२७ असार, पोखरा । नेकपा एमालेले गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेटमा उल्लेख नभएका योजनामा गरेको रकमान्तरको विवरण सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ ।
कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वमा सरकार बनेपछि गरिएको १६ करोड रुपैयाँ रकमान्तरको विवरण सार्वजनिक नभएसम्म संसद चल्न नदिने नेकपा एमालेका सचेतक मायानाथ अधिकारीले बताए ।
‘मानौं त्यो रकमान्तरबारे हामीलाई थाहा नहुन सक्छ । सही ठाउँमा पनि प्रयोग गर्नुभा’को हुन सक्छ । १६ करोड हो कि २२ करोड ?’ अधिकारीले भने, ‘विवरण थाहा हुनुपर्यो । ठीक भएको छैन भने त छानविन पनि हुनुपर्यो नि !’
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वको प्रदेश सरकारले असारको दोस्रो साता बजेटमा नपरेका योजनामा रकमान्तर गरेको खुलेको थियो । तर, रकमान्तर गरिएको योजनाको विवरण भने प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । सरकारले भने आफूहरुले १४ करोड मात्रै रकमान्तर गरेको दाबी गर्दै आएको छ ।
उक्त रकमान्तरको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकमा एमालेले सदन चल्न नदिने योजना बनाएको छ । सरकारबाट प्रतिपक्षको सिटमा आएको एमाले सदनमा कडा आवाज उठाउने तयारीमा छ ।
सुरुमा रेडबुकसहितको बजेट छलफलमामात्रै भाग लिने बताएको प्रतिपक्षी दल एमाले अहिले १६ करोड रकमान्तरको विषयमा पूर्ण विवरण सार्वजनिक र त्यसउपर छानविन नभएसम्म सदन चल्न नदिने योजनामा छ ।
‘पहिलो कुरा हामीलाई त्यो १६ करोडको विवरण चाहियो । एघारै जिल्लामा पठाएको कुरा छ । कहाँ, कति, किन, के कारणले पठाइएको थाहा पाउनुपर्यो,’ सचेतक अधिकारी भन्छन्, रकमान्तर गर्नै नहुने विषय होइन । तर, केको लागि भन्ने (सार्वजनिक) हुनुपर्छ ।’
कार्यकर्ता पोस्न योजनाबिनै रकमान्तर गर्न नपाइने अधिकारीको तर्क छ । ‘बाढी, पहिरो आउँछ, महामारी हुन्छ । कुनै योजनाहरुमा थोरै पैसा हुन्छ । यस्तोमा रकमान्तर गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, यो बेग्लै कुरा हो । अहिलेको रकमान्तर त्यो विषयमा होइन, आफ्नो मान्छेलाई बाँड्या छ ।’
७ दिनमा विवरण दिन्छौं : प्रवक्ता खड्का
असार मसान्तसम्म बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक दबाब प्रदेश सरकारलाई छ । अन्तिम समयमा आएर प्रदेशसभा सञ्चालन भएकाले छलफल छोट्याएर बजेट पास गर्ने रणनीतिमा प्रदेश सरकार थियो ।
तर, प्रतिपक्षीले आइतबार रकमान्तर विषयलाई लिएर सदन अवरुद्ध गर्दै छानविन नभएसम्म सुरु हुन नदिने बताइसकेको छ । सरकार प्रतिपक्षीको मागलाई थम्थम्याउँदै बजेट पासपछिमात्रै जवाफ दिने योजना छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्का भन्छन्, ‘उठाएको विषयको जवाफ आजको आजै पाउनुपर्ने ढिपी कसेर बजेटै फेल गराउने गतिविधि भइरहेको छ । मलाई विश्वास छ उहाँ(प्रतिपक्षी)ले यस्तो गर्नुहुन्न्न ।’
प्रतिपक्षीले सोधेको प्रश्नको जवाफ ७ दिनभित्र दिन सकिने प्रदेश सरकारको नियमावलीमा भएको र तोकिएकै समयमा मन्त्रीले जवाफ दिने खड्काले बताए ।
‘मन्त्रीले पनि विषय बुझ्नुपर्यो । उत्तिनखेरै मन्त्रीलाई सबै कुरा थाहा हुँदैन । नियमावलीले नै मन्त्रीलाई समय दिनुपर्छ भन्या’छ । अब यस्तोबेला मलाई आजै दिनुपर्छ भनेर भन्नु नियमावली मान्दिनँ भनेर गरेको घोषणा हो,’ खड्का भन्छन्, ‘कानुनै मान्दिनँ, संविधानै मान्दिनँ भन्नेसँग कसरी हामी सहकार्य गर्न सक्छौं त ?’
प्रवक्ता खड्काले असार मसान्तसम्म बजेट पारित गर्न नदिने खेल भइरहेको आरोप लगाए । ‘बजेट छलफललाई उहाँहरुले अवरोध गर्नु भएन । उहाँहरुले उठाएको विषयमा त पार्लिमेन्ट छँदै छ । बहस, छलफल त्यही हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो बजेट पास हुन नदिन गरिएको गतिविधिमात्रै हो । यो एकदम गम्भीर विषय हो ’
प्रतिपक्षीले त खाली विवरणमात्रै सार्वजनिक गर्नमात्रै माग गरेका हुन् नि ? प्रश्नमा समाजिक विकास मन्त्रीसमेत रहेका प्रवक्ता खड्का भन्छन्, ‘विवरण मागे पनि, जे मागे पनि कानुनका कुरा हुन् । एमालेले मागेकोमात्रै एकैदिनमा जवाफ दिनुपर्ने नियमावली छ र ? हिजो पनि हामी कुरेको हो, उहाँहरुले पनि कुर्नपर्यो नि !’
जेठ २९ गते गठन भएको गठबन्धनको सरकारले २ दिनपछि बजेट ल्याएको थियो । तर, त्यसयता मन्त्रालय बाँडफाँड नमिल्दा बजेटमाथि छलफल शुुरु हुन सकेको थिएन । हाल अर्थ मन्त्रालय मुख्यमन्त्री नेपालीले आफैंसँग राखेका छन् ।
रातो किताब तयार पार्न लामो समय लागेको भन्दै आइतबार ११ बजेदेखि बर्खे अधिवेशन सुरु भएको थियो । तर, बैठकको सुरुमै एमाले सांसद रामशरण बस्नेतले १६ करोड रकमान्तर गरिएको योजना सार्वजनिक र छानविन हुनुपर्ने माग राख्दै सदन अवरुद्ध गरेका थिए ।
विपक्षीको निरन्तर अवरोधपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले दिउँसो १ बजेका लागि सदन स्थगन गरेका थिए । तर, पछि उक्त सदन पनि प्रतिपक्षीले चलाउन नदिने भएपछि सोमबारसम्मका लागि सदन स्थगन गरिएको छ । ‘अर्को बैठक भोलि बिहान ११ डाकिएको छ,’ प्रदेश सभा सचिवालय सचिव हरिराज पोखरेलले भने ।
प्रवक्ता खड्काले सुरुमा असार २५ गतेदेखि अधिवेशन शुरु गर्ने र ५ दिन छलफल सकेर बजेट पारित गर्ने बताएका थिए । तर, अधिवेशन सञ्चालन हुने भवन पोखरा सभागृह ‘चुहिएको’ भन्दै २ दिनपछि धकेलिएको थियो । आइतबार नै प्रदेश सरकारले अघिल्लो सरकारको प्रगति र आगामी योजनाबारे श्वेतपत्रसमेत जारी गरेको छ ।
