८ साउन, काठमाडौं । सरकारले पूर्व डीआईजी एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य नवराज सिलवालमाथि किर्ते कागजात तयार पारेको आरोपमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको खुलेको छ ।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा केही दिन अघि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको खुलेको हो । ‘अलि पहिले नै मुद्दा नचल्ने निर्णय भएर फाइल फिर्ता भइसकेको रहेछ’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘हामीले पनि बल्ल थाहा पायौं ।’
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जिव रेग्मीले भने त्यसबारे आफूलाई थाहा नभएकाले बुझेर मात्रै प्रतिक्रिया दिनसक्ने बताए ।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले तीन वर्षअघि सिलवालमाथि किर्ते कागजात तयार पारेको आरोपमा मुद्दा चलाउनुपर्ने राय सहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो ।
तत्कालीन देउवा सरकारले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाएपछि सिलवाल सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्चले कार्यसम्पादन मूल्यांकन हेरेर महानिरीक्षक बढुवा गर्न आदेश दिएपछि दोस्रोपटक सरकारले प्रकाश अर्याललाई महानिरीक्षक बनायो ।
त्यसविरुद्ध पनि सिलवालले २०७३ साल चैत १९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरे । त्यसरी निवेदनका साथ पेश गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनको प्रतिलिपि फर्जी भएको दावी सहित सरकारले उनीमाथि किर्ते कागजात तयार पारेको आरोपमा छानबिन थालेको थियो ।
सिलवालको दोस्रो मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले न्यायिक टिप्पणी उठाई फर्जी कागजात पेश गरेको देखिएको भन्दै छानबिन गर्न आदेश दिएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली सहित न्यायाधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का, प्रकाशमानसिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको बृहत् पूर्ण इजलासले कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन फरक ढंगले पेश भएकोबारे छानबिन गर्न आदेश दिएपछि सरकारले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट अनुसन्धान अघि बढाई सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन पनि दियो । तर पछि ओली सरकार बनेपछि छानबिन अलपत्र बनेको थियो ।
करीब साढे तीन वर्षपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको हो । कुनै पनि सरकारवादी मुद्दा चल्ने वा नचल्ने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको कागजातमा सिलवालले आफ्नो भनी पेश गरेको कागजात फर्जी रहेको भनी प्रतिवेदन नै पेश गरेको थियो । कार्यसम्पादन तालिकामा अक्षरहरुको आकार प्रकार, हुबहु मिल्ने र अंकहरुको शैली पनि मिलेको भनी सरकारी छानबिनले औंल्याएको थियो ।
सरकारले अदालतमा विचाराधीन प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादमा प्रतिस्पर्धी प्रहरी अधिकारीहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनको भूमिका निर्णायक हुने भन्दै त्यसको सत्यता परीक्षण गर्न माग गरेको छ । ‘सिलवालले पेश गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारममा रहेको अंक र लोकसेवा आयोग लगायतका निकायबाट प्राप्त अंक भिन्नाभन्नै रहेको देखिएकाले’ त्यतिबेला सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो, ‘अख्तियार प्राप्त अधिकारीले कानून बमोजिम मूल्यांकन गरी गोप्य रुपमा राख्नुपर्ने फारम र निवेदनले पेश गरेको फारमको अंक फरक पार्ने काममा को कसको संलग्नता रहेको छ भन्नेवारे अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका उपर कारबाही चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने ।’
तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता बसन्तराम भण्डारीले सिलवालको कागजात किर्ते भएको विषय अदालतले प्रमाणित गरिसकेको बताएका थिए । उनले सिलवालमाथि अनुसन्धानमा सहयोग नगरेको आरोप लगाएका थिए । त्यतिबेला सिलवाल केही समय पक्राउबाट जोगिन भूमिगत समेत भएका थिए ।
