+
+

श्वेतपत्रमा विवाद किन ?

प्रकाश शर्मा ढकाल प्रकाश शर्मा ढकाल
२०७८ भदौ २ गते १२:२६

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी २०७८’ जारी गरेसँगै पुनः एकपटक श्वेतपत्र र यसको प्रस्तुतिलाई लिएर बहस बाक्लिएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जारी गरेको श्वेतपत्रलाई लिएर सत्तापक्ष, प्रतिपक्षबीच तिक्तताको अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

विपक्षीले जबरजस्ती अर्थतन्त्रलाई कमजोर देखाउन खोजेको आरोप लगाएका थिए भने सरकारले तथ्य र तथ्यांक जे बोल्छ त्यही कुरा श्वेतपत्रमा राखिएको जनाएको थियो । अहिले पनि विपक्षी दलले निवर्तमान सरकारको बदनाम गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।

यस्तै सिलसिला जारी रहने हो भने वर्तमान सरकारले नेपालको अर्थतन्त्र अर्को सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो होला अनुमान गर्न नसकिए पनि हस्तान्तरण लिने सरकारको तर्फबाट आउने श्वेतपत्र कस्तो हुनेछ र सो उपर कस्तो प्रतिक्रिया आउला भनी सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यो लेख कुनै श्वेतपत्रको पक्ष–विपक्षमा भन्दा पनि श्वेतपत्र के हो ? यसको अवधारणाका बारेमा सामान्य चर्चा गर्दै कुनै पनि श्वेतपत्र किन विवादित हुन्छ ? श्वेतपत्र कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेको छ ।

के हो श्वेतपत्र ?

नेपाली बृहत् शब्दकोशले श्वेतपत्रको शाब्दिक अर्थ सरकारले जनतालाई राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा अवगत गराउन जारी गरिने विज्ञप्ति भनी उल्लेख गरेको छ । अक्सफोर्ड डिक्सनरीले यसलाई कुनै विषयमा सूचना वा जानकारी दिने सरकारी दस्तावेज जसले सरकारको नयाँ कानून नीति जारी गर्नुपूर्व सरकारको योजना समेतको व्याख्या गर्दछ भनेको छ ।

यसरी सरकारले कुनै विषयमा जारी गर्ने तथ्य एवं सूचनामूलक दस्तावेज जसले त्यो विषयको अवस्था बारे चित्रित गर्दछ र सरकारले के गर्दैछ भन्ने जानकारी समेत दिन्छ भने त्यस्तो सरकारी दस्तावेजलाई श्वेतपत्र भनेर बुझ्न सकिने भयो ।

कहाँबाट शुरू भयो श्वेतपत्रको अवधारणा ?

श्वेतपत्र सर्वप्रथम बेलायतबाट शुरू भएको देखिन्छ । श्वेतपत्रको नामबाट जारी भएको पहिलो दस्तावेज विन्स्टन चर्चिलले सन् १९२२ जून ३ तारिखमा जारी गरेका थिए । ब्रिटिशको प्यालेस्टाइन सम्बन्धी नीतिको रूपमा आएको थियो यो श्वेतपत्र । राजनीतिक प्रकृतिको यो श्वेतपत्रमा ब्रिटिश सरकारको आधिकारिक धारणा के हो स्पष्ट पारिएको थियो ।

भारत स्वतन्त्रता लगत्तै पाकिस्तानद्वारा कश्मिरमा भएको आक्रमणको विषयलाई लिएर भारतले सम्भवतः आफ्नो पहिलो श्वेतपत्र सन् १९४८ मा जारी गरेको थियो । कुनै विषय केन्द्रित भई आधिकारिक दस्तावेज जारी गर्ने प्रचलन विश्वभर नै फैलिएको देखिन्छ ।

पछिल्लो पटक अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चर्चा र बहसमा आएको ‘चीन अमेरिका आर्थिक व्यापारिक सम्झौता वार्तामा चीनको अडान’ शीर्षकमा जारी श्वेतपत्र एक हो । जसमा चीनले अमेरिकालाई आफ्नो अडान तीनपटक उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको थियो । यसैगरी यही जुलाई २५ मा चीनको राज्य परिषदले ‘चीनको नयाँ किसिमको पार्टी व्यवस्था’ शीर्षकमा श्वेतपत्र जारी गरेको छ ।

पहिला श्वेतपत्र राजनीति प्रेरित थिए भने पछिल्लो समय श्वेतपत्र आर्थिक विषयमा केन्द्रित देखिन्छन् ।

क-कसले जारी गर्दछ श्वेतपत्र ?

श्वेतपत्र सरकारले मात्र जारी गर्ने विषय होइन । आवश्यकता अनुसार सरकारका विभिन्न निकाय, निजी क्षेत्र, व्यावसायिक संस्थाले समेत जारी गर्न सक्दछन् । यसैगरी क्षेत्रीय तथा बहुराष्ट्रिय संगठनहरूले पनि विभिन्न विषय केन्द्रित श्वेतपत्र जारी गर्ने गरेको पाइन्छ । युरोपियन युनियनले आफ्नो भविष्यका सम्बन्धमा अलग्गै दस्तावेज २०१७ मा जारी गरेको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले दिगो विकासका विभिन्न आयाममा अलग अलग श्वेतपत्रहरू जारी गर्दै आएको छ । व्यावसायिक क्षेत्रमा श्वेतपत्र जारी गर्ने प्रचलन खासगरी १९९० को दशकबाट शुरू भएको पाइन्छ । नयाँ उत्पादित वस्तु तथा सेवाको प्रवद्र्धनका लागि यसको प्रयोग भएको देखिन्छ । कोकाकोला, म्याक डोनाल्ड्स जस्ता विश्वप्रसिद्ध कम्पनीहरूले समय समयमा श्वेतपत्रहरू जारी गर्दै आएका छन् ।

कुनै संस्था, फर्म वा कम्पनीबाट जारी हुने श्वेतपत्रको प्रभाव, त्यसप्रति आम नागरिकको चासो र सरोकार कम हुने भएकोले ती श्वेतपत्रहरू बहसको विषय कम मात्रमा बन्दछन् । तर सरकारले जारी गर्ने श्वेतपत्रहरूको दायरा फराकिलो हुनुका साथै राजनीतिबाट प्रभावित हुने भएकोले पनि बढी चर्चा परिचर्चा हुने गर्दछ ।

के हुन्छ श्वेतपत्रमा ?

श्वेतपत्रमा यही नै विषय हुनुपर्दछ भन्ने सर्वमान्य ढाँचा त छैन तर पनि एउटा गुणस्तरीय श्वेतपत्रमा परिचय, समस्या, सूचना, तथ्य–तथ्यांक र समस्या समाधानका उपाय खुलाइएको हुन्छ । जुन विषयमा श्वेतपत्र जारी गरिन्छ त्यस विषयमा जारी गर्ने निकायको भावी नीति तथा कार्यक्रम के रहन्छ भन्ने सामान्य जानकारी समेत प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

विगतका अनुभवको पाठ, वर्तमानको अवस्था र भावी कार्यदिशा नै यसका मूल तत्वहरू हुन् । असल श्वेतपत्रले कार्यदिशा मात्र तय गर्दैन बरु गन्तव्य पुग्ने कार्यान्वयन कार्ययोजना समेत प्रस्तुत गर्दछ ।

नेपालमा किन हुन्छ विवाद ?

श्वेतपत्र जारी गर्ने बित्तिकै नेपालमा विवादित बन्ने गरेको छ । हाम्रोमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा अर्थतन्त्रको श्वेतपत्र जारी हुने प्रचलन बढी छ । हुन त विषयगत मन्त्रालयहरूले पनि श्वेतपत्र जारी नगरेका होइनन् । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको श्वेतपत्र जारी गरेका थिए ।

नेपाल ट्रष्ट, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पनि आ–आफ्ना श्वेतपत्रहरू जारी गरेका थिए । पछिल्लो पटक नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा देखिएको भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका सम्बन्धमा पनि उसले श्वेतपत्र जारी गरेको थियो । आयोजनागत श्वेतपत्रलाई आलोचकहरूले आफ्ना गल्ती, कमी–कमजोरी ढाकछोप गर्ने दूषित मनसायबाट प्रेरित थिए÷छन् भन्ने गर्दछन् ।

श्वेतपत्रहरू यथास्थिति वर्णनमा केन्द्रित हुने तथा जनताका समस्या समाधान गर्ने यथोचित कार्ययोजना नल्याउँदा विवादित भएको देखिन्छ । पछिल्लो समय आएका आर्थिक क्षेत्रका श्वेतपत्र चाहिं अघिल्ला सरकारहरूको कमी–कमजोरी दर्शाउने दस्तावेज भएको भनी बढी आलोचित भएको देखिन्छ ।

निकायगत समन्वय विना जारी हुने श्वेतपत्र पनि विश्वसनीय देखिंदैन । श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएका तथ्यांक तथा सूचना र विभिन्न निकायहरूद्धारा प्रकाशित तथ्यांक सूचनामा सामञ्जस्यता कायम हुन नसक्नु विवादको प्रमुख कारण हो । यसको एउटै कारण आपसी समन्वय र सहकार्यको अभाव नै हो ।

श्वेतपत्रमा लिइएका तथ्यांक र सोको प्रस्तुतिमा अनुकूलता खोज्ने कारण पनि विवाद हुने गरेको देखिन्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र यस्तै केन्द्रीय निकायहरूबाट आवधिक रूपमा प्रकाशन गरिने तथ्यांकमध्ये अनुकूल तथ्यांक लिई सोको आधारमा गरिने विश्लेषण पूर्ण नहुने हुँदा विवादित भएको देखिन्छ ।

आफू अनुकूल परिस्थितिमा रहेको वा विगतका सरकार पदाधिकारी माथि दोष देखाउन वा समस्यालाई वास्तविक भन्दा बढी देखाउन असम्बद्ध तथ्यांकको प्रस्तुति हुने गरेको भनी आलोचना भइरहेको देखिन्छ । त्यसैगरी आधार लिइएका तथ्यांक अनुकूलता अनुसारको वर्षको प्रयोग गरिदिने प्रचलन छ । एउटै पेजमा फरक–फरक आ.व.का तथ्यांकसँग तुलना गरिनुले यसको पुष्टि गर्दछ ।

कसरी विश्वसनीय बनाउने त ?

श्वेतपत्र जब विवादित हुन्छ तब यसले लिएको कार्यदिशामा यो अब्बल बन्न सक्दैन । जब यो कार्यान्वयनमा जान्छ तब यसले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने नैतिक बल गुमाउन पुग्दछ । दलीय हिसाबले पक्ष र विपक्षमा विभाजित हुँदा विपक्षीमा रहेको समूहले यसको अपनत्व लिन चाहँदैन र बाधा अवरोध उत्पन्न हुन सक्दछ ।

राजनीतिक अस्थिरताका कारण भावी सरकारले यसको स्वामित्व नलिंदा यसको लक्ष्य प्राप्त हुनसक्ने अवस्था रहँदैन । श्वेतपत्र विवादरहित बनाउँदै कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउनको लागि कम्तीमा पनि निम्न कार्यहरू गर्नुपर्ने देखिन्छः

विश्वसनीय तथ्य-तथ्यांक र सूचनाको प्रयोग

कुनै पनि दस्तावेजमा उल्लेख भएका सूचना, तथ्य-तथ्यांकमा शुद्धता र विश्वसनीयताको मात्रा जति बढी हुन्छ यो दस्तावेजको विश्वसनीयता त्यति बढी हुने हुँदा विश्वसनीय तथ्यांकको प्रयोग पहिलो शर्त हो ।

तुलनात्मक विश्लेषण

श्वेतपत्रमा आफ्नो अनुकूल तथा प्रतिकूलता हेरेर तुलना गरिनु हुँदैन । श्वेतपत्रमा तुलना गरिएका तथ्यांकहरू एकै अवधिको हुनुपर्दछ । आधार वर्ष तथा सोसँग तुलना गरिने पछिल्लो वर्ष सबै एउटै हुँदा नै यसको विश्वसनीयता बढ्छ ।

राजनीतिक गन्ध प्रवेश नगराउने

आर्थिक, सामाजिक विषयवस्तुका श्वेतपत्र राजनीतिबाट प्रेरित हुनुहुँदैन । फरक विचार वा दलप्रति आक्षेप लगाउने, श्वेतपत्रलाई चुनावी नाफा–घाटाको विषय बनाइनुहुँदैन । यसमा उल्लेख भएका विषय स्वतन्त्र अध्ययन अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन सक्नुपर्दछ ।

दलीय सहमति

राज्यले जारी गर्ने श्वेतपत्रको तयारीमा राजनीतिक दलका सम्बन्धित विभागहरूसँगको छलफल संवादलाई प्राथमिकता दिइनु श्रेयस्कर हुन्छ । सरकारमा सामेल दलहरूबीचको सहमति जति आवश्यक छ त्यति नै आवश्यक छ सरकार बाहिर रहेका दलहरूबीचको छलफल एवं अन्तरक्रिया । हामीकहाँ श्वेतपत्र जारी गर्ने विषयमा न सरकारले विपक्षी दलहरूसँग संवाद गर्न खोज्दछ न विपक्षी दलले आफ्ना सुझाव दिन नै ।

श्वेतपत्रसँगै कार्यान्वयन कार्ययोजना

श्वेतपत्र वर्तमान अवस्थाको विवरणात्मक प्रस्तुति मात्र होइन । यो त त्यस क्षेत्रको भावी कार्यदिशा तय गर्ने गतिलो माध्यम पनि हो । समस्या औल्याइनुले मात्र गन्तव्यमा पुग्न सकिंदैन । गन्तव्य पुग्नको लागि मार्गचित्र स्पष्ट हुनुपर्दछ । श्वेतपत्रले लिएको तात्कालीन तथा दीर्घकालीन कार्यदिशाको लागि स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक हुन्छ ।

सन्दर्भसूचीको उल्लेख गर्ने

श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएका सूचना, जानकारी, तथ्य तथा तथ्यांकहरूको स्रोत खुलाउनाले थप स्पष्टता प्रदान गर्दछ । सूचना, तथ्यांकका स्रोतहरू धेरै हुने र ती एकआपसमा तल–माथि समेत हुने भएकोले श्वेतपत्रमा लिइएका तथ्यांकको स्रोत के हो भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । जस्तो कि वैदेशिक व्यापारको सम्बन्धमा निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्र र भन्सार विभागका तथ्यांक एकआपसमा फरक पर्न सक्दछन् ।

अन्त्यमा श्वेतपत्र जारी हुनु आफैंमा राम्रो वा नराम्रो भन्ने हुँदैन । जारी हुनु वा नहुनुले सरकारको प्रगतिको स्तर मापन हुने पनि होइन । श्वेतपत्र राज्यको आधिकारिक दस्तावेज हुने भएकोले गहन छलफल र अन्तरसम्वाद जरूरी देखिन्छ । अन्तर निकाय समन्वय र सहकार्यमा यसको शुद्धता र विश्वसनीयता बढाउन सकिन्छ । यसतर्फ हामी सबैको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment