३ अर्ब खर्चिएपछि फास्ट ट्र्याकका १४ वटा ठेक्का ‘अनावश्यक’ भएको ठहर

४ भदौ, काठमाडौं । कठमाडौं-तराई मधेश द्रुतमार्गमा ठूलो रकम दुरुपयोग भएको भेटिएको छ । महालेखाको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले ठूलो रकम खर्च भएपछि नेपाली सेनाले १४ ठेक्का आवश्यक र उचित नभएको भनेर रद्ध गरेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।

महालेखाकाअनुसार रु. ३ अर्व ७ करोड ४० लाख भुक्तानी भइसकेपछि कामको आवश्यक र उचित नभएको भनी ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा लगिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० बमोजिम सार्बजनिक निकायले कुनै पनि खरिदका लागि लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नियम १५ बमोजिम तयार भएको लागत अनुमान अद्याबधिक गरी राख्नुपर्ने र नियम ४३ बमोजिम बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा निर्माण कार्यको प्राविधिक विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सेनाले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा प्रारम्भिक सर्भेक्षण, प्राविधिकले तयार गरेको बिल अफ क्वान्टिटी र बोलपत्र कागजात तयार गरी ठेक्का बन्दोवस्त गरेको जनाए तापनि नियममा प्रक्रियाअनुसार ठेक्का बन्दोबस्त गर्नुअघि गर्नुपर्ने काम, कार्य परिमाण, लागत अनुमान यकिन गरी स्थलगत अवलोकन, विस्तृत सर्वेक्षण तथा डिजाइन बेगर ठेक्का बन्दोबस्त गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

‘काम गर्दागर्दै बीचैमा बाँकी काम आवश्यक र उपयुक्त नभएको जनाएर ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा गएकोले गरिएको काम र सो बापत भुक्तानी गरेको रू.३ अर्व ७ करोड ४० लाख समेत आवश्यक र उचित थियो भनी यकिन गर्ने अबस्था रहेन,’ महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

खरिद सम्झौतासम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया र सम्पन्न गरिएको कामका साथै सो वापत गरिएको भुक्तानीकोबारेमा विस्तृत अध्ययन बिष्लेषण गर्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ ।

स्वीकृत विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको आधारमा काम अघि बढाउनुपर्नेमा द्रुतमार्गको विभिन्न स्थानमा गरिने कामका लागि खरिद सम्झौता गर्दा काम नसकी १.९८ देखि ६५ प्रतिशतसम्म भौतिक प्रगति भएका ठेक्काहरू अन्त्य गर्नुपरेको महालेखाले ठहर गरेको छ ।

स्वीकृत विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनअनुसार उक्त निर्माण कार्यहरू आवश्यक नभएको कारण जनाई खरिद अन्त्य गर्न १४ निर्माण व्यवसायीलाई उपलव्ध गराएको मोबिलाइजेसन पेस्की फर्स्योटका लागि बैंक जमानत जफत गरी रू.७४ करोड फर्स्योट गरेको छ ।

कानुनले पूर्वतयारी कमजोर भएर खरिद प्रभावित भएमा त्यस्तो डिजाइन वा लागत अनुमान तयार, जाँच वा स्वीकृत गर्ने पदाधिकारी र सो कार्यमा संलग्न परामर्शदाता प्रचलित कानुनबमोजिम कारवाहीको भागिदार हुने व्यवस्था अनुसार सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार वनाई आवश्यक कारवाही गर्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ ।

‘आयोजनाले खरिद सम्झौताको अन्त्य गर्दा गत विगतका सम्पन्न भएका काम स्वीकृत भएको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनमा समावेश भए नभएको, कार्य सम्पन्न भए तापनि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनअनुसार उपयोगी हुने नहुने, पुनः सम्झौता व्यवस्थापन गर्दा अघिल्लो सम्झौताबाट भएको काम, परिमाण र गुणस्तरको आधारमा दोहोरो पर्ने नपर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट गर्नुपर्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।