ओम्नीको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा हिसाबकिताब हेर्न पाइएन : महालेखा

४ भदौ, काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पहिलो पटक लकडाउन भएलगत्तै राजनीतिक साँठगाँठमा भएको भनिएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदको कागजात र हिसाबकिताब सरकारले उपलब्ध नगराएको जनाएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा कागजात हेर्न नपाएकाले के कसरी स्वास्थ्य सामग्री खरिद भयो भन्नेबारे केही उल्लेख छैन । ‘न्यायिक निरुपणका लागि आपूर्तिकर्ताले सर्वोच्च अदालत र पाटन उच्च अदालतमा दायर गरेको रिट विचाराधीन रहेको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सो खरिदको सक्कल स्रेस्ता पेश नभएकाले लेखापरीक्षणका लागि पेश गर्नुपर्छ ।’

२०७६ साल चैतमा लकडाउनको हल्लासँगै कोभिड नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक समेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको निर्देशनमा नियमित खरिद प्रक्रिया रोकेर ओबीसीआई (ओम्नी विजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल)सँग स्वास्थ्य सामग्री खरिदको विवादास्पद निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णयमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलदेखि स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि मुछिएका थिए ।

लेखा समितिले यसबारेको उजुरीमा अध्ययन नै नगरी सबैतिरबाट विवरण संकलन गरेर अनुसन्धान गर्नु भनी अख्तियारमा फाइल पठाएको थियो । यही विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि कागजात उपलब्ध नभएको भनी खरिदको फाइलमाथि लेखापरीक्षण नगरेको हो ।

महालेखाका अनुसार १९ प्रकारका सामान खरिदका लागि अमेरिकी डलर ९० लाख ७७ हजारको लागत अनुमान तयार गरिएको थियो । त्यसमा ओम्नीसँग एक करोड ३ लाख डलरमा सम्झौता भयो । जुन लागत अनुमानभन्दा करीब १४ प्रतिशत बढी थियो । २०७६ साल चैत १४ गते सम्झौता भएर १७ गतेभित्र सबै सामान ल्याउने भनेकोमा ओम्नीले करीब एक तिहाइभन्दा कम सामान ल्यायो । महालेखाका अनुसार ल्याएको सामान पनि प्राविधिक परीक्षण नगरी उपयोग गरेको देखियो । ठेक्काबाट चौतर्फी विरोध र आलोचना भए पनि सामान आपूर्ति नगरेको भन्ने बहानामा १९ गते सम्झौता रद्द गरियो ।

महालेखाले ओम्नीबाट सामान आपूर्ति हुन बाँकी रकम असुलउपर गर्नुपर्नेमा कारबाही नभएको औंल्याएको छ । अनि सरकारले सामान ल्याएको भाडा एक करोड ९४ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छैन । आपूर्तिकर्ताले २३ लाख ३४ हजार डलर पनि भुक्तानी भएको छैन ।