मन्त्रीको लिस्टबाट दलितकै नाम काटिनुपर्ने ?

डोबाटे विश्वकर्मामाथिको अपमान आम दलित समुदायमाथिको अपमान हुँदै हो, त्योसँगै विभेदरहित, न्यायपूर्ण समाज स्थापना गर्ने उद्देश्य बोकेको वर्तमान संविधान र त्यसले कल्पना गरेको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको समेत अपमान हो ।

अनलाइनखबरमा दुई समाचार पढें । एउटा, मन्त्रीमा नाम काटिएपछि डोबाटे विश्वकर्मा भन्छन्–पार्टीभित्र अपराध भयो । र अर्को, गण्डकीको नयाँ मन्त्रिपरिषद : न समावेशी न क्षेत्रीय सन्तुलन । यी दुई समाचार पढेपछि मन खिन्न भयो ।

आज भन्दा चार दिन अगाडि प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई दलित नागरिक समाजका तर्फबाट हामीले ज्ञापनपत्र बुझाएर भनेका थियौं, ‘अब बन्ने मन्त्रिपरिषदमा संविधानको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार दलित समुदायको प्रतिनिधित्व होस् र दलित मानवअधिकार संरक्षण होस् ।’

आज उहाँकै निर्देशनमा गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्री बन्ने सूचीमा रहेका डोबाटे विश्वकर्माको नाम हटाएको भन्ने सुनेपछि दिक्दार लाग्यो । जुन तन्त्र आए पनि, जुन व्यवस्था आए पनि र जुन पार्टीको सरकार बने पनि दलितका लागि त खास फरक हुने रहेनछ ।

संविधान र कानूनमा जे लेखिए पनि व्यवहारमा त उही विगतको जस्तै अपमान, हेपाहा प्रवृत्ति र दलितलाई त जे गरे पनि हुन्छ भन्ने व्यवहार गरिंदो रहेछ भन्ने सोच्दै थिएँ । यसै क्रममा फेसबुक वालमा एउटा स्टाटस राखें, ‘मन्त्रीको शपथका लागि बोलाइएका डोबाटे विश्वकर्माको नाम काटेर गण्डकीमा अग्रगमनको यात्रा शुरु भएछ । दलितमाथि यस्तो अपमान कहिलेसम्म ?’

मैले स्टाटस राखेको केही समयमा कास्की क्षेत्र नं ३ बाट संविधानसभामा तत्कालीन जनमोर्चाबाट उम्मेदवारसमेत बनेका विद्वान व्यक्तित्व अर्जुन सुनारले एउटा प्रतिक्रिया लेख्नुभयो जुन पढेपछि यो लेख लेख्नमा अग्रसर भएँ ।

सुनारको स्टाटस थियो, ‘हुनत सबै पार्टीमा त्यो हेपाहा प्रवृत्ति छ । मात्रात्मक रुपमा फरक मात्र हो । तर गण्डकी/कास्कीमा कतिसम्म देखियो भने २०६२/६३ तिर सर्वदलीय मिटिङका लागि अन्य पार्टीका लिडर साथीहरु समेत हामी कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा भेला भएका थियौं । मिटिङ शुरु हुन केही समय बाँकी थियो । अनौपचारिक छलफल चलिरहेको थियो । त्यसबेला कास्की कांग्रेसका तत्कालीन सभापति (जो पछि कानून मन्त्री बने) ले दलित संघका अध्यक्ष (अहिलेका डोबाटे विक भन्दा धेरै सिनियर कांग्रेस नेता) लाई हामी सबैका सामुन्ने दाइ मिटिङ शुरु भएको छैन । त्यो बेलासम्म मेरो जुत्ता पालिस गरेर ल्याइदेउ त भनेर जुत्ता खोलेर दिए । विचरा दलित संघ कास्कीका सभापतिले खुरुक्क जुत्ता लगेर पालिस गराएर ल्याइदिए । पछि ती दलित नेतालाई हामीले किन त्यस्तो अपमान सहेको ? भन्दा यो सामान्य कुरा हो भन्नुभयो । हो, त्यही सामान्य कुराको नतिजा डोबाटे विक हुन् ।’

समयले नेटो काटिसक्दा पनि अधिकांश नेताहरुमा वर्ण र जात व्यवस्थाको जड मानसिकता चर्को छ । यो जुनसुकै बेला र जहाँ पनि प्रकट हुन सक्छ । उनीहरुमा दलित भनेका हिजो आरानको काम गर्ने मेरो कामी, मेरो हली, लुगा सिलाउने मेरो दमै, जुत्ता बनाउने मेरो सार्की हो भन्ने भ्रम र अहं छ । बालीघरे, हलिया, हरुवाचरुवाका नाममा दलितको सीप, कला, रगत र पसिनामाथि रजाईं गर्दै चरम शोषण गरेको सामन्तवादी सोच अहिले पनि हटेको छैन ।

यसैले दलित समुदायको क्षमतावान व्यक्ति भए पनि, पार्टीमा जतिसुकै योगदान गरेको भए पनि उसको नेतृत्व स्वीकार गरिंदैन । हिजोको जस्तै ठानेर उसलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने हेपाहा र अपमानजनक व्यवहार गरिन्छ । जसका कारण उसको थप नेतृत्व विकास हुन र राज्य सत्ता र पार्टी सत्तामा पहुँच पुग्न सक्दैन । यसैको प्रमाण हो अर्जुन सुनारले भनेको अपमानजनक तथ्य घटना र डोबाटे विश्वकर्मामाथि भएको अपमान र वञ्चितीकरण ।

मिडियामा आएअनुसार डोबाटे विश्वकर्मालाई पार्टीका नेताहरुले नै मन्त्री बनाउनेमा आश्वस्त पारेका थिए । शपथका लागि मुख्यमन्त्रीको सचिवालयबाट खबर आएपछि आफ्नो घर तनहुँबाट पोखरा जाँदै गर्दा बाटोमै विश्वकर्माले आफ्नो नाम काटिएको र अर्कैले शपथ खाएको जानकारी पाएका थिए ।

समाचार अनुसार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री सशांक कोइरालाको दबाबमा उनको टुंगो लागिसकेको नामलाई काटेर जग्गा व्यवसायी सजातीय विन्दुकुमार थापालाई मन्त्री बनाइएको छ ।

हुन पनि पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधि, दलित संघको केन्द्रीय नेताका रुपमा आफ्नो जीवन नै कांग्रेसको राजनीतिमा बिताएका डोबाटे विश्वकर्माका लागि यो भन्दा ठूलो अपमान के हुन सक्छ ? यो डोबाटे विश्वकर्मा माथि मात्र होइन, नेपाली कांग्रेसमा लागेका दलित समुदाय मात्र होइन, आम दलित समुदाय माथिको अपमान हुँदै हो । त्योभन्दा पनि विभेदरहित, न्यायपूर्ण समाज स्थापना गर्ने उद्देश्य बोकेको वर्तमान संविधान र त्यसले कल्पना गरेको लोकतान्त्रिक प्रणालीको समेत अपमान हो ।

यसैगरी दलितमाथि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सामन्तवादी र हेपाहा प्रवृत्ति हो । यसले नेपाली कांग्रेस पार्टीको दलितप्रतिको धारणा र समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्तप्रतिको धारणा माथि प्रश्न उठेको छ ।

सदियौंदेखि राज्यसत्तामा रहेका वर्चश्वशाली वर्ग समुदायका व्यक्तिको नाम मन्त्री बन्ने लिस्टबाट नकाटिने तर दलितकै काटिनुपर्ने किन ? अरुका लागि पद चाहिने, प्रतिष्ठा चाहिने तर राजनीतिमा लागेका दलितका लागि नचाहिने हो ? के गैरदलितहरु सत्ताविना बस्नै नहुने तर दलित समुदाय कुनै एक पदमा कदाचित पुग्न लागेमा उसैलाई वञ्चित गर्ने ?

सदियौंको विभेद, वञ्चितीकरण र गरीबीका कारण दलितहरुले पार्टी र नेताहरुलाई सुटकेश बुझाउन सक्दैनन् होला । यसैले पार्टीमा उनीहरुको पहुँच नपुग्ने तर हुने खाने र सम्भ्रान्त वर्गको मात्र पहुँच हुने अवस्था छ ।

तर, पार्टीका लागि दलितले पनि जीवन त समर्पण नै गरेका छन् । उनीहरुको त्याग बलिदान कसैको भन्दा कम छैन । यसलाई बेवास्ता गर्ने, सधैंभरि दलितलाई भोट बैंकका रुपमा प्रयोग गर्ने र सत्तामा जाने भर्‍याङ मात्र बनाउने काम हुँदै आएको छ । जुन अबको समयमा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

अहिलेको संविधानको प्रस्तावना, धारा २४, ४० र ४२ ले राज्यका सबै संरचनामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुने उल्लेख गरेको छ । गण्डकी प्रदेशमा दलित समुदायको जनसंख्या १७.४ प्रतिशत छ । यसको अनुपातका हिसाबले हेर्दा पनि दुई जना मन्त्री बन्नुपर्ने देखिन्छ । तर एक जनालाई मन्त्री बनाउने क्रममा पनि यो तहको अपमान गर्दै वञ्चितीकरणमा पारिनु विडम्बना हो ।

दलितलाई मन्त्री नबनाउँदा भविष्यमा बनाउलान् भन्ने आशा गरेर दलितहरु विगतमा बसेकै हुन् र अब पनि बस्न सक्छन् । तर, नाम टुंगो लागिसकेपछि गरिएको यो ढंगको अपमान अस्वीकार्य र अक्षम्य छ । अग्रगमन र समावेशीकरणको नारा दिएर बनेको गठबन्धन सरकारमा शुरुवातमै यो तहको विभेद, अपमान र वञ्चितीकरण गरिनुले यसमा सामेल दलहरु साँच्चिकै अग्रगमन र समावेशीकरणप्रति प्रतिवद्ध छन् कि नारामा र भाषणमा सीमित छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जेको छ ।

त्यसो त पिछडिएको समुदायलाई मूल प्रवाहीकरण गर्ने भन्दै शुरु गरिएको राज्यको पुनर्संरचना पश्चात पहिलोपटक गठन भएका यस अगाडिका प्रदेश सरकारहरु पनि समावेशी बनेनन् । तत्कालीन नेकपा नेतृत्वका ६ वटा प्रदेश र जसपा नेतृत्वको प्रदेश २ मा पनि दलितलाई मन्त्री बनाइएन ।

राजनीतिक जटिलता आएपछि सुदूरपश्चिममा दुई जना राज्यमन्त्री, कर्णालीमा एक जना मन्त्री हालसालै बनाइएको छ । प्रदेश १ मा एक जना राज्यमन्त्री बनाए पनि उनले राजीनामा दिएपछि अहिले मन्त्रिपरिषद दलितविहीन छ । प्रदेश २ मा दलितलाई मन्त्री बनाएर मन्त्रिपरिषद समावेशी बनाउन प्रदेश प्रमुखले भन्दा पनि दलित प्रतिनिधित्व भएको छैन ।

यसैगरी वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद दलितविहीन छन् । यति मात्र होइन सातै प्रदेशका प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख आयोग तथा राजनीतिक नियुक्तिमा दलितलाई समावेशीकरण गरिएको छैन ।

गैर दलित समुदायका व्यक्तिहरु दर्जनौं पटक मन्त्री बन्नै पर्ने, श्रीमान संघमा श्रीमती प्रदेशमा, श्रीमान वा श्रीमतीमध्ये एकजना हुनै पर्ने, यसका लागि जे पनि गर्ने र जायज हुने तर हजारौं वर्षदेखि वञ्चितीमा परेका दलितलाई संविधानमै व्यवस्था हुँदा पनि एक पटक मन्त्रिपरिषदमा पुग्न पनि यति कठिन हुने किन ?

के यस्तै विभेद र वञ्चितीकरण कायमै राख्नलाई हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएको हो ? यसले देश संघीयतामा गएर पनि दलितका लागि के फरक पर्यो भन्ने प्रश्न उठेको छ भने सिंगो राज्य र शासन व्यवस्थाप्रति दलित समुदायको अपनत्वभाव विकास गर्न पनि जटिलता थपेको छ । दलहरुमा यस्तै प्रवृत्ति रहिरहने हो भने दलितहरु सरकारको तथा राजनीतिक दलको नेतृत्व गर्ने निर्णायक ठाउँमा कहिल्यै पनि पुग्न सक्दैनन् ।

हामीले देखेका छौं कि सरकारमा जाँदा ठूला र शक्तिशाली मन्त्रालयमा पुग्नका लागि नेताहरुको कति लडाइँ हुन्छ । तर, दलितका हकमा शक्तिशाली मन्त्रालय पाउने त टाढाको कुरा नाम मात्रको प्रतिनिधित्व पनि भएको देखिंदैन ।

यदि हाम्रो राज्यसत्ता र दलहरु साँच्चिकै दलित समुदायको उत्थान र विकास चाहन्छन् भने उनीहरुले भोग्दै आएका जातीय विभेद छुवाछूत, गरीबी र अन्य समस्या हल गर्न सहयोगी हुने मन्त्रालयको जिम्मेवारी दलित समुदायका नेतालाई दिन आवश्यक छ ।

विभेद अन्त्य गर्न गृह वा कानून मन्त्रालय, दलित विकासका लागि अर्थ मन्त्रालय, क्षमता विकास र शिक्षामा पहुँच पुर्‍याउन शिक्षा मन्त्रालय आदिमा दलितहरुलाई जिम्मेवारी दिने हो भने उनीहरुले समुदायका पक्षमा काम गर्न सम्भव हुन्छ ।

तर, दलहरुको प्रवृत्ति कस्तो छ भने सकेसम्म दलितलाई जिम्मेवारी नदिने र यदि दिए पनि राज्यमन्त्रीमा सीमित गर्ने र मन्त्री नै बनाउन पर्‍यो भने कमजोर र दलितसँग सम्बन्ध नराख्ने मन्त्रालय दिने गरिएको छ ।

यो प्रवृत्तिले एक जना दलित समुदायको व्यक्ति मन्त्री त बन्छ तर, उसले दलितका लागि ठोस काम गर्ने अवस्था बन्दैन । अनि समुदायले पनि आफ्नो समुदायबाट मन्त्री भएर के भयो र भन्ने अवस्था आउँछ । यसैले अगामी दिनमा दलहरुले संघ तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा दलित प्रतिनिधित्व गराउँदा दलित सवाल सम्बोधन गर्न सहज हुने मन्त्रालय जिम्मा दिनुपर्ने देखिन्छ ।

अन्त्यमा, सबै राजनीतिक दलका नेताहरुमा अहिले पनि वर्ण र जात व्यवस्थाको गहिरो प्रभाव छ । यसैले उनीहरुले सधैं सजातीयलाई मात्र अवसर दिने गर्छन् । यही जात व्यवस्थाका कारण राज्यका सबै संरचनामा वञ्चितीकरणमा परेका दलितहरुलाई नयाँ संविधानमा भएका दलित पक्षीय प्रावधानले पनि समावेशीकरण गर्न सकेको छैन ।

यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिइरहने हो भने संविधानको परिकल्पना अनुसार समावेशी र समतामूलक राज्य बन्न सक्दैन । यसैले संविधान र कानुनको पालना गर्दै राज्यका सबै संरचनाहरुलाई समानुपातिक समावेशी बनाउने, दलित समुदायको उत्थान र विकासका लागि ठोस कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गर्ने र जातीय विभेद तथा छुवाछूतको अन्त्यका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अबलम्वन गरी दोषीलाई कडा कारबाही र पीडितलाई न्याय दिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

अपमानजनक व्यवहार व्यहोरेका डोबाटे विश्वकर्मालाई उचित मन्त्रालयको जिम्मा दिंदै नेपाली कांग्रेस र गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले सुधारको शुरुवात गर्नुपर्छ र सिंगो गण्डकी प्रदेशले दलित समुदायका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । साथै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संघीय सरकारमा पनि दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्दछ ।

(लेखक अधिकारकर्मी हुन् ।)