‘हाईब्रिड’ अफिसको अवधारणा

कोभिड-१९ को संक्रमणले प्रायः सबै क्षेत्र र पक्षलाई नराम्ररी प्रभावित गरेको छ । हाल विश्वव्यापी रूपमै सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्र लगायतका कार्यालयको काम घरबाटै सम्पादन हुन थालेका छन् । यसलाई अहिले बोलीचालीको भाषामा ‘हाईब्रिड’ अफिस भन्न थालिएको छ ।

हुनत, विश्वव्यापी स्तरमै सुशासन, पारदर्शिता, कामको शीघ्रता, विश्वसनीयता र प्रभावकारिताका लागि विद्युतीय प्रणालीबाट सेवा प्रवाहका लागि दबाब परिरहेको थियो । यस स्थितिमा कोभिड संक्रमणका कारण मानिस आपसमा भेटघाट गर्न नमिल्ने, यात्रा गर्न नसकिने लगायतका कारण अदृश्य कार्यालय (भर्चुअल अफिस) हरूले मौलाउने अवसर पाए । जसको कारण ‘हाईब्रिड’ अफिसको अवधारणाले चर्चा पाउन थाल्यो ।

यसरी कोभिड संक्रमणका कारण विद्युतीय शासन प्रणाली स्थापना गर्न, दूर शिक्षा संचालन गर्न, सेवा प्रवाह गर्ने निकाय र वस्तु बिक्री गर्ने व्यवसायीले होम डेलिभरी गर्न नवीनतम अवसर प्राप्त भएको त होइन ? भन्ने बहस सतहमा आएको छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा नेपालमा पनि घरमै बसेर थुप्रै कार्यालय संचालनमा आइरहेका छन् ।

विभिन्न सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू जूम प्रविधि, गुगल मिट, माइक्रोसफ्ट टीम मिटिङ लगायतको सहयोगमा संचालन भइरहेका छन् । यसरी कार्यालय संचालन हुँदाका फाइदा र बेफाइदा के हुन् ? यिनमा रहेका कमी-कमजोरी हटाई प्रभावकारी ढंगले काम गर्न के गर्नुपर्छ ? साथै, कार्यालय र घरपरिवारको एकै साथ कसरी व्यवस्थापन गर्ने जस्ता विषयमा गहन बहस हुनु समयको माग भएको छ ।

केही कार्यालयका हकमा अध्ययनले घरबाट काम गर्दा उत्पादकत्व बढेको, कर्मचारीहरू काममा अतिरिक्त उत्प्रेरित भएको, कार्यसमय वृद्धि भएको जस्ता परिणाम देखिएको छ भने केही कार्यालयको नतिजा नकारात्मक देखिएको छ । कसैले यसलाई ‘फ्लेक्सी टाइमिङ’ का कारण काम गर्न सरल भएको भन्ने अर्थमा बुझेका छन् भने केहीले कार्यालयका लागि चौबीसै घण्टा स्ट्याण्डवाई रहनुपर्ने अर्थमा बोझका रूपमा ग्रहण गरेका छन् ।

कैयौंले घरमै बसी काम गर्न पाएको, धुवाँ-धूलोमा हिंड्नु नपरेको, कार्यालयमा जस्तो अनावश्यक रूपमा कसैले ‘डिस्टर्व’ नहुने गरेको भनी घरबाट गरिने कामलाई उच्च महत्व दिएका छन् । तर, कतिपयले घरमा काम गर्ने वातावरण नभएको, नेट लगायत गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध नभएको, घरमै कुँजिएर बस्नु परेको, घरमै रही कार्यालय जानु नपर्दा जागिर नै खोसिएको भान परेको जस्तो अनुभूति पनि व्यक्त गरिरहेका छन् ।

कैयौंले घरबाट काम गर्दा कार्यालय आउ-जाउको बचत समयमा आफ्नो व्यक्तिगत काम गर्न पनि भ्याएका छन् भने कति जना घरमै बसी काम गर्दा पारिवारिक कलह वृद्धि भएको पनि अध्ययनले देखाएको छ ।

विभिन्न सर्वेमा कैयौंले कार्यालयमा काम गर्दाको मज्जा नै अर्कै हुने, सुपरभाइजर र सहयोगीहरूसँग साथमा रहन पाइने, तोकिएको समयमा लन्च वा खाजा खान मिल्ने, सेवाग्राहीसँगको प्रत्यक्ष भेटघाटले काममा उत्साह बढाउने हुँदा छिट्टै अफिस जान पाइयोस् भनी चाहना व्यक्त गरेका छन् ।

यसैगरी, कैयौंले कार्यालयको चिसो छिंडी कोठा, चिसा साथीहरू, रिसाहा हाकिम र अटेरी कर्मचारी एवं झगडालु सेवाग्राहीको साथमा बसेर काम गर्नुको सट्टा घरबाट काम गर्नुले जीवनमा ल्याएको शान्तिका कारण अब कहिल्यै पनि कार्यालय जान नपरे हुन्थ्यो भनेका छन् ।

घरबाटै कार्यालयको काम हुँदा कामदार र हाकिम बीच सीधै सम्पर्क भई बीचका सुपरभाइजरहरू कामविहीन बन्न पुगेको पनि पाइन्छ । अर्कोतिर सामान्य कामदार जस्ता देखिएका तल्लो तहका कर्मचारी पनि स्वतन्त्र रूपले काम गर्न सक्षम हुँदारहेछन् भन्ने प्रमाणित भएको छ । तर, अर्को पाटोबाट विश्लेषण गर्दा आफ्नै निगरानीमा काम लगाइरहेका हाकिमहरूलाई आफूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको वा कार्यसम्पादन करार गरेको कामको परिणाम आउँदैन कि भन्ने तनाव र भय थपिएको छ ।

घरबाटै कार्यालयको काम गर्ने परिभाषा भित्र संसदका गतिविधि संचालन गर्न सकिने नसकिने ? यसैगरी अदालतको इजलास संचालनमा पनि विद्युतीय माध्यमले सघाउन सक्ने नसक्ने विषयमा पनि बहस र प्रयोग आरम्भ भएको छ ।

अर्कोतिर, घरमै बसेर काम गर्दा मानिसमा एकोहोरोपनको विकास हुने, एकलकाँटे हुने, समाजमा घुलमिल नहुने, शारीरिक तन्दुरुस्तीमा कठिनाइ हुने, पोशाकमा ख्याल नहुने, खाना खाने समयको ठेगान नहुने लगायतका विषयमा उचित सम्बोधन गर्न सके घरबाटै कार्यालयको काम गर्नु ठीकै हुन सक्छ भन्नेहरूको बाहुल्य देखिएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा विद्युतीय सुशासनका क्षेत्रमा काम नभएका होइनन्, तर, विविध कारणले अपेक्षित परिणाम देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विगत करीब एक दशकदेखि अटोमेशन लागू गरिएको छ । जस अनुसार तत् कार्यालयमा प्राप्त हुने पत्रहरू घरबाटै पनि कम्प्युटरमा भेट्टाउन र सो उपर कामकारबाही गर्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले ई-विडिङ्ग प्रणाली आरम्भ गरेको छ । यसमा ठेक्कापट्टामा सहभागी हुनेहरू कार्यालयसम्म पुग्नुपर्दैन । साथै, प्रणालीले ठेक्का पाएको पत्रसमेत विद्युतीय माध्यमबाट पठाइदिन्छ ।

भन्सार विभागले करीब दुई दशकदेखि असिकुडा प्रणाली संचालनमा ल्याएको छ । यस प्रणालीमा पनि निजी क्षेत्र र भन्सार प्रशासन दुवैले चौबीसै घण्टा काम गर्न मिल्छ । हाल नेप्सेले शेयर कारोबारलाई अनलाइनमै सम्पादन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकिङ प्रणालीहरू ई-बैंकिङमा रूपान्तरित भएका छन् ।

विश्वव्यापी रूपमा खुला सरकारी तथ्यांक (ओपन गभर्मेन्ट डाटा) ले विद्युतीय शासन प्रणालीलाई सघाएको छ । विभिन्न अध्ययनले ईयूमा मात्र खुला डाटाको आर्थिक मूल्य दशौं अर्ब यूरो बराबर भएको आकलन गरिएको छ । नेपालमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागमा विवरणहरू, निर्वाचन आयोगले तयार गरेका मतदाता नामावली र अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सर्वेक्षण लगायत सूचना खुला सरकारी तथ्यांकको अवधारणा अनुरूप सार्वजनिक गर्ने काम भएको अनुमान छ ।

सामान्यतः मालपोत कार्यालयहरूले लालपुर्जा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले नागरिकता कम्प्युटरबाट मुदि्रत गर्न थालेका छन् । तर, राहदानी विभागले जारी गर्ने एमआरपी राहदानी र यातायात व्यवस्था विभागले जारी गर्ने चालक अनुमतिपत्रहरू बढी विद्युतीय संजालमा आबद्ध भएको पाइन्छ ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले आम जनतालाई सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनामा सहज पहुँचको प्रत्याभूति दिएको छ । यस अनुसार हरेक सार्वजनिक निकायका वेबसाइटहरू इन्टरएक्टिभ भई चौबीसै घण्टा सूचना हासिल गर्न सकिने हुनुपर्छ । यसका लागि अनलाइन सेवा संचालनका लागि कर्मचारीलाई सिफ्टमा खटाउन सकिने र ती कर्मचारीले घरमै बसेर सेवा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले रियल टाइममा नेपालको आम्दानी र खर्चको आँकडा दिन सक्ने प्रबन्ध गरेको छ । यसरी, हामीले पनि कोभिड १९ को संक्रमणले घरमै बसेर कार्यालयको सेवा प्रवाह गर्न र कार्यालय संचालन गर्न प्राप्त गरेको अवसरलाई अत्यधिक प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । यही नै समयको सन्देश हो भन्नेहरूको बाहुल्य बढेको छ ।

प्रस्तुत सन्दर्भमा हाईब्रिड अफिसको अवधारणाका अन्वेषक डा.हीरामणि घिमिरेका अनुसार माइक्रोसफ्ट कम्पनीले ट्रेड इन्डेक्स जारी गरेको छ । जसमा ७१ प्रतिशत कर्मचारी र ६६ प्रतिशत सुपरीवेक्षकहरू हाईब्रिड अफिसको पक्षमा देखिएका छन् । हाईब्रिड अफिस संचालनमा प्रविधिको उपलब्धता र प्रयोगको मानसिकता जरूरी छ । उहाँका अनुसार वर्तमान दिनमा कैयौं कार्यालयले कर्मचारीको घरमै कार्यालय सेटअप गरिदिन थालेका छन् । यथार्थमा, हाईब्रिड भनेकै मिश्रति अफिस हो । यसको सदुपयोग गर्नुपर्ने अवसर आएको छ ।

उच्चस्तरीय सूचनाप्रविधि आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मनोहरकुमार भट्टराईका अनुसार हृवाइट कलर जबको लागि हाईब्रिड अफिस ठीक छ । उहाँका अनुसार स्विट्जरल्याण्डमा ४५ प्रतिशत, अमेरिकामा ३७ प्रतिशत र कम्बोडियामा ११ प्रतिशत काम अनलाइनबाट हुनसक्ने अध्ययनले देखिएको छ । वास्तवमा अनलाइन काम गर्न आवश्यक पूर्वाधार चाहिन्छ, जुन नेपाल जस्तो मुलुकमा पर्याप्त छैन ।

तथापि, पछिल्ला दिनमा नेपालमा सफ्टवेयर निर्माणको काम बढेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि विश्वव्यापी स्तरमै अफिसमा भौतिक रूपमा उपस्थिति हुने परम्परा छ । ट्वीटरले तत्कालैदेखि र फेसबुकले आगामी १० वर्षपछि सबै काम घरबाटै गर्न मिल्ने अवस्था बनाउँदै छन् ।

यही मौका छोपेर भर्चुअल अफिसको लाभ र संचालन विधिका बारेमा गहन अध्ययन हुन जरूरी छ । केही सेवा भने कार्यालयमै उपस्थित भएर प्रवाह गर्नुपर्छ । कारण, भेटघाटबाट काम हुँदा वडी ल्याङ्ग्वेजको पनि अर्थ रहन्छ । साँच्चै भन्ने हो भने अनलाइन सेवाको विषय केही प्राविधिक र केही राजनीतिक पनि हो ।

अब हामी ई-गर्भमेन्ट माष्टर प्लान वा डिजिटल नेपालमा जानुपर्छ । जुन समयको माग पनि हो । हामीकहाँ डिजिटल पेमेन्टहरूको संख्या बढ्नुलाई शुभ-संकेतका रूपमा लिनुपर्छ । मनोहरकुमार भट्टराईको भाषामा तत्कालै समाजको व्यवहारलाई परिवर्तन गर्न सकिन्न । यसर्थ, हामी रूपान्तरमा जानुपर्छ । जसका लागि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा काम भइरहेको छ ।

अन्त्यमा, हामीले परम्परागत सोचमा परिवर्तन ल्याउनुको विकल्प छैन । हाम्रा सार्वजनिक निकायका वेबसाइटहरू इन्टरएक्टिभ हुनुपर्छ । यसबाट सूचनाको हक र सुशासन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा मलजल पुग्छ । हाम्रो मुलुकी प्रशासनभित्रका विभिन्न निकायमा विद्युतीय प्रणाली आरम्भ भएको छ । उदाहरणका लागि एमआरपी राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, जमीनका नक्शाहरू, फोटो सहितको मतदाता नामावली, केन्द्रीय तथ्यांक विभागमा तथ्यांकहरू विद्युतीय संजालमा आबद्ध भएका छन् ।

यसर्थ, हालको उपलब्धिमा उभिएर समयको माग अनुसार हामी पनि हाईब्रिड अफिसको अवधारणा अनुसार अघि बढ्नुपर्छ । यसैबाट आम जनताको शीघ्र सेवा प्राप्त गर्ने अपेक्षा पूरा हुनेछ । सरकारी कार्यालयहरू ‘फ्लेक्सी टाईमिङ’ मा संचालन हुनेछन् । यसबाट ‘एडमिनिष्ट्रेटिभ हृयासल्स’ को निदान हुनेछ । स्वतः ‘पहिले आउनेले पहिले सेवा पाउने’ प्रणाली लागू हुनेछ । सेवा प्राप्तिका लागि सोर्सफोर्स लगाउनुपर्ने, चाकडी गर्नुपर्ने, बिचौलियाको सहायता लिनुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य हुनेछ । यसरी, हाईब्रिड अफिसको अवधारणाले हामीलाई सुशासनको मार्गमा डोर्‍याउन मद्दत गर्नेछ ।