Comments Add Comment
सम्पादकीय :

‘निरंकुशता नरोक्ने हो भने संविधान परास्त हुन्छ’

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय खारेज गरेर राजनीतिलाई फेरि लोकतान्त्रिक लयमा फर्काइदिएको छ । विधि छाडेर सत्ता जब अहं र जबर्जस्तीको बाटो समाउँछ त्यसलाई संविधान बमोजिमको बाटो देखाइदिने काम न्यायालयको हो । राजनीतिलाई योभन्दा अगाडि हिंडाउने काम फेरि पनि राजनीतिक दलहरूले नै गर्नुपर्छ । सोमबारको सर्वोच्च अदालतको बहुचर्चित फैसलाको सार यत्ति हो ।

प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदले विकल्प खोजोस् भनेर आफू अलग्गिएर सरकार गठनमा सहयोग गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपति संस्था समेतको आश्चर्यपूर्ण समन्वयमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम गरे । त्यो पनि दुई–दुई पटक ।

यसपटक अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता र शक्तिको अहंमाथि अकुंश लगाएकै हो । प्रधानमन्त्रीलाई तोकेरै र राष्ट्रपतिलाई संस्थाका रूपमा सर्वोच्च अदालतले शक्तिको स्रोत र विधि पालनाको सीमा राम्ररी बुझाउन खोजेको छ । यस अर्थमा यो फैसला सुधारिएको संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकार र सीमा पहिचान गर्न आगामी दिनमा पनि मार्गदर्शन हुनेछ ।

आफ्नो फैसलाको एउटा खण्डमा अदालतले अर्थपूर्ण वाक्यमा भनेको छ– संविधानले स्वेच्छाचारिता र निरंकुशतालाई कुनै ठाउँ दिंदैन । यो लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने हेतुले निर्माण भएको संविधान हो । यसको प्रयोग र पालना पनि लोकतान्त्रिक विधि अनुरूप नै हुनुपर्छ ।’

सर्वोच्च अदालतको फैसलाका बुँदा–बुँदामा प्रधानमन्त्रीको काम, कार्यशैली र संविधानसँग तिनको तादाम्यताका बारेमा प्रश्न उठाइएको छ । मुख्य रूपमा सत्ता र शक्तिको प्रयोगमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयको भूमिका माथि फैसलाले प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा प्रशस्त प्रश्न उठाएको छ । अदालतले सत्ताले संविधानका सीमा मात्रै होइन यसका नैतिक सीमाहरू पनि उल्लंघन गर्न नपाउने दृष्टान्त नै प्रस्तुत गरेको छ ।

दलभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षका कारण, राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न वा शासकीय सुविधाका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम सदाका लागि सकिएको छ ।

संवैधानिक नैतिकताको लामो व्याख्या गर्दै अदालतले भनेको छ– संवैधानिक नैतिकता राज्यका उच्चाधिकारीहरूको स्वेच्छाचारी, निरंकुश वा एकाधिकार विरुद्धको एक महत्वपूर्ण बन्धनयुक्त संवैधानिक आदेश पनि हो । यसले लोकतान्त्रिक मान्यतामा आधारित राजनीतिलाई दूषित बन्न दिनबाट रोक्न पनि मद्दत गर्छ । न्याय संवैधानिक नैतिकताको आत्मा हो ।’

अदालतले राजनीतिलाई संवैधानिक बाटोमा फर्काउनेसम्मको काम गरेको मात्रै हो भन्ने अर्को दृष्टान्त यसको आदेशको अन्तिमतिरको यो वाक्यबाट स्पष्ट हुन्छ । आदेशमा भनिएको छ– जुन विन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिव हुने देखिन्छ ।’

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्न, बहुमत सांसदको समर्थन जुटाएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न, र संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री गठन प्रक्रियामा कुनै सांसदमाथि कारबाही लगायतका काम नगर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको १६७ पृष्ठ लामो फैसलालाई सूत्रबद्ध रूपमा हेर्दा केही प्रवृत्तिमाथि अदालतले अंकुश लगाएकै हो । निर्वाचित सत्ताको अहंले संविधान र कानूनमाथि कसरी बलजफ्ती गर्छ भन्ने फैसला पढ्दा थाहा पाइन्छ । ‘यस प्रकारको निरंकुशतातर्फको यात्रा नरोक्ने हो भने संवैधानिक मर्म र भावना बीचमै परास्त हुने अवस्था आउन सक्छ’ भन्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

यस्तै यो फैसलाको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सरकार गठन र विघटन सम्बन्धमा संविधानको धारा ७६ को पूर्ण व्याख्या भएको छ । अब ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन हुनसक्दैन । यसबाट दलभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षका कारण, राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न वा शासकीय सुविधाका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम सदाका लागि सकिएको छ ।

यस बाहेक राष्ट्रपति कार्यालयलाई पनि यो फैसलाले संवैधानिक कर्तव्य र सीमाहरू माथि आफ्नो व्यवहारको समीक्षा गर्न प्रेरित गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्तहरूसहित राष्ट्रपतिका काम, कर्तव्य र अधिकार किन न्यायिक परीक्षणको विषय बन्न पुग्छन् भनेर अदालतले लामो व्याख्या गरेको छ ।

अर्को कुरा दलभित्र फरक मत राख्नेहरू माथि ह्वीपको डण्डा चलाउने मामिला पनि असीमित अधिकार होइन भनेर व्याख्या गरिदिएको छ । सारमा अदालतले लोकतान्त्रिक मान्यता अनुरूप हिंड्न दलहरूलाई बाटो देखाइदिएको छ । शुरु–शुरुमा नयाँ बाटोमा हिंड्न असजिलो भए जस्तै अदालती फैसलाका कतिपय प्रावधान असजिलो लाग्ने देखिए पनि अभ्यास मार्पmत तिनलाई पालना गर्दै जानुको विकल्प छैन ।

तर, फैसला आएको केही घण्टाभित्रका उत्तेजक गतिविधि र प्रतिक्रिया हेर्दा सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको लोकतान्त्रिक चरित्र क्षयीकरण हुँदै गएको देखिनु सुखद पक्ष होइन । २५ वर्ष अगाडि एउटा अदालती आदेशका कारण आफ्नो अल्पमतको सरकारबाट बाहिरिनु पर्दा एमालेले देखाएको वितण्डा लामो समय लोकतान्त्रिक पद्धति विरुद्धको एउटा केस स्टडीकै रूपमा रह्यो ।

त्यसैले लामो लोकतान्त्रिक अभ्यासको बाटो हिंडेर यहाँसम्म आइपुगेको नेकपा एमालेभित्र लोकतान्त्रिक चरित्रका पक्षपातीहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । आवेशमा प्रधानन्यायाधीशको पुत्ला जलाउनुको मूल्य वर्षौंपछिसम्म चुकाइरहनुपर्दछ । लामो राजनीतिक यात्राबाट निर्माण गरेको लोकतान्त्रिक सामाजिक पूँजी क्षणिक गतिविधिको शिकार हुन दिनुहुन्न । सत्ताबाट बाहिरिनु पर्दा अदालती आदेश तीतो लागे पनि यसलाई स्वीकार गरेर अगाडि जानुको विकल्प छैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment