अमेरिका, बेलायत र युरोपेली युनियनले यस वर्षको सुरुआततिर भएको माइक्रोसफ्ट माथिको एक व्यापक साइबर आक्रमणमा चीनको हात रहेको आरोप लगाएका छन् ।
माइक्रोसफ्ट एक्सचेन्ज सर्भरमाथि भएको उक्त साइबर हमलाबाट विश्वका ३० हजारभन्दा धेरै संस्थाहरु प्रभावित भएका थिए ।
बेलायतले यो आक्रमणका लागि चीन सरकारद्धारा समर्थित पक्षहरुलाई जिम्मेवार ठहराएको छ । त्यस्तै युरोपेली संघले भने यो आक्रमण चिनियाँ क्षेत्रबाट गरिएको जनाएको छ ।
चीनको राज्य सुरक्षा मन्त्रालयमाथि पनि व्यापक जासुसी गतिविधिहरु सञ्चालन गरेको र दुस्साहसपूर्ण काम गरेको आरोप लागेको छ ।
चीनले भने यस्तो खाले आरोपहरु अस्वीकार गर्दै कुनै पनि रुपमा साइबर अपराधको आफूले विरोध गर्ने जनाएको छ ।
निकै गम्भीर घटना
पश्चिमा मुलुकहरुको बेइजिङविरुद्धको पछिल्लो एकीकृत अभियोगले यो साइबर हमलाको घटनाको गाम्भीयर्ता पुष्टि भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । पश्चिमा खुफिया अधिकारीहरुले यो घटनाका असरहरु हालसम्मकै सबैभन्दा गम्भीर रहेको बताएका छन् ।
अमेरिका र बेलायतले पहिले देखि नै अन्य देशहरुद्धारा सञ्चालन हुने साइबर हमलाको विरुद्धमा खुलेर अगाडि आउने गरेका छन् ।
तर यस घटनामा युरोपेली संघले चीनको नाम नै लिएपछि यो ह्याकिङको घटनालाई निकै गम्भीरताका साथमा लिएको जनाउ दियो ।
चिनियाँ ह्याकर ग्रुप हाफनियमले गत जनवरी महिनामा माइक्रोसफ्ट एक्सचेन्जमाथि साइबर हमला शुरु गरेको थियो । यो साइबर आक्रमणबाट व्यक्तिगत जानकारीहरु तथा बौद्धिक सम्पत्तिहरु समेत ह्याकरहरुले हात पारेका बेलायतले जनाएको छ । यो आक्रमण खासगरी मुलुकहरुको रक्षा मन्त्रालयसँग विभिन्न करार सम्झौता गरेका कम्पनीहरु, थिंक ट्यांक तथा विश्वविद्यालय जस्ता संस्थाहरुप्रति लक्षित देखिएको छ ।
बेलायतको राष्ट्रिय साइबर सेक्योरिटी सेन्टरले ७० भन्दा धेरै प्रभावित संस्थाहरुलाई उनीहरुको विशेष स्थितिको अनुरुप सुझाव दिएको छ ता कि उनीहरु यो आक्रमणको सामना गर्न सकून् ।
बेलायतले के भन्यो ?
बेालयतका विदेशमन्त्रीले चीन समर्थित समूहहरुले माइक्रोसफ्ट एक्सचेन्ज सर्भरमा गरेको हमला दुस्साहसपूर्ण रहेको बताएका छन् । चीन सरकारले यस्तो प्रणालीबद्ध साइबर हमलासँग सम्बन्धित गतिविधिहरु बन्द गर्नुपर्ने र त्यसो नगरेमा यसका लागि जिम्मेवार ठहराइने उनको भनाइ छ ।
चीन सरकारले उसको दुस्साहसपूर्ण अभियान बन्द गर्नाक लागि लगातार गरिएको आह्वानलाई नजरअन्दाज गरेको र साइबर हमला गर्नका लागि अनुमति प्रदान गरिरहेको बेलायतको विदेश मन्त्रालयको भनाइ छ । बीबीसीबाट
