७ साउन, काठमाडौं । नेपाल एयरलाइन्सलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने सम्बन्धमा उत्पन्न विवाद र यसले नेपाल एयरलाइन्सको काम ठप्प भएको सम्बन्धमा संसदीय समितिले चासो दिएको छ ।
संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति मातहतका नागरिक उड्डयन, यूरोपेली मुलुक र इजरायल हेर्न गठित डेस्क/समुहले नेपाल एयरलाइन्सका महाप्रवन्धक र कर्मचारीसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको छ ।
समूहले महाप्रवन्धक डिमप्रसाद पौडेलसँग बुधबार छलफल गरेको छ । समितिका सदस्य दिव्यमणि राजभण्डारीले बिहीबार नेपाल एयरलाइन्स पुगेर कर्मचारीको राय र मागबारे सुनेका छन् ।
‘धमाधम काम गरी कमाउनु पर्ने कम्पनीलाई कहिलेसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाउने ?,’ राजभण्डारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसकारण हामीले के भएको बुझेर समस्या समाधानको पहल शुरु गरेका छौं ।’
नियतमाथि प्रश्न
समूहले नेपाल एयरलाइन्ससँगको छलफलपछि बाटो सही भएपनि प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीको ढाँचाले व्यवस्थापनको नियतमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले विगतमा नेपाल एयरलाइन्सको सुधारका लागि दिएका सुझाव कार्यान्वयन नगरेको सम्बन्धमा समेत व्यवस्थापनसँग जिज्ञासा राखेको छ ।
‘कम्पनी मोडलमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन, राजभण्डारीले भने, ‘तर, त्यसको आधार के हो, कसरी जान खोजिएको हो, लक्षित लगानीकर्ता को हुन, त्यो निश्चित पहिले नै गर्नु पर्दैन ?’
साथै, कर्मचारीको आन्दोलनपछि नेपाल एयरलाइन्सको कामकाज ठप्प भएको प्रति समेत समितिको चासो छ । अर्बौं रुपैयाँं घाटामा गएको कम्पनीलाई सुधार गरि धमाधम कमाई गर्नपर्नेमा ठप्प बनाइएको प्रति समितिले असन्तुष्टी व्यक्त गरेको छ ।साथै यो समस्या समाधान गर्न सरकारले देखाएको उदासिनताप्रति समेत समितिको चासो छ ।
‘हामीले दुबै पक्षका कुरा सुनेका छौं,’ राजभण्डारीले भने, ‘अब थप अध्ययन गरि समितिमा सिफारिस गछौं ।’ त्यसपछि अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिनेछ । समितिको राय विगतमा समेत कम्पनी मोडल मै संचालनमा लैजानु पर्ने थियो ।
तर, त्यसको प्रक्रिया थालनी जसरी भए, त्यसले कर्मचारी बढी त्रसित भएको पाइएको समितिको भनाइ छ ।
महत्वपूर्ण काम कसरी गर्ने ?
नेपाल एयरलाइन्सको प्रवन्धपत्र र नियमावलीको ढाँचा बनेर विभागीय पर्यटन मन्त्रालय गएसँगै कर्मचारी आन्दोलित छन् । उनीहरुले बिनाशर्त यो प्रवन्धपत्र फिर्ता हुनुपर्ने र महाप्रवन्धक डीमप्रसाद पौडेलले राजिनामा दिनुपर्ने अडानमा छन् ।
तर, व्यवस्थापन भने अहिलेकै संरचनाबाट संस्था अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै परिवर्तन अत्यावश्यक भएको अडानमा छन् । पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरुले काम नरोक्न आग्रह गरेपनि कर्मचारीले भने मानेका छैनन् । जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षको वाषिर्क कार्यक्रम र बजेट बनाउने काम प्रभावित भएको छ ।
नेपाल एयरलाइन्सले आर्थिक स्रोतको जोहो गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग थालेको पहल समेत प्रभावित बनेको छ । उता, अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने संस्था टाट पल्टिसक्दा पनि इमानदार भएर काम नगर्ने, सुधारका लागि परिवर्तन गर्न खोज्दा आन्दोलन गरि निर्णयहरु बल्झाउने र निगमलाई अस्थिर बनाइ राख्नेहरुले बखेडा झिकिरहेको भन्दै घाटामा चलेको कम्पनीलाई पटक-पटक सित्तैमा रकम दिन नसकिने तर्क राख्दै आएका छन् ।
‘उहाँहरुले आन्दोलन नरोकी संस्था बन्द गर्दा कसलाई फाइदा छ ?’ पर्यटन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी प्रश्न गर्छन, ‘जब कम्पनी मोडलमा लैजाने विषयमा नेपाल सरकारले कुनै निर्णय नै गरेको छैन भने आन्दोलन किन भएको हो ?’
नेपाल एयरलाइन्सले पर्यटन मन्त्रालयका पठाएको प्रस्ताव अर्थ र अन्य सरोकारवालाको रायपछि मन्त्रिपरिषद् लैजानु पर्छ । त्यसअगाडि नै पर्यटनले धेरै चरणमा छलफल गर्न बाँकी रहेको भन्दै उनले भने, ‘यो नेपालका सबै राजनीतिक दलको एकमतको सहमति नभएसम्म निर्णय हुने कुरा नै होइन ।’ मन्त्रालयका अधिकारी प्रस्तावमाथि छलफल नै शुरु नभई कर्मचारीले काम रोकेको भन्दै असन्तुष्ट बनेका छन् ।
चार्टर्ड उडानबारे प्राधिकरणसँग चासो
समूहले लकडाउन र निषेधाज्ञाको समयमा भएको चार्टर्ड उडानमा वायुसेवा कम्पनीले बढी भाडा लिएको सम्बन्धमा समेत नेपाल नगरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग जिज्ञासा राखेको छ ।
प्राधिकरणका महाप्रवन्धक राजन पोखरेलसँग छलफल गर्दै समूहले यस सम्बन्धमा वास्तविकता पत्ता लगाउन सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनी वा ट्राभल एजेन्सीसँग समेत छलफल गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
