारत गण्डक सम्झौतालाई पनि यसले सम्बोधन गर्न सक्ने देखिन्छ ।
सम्झौताबमोजिम गण्डकी बेसिनको पानी डाइभर्ट गर्न नपाउने हो तर कर्णालीको पानीको सम्बन्धमा यस्तो कहीं कुनै प्रावधान छैन । उत्तरगंगाको पानी कर्णाली बेसिनको भएकोले यो पानी कालीगण्डकीमा ल्याई तिनाउमा डाइभर्ट गर्दा गण्डक सम्झौतामा कुनै असर गरेको ठहरिंदैन । साथै यसबाट गण्डकी प्रदेशमा उत्तरगंगाबाट ८२८ मेगावाट बिजुली निकाल्नेलगायत ढोरपाटन क्षेत्रको पर्यटन पूर्वाधार विकासका योजनामा फाइदा पुग्छ भने लुम्बिनी प्रदेशमा १२६ मे.वा. बिजुली, करीब १ लाख हेक्टर जमीनमा सिंचाइ र बुटवल, भैरहवा, लुम्बिनी लगायतका क्षेत्रमा खानेपानीको समस्या समाधान समेतको फाइदा हुन्छ । समग्रमा देशलाई फाइदा हुने यस्तो परियोजनाबाट लाभ लिने गरी सम्भव छ कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन !
कालीगण्डकीको पानी बिल्कुलै नचलाई कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सनको प्रारूप निम्न बमोजिम वैकल्पिक रुपमा अध्ययन गर्न सकिने देखिन्छ ।
वैकल्पिक प्रारूप बमोजिम उत्तरगंगाको पानी निशीखोला, बाडिगाड हुँदै रुद्रबेनिमा कालीगण्डकीमा मिसिने हो ।
कालीगण्डकी ए परियोजनाको विद्युत गृह अगावै रिडी खोला र कालीगण्डकीको दोभान तलतिर अर्गलेमा बाँध बनाएर कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा डाइभर्ट गर्न सकिन्छ ।
यो डाइभर्सन सिंचाइ विभागद्वारा प्रस्तावित राम्दी नजिकको डाइभर्सनभन्दा करीब चार किलोमिटर छोटो हुन आउँछ । साथै, यसमा लागत पनि कम हुने देखिन्छ ।
झा जलस्रोत इन्जिनियर हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस
कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन : पानीमाथिको निर्णयमा प्रश्न
