२८ असार, काठमाडौं । केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन पनि बदर गरिदिएको सर्वोच्च अदालतले यसपटक भने प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्तिको परमादेश नै दियो ।

सोमबार दिउँसो सर्वोच्चले सुनाएको फैसलामा सरकार गठनसम्बन्धी संविधानको व्यवस्था, संसदको अधिकार, राष्ट्रपतिको सीमालगायत धेरै विषयमा व्याख्या गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा सरकारले आफ्नो इच्छा अनुसार चलाउन सक्ने निकाय नभएको भन्दै यसलाई सरकारको नियन्त्रणभित्रको अधीनस्थ संस्था ठान्न नहुने उल्लेख गरेको छ ।

‘प्रतिनिधिसभालाई सरकारको इच्छाधीन रुपमा सञ्चालित हुने सरकारको नियन्त्रणभित्रको अधीनस्थ संस्था ठानिनुहुँदैन । यो त सरकारलाई नै नियन्त्रण गर्ने र उत्तरदायी बनाउने संस्था हो’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यो शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्यका तीन अंगमध्ये एउटा अंग भएको र कार्य प्रकृतिको दृष्टिले सरकार निर्माण गर्नेदेखि यसलाई नियन्त्रण र उत्तरदायी बनाउने कुरामा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने संस्था पनि हो ।’

७६(५) मा ह्वीप लाग्दैन

सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री चयन गर्दा सांसदहरुलाई ह्वीप नलाग्ने भनी व्याख्या गरेको छ । साथै ७६(५) को प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारलाई समर्थन गरेकै आधारमा सांसदलाई सम्बन्धित दलले कारबाही गर्न नमिल्ने पनि ठहर छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेको कारणबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ बमोजिम दल त्याग सम्बन्धी कारबाही गर्न नमिल्ने भएकाले उक्त प्रावधान बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यप्रति विश्वास जनाएको, समर्थन गरेको, आफ्नो अभिमत वा धारणा व्यक्त गरेको वा मतदान गरेको कुरालाई लिएर प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्यउपर दल त्यागसम्बन्धी कारबाही नगर्नु, नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’

सर्वोच्चको यो फैसलासँगै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका आधारमा नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका २६ सांसदलाई पार्टीले कारबाही गर्न नपाउने भएको छ । देउवाले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत माग्दा उनीहरुले मत दिए पनि एमालेले कारबाही गर्न नपाउने भनी फैसलामा व्याख्या गरिएको छ ।

७६ (५) मा सांसद संख्या नै हेर्ने हो

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गर्न आह्वान गर्दा शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए । उनलाई नेपाली कांग्रेसका ६१ र माओवादी केन्द्रका ४९, नेकपा एमालेका २६ र जनता समाजवादी पार्टीका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ जना गरी १४९ सांसदले समर्थन गरेका थिए ।

सर्वोच्चले देउवालाई प्रतिनिधिसभाको बहुमत सांसदको समर्थन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश दिनुले धारा ७६ (५) मा सांसदको संख्या नै हेर्ने सर्वोच्चको ठहर देखिन्छ । यही आधारमा सर्वोच्चले देउवालाई नै नियुक्ति गर्न परमादेश दिएको हो ।

‘यस अदालतमा १४६ जना सदस्यहरुको प्रतिनिधिसभाका सदस्य श्री शेरबहादुर देउवा उपर विश्वास रहेको व्यहोरा खुलाई रिट निवेदन गर्नुभएको छ । यो तथ्य स्वयंमा पनि वैकल्पिक सरकार गठन हुने अवस्था कायम रहेको कुरामा विश्वास गर्न सकिने पर्याप्त र मनासिव आधारको रुपमा रहेको देखिन्छ । त्यसैले वैकल्पिक सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था थिएन वा छैन भन्ने जिकिर तथ्यपरक र विश्वसनीय देखिएन’ फैसलामा भनिएको छ ।

७६ (५) मा ओली अयोग्य

गत जेठ ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू विश्वासको मत नलिने भनी संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार गठन गर्नका लागि मार्गप्रशस्त गरेका थिए । धारा ७६ (३) अनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका उनले संविधानको पालना गर्दा संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर उनले नलिने भनी धारा ७६ (५) को प्रक्रिया शुरु गर्न सिफारिश गरे र आफूले पनि त्यसमा दावी गरे ।

सर्वोच्चले ओलीले धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी नै गर्न नमिल्ने फैसला सुनायो । त्यसको कारणमा उनले विश्वासको मत नलिनुलाई उल्लेख गर्‍यो ।

‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरेको वा निजले सो प्रक्रिया परित्याग गरेको कारणबाट उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने अवस्थामा निजले दावी पेश गर्न नमिल्ने भएकाले तत्काल विश्वासको मत लिन नसक्नुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि गर्नुभएको दाबी संविधानसम्मत देखिएन’ सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठको बुँदा नम्बर १२० (ग) मा उल्लेख छ ।

राष्ट्रपतिको निर्णयमा मुद्दा चल्छ

सर्वोच्चले राष्ट्रपतिले गरेको कामकारबाहीमा पनि अदालतमा मुद्दा चल्ने फैसला गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालय र सरकार पक्षका कानून व्यवसायीले राष्ट्रपतिले व्यक्तिगत तवरमा गरेको निर्णयमा मुद्दा नचल्ने जिकिर गरेका थिए ।

तर सर्वोच्चले राष्ट्रपतिको निर्णयमा न्यायिक निरुपण नभए निरंकुश हुने ठहर गरेको छ । अहिलेको संविधानले राष्ट्रपतिलाई २०४७ सालको संविधानले राजालाई दिए जति अधिकार पनि नदिएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस राष्ट्रपतिको निर्णयमा न्यायिक परीक्षण नभए निरंकुशता जन्मिन्छ

‘संविधानभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन र केही पनि हुँदैन । राज्यका सबै निकायले सबै पदाधिकारी तथा कानूनहरुरु संविधानकै अधीनस्थ रहन्छन् । संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई भन्दा निहित स्वार्थ, शासकीय हैसियतमा रहेका पात्रहरुको व्यावहारिक सहजता र सुविधा दलीय शक्ति सन्तुलनका अवस्था, राजनीतिक शक्तिमा रहेको अवान्छित तहको सत्तामोह आदिलाई महत्व दिइयो भने संविधानद्वारा घोषित अभीष्ट पूरा नरहने अवस्था आइपर्दछ’ फैसलामा भनिएको छ ।

सभामुखले नै संसद बोलाउन सक्छन्

सोमबार सर्वोच्चले गरेको अर्को महत्वपूर्ण व्याख्या हो– विशेष परिस्थितिमा सभामुखले नै प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन सक्छन् ।

‘विशेष परिस्थितिमा यदि प्रक्रियासंगत रूपमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन वा बैठक बोलाइएन भने सभामुखको अग्रसरतामा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले बैठक गरी संविधानले प्रदान गरेको अख्तियारी प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ’ फैसलामा भनिएको छ ।

संसद अधिवेशन सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यो पनि पढ्नुहोस सर्वोच्चले भन्यो : संसद बैठक सभामुखले नै बोलाउन सक्छन्

तर यो प्रक्रिया अनुसार यदि बैठक नबोलाइएमा सभामुखले नै बैठक बोलाउन सक्ने सर्वोच्च अदालतले सोमबार फैसला सुनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउनु, अधिवेशन आह्वान गर्नुजस्ता विषय प्रक्रियागत मात्र भएको उल्लेख गर्दै प्रक्रियागत कुरामा अल्झिएर सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिको उत्तरदायित्वपूर्ण संलग्नता रहने संसद प्रभावित हुन नहुने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।

‘राज्यको शासन व्यवस्थामा सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिको उत्तरदायित्वपूर्ण संलग्नता मूल र सारवान विषय हुन्छ । प्रकृयागत कुराहरुको कारणबाट मूल विषय वा सारवान कुरा अनुचित तवरबाट प्रभावित हुन दिनुहुँदैन । यस कुरामा कुनै अवाञ्छित वा अनुचित अवरोध पैदा हुन आएको स्थितिमा स्वयं प्रतिनिधिसभाले त्यस्तो अवरोध हटाउने मार्ग पहिल्याउनु आवश्यक हुन्छ’ फैसलामा भनिएको छ ।

महान्यायाधिवक्तामाथि प्रश्न

सर्वोच्च अदालतले प्राविधिक विषयमा उठेका प्रश्नहरुलाई समेत फैसलामा समेटेको छ । महान्यायाधिवक्ताको भूमिका के हो ? भन्ने विषयलाई पनि फैसलामा महत्वका साथ राखिएको छ ।

संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी विषयमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले नै असन्तुष्टि जनाएका थिए । महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिलहरुको अवरोधका कारण जेठ २४ गतेको संवैधानिक इजलास मुद्दा केन्द्रित बहसमा प्रवेश नै गर्न पाएको थिएन ।

‘महान्यायाधिवक्ता केवल प्रधानमन्त्रीसहितका पदाधिकारी तथा सरकारी निकायको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने कानून व्यवसायी मात्र नभएर संविधान र कानून बमोजिम सार्वजनिक जवाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्ने राज्यको एक उत्तरदायी संस्था हो’ यो सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘कार्यपालिकाको प्रतिनिधित्व गर्ने सार्वजनिक उत्तरदायित्व रहेका पदाधिकारीबाट अदालतको इजलास गठनको विषयमा प्रश्न उठाई न्यायाधीश छनोट गर्न खोजेको जस्तो देखिने गरी प्रस्तुत हुनुलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाकासम्बन्धी अवधारणाको दृष्टिले उचित र शोभनीय कुरा ठान्न सकिन्न ।’

जेठ १४ गते संसद विघटनको रिटको सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको इजलास गठन भएको थियो । न्यायाधीश श्रेष्ठ नेकपा विभाजन र केसी उक्त विभाजन विरुद्धको पुनरावलोकन निवेदन अस्वीकार गर्ने इजलासमा रहेको भन्दै रिट निवेदक पक्षले प्रश्न उठाएका थिए ।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले जेठ २४ गते वरिष्ठताका आधारमा इजलास पुनःगठन गरेका थिए । पुनःगठन भएको इजलासको पहिलो दिन महान्यायाधिवक्ता सहित सरकारी वकिलले इजलास नै अवरोध गरेका थिए ।

यस सन्दर्भमा सर्वोच्चको व्याख्या छ, ‘विवादको सुनुवाइ गर्नबाट दुई जना माननीय न्यायाधीशले अलग रहनुपर्ने भनी यस इजलाससमक्ष गरिएको जिकिर एउटा अनपेक्षित र विर्सनलायक परिघटना मान्न सकिन्छ ।’

व्यवस्थित संवैधानिक इजलास

गत पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटन र जेठ ७ गते मध्यराति भएको विघटन दुवै मुद्दा न्यायिक परीक्षणमा गए र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो । तर पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइ भन्दा दोस्रोको सुनुवाइ व्यवस्थित देखियो ।

त्यतिबेला सुनुवाइमा समय निर्धारण गरिएको थिएन, जसले गर्दा सुनुवाइमा धेरै समय खर्च भएको थियो ।

तर, यो पटक संवैधानिक इजलासले निरन्तर सुनुवाइ हुने आदेशसँगै बहसका लागि एउटा पक्ष (रिट निवेदक र विपक्षी) लाई १५ घण्टा समय निर्धारण गर्यो । एमिकस क्युरीलाई २ घण्टा समय छुट्यायो ।

एमिकस क्युरीका चार जनालाई आधा आधा घण्टा गरी जम्मा दुई घण्टा बहस गर्न समय दियो ।

संसद विघटन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा कुल ३३ घण्टा बहस भयो । ११ दिन (असार ९, १०, ११, १३, १४, १५, १६, १७, १८, २१ गते) भएको सुनुवाइमा रिट निवेदक तर्फबाट ३६ जना कानून व्यवसायीले बहस गरे ।

११ जना सरकारी वकिल, प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट २१ जना र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट ५ जना कानून व्यवसायीले बहस गरे । एमीकस क्युरीका रुपमा वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्य, उषा मल्ल पाठक, कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीले राय दिएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिने सर्वोच्चको फैसलामा के छ ? (पूर्णपाठसहित)