३१ असार, बुटवल । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनी सरकार असार मसान्तभित्र प्रदेशसभाबाट बजेट पास गर्न असफल भएको छ ।
अब शुक्रबारदेखि प्रदेश सरकारले राज्यकोषबाट एक रुपैयाँ पनि रकम खर्च गर्न पाउँदैन । यद्यपि प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन सक्ने अनुमान छ ।
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को अन्तिम दिन बिहीबार मन्त्रीहरुका साथै मुख्यमन्त्री पोखरेलले विनियोजन विधेयकमाथि भएको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिए । त्यसक्रममा एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पोखरेलले सहमतिबाट बजेट पास गर्न दलहरुलाई आग्रह गरे ।
सरकार अल्पमतमा परेको विपक्षी नेताहरुको दाबीलाई आफूले पनि सुनेको भन्दै उनले भने, ‘विश्वासको मत लिनुपर्यो भन्नुहुन्छ, त्यसका लागि म तयार छु । तर त्यस पछाडिको परिणाम के त ? त्यो तपाईं हामी सबै विचार गरौं ।’
संविधानको धारा १६८(१) अनुसार बनेको आफ्नो सरकारले विश्वासको मत नपाए १६८(२) अनुसार सरकार नै बन्न नसक्ने मूख्यमन्त्री पोखरेलको दाबी छ । उपधारा २ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार भनिएको, तर एउटा दल (जनता समाजवादी पार्टी) बारे सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगमा मुद्दा चलिरहेको भन्दै उनले भने, ‘त्यो विषय टुंगिएकै छैन । त्यसपछि हामी उपधारा दुई कसरी लागू गर्न सक्छौं ?’
सरकार गठनका विषयमा उपधारा २ लागू नभएपछि ३ मा जाने तर आफूलाई अहिले विश्वासको मत नपाए अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गर्ने रुची नभएको उनले बताए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले अघि भने, ‘सल्लाहमा जाऔं, बजेट असफल नबनाऔं ।’
लगत्तै एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले पनि बजेटबारे सहमतिका लागि समय दिन सभामुखसँग माग गरे । सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले विपक्षी दललहरुको राय पनि लिने बताए र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कनोडियालाई समय दिए ।
उनले सरकार अल्पमत छ कि बहमुतमा छ भन्ने विवाद एक महिनादेखि चलेको र संसदमा दुबै पक्षसँग ४१/४१ सांसद रहेको बताए । यसका बाबजुद बजेटमा अवरोध गर्नु हुन्न भनेर सैद्धान्तिक छलफल गर्न दिएको बताए ।
उनी बोलिरहँदा मुख्यमन्त्री पोखरेल उठेर हिँडे । लगत्तै एमाले सांसदहरु पनि प्रदेशसभाबाट बाहिरिए । कनोडियाले भने बजेटलाई प्रक्रियामा लैजान आग्रह गरे भने एमाले प्रमुख सचेतक ढकालले भने विपक्षी दलहरुलाई वार्तामा बस्न र सभामुखसँग समय उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरे ।
सभामुख घर्तीले भने छलफलका लागि सत्ता पक्ष नै उठेर गएपछि कसरी अगाडि बढाउने ? भन्ने प्रश्न गरे । तथापि छलफलका लागि आधा घण्टा दिने भन्दै उनले साढे ५ बजे प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी बैठक स्थगित गरे ।
तर त्यो बैठक बसेन र सूचना टाँसेर शुक्रबार १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । त्यसअघि बजेटबारे सहमतिका लागि सभामुख घर्तीलले भोलि ११ बजे प्रदेशसभामा भएका सबै राजनीतिक दलको बैठक बोलाएका छन् ।
तर सहमतिको सम्भावना कम छ । एमाले प्रमुख सचेतक ढकालले बजेट पास गर्न राजनीतिक सहमति भएपछि मात्र प्रदेशसभा अधिवेशन चल्ने बताए । उनले भने, ‘यो बजेट सरकारको मात्र होइन, प्रदेशबासी जनतालाई चाहिने बजेट भएकाले सहमतिमा पास गरौं, त्यसपछि राजनीतिक समस्या हल गर्न हप्ता दश दिनमा विश्वासको मतमा जान्छौं ।’
सहमति नभए सदन चल्न नदिने एमाले प्रमुख सचेतक ढकाल बताउँछन् । उनले सरकारको पक्षमा ४५ जना सांसदको बहुमत रहेको दावी समेत गरे ।
बहुमत भएको भए बजेट पारितका लागि निर्णय प्रकृयामा लैजाने बेला सत्ता पक्ष किन वहिस्कार गरेर हिंडेको भन्ने प्रश्नमा उनले मतदानबाट भन्दा सहमतिबाट पारित गर्ने उद्देश्य सत्ता पक्षको भएको तर्क गरे ।
विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुले भने अल्पमतको सरकारले पेश गरेको बजेट पास गर्न नसक्ने बताएका छन् । विपक्षी गठबन्धनको पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कनोडिया जबरजस्ती अल्पमतको सरकारले शासन गरिरहेको भन्दै भने, ‘उहाँलाई थाहा छ कि अल्पमतमा छौं । तर अल्पमतमा रहँदा बजेटमा पेश गर्छ, हामीलाई पास गर्न सहयोग गर भन्छ ।’
बजेट र सरकारको वैधानिकता एकै पटक टुंग्याउने आफूहरुको प्रस्ताव रहेको भन्दै उनले अघि भने, ‘तपाईं (मुख्यमन्त्री) बहुमतमा हुनुहुन्छ भने देखाउनुस्, हुनुहुन्न भने राजीनामा दिएर अर्को सरकारका लागि बाटो खोल्नुस् ।’
अल्पमतको सरकारले पेश गरेको बजेट पास गर्न आफूहरुलाई नैतिकताले नदिने भन्दै पहिला सरकारको वैधानिकता प्रमाणित गर्नु चुनौती दिए ।
‘सरकार अल्पमतमा रहेकाले अध्यादेशबाट वजेट ल्याउने सरकारको मनसाय थियो’ कनौडियाले भने, ‘सरकारले प्रदेश सभा छलेर बदमासी गर्छ भनेर हामी नरम रुपमा प्रस्तुत भएर वजेट ल्याउन र छलफलमा भाग लिन सहमत भएका हौं ।’
माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी सोनामले बजेट पेश गरेर जवाफ दिइसकेपछि बैठक छाडेर हिड्नु सत्तारुढ दलको विचलन भएको बताए ।
अल्पमतमा रहेका पोखरेलले प्रदेश प्रमुखसँग मिलेर एकल बहुमतको सरकार बनाएको भन्दै उनले भने, ‘आज बजेट नहुने अवस्था हो भने पुरक बजेट ल्याउनुपर्थ्यो । उहाँको बजेट बोक्ने भरिया त विपक्षी गठबन्धन होइन । सहमति खोज्ने हो भने पुनर्लेखन गर्नुपर्छ ।’
अल्पमतको सरकारले ल्याएको वजेट विपक्षी दलले पारित गर्न सहयोग गर्दा आफूहरुमाथि जनताले प्रश्न गर्ने भएकाले वजेट अस्वीकृत गराउने विपक्षीहरुको सर्वसम्मत निर्णय भएको जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता सहसराम यादवले बताए ।
८३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका ३८ र जसपाका तीन जना गरी सत्तापक्षमा ४१ जना सांसद छन् भने विपक्षमा कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८ (सभामुख बाहेक), जसपाका ३ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना गरी ४१ जना नै छन् ।
