नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेको बेला दोस्रो पुस्ताका नेताहरू एकता जोगाउन दौडधुप गरिरहेका छन्। बडो मिहिनेतका साथ दशबुँदेमा सहमति जुटाएका दोस्रो पुस्ताको प्रस्ताव पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । ठूलो पार्टी पङ्क्ति एकताको पक्षमा देखिएको र कार्यदलले एकताको आधार तयार गरे पनि किन एकताले मूर्तरुप लिनसकेको छैन ? के एकतामा बाधक ओली र नेपाल हुन् त ? विस्तारै यस विषयकेन्द्रित बहस शुरु भएको छ।
बिक्रम संवत् २०११ सलामा काठमाडौं नगरपालिका र २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा सहभागी भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रिया मूलतः पाँचौं महाधिवेशनबाट स्व. मदन भण्डारीको अगुवाइमा जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम (जसलाई पछि सिद्धान्त भनियो) पारित गरेपछि शुरु भएको मान्न सकिन्छ।
मदन भण्डारीको नेतृत्वमा शुरु भएको लोकतन्त्रीकरणको अभ्यासले करीब २७ वर्ष पूरा गरेको छ। लामो अभ्यासबाट अगाडि बढिरहेको पार्टी व्यवहारतः कति लोकतान्त्रिक बन्न सक्यो ? त्यसको प्रतिछायाँ पार्टीको आन्तरिक जीवनमा प्रष्ट देख्न सकिन्छ।
एमालेको आन्तरिक जीवनलाई थोरै मात्र नियाल्ने हो भने पार्टी भित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्था अत्यन्तै नाजुक छ भन्ने ठम्याउन गाह्रो हुँदैन । जबजको जनताको मतबाट सत्तामा पुग्ने निष्कर्षलाई जसरी पनि सत्तामा पुग्ने औजारमा व्यावहारिक रुपान्तरण गरिएको छ । प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठतालाई निकृष्ट गुटबन्दी गरी पार्टी सत्ता हत्याउने अस्त्रको रुपमा रुपान्तरण गरिंदैछ ।
सीमित नेता शक्तिशाली हुने र उसले चाहँदा नेता बनाउन सक्ने वा रिझाउन नसक्दा क्षणभरमै राजनीति सकिने स्थिति बनेको छ । अर्थात् पार्टी रुपमा हेर्दा लोकतान्त्रिक देखिए पनि सारमा सीमित नेताको निरङ्कुशतन्त्रको शिकार बन्दै गएको छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता, नेकपा विवाद र पछिल्लो समय एमाले विवादलाई अन्तरपार्टी लोकतन्त्र र कम्युनिष्ट पार्टीहरूले अभ्यास गर्दै आएको पार्टी सदस्यहरूको सार्वभौमिकताको कसीमा राखेर हेरिनुपर्दछ।
दुई पार्टी एकता गर्दा ओली र प्रचण्डको निर्णयबाट गरिएको थियो । मूलत: दुई व्यक्तिले गरेको निर्णयलाई पार्टीको निर्णयको रुपमा अर्थ्याइएको थियो । एकतामा पार्टी, विधि, नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम केही थिएन । दोस्रो पुस्ताका केही नेताहरूले प्रश्न उठाएका थिए तर आवाज कमजोर देखियो । पहिलो पुस्ता आन्तरिक जोडघटाउमा नै सीमित थियो भने शीर्ष नेताहरू आफ्नो स्थान सुरक्षित पार्ने र भविष्यमा हुने महाधिवेशनमा आफू कसरी शक्तिशाली हुने भन्ने ध्याउन्नेमा रहे।
तत्कालीन सोभियत संघमा सन् १९१२ मा लेनिनले पार्टी एकता गर्नुभन्दा अगाडि राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाबाट पार्टी एकताको लागि स्वीकृति लिएका थिए, एकतापश्चात् महाधिवेशन आयोजना गरेर अनुमोदन गराएका थिए । तर, तत्कालीन नेकपामा कुनै पनि शीर्ष नेताहरूले पार्टी सदस्यका बीचमा छलफल चलाएर राय लिने वा अनुमोदन गराउने प्रस्ताव समेत गरेनन् अर्थात् गुटका कमाण्डरहरूले आ-आफ्नो गुटको ठेक्का लिए र गुट देखाएर अरुलाई पेल्ने वा बार्गेनिङ गर्ने कुकर्म गरिरहे ।
किन नेताहरू पार्टी सदस्यको सार्वभौमिकता स्वीकार्न तयार हुँदैनन् ? किन दासको व्यवहार गर्छन् ? वा, महाधिवेशनमा नेता चुन्ने ‘मतयन्त्र’को रुपमा मात्र बुझ्छन् ? यसको जवाफ खोज्नुपर्दछ ।
लोकतन्त्र भनेको कोरा सिद्धान्त मात्र होइन । आचरण हो, व्यवहार हो । ठेली घोकेर वा दस्तावेजीकरण गरेर मात्र लोकतान्त्रिक हुन सकिंदैन । लामो अभ्यास, अध्ययन र व्यवहार नै आचरणका रुपमा विकास हुन्छ । विश्व प्रसिद्ध एप्पल कम्पनीका सह-संस्थापक स्टिभ जब्सले भनेका छन्- ‘मान्छेले ३० वर्षसम्म आफ्नो बानी बनाउँछ र ३० वर्षपछि उक्त बानीले मान्छे बनाउँछ ।’ अर्थात्, हामी जे गर्छौं, त्यो आफैंले बनाएको बानीको परिणाम हुन्छ वा निर्देशित हुन्छ ।
हाम्रो पहिलो पुस्ताका नेताहरू लोकतान्त्रिक हुन सम्भव छैन किनकि उनीहरूले भूमिगतकालमा लामो समय केन्द्रीयताको अभ्यास गरे भने कम्युनिष्ट पार्टीको अधिनायकत्वको मोटो मोटो ठेली अध्ययन गरे । केन्द्रीयताको लामो अभ्यास र अधिनायकत्वको अध्ययनले उनीहरूको ‘माइण्ड सेट’ ‘व्यक्तिवादी’ अथवा ‘सामन्ती’ बनेको छ । जुन अब परिवर्तन सम्भव छैन । एउटा भनाइ छ- ‘मान्छेको आदत परिवर्तन विरोधी हुन्छ ।’ वा दुनियाँमा सबैभन्दा गाह्रो काम भनेको मान्छेको बानी परिवर्तन गर्नु हुन्छ । आचरण अधिनायकवादी र व्यवहार लोकतान्त्रिक, जुन एकआपसमा कन्ट्राडिक्ट गरिरहेको छ ।
एमाले आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कमिटीको अभ्यास गरिरहँदा समेत जीत-हारलाई सहज ढंगले नलिने, जित्नेमा दम्भ देखा पर्ने र हार्नेलाई हार स्वीकार्न कठिन हुने परिस्थिति बनेको छ । समग्रमा पार्टीको अधिवेशनहरू विवादको निरुपण गर्ने फोरमका रुपमा विकास हुनुपर्नेमा विवादको स्रोत बन्दैछन् ।
त्यसैले, पहिलो पुस्ता लोकतान्त्रिक हुनु र सोही विधिबाट विवादहरूको निरुपण हुनु असम्भवप्राय: छ । अहिलेको विवादको समाधान पनि दुई वा केही व्यक्तिको लेनदेनको आधारमा हल हुनेछ भनेर ठम्याउन गाह्रो छैन । प्रविधिको उच्चतम विकासको अहिलेको समयमा, पछिल्लो प्रविधिसँग साक्षात्कार गर्न नसक्ने नेतृत्वले पार्टी र देशको सफल नेतृत्व गर्ने कुराको कल्पना समेत गर्न सकिंदैन ।
प्रस्तुत तथ्यहरूका आधारमा एमाले पङ्क्ति पहिलो पुस्ताको विकल्प खोज्न ढिलो गर्नुहुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । अर्थात्, पार्टी अब पुस्तान्तरणमा जानु अनिवार्य छ । नयाँ पुस्ताले नयाँ ऊर्जाका साथ पार्टी सञ्चालन गर्नेछ ।
एमालेको वर्तमानमा देखिएको विवाद निरुपण गर्दा पुस्तान्तरणलाई प्रमुख आधार बनाउनु पर्छ । ९औं महाधिवेशनबाट विधानमा ७० वर्ष उमेरहद तोकिएको छ। सोही वैधानिक व्यवस्थाको जगमा टेकेर पार्टीको समग्र रुपान्तरण गरिनुपर्छ। कार्ल मार्क्सको शब्दमा- ‘समाज विकास भनेको पुरानोको अन्त्य र नयाँको प्रादुर्भावको निरन्तर प्रक्रिया हो ।’
अब हेर्न बाँकी छ नेपालका मार्क्सवादीहरूले ‘पुरानोको अन्त्यको’ वैज्ञानिक विधिलाई पक्रेर अगाडि बढ्छन् वा अलोकतान्त्रिक नेतृत्वको ‘विवाददेखि विवादसम्म’ को गोलचक्करमा फसिरहन्छन् ।
(पोखरेल नेकपा एमालेका युवा नेता हुन् ।)
