Comments Add Comment

‘प्रतिस्पर्धा खुम्च्याउने गरी क्राइटेरिया बनाउन थालियो’ 

सार्वजनिक खरीद कानूनको मुख्य उद्देश्य खरीद प्रक्रियालाई खुला, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने हो । तर, पछिल्ला दिनमा खरीद प्रक्रिया बढी विवादमा परिरहेका छन् । कानूनको उद्देश्य अनुरूप काम नभएपछि यस्तो अवस्था आउँछ । यदि भएको कानूनलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्ने हो भने कतै पनि समस्या आउँदैन, किनभने पारदर्शी भएर काम गर्‍यो भने त्यसमा प्रश्न उठाउने ठाउँ नै रहँदैन ।

सार्वजनिक खरीदमा पछिल्लो समय ‘टेक्निकल स्पेसिफिकेसन’, ‘क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया’ र ‘इभ्यालुएसन क्राइटेरिया’ पक्षमा समस्या देखिन्छन् । प्याकेज बनाएर ठेक्का लगाउने गरेको पनि देखिन्छ । प्रतिस्पर्धा खुम्च्याउन यस्ता कुराहरूमै खेलिन्छ । ठूला प्याकेज बनाएपछि साना कारोबार गरेका कम्पनीहरू प्रतिस्पर्धामा आउन पाउँदैनन् । यो नाजायज र कानून विपरीतको काम हो ।

मिलेमतो गर्दा ठेक्कामा दिनुपर्ने कम्पनी र फर्मको मात्रै भनेर त लेखिंदैन, तर उसैलाई मिल्ने गरी ‘टेक्निकल स्पेसिफिकेसन’ र ‘क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया’ तोकिन्छ । जस्तै कुनै ब्राण्डको गाडी किन्ने मिलेमतो भयो भने अन्य गाडीमा नभएको सोही गाडीको विशेषता राखिदिने गरिन्छ । त्यसो गरेपछि प्रतिस्पर्धा खुम्चिन पुग्छ । ठेक्का गर्नअघि बजारको अध्ययन नै नगर्ने परिपाटी पनि छ ।

ठेक्का मूल्यांकनमा पनि गडबडी हुनसक्छ । कतिपय अवस्थामा ठेकेदारको योग्यता, कारोबार, जनशक्ति, उपकरण जस्ता विषयहरूको मूल्यांकनमा पनि विशेषज्ञता नपुगेको देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा जानीबुझी नै गडबडी गरेको पनि पाइन्छ ।

ठेक्का गर्दा साँठगाँठ भएका ठेकेदारसँग जे–जस्ता अनुभव, उपकरण र दक्षता छ, त्यसै अनुसार ठेक्का गर्ने प्रचलन छ । पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँग एउटा ठूलो मेसिन थियो, त्यसकै आडमा उसले थुप्रै पुलको ठेक्का पायो । अन्त्यमा धेरै पुलको निर्माण अलपत्र बन्न पुग्यो । आयोजनाको लागत र समय पनि बढ्यो ।

मूल्यांकन गर्दा हुने कमजोरीले पनि कहींकतै यस्तो हुन जान्छ । कानून अनुसार चरणबद्ध रूपमा ठेक्का मूल्यांकनको प्रक्रिया तय हुन्छ । एउटा मात्रै तहमा ठेकेदार अयोग्य भयो भने अर्को तहको मूल्यांकनमा त्यो ठेकेदारलाई सहभागी गराउनुपर्दैन । तर, काम गर्दा सही नियत राखेर कानून अनुसार नै गर्नुपर्‍यो, सबैमा योग्य भएपछि आर्थिक रूपमा कम कबोल गर्ने मध्येबाट ठेकेदार छनोट हुने हो ।

तर, यही सुविधालाई दुरुपयोग भने गर्नुहुँदैन । ‘स्पेसिफिकेसन’ नै चाहेको कम्पनीलाई दिने गरी बनाउने खालका काम हुनुहुँदैन ।

खरीद प्रणालीमा देखिएका विकृति र जटिलतालाई समाधान गर्न नै खरीदका विशेष कानूनहरू बनेका हुन् । त्यस्तो मिलेमतोमा वा अवैध तरिकाले ठेक्का लागेको छ भने त सम्बन्धित विभाग, विभागीय सचिव र मन्त्रालयले कारबाही गर्न सक्छ । जरिवाना नै भराउने व्यवस्था समेत छ ।

त्यसैले अहिलेको विकृति रोक्न कानूनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउने हो । आवश्यक देखिए कानूनहरू संशोधन पनि गर्ने हो । तर, असल नियतका साथ काम गर्ने हो भने कानूनमा समस्या छैन ।

खरीदलाई व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न निर्देशिकाहरू जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । ठेक्कामा विभेद हुनुहुँदैन, योग्य सबैले प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

ठेक्का प्रक्रियामा जो जहाँ छ, त्यहीं बसेर आफ्नो इमानदार भूमिका निभाउनुपर्छ । योजना बनाउने तहदेखि मूल्यांकन गरेर ठेक्का लगाउने र कार्यान्वयन गर्ने पदमा बसेका कसैले पनि बद्नियतले काम गर्नुहुँदैन ।

जहाँ–जहाँ समस्याहरू छन्, त्यसलाई समाधान गर्न सरोकारवाला सबै निकाय जिम्मेवार बन्नुपर्छ । ठेक्का प्रक्रियाको सुपरीवेक्षणको पाटो कमजोर देखिन्छ । खरीदलाई पारदर्शी बनाउन मन्त्रालय, विभाग, सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय कसैले पनि अहिले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको देखिंदैन ।

अहिले ठेक्कामा मौलाएको मिलेमतो खतरनाक हो । यो देख्दा निकै दुःख लाग्छ । प्रतिस्पर्धा नै मिच्ने गरी ठेक्का हुन्छ भन्ने परिकल्पना पनि गर्न सकिन्न । तर, त्यही भएको सुनिन्छ । प्रतिस्पर्धाले त ‘भ्यालु फर मनी’ सिर्जना गर्छ । सरकारको बजेट बचत हुन्छ ।

योजना बनाउँदादेखि नै खरीदको योजना बन्नुपर्छ । हतारमा काम गर्दा पनि कतिपय ठाउँमा समस्या भएको हुनसक्छ । एकपटक गरिएको ठेक्कामा त्रुटि भयो भने फेरि अर्को गर्न अर्को एक वर्ष लाग्छ । त्यसैले पनि हतारमा ठेक्का गर्ने प्रचलनले पनि गोलमाल भइदिन्छ । अब खरीदलाई पारदर्शी गर्न ठेक्का गर्ने निकायका अधिकारीको क्षमता अभिवृद्धिमा पनि काम गर्नुपर्नेछ ।

प्रक्रियालाई पछ्याउँदा कुनै समस्या छैन । जिम्मेवार व्यक्ति र निकाय उत्तरदायी बन्ने हो भने समस्या हुँदैन । पारदर्शी बन्दा त्यसले सबैलाई फाइदा हुन्छ । यसमा ठेकेदारहरूको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ ।

आ–आफ्नो क्षेत्रमा अरू प्रवेश नगर्ने गरी सहमति गरेर ठेकेदारहरूले अहिले ‘जोनिङ’ गरिरहेका छन् । त्यसले प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्छ र खरीद प्रक्रियालाई कमजोर बनाइदिन्छ । मिलेमतो भएको छ भने तोकिएको समयभित्र ठेक्काबारेमा पुनरावलोकनको उजुरी लिएर जानेहरू पनि हुँदैनन् । यस्तो मिलेमतोमा च्याँखे थाप्ने प्रवृत्ति मौलाउनु गम्भीर विषय हो ।

(सार्वजनिक खरीद विज्ञ प्रधानसँग अनलाइनखबरकर्मी रवीन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस ‘नियामक निकाय भ्रष्टाचारका नयाँ ढोका’ यो पनि पढ्नुहोस ‘नियोजित ठेक्का’ले प्रतिस्पर्धा हरायो : बोलपत्रका शर्तबाटै थाहा हुन्छ ठेक्का कसलाई

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Advertisment