अरुको पार्टी फुटाएर आफ्नो सत्ता जोगाउने सोच

व्यवस्थापिका र कार्यपालिका मार्फत राजनीतिक स्थायित्वको परिकल्पना गरिएका कानूनी संरचनामाथि अध्यादेश मार्फत प्रहार हुँदा फेरि पुरानै राजनीतिक विसंगति दोहोरिने चिन्ता बढेको छ ।

सरकारले कुनै दलको सानो हिस्सा टुक्रिंदा पनि ती दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिको पद जोगिने गरी दल विभाजन गर्न पाउने अध्यादेश जारी गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको छ ।

आफ्नो बहुमत सुरक्षित गर्न र सत्ता सहयात्री, नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहको अबको राजनीतिक यात्रा सुरक्षित गर्न जारी गरेको अध्यादेशले राजनीतिमा दूरगामी असर पार्ने भन्दै आलोचना भएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत हिस्सा टुक्रिए मात्रै सांसदहरुको पद सुरक्षित रहन सक्ने व्यवस्था थियो । तर त्यसलाई बुधबार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको अध्यादेश मार्फत संशोधन गरी संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये एउटामा २० प्रतिशत हिस्सा भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

२०७७ साल वैशाख ९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेका थिए । त्यतिबेला पार्टीभित्र र बाहिरबाट चर्को विरोध भएपछि ओलीले अध्यादेश सिफारिश फिर्ता लिएका थिए ।

ओलीले ल्याएको अध्यादेशको चर्को विरोध गर्नेमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल गरेको नेपाली कांग्रेस पनि थियो । तर कांग्रेस आफू सत्तामा गएपछि फेरि त्यस्तै अध्यादेश जारी गर्‍यो ।

यो अध्यादेशपछि नेकपा एमाले समाजवादी दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका माधव नेपाल समूहको सांसद पद सुरक्षित भई सरकारको बहुमत कायम रहन्छ भन्ने विश्वास प्रधानमन्त्री देउवामा देखिन्छ । सरकारको यो निर्णयबाट भर्खरै मात्र सत्ताबाट बाहिरिएको एमालेलाई भने राजनीतिक क्षति हुने देखिन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था छ । संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था उक्त धारामा छ ।

अध्यादेश ऐन सरह मान्य भएकाले सत्तारुढ दलहरुले बारम्बार अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गरेर आफू अनुकूल निर्णय गराउन खोजेको देखिन्छ । ‘हिजो ओली सरकारले यस्तै काम गर्दा अध्यादेशबाट शासन गर्न खोज्ने, दल फटाउन खोज्ने र लोकतन्त्र धरापमा पार्ने खेल भयो भने आलोचना गर्नेहरु आज त्यही काममा संलग्न भए’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने, ‘यस्तो गरेपछि उनीहरुसँग राजनीतिक नैतिकता रह्यो भन्न मिलेन ।’

औचित्यमाथि प्रश्न

साढे दुई महिनाअघि ओली सरकारले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि गत जेठ ९ गते नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो, जसलाई गत जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशका आधारमा हेर्ने हो भने अहिले देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेश पनि संविधानसम्मत देखिंदैन । उक्त आदेशमा सर्वोच्चले कस्तो अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्न नहुने भनी किटान गरेको छ ।

पहिलो, उक्त आदेशमा सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक लाभका लागि अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन भनेको थियो । शासकीय सुविधा र राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि अध्यादेश जारी गर्न नहुने भन्दै नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

आदेशमा भनिएको थियो, ‘शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसदलाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्छ ।’

त्यतिबेला नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशबाट सरकारले प्रत्यक्ष रुपमा लाभ लिने सम्भावना कम थियो । त्यसको तुलनामा हेर्दा अहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले देउवा सरकारलाई प्रत्यक्ष लाभ पुगेको देखिन्छ । शासकीय सुविधा र राजनीतिक लाभका लागि अध्यादेशलाई अस्त्र बनाउन नहुने भनी त्यतिबेला संवैधानिक इजलासले गरेको आदेश यसपटकको अध्यादेशको हकमा झनै सान्दर्भिक हुने देखिन्छ ।

दोस्रो बदनियत भनेको संसद छल्ने खेल हो । संसदको अधिवेशन छलेर अध्यादेश जारी गरिएमा त्यसले विधायिकाको अधिकार अतिक्रमण हुने भनी सर्वोच्चले औल्याइसकेको छ । हुन पनि ओली सरकारले पनि देउवाले झैं प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन सकिएको २४ घण्टा नवित्दै अध्यादेशका लागि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेको थियो ।

‘यस प्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासको रुपमा लिइयो भने संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने’ त्यतिबेलाको आदेशमा भनिएको थियो, ‘अनि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरुको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जाने समेत देखिन्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

राष्ट्रिय दलको मान्यता, सबै जनप्रतिनिधिको पद सुरक्षित

भारतको सर्वोच्च अदालतले पनि कानून निर्माणको अधिकार सरकारको नभई संसदको रहेको स्पष्ट पार्दै अध्यादेशलाई असाधारण अवस्थामा सरकारले कानून जारी गर्न पाउने गरी दिइएको सुविधा भनेर गरेको व्याख्यालाई सर्वोच्चले गत जेठको आदेशमा महत्वका साथ उल्लेख गरेको थियो ।

सर्वोच्चले यस्तो कामलाई ‘छद्म विधायन (कलरफूल लेजिस्लेसन) भन्दै अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने मत अघि सारेका थियो । अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘कुनै दल वा व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्न आफूअनुकूल कानून बनाउनु त नीतिगत विचलन हो । हिजो केपी शर्मा ओलीको विरोध गर्नेहरुमा नै फेरि यस्तो प्रवृत्ति दोहोरियो ।’

अध्यादेशका बारेमा तेस्रो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको ‘अत्यावश्यकपन’ हो । किनभने सरकारले अध्यादेश जारी गर्नुको औचित्य र ‘अत्यावश्यकपन’ पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । संविधानको धारा ११४ अनुसार पनि ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको विषय’मा मात्रै अध्यादेश जारी गर्न पाउने शर्त छ ।

यसअघिको नागरिकता अध्यादेश होस् या यसपटकको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश दुवैमा ‘अत्यावश्यकपन’ देखिएको छैन ।

‘अत्यावश्यकपन’को दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने त राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश नागरिकता अध्यादेश जति पनि महत्वपूर्ण देखिंदैन । र त्यो आधारमा यो अध्यादेशको कुनै संवैधानिक औचित्य नहुने कानूनविद्हरुको भनाइ छ ।

‘ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश गलत थियो भने यो पनि गलत नै हो । संसद छलेर ल्याउनु आफैंमा गलत अभ्यास हो’ संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष राजुप्रसाद चापागाईले भने, ‘अत्यावश्यक भन्ने बहानामा संसद छलेर मनोमानी अध्यादेश ल्याउनु र आफू अनुकूल शासन चलाउन खोज्नु गलत हो । त्यो औचित्यपूर्ण हुँदैन ।’

संवैधानिक संरचना र मर्ममाथि प्रहार

नेपालको संविधानले राजनीतिक स्थिरताको परिकल्पना गरेको देखिन्छ । कुनैपनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नपाएमा मात्रै विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्थाले संसदीय स्थिरताको परिकल्पना गरेको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ, नयाँ सरकार बनेको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने र एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएपछि एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्थाले कार्यपालिकाको स्थिरताको परिकल्पना पनि गरेको बुझ्न सकिन्छ ।

संविधानले परिकल्पना गरेको यो स्थिरताका लागि यी दुईथरि स्थिरताले मात्रै पुग्दैनथ्यो । त्यतिबेला राजनीतिक दलहरुले आफूहरुमा पनि स्थिरताको परिकल्पना गरेर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ जारी गरेका थिए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दलीय स्थिरतालाई सहयोग पुग्ने खालको केही कानूनी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।

ऐनमा भएको दुईवटा व्यवस्था त्यसका उदाहरण हुन् । ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ मा दलको केन्द्रिय समिति र संसदीय दलको ४० प्रतिशत हिस्सा फुटेर अर्को दल बनेमा वा अर्कोमा गाभिएमा मात्रै सांसद पद रहने, नत्र पद कायम नरहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यही प्रावधानमाथि बारम्बार अध्यादेशमार्फत प्रहार भएको देखिन्छ ।

‘यो बहुदलीय पद्धतिलाई क्षतविक्षत बनाउने चिन्तन हो । अरु पार्टीलाई फुटाएर आफू सत्तामा बस्नका लागि समर्थन जुटाउने केपी शर्मा ओलीको रणनीति शेरबहादुर देउवाले पनि अपनाए’ वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी भन्छन्, ‘आफू सत्तामा टिक्नका लागि जे गर्न सकिन्छ गर्ने रणनीति देखियो ।’ उनको विचारमा आफू अनुकूल नभएपछि प्रतिनिधिसभा छलेर अध्यादेश ल्याउने ओली मनोवृत्ति देउवामा पनि सरेको देखियो ।

हालको ऐन अनुसार, एउटा दलभित्र ठूलो हिस्सा विवादित भएर अलग हुने अवस्था भएमात्रै सांसदहरुको पद सुरक्षित रहने व्यवस्थाले अस्वाभाविक र सहजै रुपमा हुने दल विभाजनलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ, त्यही दफाको उपदफा ३ मा त्यसरी फुटेर बनेको दल पाँच वर्षसम्म फुट्न नपाइने भनी दल विभाजन हुने राजनीतिक विसंगतिलाई लगाम लगाउन खोजेको देखिन्छ ।

ऐनको दफा ३१ मा दल त्याग गर्न नहुने व्यवस्था गरी दल त्याग गरेमा संघीय संसदका पदाधिकारी, प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेर नेताहरु एउटा दलबाट अर्को दलमा जाने वा समूह अदलबदलबाट हुने विकृतिलाई रोक्न खोजेको देखिन्छ ।

त्यही कानूनी धरातलका कारण पछिल्ला केही वर्षहरुमा राजनीतिक दल फुट्ने र चोइटिने विकृति निकै घटेको थियो । ‘अर्को दललाई कमजोर बनाउने रणनीति अनुसार संविधान र पद्धतिका छिद्र खोजेर संविधानलाई कमजोर बनाउने शैली हावी भयो’ भण्डारीले भने, ‘आफू सत्तामा बस्न जुनसुकै तहमा उत्रेर प्रहार गर्ने कदम लोकतन्त्रका लागि घातक छ ।’