पूर्वमन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

३१ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जातीय विभेद गरी कोठा नदिएको आरोप लागेको घरबेटीलाई छुटाउन सहयोग गरेका पूर्वमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

बिहीबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीको इजलासले पूर्वमन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध सञ्चारकर्मी रुपा सुनारले दिएको जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न गराउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं र प्रहरी वृत्त सिंहदरबारलाई आदेश दिएको हो ।

आफूलाई जातीय विभेद गरी कोठा भाडामा नदिएको भनी रुपाले बबरमहलकी सरस्वती प्रधानविरुद्ध प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा जाहेरी दिएकी थिइन् । सोही जाहेरीका आधारमा प्रहरीले प्रधानलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाइरहेका बेला तत्कालिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री प्रहरी कार्यालयमा पुगी प्रधानलाई आफ्नै गाडीमा लिएर फर्किएका थिए ।

अभियुक्तलाई रिहा गराई जातीय विभेदविरुद्धको घटना अनुसन्धान प्रभावित पारेको भनी रुपाले तत्कालिन मन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध सिंहदरबार वृत्त र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा जाहेरी दिए पनि ती निकायले दर्ता गरेका थिएनन् । त्यसपछि रुपा रिट लिएर सर्वोच्च पुगेकी थिइन् ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले मन्त्री श्रेष्ठविरुद्धको जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

‘निवेदिकाले सरस्वती प्रधानविरुद्ध दायर गरेको जाहेरी दरखास्त अनुसन्धानकै क्रममा रहेको र निज सरस्वती श्रेष्ठ हिरासत मुक्त हुँदाको अवस्थामा मन्त्रीको सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका विपक्षी कृष्णगोपाल श्रेष्ठ उपस्थित भई हिरासतबाट निजलाई मन्त्रीको सरकारी सवारी साधनमा लगी भन्ने मिसिलबाट देखिएको र उक्त कार्यले मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित तुल्याएको भनी यिनै निवेदिकाले निज कृष्णगोपाल श्रेष्ठविरुद्ध दिएको जाहेरी दरखास्त रितपूर्वक दर्ता भएको नपाइएकाले सो जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नु गराउनु’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

रुपाले घरबेटी श्रेष्ठविरुद्ध दायर गरेको जाहेरी दरखास्तमा अनुसन्धान पूरा भई मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय भइसकेको नदेखिएको भन्दै उक्त जाहेरीउपर निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी २५ दिनभित्र अनुसन्धान सम्पन्न गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

अनुसन्धान सकिएपछि मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गरी त्यसको जानकारी सञ्चारकर्मी सुनारलाई दिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

त्यस्तै सर्वोच्चले घरबेटी सरस्वती प्रधानलाई हाजिर जमानीमा छाड्नुको कारणबारे रुपालाई जानकारी दिन पनि अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

कुराकानीको अडियो लिन शर्त

सञ्चारकर्मी सुनारले प्रहरीले आफ्नो मोवाइल पेश गर्न दबाब दिएको भन्दै रिटमा उल्लेख गरेकी थिइन् । सर्वोच्चले जातीय विभेदको अपराध अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक परेमा रुपा र घरबेटीबीच भएको टेलिफोन कुराकानीको अडियो लिन सक्ने भनी त्यसका लागि विभिन्न शर्त तोकेको छ ।

प्रहरीले घरबेटी र रुपाबीचको अडियो लिँदा रुपाको मोवाइलमा भएका अन्य व्यक्तिगत सूचना वा तथ्यांकमा पहुँच नहुने गरी लिनुपर्ने, रुपाको गोपनीयताको हकमा कुनै दखल पुर्‍याउन नपाउने, सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि महाशाखाको अधिकृतस्तरको सूचना प्रविधि विज्ञ, रुपा र उनले इच्छाएको सूचना प्रविधि विज्ञ एवं रुपाको कानुन व्यवसायीसमेतको रोहवरमा मात्र अनुसन्धान अधिकारीले मोवाइलमा पहुँच पाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले यो घटनाको अनुसन्धान प्रभावित बनाउने, जातजाति वा समुदायका बीचको सामाजिक सम्बन्ध खलल पार्ने समाचार, लेख रचना, श्रव्य दृश्य प्रकाशन, प्रशारण नगर्न आमसञ्चार माध्यमको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश