Comments Add Comment

ठाकुर-महतो समूहको सम्भावित तीन विकल्प  

जसपा विभाजन लगभग यसअघि नै तय थियो । तीन चार महिना अघिदेखि नै खासगरी नेकपा विभाजन भएपछि जसपामा खिचातानी चलिरहेको थियो– केपी ओलीलाई समर्थन गर्ने कि विरोध गर्ने ? यो विभाजनले राष्ट्रिय राजनीतिमा खासै प्रभाव पार्दैन । आयोगबाट आधिकारिकता पाउने पक्ष बलियो हुन्छ । यसले उपेन्द्र यादवको पक्षमा प्रदेश र संघ दुवैतिर सांसदको संख्या बढ्न सक्छ ।

निर्वाचन आयोगले अर्को पक्षलाई सांसद पद जोगिने गरी नयाँ पार्टी दर्ता गर्न सुविधा दियो भने एउटा परिस्थिति बन्छ । तर आयोगबाट जसपा उपेन्द्रजीको पक्षमा भयो, सबैजना त्यहीं बस्नु भन्ने निर्णय भयो भने उहाँसँग सबैजना समर्पण गरेर आउनुपर्‍यो । समर्पण नगर्ने कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ । त्यो भनेको उहाँहरुको सांसद पद जान सक्छ ।

महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षका केही सांसदहरु आफ्नो पद जोगाउनका लागि अर्को समूहमा जान सक्छन् । तर राष्ट्रिय राजनीतिमा यसले तात्विक अन्तर ल्याउँदैन । शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, अब उहाँको पक्षमा दुई जना कम र बढी आउने कुराले के फरक पार्छ र ?

जसपा विभाजनले राष्ट्रिय राजनीतिमा तात्विक अन्तर आउँदैन । यसले उपेन्द्र यादवको पक्षमा थप मानिस आउन सक्छन् । कार्यकारिणी समिति र संसदीय दलमा मानिस थपिन सक्छन् । अबको महत्वपूर्ण प्रश्न, ठाकुर-महतो समूहको राजनीतिक भविष्य के हुन्छ ? निर्वाचन आयोगले दिने निर्णयमा उहाँहरुको भविष्य निर्धारण हुन्छ ।

आन्दोलनका लागि एकता, सत्ताका लागि फुट

जसपाभित्रको अहिलेको विवाद एजेन्डा र मुद्दा केन्द्रित होइन । यो पार्टीभित्र वर्चस्वको लडाइँ हो र यो सत्ताको राजनीति पनि हो । राजनीतिलाई बुझ्ने मेरो आफनै फ्रेमवर्क छ । राजनीति तीन प्रकारको हुन्छ– आन्दोलनको राजनीति, निर्वाचनको राजनीति र सत्ताको राजनीति । आन्दोलनको बेलामा मन मिल्नेहरु प्रायः मिल्छन् । कहिलेकाहीं धेरै मन नमिल्ने दलहरु पनि मिल्न सक्छन् । जस्तो– सात दल मिलेर गरेको दोस्रो जनआन्दोलन, कांग्रेस र कम्युनिष्ट मिलेर गरेको पहिलो जनआन्दोलन । मधेसीहरु पनि मिलेर पटकपटक आन्दोलन गरेकै हुन् ।

यसरी आन्दोलनको बेला प्रायः मिल्दोजुल्दो शक्तिबीच सहकार्य हुन्छ । निर्वाचनको राजनीतिमा पनि एकहदसम्म सहकार्य हुन्छ । नेपालमा पहिलो पटक गत निर्वाचनमा खास दलहरुबीच वृहत् समीकरण बनेको थियो । सत्ताको राजनीतिमा नेपालका सबै दल फुट्ने गरेका छन् । सत्तामा पुगेपछि कांग्रेस, एमाले, माओवादी, फोरम, राजपा, राप्रपा सबै फुटेका छन् । यसरी दलहरु फुट्ने भनेकै सत्ताको राजनीतिको बेलामा हो । आन्दोलनको बेलामा जुट्ने, सत्ता नजिक पुगेपछि फुट्ने । यो नेपाली राजनीतिको प्रवृत्ति नै बनेको छ ।

यो फ्रेमवर्कमा राखेर हेर्दा मुद्दा सम्बोधन हुने आन्दोलनको बेलामा हो । सत्ताको राजनीतिमा मन्त्रालय बाँडफाँड हुन्छ । साधनस्रोतमाथि पकडको कुरा हुन्छ । दुवै पार्टीले गर्ने यही नै हो ।

नेकपा किन मिल्यो ? किन फुट्यो ? सत्ताकै बार्गेनिङ न हो । मधेसमा पनि अहिले सत्ताको राजनीति चलिरहेको छ । यसमा अहिले उपेन्द्र यादवजी बलियो बनेर आउनुभयो । शायद सत्ताको राजनीति उहाँको पक्षमा नभएको भए जसपाको आजको समीकरण फरक हुनसक्थ्यो । सत्ताको जुन लाइनमा उपेन्द्रजी उभिनुभएको थियो, त्यो लाइन विजयी भयो र शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । यसरी सत्ताको राजनीतिमा उपेन्द्रजी थप बलियो बनेर आउनुभयो ।

के होला मधेस आन्दोलनका मुद्दा ?

मधेस आन्दोलनका मुद्दा र मागहरू अहिले उपेन्द्रजीको प्राथमिकताको विषय होइन । विवादको यस एपिसोडमा उहाँले कहिल्यै कुनै एजेण्डाको कुरा उठाउनुभएको छ ? म कुनै आग्रह पूर्वाग्रहबिना यो कुरा भन्दैछु । रेशम चौधरीको रिहाइको मुद्दा उपेन्द्रजीको प्राथमिकताको विषय नै होइन । किनभने रेशम चौधरीले राजपाको टिकटबाट चुनाव जित्नुभएको थियो । जसपा भन्ने पार्टी चुनाव पछि बनेको हो । यदि यो उहाँको प्राथमिकताको विषय होइन भने कुनै अनौठो मान्नुपर्ने विषय होइन ।

१२० जनामाथिको मुद्दा फिर्ताको विषय सामान्य मुद्दा हो । कुनै पनि मधेसी पार्टी सरकारमा जाँदा सरकारसँग दुई/तीन बुँदे सहमति गर्छ । यो २०६२/६३ देखि नै देखिन्छ । मधेसी आन्दोलनकारीमाथि लागेको झूटा मुद्दा फिर्ता गर्ने भन्ने सम्झौता हुन्छ । तर कसैले पुरा गराउँदैन । किनभने यसको लागि गृह मन्त्रालय, महान्याधिवक्ताको कार्यालय आदि सबैको सहयोग जरुरी हुन्छ । यो सहमति गर्ने मान्छेको पनि प्राथमिकतामा हुँदैन । गराउने मान्छेको पनि प्राथमिकतामा हुँदैन । यो सबै सार्वजनिक खपतका लागि मुद्दा उठाएजस्तो गरिएको हुन्छ । यो हिजो पनि र आज पनि कसैको प्राथमिकताको विषय होइन ।

संविधान संशोधन के को लागि भन्ने प्रश्न हुन्छ ? आन्दोलन गर्दा, मधेसमा मान्छे मार्दा त्यतिबेलाको एजेन्डा के थियो ? प्रदेशको पुनर्सीमांकन, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रतिशत बढाउनुपर्ने, आरक्षणमा खस–आर्यको क्लष्टर काट्नुपर्ने, अंगीकृत नागरिकतावालाहरुको अधिकार कटौती नगर्ने । यी मुद्दाहरु २०७२/७३ को आन्दोलनमा उठाइएका विषयहरु हुन् । त्यतिबेला उपेन्द्र, महन्थ र राजेन्द्रहरु एकै ठाउँमा थिए । तर आज यो कसैको मुद्दा रहेको छैन । उपेन्द्रलाई मात्रै भनेको होइन, राजेन्द्र महन्थजीहरुको पनि यो मुद्दा होइन ।

संघीयतामा प्रदेशको पुनर्संरचना, निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन, सीमांकन हेरफेर यो कसैको प्राथमिकताको विषय रहेन । यो कुरा कसैले गर्छ भने सार्वजनिक खपतका लागि गर्छन् । यी मागहरु पुरा हुन सम्भव नै छैन । सत्तामा जानलाई फेरि पनि केही बुँदे सहमति हुनसक्छ । एउटा साझा न्यूनतम कार्यक्रम बन्छ होला । तर कुनै पनि काम हुँदैन । कहिल्यै पनि काम भएको छैन । अहिले कसरी हुन्छ ? यी मुद्दाहरुमा कुराकानी गरेर समय खर्च गर्नुको कुनै तुक छैन । पढ्ने मानिसलाई पनि समयको बर्बादी मात्रै हो ।

ठाकुरमहतो समूहको सम्भावित बाटो

जसपा विभाजनले राष्ट्रिय राजनीतिमा तात्विक अन्तर आउँदैन । यसले उपेन्द्र यादवको पक्षमा थप मानिस आउन सक्छन् । कार्यकारिणी समिति र संसदीय दलमा मानिस थपिन सक्छन् । मुद्दा मामिला आदिमा छलफल गरेर समय खर्च गर्ने कुरा छाडिदिउँ । अबको महत्वपूर्ण प्रश्न, ठाकुर–महतो समूहको राजनीतिक भविष्य के हुन्छ ? निर्वाचन आयोगले दिने निर्णयमा उहाँहरुको भविष्य निर्धारण हुन्छ ।

आयोगले उहाँहरुलाई बाँकी रहेका सांसदसहित पार्टी दर्ता गराउनुस् भनिदियो भने सजिलो भयो । त्यस्तो सम्भावना म कम देख्छु । यस्तो नभएको अवस्थामा उपेन्द्र पक्षसँग समर्पण गर्नुपर्छ । त्यो नगर्दा सांसद पद गुमाएर नयाँ पार्टी गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी तीनवटै बाटो निर्वाचन आयोगको निर्णयमा भर पर्छ ।

(कुराकानीमा आधारित)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment