अनशन बसेका गोर्खा सैनिकको जीवन रक्षा गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

३ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बेलायतमा अनशनरत गोर्खा सैनिकको जीवनरक्षाका लागि पहल गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले गोर्खा सैनिकको हक अधिकारको विषयमा बेलायतमा अनशनरत नेपालीको जीवन रक्षाका लागि गर्नुपर्ने सबै काम गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

‘जीउ ज्यान जस्तो संवेदनशील विषयको अवस्था समेतलाई विचार गर्दा अनशनमा बसेका व्यक्तिहरुको तत्काल जीवन रक्षाको आवश्यकता रहेको र सो व्यवस्था मिलाउनुपर्ने नेपाल सरकारको प्राथमिक दायित्व भएकाले’ आदेशमा भनिएको छ, ‘बेलायतस्थित नेपाली दूतावासमार्फत मार्फत् अनशनमा बसेका नेपाली नागरिक धनबहादुर गुरुङ, ज्ञानराज राई र पुष्पा राना घलेसमेतको जीवन रक्षार्थ जे जो गर्नुपर्छ गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा आदेश दिएको हो । नागरिकको जीवन सुरक्षाको दायित्व सरकारको रहेको भन्ने विषयमा कुनै विवाद नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसमा सरकारले तत्काल ध्यान पुयाउनुपर्ने आंैल्याएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘मानव अधिकार र मानवीय दृष्टिकोणले हेर्दासमेत मानिसको बाँच्न पाउने हक प्राथमिक एवम् महत्वपूर्ण रुपमा रहेको हुन्छ ।’ भूपू गोर्खाली सैनिक र उनीहरुको परिवारका व्यक्तिहरुलाई बाँच्न पाउने हक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसमा पहल गर्न भनेको हो ।

गोर्खा सैनिकलाई बेलायत सरकारले अन्याय गरेको भन्दै साउन २३ गतेदेखि धनबहादुर गुरुङ, ज्ञानराज राई र पुष्पा राना घले आमरण अनशनमा बसेका छन् । उनीहरुको माग पूरा गरी जीवन रक्षा गर्न सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो । बेलायतमा रहेका नेपालका गोर्खा सैनिकहरुले तलब सुविधा पेन्सनका विषयमा बेलायत सरकारसँग माग राख्दै आइरहेका छन् ।

बेलायतको रक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधि तथा भूतपूर्व गोर्खा सैनिक संघ÷संस्थाका प्रतिनिधि र बेलायत स्थित नेपाल सरकारको तर्फबाट नेपाली राजदूतसमेत संलग्न रहेको प्राविधिक समितिले पटकपटक छलफल गरी वार्ताबाट समाधान गर्नेबारे छलफल भएको थियो ।

हेर्नुहोस् आदेश