अफगानिस्तानसँग जोडिएको दक्षिणएशियाको साइनो

मध्यएशिया र दक्षिणएशियाको भू-भागलाई जोड्ने कडीको रूपमा रहेको अफगानिस्तान नेपाल जस्तै भू-परिवेष्ठित तथा पहाडै पहाडले घेरिएको मुलुक पनि हो । भूगोलको आकारको हिसाबले नेपालभन्दा झण्डै साढे चार गुणा र जनसङ्ख्याको हिसाबले डेढ गुणा ठूलो देखिने यो मुलुकले इतिहासको शुरुआती कालखण्डदेखि नै विभिन्न साम्राज्यहरुको शासन भोग्दै आयो । तथापि अठारौं शताब्दीमा डुरानी साम्राज्यका राजा टिमुर शाहका पालादेखि शाहहरूले अफगानिस्तानमा शासन गर्न शुरु गरे । यो वंशका अन्तिम राजा जाहिर शाहले सन् १९३३ देखि १९७३ सम्म चालीस वर्ष शासन गरे ।

राजा इटाली भ्रमणमा रहेका बखत उनकै भतिजा दाउद खाँले रक्तविहीन विद्रोहबाट शासन सत्ता कब्जा गरी अफगानिस्तानबाट राजसंस्थाको अन्त्य गरेका थिए । दाउद शाहले शासन सत्ता लिएको पाँच वर्षमै अर्थात् सन् १९७८ मा सोभियत समर्थित कम्युनिष्ट पार्टीले रक्तपातयुक्त विद्रोहबाट सत्ता कब्जा गर्‍यो र नूर मुअम्मद तराकीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । तराकीको नेतृत्वको सरकार थोरै समय मात्र रह्यो किनकि मुजाहिद्दिन लडाकुहरूले उनको हत्या गरी हफिजुल्ला जमिनलाई सत्तामा स्थापित गरे ।

त्यसबखत मुजाहिद्दिन लडाकुहरूलाई पाकिस्तानी आईएसआई र अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईएको सहयोग प्राप्त थियो । यो एकप्रकारले अमेरिका र सोभियत संघबीच ‘प्रोक्सी वार’ नै थियो भने हुन्छ । जातीय द्वन्द्व र विदेशी शक्तिको खेल मैदान बनेको यो मुलुकमा डिसेम्बर १९७९ मा सोभियत संघका सैनिकले मुजाहिद्दिनद्वारा स्थापित शासक हफिजुल्ला अमिनको हत्या गरी आफू समर्थित बाब्रक कर्मललाई सत्तामा स्थापित गरे । मुजाहिद्दिन लगायत विभिन्न शक्ति जातीय उपजातीय सशस्त्र जत्थाबीचको लडाईं र गृहयुध्दकै सिलसिलामा सन् १९९० को दशकमा तालिबान समूहको उदय भएको थियो ।

तालिबानको उग्र गतिविधि बढ्दै गएर उनीहरूकै सहयोगमा अलकायदाले ११ सेप्टेम्बर २००१ मा अमेरिकी पेन्टागन र न्यूयोर्कस्थित ट्वीन टावरमा समेत हमला गर्न पुगे । त्यसपछि अमेरिकाले नाटो सदस्य राष्ट्रहरू समेतको सहयोगमा अफगानिस्तानमा सेना पठाई तालिबान विरुध्द हिंसात्मक कारबाही अगाडि बढाएको थियो।

राजा जाहिर शाहलाई सत्ताच्युत गरेदेखि नै अफगानिस्तानमा रक्तपातयुक्त द्वन्द्व शुरु भएको पाइन्छ । मुलुकभित्र रहेका विभिन्न जातीय र धार्मिक समूह तथा उपसमूहबीचको सत्ता र स्वार्थको द्वन्द्व, अफगानीहरूको लडाकु स्वभाव, युध्द पिपासु नेतृत्वको बाहुल्य र ठूला शक्तिशाली एवम् छिमेकी मुलुकको स्वार्थ साधनको क्रीडास्थल बनेको कारणबाट नै अफगानिस्तान यो क्षेत्रकै अत्यन्त अस्थिर र जर्जर मुलुक बन्न पुगेको छ ।

दोस्रो विश्वयुध्द पछिको शीतयुध्दकालीन अवस्थामा अफगानिस्तानले मूलत: सोभियत संघबाट र त्यसपछि अमेरिकाबाट सडक, पुल, सिंचाई, हवाई मैदान जस्ता पूर्वाधार विकासको लागि प्रशस्त सहायता पाएको थियो । तर युध्दको शुरुसँगै यस्ता पूर्वाधारहरू ध्वंस गर्ने काम पनि हुँदै गयो । सन् २००१ मा अफगानिस्तानमा अमेरिकी र नाटो सदस्य राष्ट्रका सेनाको सहायताबाट तालिबान सरकारलाई विस्थापन गरी नागरिक सरकार गठन गर्ने काम सँगसँगै भयो । यसअनुसार हमिद कारजाई नेतृत्वको अन्तरिम सरकार डिसेम्बर २००१ मा अस्तित्वमा आयो ।

कारजाईले दुईपटक चुनाव जिते र सन् २०१४ सम्म राष्ट्रपति बने । उनका उत्तराधिकारीका रूपमा असरफ घानी पहिलो पटक सन् २०१४ मा र सन् २०१९ मा दोस्रोपटक राष्ट्रपतिको रूपमा चुनिए । यी दुवै राष्ट्रपतिको प्रमुख कार्य तालिबान विद्रोहीहरूलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनुपर्ने थियो तापनि दुवैजना सर्वथा यस कार्यमा असफल भए । अमेरिकी र सम्बध्द सेनाको भरमा टिकेको अफगानी शासनसत्ता सेना फिर्ता गर्ने यस वर्षको शुरुको अमेरिकी निर्णयसँगै धर्मराउन थालिसकेको थियो ।

विदेशी सेना फिर्ता हुने कुराले तालिबान विद्रोही बढी उत्साहित थिए । मौकाको उपयोग गर्दै उनीहरूले आक्रमणको रफ्तार बढाए र मुलुकका प्रमुख शहरहरू जस्तै हेरात, कान्दाहार, मजर ए सरिफ, कुण्डुज, जललावाद हुँदै अन्त्यमा १५ अगष्ट २०२१ मा राजधानी काबुल घेर्न पुगे । सम्भावित दुर्घटनालाई छल्ने हिसाबले राष्ट्रपति असरफ घानी सोही दिन मुलुक छाडी अज्ञात स्थानतर्फ प्रस्थान गरे । यो पङ्क्ति लेख्दासम्म राष्ट्रपति घानी कुन मुलुकमा छन् भन्ने कुराको यथार्थ जानकारी आइसकेको छैन ।

सार्कमा प्रवेश

दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को गठन सन् १९८५ मै भएतापनि भौगोलिक अवस्थिति, तात्कालीन राजनैतिक परिदृश्य एवम् द्वन्द्वग्रस्त मुलुक भएको कारणले अफगानिस्तानलाई क्षेत्रीय संगठनमा भित्र्याउने विषय कुनै पनि सदस्य राष्ट्रले सोचेका थिएनन् । सन् २००१ मा तालिबान युगको पहिलो अध्याय सकिएपछि हमिद कारजाईको निर्वाचित सरकारको कार्यकालमा मूलत: भारत सरकारको पहलमा अफगानिस्तानलाई सार्कको सदस्य बनाउने कुरालाई सन् २००५ को ढाका सम्मेलनले अनुमोदन गर्‍यो । सोपछि आवश्यक सबै औपचारिक प्रक्रिया पूरा गरी सन् २००७ मा अफगानिस्तान सो संगठनको सदस्य बन्यो ।

ढाका सम्मेलनको अर्को स्मरणीय पक्ष के छ भने अफगानिस्तान सँगसँगै चीनलाई पनि सार्कको सदस्य राष्ट्र बनाउनुपर्दछ भनी नेपालको तर्फबाट प्रस्ताव गरिएको थियो । सो सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट सरकार प्रमुख तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्नुभएको थियो भने परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डे हुनुहुन्थ्यो । राजाको निर्देशनमा छलफल र पूर्व तयारी विना नै चीनलाई सार्कभित्र ल्याउन लागियो भनी भारतले विरोध जनायो भने नेपाली र भारतीय पदाधिकारीहरूबीच अनौपचारिक भेटघाटमा भनाभन समेत भएको थियो । तथापि सम्मेलनले चीनलाई पर्यवेक्षकको रूपमा राख्न सहमति प्रदान गर्‍यो । नेपालमा त्यसपछि घटेका राजनीतिक घटनाक्रमलाई यदाकदा यो घटनालाई समेत जोडेर हेर्ने गरिन्छ ।

अफगानिस्तानलाई सार्कको सदस्यता दिलाउने काममा धेरैजसो भारत र कमबेसी पाकिस्तानको हात रहेको छ । भौगोलिक अवस्थितिका हिसाबले र मध्यएशियासँग जोडिएको कारणले यी दुई मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ताजकिस्तान, उज्वेकिस्तान, काजकिस्तान जस्ता प्रचुर मात्रामा खनिज वस्तु, तेल र ग्याँसको भण्डार भएका मुलुकसँग आवध्दता बढाउने आर्थिक एवम् रणनैतिक स्वार्थका लागि पनि अफगानिस्तान महत्वपूर्ण कडी बन्न सक्दछ । पाकिस्तान हुँदै भारतसम्म ग्याँस र तेल आपूर्तिलाई सहज तुल्याउने हिसाबले ताजकिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत अर्थात् ‘टापी’ नाउँको एउटा बृहत् पाइपलाइन निर्माणको परियोजना प्रस्ताव तयार भएतापनि अफगानिस्तानको आन्तरिक समस्याका साथै भारत-पाक एवम् अफगानिस्तान-पाकिस्तानबीचको दरारयुक्त सम्बन्धको कारण परियोजना अघि बढ्न सकेन।

अफगानिस्तान दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमध्ये सबैभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय (४९९ डलर) र कम साक्षर ३८ प्रतिशत भएको मुलुक हो । जनसङ्ख्याको हिसाबबाट कुल ३ करोड ७२ लाख जनसङ्ख्या भएको यो मुलुक भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेशपछि चौथो स्थानमा पर्दछ । विश्व बैंकबाट प्रकाशित २०१९ को तथ्याङ्कअनुसार यो मुलुकको ८१ प्रतिशत निर्यात र १८ प्रतिशत आयात मात्र दक्षिण एशियाली मुलुकहरूसँग हुने गर्दछ । व्यापार सम्बन्धको हिसाबले दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमध्ये पाकिस्तान र भारतसँग तुलनात्मक रूपमा बढी व्यापार हुने गरेको देखिन्छ । भूपरिवेष्ठित मुलुक भएको कारणबाट निर्यात व्यापार मूलत: छिमेकी मुलुकहरू जस्तै- इरान, पाकिस्तान, ताजकिस्तान र उज्वेकिस्तानका बजारमा सीमित भएको देखिन्छ।

दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय संगठनभित्रको एक सदस्य राष्ट्र भएता पनि अफगानिस्तानको दक्षिणएशियासँगको सम्बन्ध घनीभूत हुनसकेको छैन । पहिलो त उसको नजिकको छिमेकी मुलुक पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध सुमधुर छैन । यसअघिको असरफ घानीको सरकारको बुझाइमा तालिबान विद्रोहीलाई पाकिस्तानी सरकारले आफ्नो भू-भागमा आश्रय दिई उसको गतिविधिलाई भित्रीरूपमा सघाइरहेको थियो । अर्कोतर्फ, पाकिस्तान-अफगानिस्तान पारवहन सम्झौतालाई जटिल तुल्याई पाकिस्तानले अफगानिस्तानको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवेशको अवसरलाई सङ्कुचन गरिदियो भन्ने गुनासो पनि अफगानी अधिकारीहरूबाट सार्क कमिटीका बैठकहरूमा यदाकदा सुनिने गरेकै थियो ।

भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको पारवहन अधिकार सम्बन्धी महासन्धि (न्यूयोर्क कन्भेन्सन-१९६५) लाई अगाडि बढाउन सन् ६० कै दशकमा नेपाल र लाओससँगै सहकार्य गरेको अफगानिस्तानले पारवहन स्वतन्त्रता उपयोग गर्न भोगेको कठिनाई र आवश्यकता भन्दा बढी पारवहन लागतको कारणबाट पनि निर्यात बढाउन सकिरहेको छैन भने सशस्त्र द्वन्द्वको कारण औपचारिकभन्दा पनि अनौपचारिक व्यापारले बढी स्थान पाएको छ । अफिम र लागूपदार्थको खेती एवम् सीमापार अवैध ओसारपसार कतिपय अफगानी समुदायको परम्परागत आम्दानीको स्रोत बन्दै आएको छ ।

नेपाल-अफगानिस्तान सम्बन्ध

अफगानिस्तानसँग नेपालको दौत्य सम्बन्ध १९६१ मा स्थापना भएको हो । तथापि यसबीचमा दुई मुलुकबीच खासै आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्ध विकास भएको पाइँदैन । दुवै मुलुक सार्क संगठनको सदस्य भएतापनि भारत र पाकिस्तानबीच सामरिक स्वार्थको द्वन्द्वले गर्दा झण्डै ७-८ वर्षदेखि सार्कको सबै प्रक्रिया अवरुध्द जस्तै बनेको छ। दुई मुलुकबीच व्यापार र लगानीको परिमाण शून्य प्रायः छ ।

सन् २००१ मा तालिबान शासनको पतनपछिको अवस्थामा केही सङ्ख्यामा नेपाली प्राविधिक र व्यवस्थापकहरूले अफगानिस्तानको नागरिक चुनाव र विकासका आयोजनाहरूमा काम पाएका थिए भने उल्लेख्य सङ्ख्यामा नेपाली जनशक्ति विभिन्न राजदूतावास लगायत संवेदनशील स्थानको सुरक्षा गर्ने कार्यमा रोजगारी पाएका थिए । अहिलेको घटनाक्रमले रोजगारीको अवस्थालाई तत्कालको लागि पटाक्षेप गरेको छ।

अबको बाटो

तालिबान विद्रोही समूहले काबुलमा हमला गरी राष्ट्रपति असरफ घानीलाई भगाएपछि अब अफगानिस्तानको शासन सत्ता उसको हातमा जाने निश्चित जस्तै छ । काबुलको राष्ट्रपति भवनबाट पत्रकार सम्मेलन गर्दैगर्दा तालिबानी नेताहरूले शान्तिको मार्गमा लाग्ने केही संकेतहरू दिएका छन् । सबै सरकारी पदाधिकारीहरूलाई आम माफी दिने, महिलाहरूलाई काममा फर्कन आह्वान गर्ने, शरिया कानूनको परिधिभित्र रही महिलालाई पनि अध्ययन र रोजगारीको मौका दिने, कुनै मुलुकको विरुध्द हतियार नउठाउने र छिमेकी मुलुकहरूसँग असल सम्बन्ध कायम गर्ने जस्ता विषय प्रारम्भिक चरणमा उल्लेख गरेका छन् । साथै मुलुकको नाउँ इस्लामिक इमिरेट्स अफ अफगानिस्तान राख्ने कुरा पनि बताएका छन् । तथापि शासन प्रणाली कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुरा हाललाई अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ।

दक्षिण एशियाली मुलुकहरूले विगतका शिखर सम्मेलनहरूमा आतंकवाद विरुध्दका घोषणापत्र जारी गर्दै आएका छन् । सबै प्रकारको अतिवाद र आतंकवादी क्रियाकलापलाई निमिट्यान्न पार्दै दक्षिणएशियालाई द्वन्द्वमुक्त क्षेत्र बनाउने यस क्षेत्रका नेतृत्व तहको साझा वचनबध्दतालाई अबको अफगानिस्तान सरकारको नेतृत्वले कसरी ग्रहण गर्ला ? त्यसले नै उक्त मुलुकलाई दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनभित्र भरपर्दो सहयात्री बनाउन सक्ने वा नसक्ने कुराको यकिन हुनेछ । भलै संगठनभित्र अहिले दुई शक्ति राष्ट्रबीचको सामरिक टकरावका कारण यसै पनि दुरवस्थामा रहेको सार्क प्रक्रिया अफगानिस्तान घटनापछि अब सुल्झने भन्दा पनि उल्झनेतर्फ उद्यत रहेको देखिन्छ।

(लेखक नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन् । यहाँ व्यक्त विचार लेखकका निजी हुन् ।)