विगतमा हाम्रो नेपाली समाजमा रहेको अभाव, गरीबी, अविकास, असमानता, उत्पीडन र विभेद अन्त्य हुन सकेन अर्थात् सही अर्थमा नेपाली समाजको रूपान्तरण हुन सकेन । त्यसको समीक्षा गर्दा नेपाली समाजको समग्र विकासको अवरोधक भनेको हामीले अवलम्बन गरेको ‘राज्यव्यवस्था’ र ‘शासन प्रणाली’ हो भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौं ।
विगतमा हामीले अवलम्बन गरेको ‘राज्यव्यवस्था’को चरित्र ‘एकात्मक’ तथा ‘शासन प्रणाली’ को स्वरुप ‘केन्द्रीकृत’ थियो । यही तथ्यलाई मनन गर्दै २०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात् विस्तारै हामीले ‘एकात्मक राज्यव्यवस्था’ को चरित्र बदलेर ‘गणतन्त्रात्मक’ बनायौं र ‘केन्द्रीकृत’ शासन प्रणालीको स्वरुपलाई बदलेर ‘संघीय प्रणाली’ अवलम्बन गर्यौं ।
यसअघि अन्तरिम संविधानबाट चलिरहेको ‘राज्यव्यवस्था’ तथा ‘शासन प्रणाली’ लाई २०७२ साल असोज ३ गतेका दिन सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले चुनेर पठाएका संविधानसभाका सदस्यहरूको सहभागितामा बनेको संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भयो ।
उक्त संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएबमोजिम, हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै; जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई अवलम्बन गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न यो नयाँ संविधान जारी गरेका छौंं ।
नयाँ संविधान जारी भएको करीब ६ वर्ष पुग्न लागेको छ । यसबीचमा राजनीतिक नाममा भएका अराजनीतिक खेलहरू, संविधान कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलता, शासकवर्गमा देखिएको स्वार्थकेन्द्रित शासकीय मनोवृत्ति एवं व्यवहार तथा अदालतबाट भइरहेका फैसलाहरूबाट उत्पन्न राजनीतिक जटिलताका कारण केही जनमानसमा अहिलेको संविधान, राज्यव्यवस्था र शासन प्रणाली माथि वितृष्णा पैदा भइरहेको छ ।
एक हिसाबले हेर्ने हो भने, यो स्वाभाविक पनि हो । अहिले हामीले अवलम्बन गरेको संविधान, अहिलेको राज्यव्यवस्था र हामीले अवलम्बन गरेको शासन प्रणाली माथि नै प्रश्न उठिरहेका छन् । जसमा अहिलेको संविधानका कारण देश सधैं अस्थिरतामा नै जाने भयो, गणतन्त्र भन्दा त राजतन्त्र नै ठीक थियो वा नेपालको सन्दर्भमा संघीयता उपयुक्त छैन भन्ने जस्ता चर्चा हुने गरेका छन् ।
पहिलो; के हामीले अंगीकार गरेको ‘संविधान’ मा समस्या हो ? संसारका अन्य देशहरूले अंगीकार गरिरहेका संविधानहरूको बारेमा थोरै चर्चा गरौं । १७औं शताब्दीको अन्त्यतिर जारी गरिएको अमेरिकाको संविधान संसारमा रहेका लिखित संविधानहरूमध्ये सबैभन्दा सानो संविधान हो ।
अझ केही राजनीतिक दलका अगुवा नेताहरूले त सार्वजनिक रूपमा नै संविधानमाथि संकट परेको, प्राप्त उपलब्धिहरू गुम्ने खतरा बढेको तथा अहिलेको राज्यव्यवस्था र शासन प्रणाली माथि नै खतरा रहेको कुरा बोलिरहनुभएको छ । के साँच्चै हामीले अवलम्बन गरेको ‘संविधान’, ‘राज्यव्यवस्था’ र ‘शासन प्रणाली’ माथि संकट आएकै हो त ? यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर यो आलेख तयार गरिएको हो ।
करीब दुई शताब्दी भन्दा अगाडि निर्माण गरिएको उक्त संविधानकै आधारशिलामा उभिएर अमेरिका संसारकै समृद्ध र शक्तिशाली देशको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । बेलायत, न्युजिल्याण्ड र इजरायल जस्ता देशहरू पनि छन् जहाँ हाम्रो जस्तो लिखित र दस्तावेजीकृत संविधान छैन तर पनि उनीहरूको प्रगति र त्यहाँका जनताको समृद्धि हामी देख्न सक्छौं । यी तथ्यहरूलाई केलाउने हो भने संविधान साध्य होइन साधन मात्र हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
हाम्रो देशको संविधानको इतिहास धेरै लामो छैन । हामी नेपालीले करीब ६८ वर्षको अवधिमा ६ वटा संविधान अंगीकार गरिसकेर २०७२ सालदेखि सातौं संविधान कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । संसारमा कुनै पनि कुरा निरपेक्ष हुँदैन । हरेक कुराहरूलाई सापेक्षतामा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
समस्या संविधानमा होइन यसको व्याख्या र कार्यान्वयन गर्ने निकायमा रहेकाहरूको नियतमा छ । सापेक्षतामा हेर्दा विगतका ६ वटा संविधानहरू भन्दा अहिलेको संविधान धेरै हिसाबले उन्नत र प्रगतिशील छ । त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा हामीले अंगीकार गरेको संविधान समस्या होइन ।
दोस्रो; के हाम्रो ‘राज्यव्यवस्था’ को चरित्रमा समस्या हो ? अहिले हामीले अंगीकार गरेको राज्यव्यवस्थाको चरित्र ‘गणतन्त्रात्मक’ शासन व्यवस्था हो । अहिले उठिरहेको चर्चा जस्तै के गणतन्त्र भन्दा राजतन्त्र नै उपयुक्त थियो त ? कुनै अमूक परिवारमा जन्मेकै आधारमा राज्यको प्रमुख हुने व्यवस्था भन्दा जनताको छोरी वा छोरा पनि राज्यको प्रमुख पदमा पुग्न सक्ने गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्था कसरी अनुपयुक्त हुन्छ ?
संसारमा गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका फरक फरक अभ्यास छन् । राष्ट्रपति नै कार्यकारी प्रमुख भएका देशहरू पनि छन् । अमेरिका तथा चीन जस्ता देशहरू जहाँ राष्ट्रपतिसँग थुप्रै अधिकार सहितको गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरिरहेका छन् । हामी तिनीहरूका बारेमा पनि चर्चा नगरौं किनभने तिनीहरूले हाम्रो जस्तो संसदीय अभ्यास गरिरहेका छैनन् ।
संसारमा हाम्रो जस्तै संसदीय मोडलका संवैधानिक राष्ट्रपति भएका गणतन्त्रात्मक मुलुकहरू पनि छन् । हामी जस्तो मोडलको गणतन्त्र अवलम्बन गरेका देशहरूको सूची मात्र पनि हेर्ने हो भने, इथोपिया, फिजी, इस्टोनिया जस्ता गरीब देशहरू पनि छन् भने इटली, अष्टिया, फिनल्याण्ड जस्ता समृद्ध देशहरू पनि छन् । त्यसैले गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था आफैंमा खराब व्यवस्था होइन ।
जनता आफैं राज्यको प्रमुख हुन पाउने व्यवस्था कसरी खराब हुन सक्छ ? बरु गणतन्त्रको हामी कसरी अभ्यास गरिरहेका छौं ? त्यो छलफलको विषय हुन सक्छ । सामन्तवादी व्यवस्थाको प्रतीक राजतन्त्रलाई विदा गर्यौं तर हाम्रा शासकहरूमा देखिएको नवसामन्तवादी शैली तथा प्रवृत्तिहरू छलफलका विषय हुन सक्छन् । तर अहिलेको सापेक्षतामा गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र नै हो अरू राज्यव्यवस्था होइन ।
तेस्रो, के हाम्रो ‘शासन प्रणाली’ को स्वरुप नै समस्याग्रस्त हो ? अहिले हामीले अंगीकार गरेको शासन प्रणालीको स्वरुप ‘संघीय’ शासन प्रणाली हो । संसारमा अन्यत्र पनि यस्तो प्रकारको शासन प्रणाली अंगीकार गरेको पाइन्छ । संघीय प्रणाली अवलम्बन गर्ने नाइजेरिया, सिरिया, म्यानमार जस्ता विकासोन्मुख देशहरू पनि छन् । अनि जर्मनी, स्पेन, बेल्जियम जस्ता विकासशील देशहरू पनि छन् ।
संघीयताको अभ्यास हामी पहिलो पटक गरिरहेका छौं । त्यसैले केही अलमलहरू हुनु स्वाभाविक हो । संघीयता आफैंमा खराब शासन प्रणाली होइन । बरु संघीयताको हामी कसरी अभ्यास गरिरहेका छौं ? त्यो छलफलको विषय हुन सक्छ । संघीयताका नाममा उदय भएका नवशासकहरूको शासकीय मनोवृत्तिहरू छलफलका विषय हुन सक्छन् ।
तर अहिलेको सापेक्षतामा संघीयताको विकल्प खोज्नु अहिलेको संविधानलाई मास्नु, देशलाई थप अस्थिरतातर्फ धकेल्नु मात्र हो । संघीयताको मर्म अनुरुप संघीयताको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनहरू निर्माण गर्नु तथा संघीयताको अभ्यास गर्दा जनतालाई आफूले देख्ने, छुने तथा महसूस गर्ने गरिको प्रदेश सरकारहरू बनाउने वातावरण निर्माण गर्नु अहिलेको दायित्व हो । भर्खरै संविधान जारी भएर लागू भइरहेको यस अवस्थामा संघीयताका विकल्प खोज्नु र संघीय शासन प्रणालीमा समस्या देख्नु असंगत मात्र होइन असंवैधानिक पनि हो ।
चौथोे, के हाम्रो न्यायपालिकामा समस्या हो त ? लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यताअनुसार हाम्रो संविधानले पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको आयाममा संविधानमा न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको छ । त्यसै अनुरुप संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार संविधानले नै धारा १२८ को उपधारा २ मा सार्वोच्च अदालतलाई दिइएको छ ।
सिद्धान्ततः न्यायपालिकाको स्थापना, यसको क्षेत्राधिकार तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पनामा कुनै समस्या देखिंदैन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेका निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्नु सबैको दायित्व हो । तर समस्या त कहाँ हो भने यसबीच सर्वोच्च अदालतले गरेका कतिपय फैसलाहरूले राजनीतिक गाँठो फुकाउनुको साटो जटिलताहरू सिर्जना गरिरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले त कानूनका काला अक्षरहरू मात्र हेरेर फैसला गर्ने होइन । अदालतले त संविधानको मर्मलाई पनि ध्यान दिने हो । न्यायको सिद्धान्तका आधारमा फैसला गर्ने हो । कानूनका अक्षरहरूलाई मात्र अदालतले हेर्नुहँुदैन संविधानको मर्म तथा न्यायको अवधारणामा फैसला गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा नै सिंगो अदालती व्यवस्थालाई ‘न्यायपालिका’ भनिन्छ ।
अदालतलाई सम्मान गरेर ‘न्यायालय’ भनेर सम्बोधन गरिन्छ । कानूनका काला अक्षरहरू मात्रै फैसलाका आधार हुन्थे भने न्यायपालिकालाई ‘कानूनपालिका’ र अदालतलाई ‘न्यायालय’ नभनेर ‘कानूनालय’ भनिन्थ्यो होला । सिंगो न्यायपालिकाको सैद्धान्तिक अवधारणामा समस्या छैन । बरु फैसलाहरूले निम्त्याएका जटिलतासँग जोडिएका समस्याको पाटोमा छलफल गर्नु आवश्यक छ ।
अन्त्यमा, हाम्रो संविधान तथा हामीले अंगीकार गरेको राज्यव्यवस्था तथा शासन प्रणालीमा संकट आइसकेको अवस्था होइन । समस्या हाम्रो संविधान, हामीले अंगीकार गरेको राज्यव्यवस्था तथा शासन प्रणाली वा हाम्रो न्यायपालिकाको अवधारणामा छैन ।
समस्या त राजनीतिका नाममा गरिने कुत्सित स्वार्थ सहितका अराजनीतिक गतिविधिमा छ । समस्या शासकहरूमा छ । शासकहरूका शासकीय प्रवृत्तिहरूमा छ । समस्या त विभिन्न दलसँग आवद्ध अगुवा नेतृत्वहरूमा रहेको नियतमा छ । समस्या त शासन प्रणाली बाहेक राज्यका अरू अंगहरू खासगरी सेना, अदालत, प्रहरी, कर्मचारीतन्त्रको अर्थपूर्ण पुनःसंरचना गर्न नसक्नुमा छ ।
आफ्नो पक्षमा फैसला आए ठीक अनि आफ्नो विपक्षमा फैसला आए विरोध गरिहाल्ने प्रवृत्तिमा समस्या छ । समस्या त सबै कुराको समाधान अदालतबाट खोज्ने प्रवृत्तिमा छ । संविधानको प्रस्तावनामा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको शासन अंगीकार गरेको कुरालाई नजरअन्दाज गरेर संविधानका धाराहरूको हवाला दिंदै निर्दलीय अभ्यासको खोजीमा छ । समस्या सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरू रहेको संसदमा प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसकेर अदालतबाट प्रधानमन्त्री नियुक्तिको खोजी गर्नुमा छ । मुखले ‘लोकतन्त्र’को कुरा गर्ने अनि जानीनजानी सबै कुराको समाधान अदालतबाट खोजी गरेर ‘कानूनतन्त्र’ निर्माणमा मलजल गर्नेमा छ ।
समस्या त खिलराज पात्रको पुनरावृत्ति गराउन उद्यत प्रवृत्तिमा छ । समस्या त प्रणालीलाई बलियो बनाउनुको साटो विकासलाई व्यक्तिगत पहलको प्रचारको आत्मरतिमा छ । अहिलेको राजनीतिक जटिलताका यी सबै कारणको सम्बोधन गर्नुको साटो हामी समस्या संविधानमा, राज्यव्यवस्थामा तथा शासन प्रणालीमा देखिरहेका छौं । हामी ‘टाउको दुखेको समस्याको उपचार घुँडा चिरेर’ खोजी गरिरहेका छौं । र हामी फगत कराइरहेका छौं, संविधान र व्यवस्थामाथि संकट आयो ।
(लेखक सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीका क्रियाशील सामाजिक अगुवा हुन् ।)
